‘सुकुमवासीको व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने’

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते  ।  सरकारले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने प्रव्रिmया अगाडि बढाउने जानकारी दिएको छ । साथै सरकारले उक्त योजनामा दृढ रहेको स्पष्ट पार्दै वास्तविक सुकुमवासीमा पर्न गएको त्रासप्रति सचेत रहँदै ढुक्क हुन आग्रह गरेको हो ।

सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बर्खायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीको हकमा उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रव्रिmया अगाडि नबढाइने प्रतिबद्धता जनाउँदै वास्तविक सुकुमवासी परिवारलाई ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारले बर्खायाम सुरु हुन लागेको सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष बाढी तथा डुबानको चपेटामा पर्ने काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र त्यसका सहायक नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीलाई लक्षित गरी २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि विशेष अभियान सुरु गरेको हो । जनधनको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ तथा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलका जोखिमयुक्त बस्ती खाली गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यो अभियान सरकारको नीतिगत निर्णय अनुरूप अगाडि बढेको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुने भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई सुकुमवासीको पहिचान गर्न र उनीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापनको ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

व्यवस्थापनको प्रक्रियामा उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकारलाई सुरक्षित गर्न मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ । सुकुमवासी व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवासको प्रबन्ध, स्वास्थ्य उपचार, पौष्टिक खानपान, गोपनीयताको संरक्षण, तथा महिला र अपाङ्गतामैत्री आवास र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन स्थानीय तहहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनपछि मात्र सरकारी जग्गा खाली गर्ने सरकारको योजनामा आफूहरू दृढ रहेको र यो कार्य निकै संवेदनशील भएकाले स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक मानवीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

यस विषयमा थप स्पष्ट पार्दै गृह मन्त्रालयले समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहले नै सुकुमवासीको पहिचान र व्यवस्थापनको योजना तयार पार्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्य गर्दा स्थानीय जनतालाई पूर्वसूचना दिएर सुसूचित गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।