दलको सदस्यता लिएका शिक्षकबारे जवाफ माग

काठमाडौँ, जेठ ११ गते । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालसँग सहप्राध्यापक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिलाई सदस्यता दिएको विषयमा जवाफ मागेको छ । आयोगले कुन कानुनले दिएको अधिकारबमोजिम सदस्यता दिइएको र त्यसरी सदस्यता दिएकोमा किन कारबाही हुन नपर्ने भन्दै दुवै दलसँग जवाफ माग गरेको छ । 

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार सो विषयमा जसपा नेपालले केन्द्रीय सदस्य रहेको दाबी गरिएका व्यक्ति गत भदौ महिनामै दलबाट राजीनामा दिएको जवाफमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने जवाफ पठाइसकेको छैन । आयोगमा गत वैशाख २९ गते चार जना सहप्राध्यापक सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदै दलको सदस्य रहेकाले कारबाहीको मागसहित उजुरी परेको थियो । 

उजुरीमा जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रही उमाशङ्कर प्रसाद त्रिवि अर्थशास्त्र विभागमा, नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य रही जगत तिमिल्सिना त्रिवि व्यवस्थापन विभागमा, कृष्णकान्त पराजुली वाल्मीकि क्याम्पसमा र राजेन्द्र गौतम त्रिचन्द्र कलेजमा कार्यरत रहेको भन्दै छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा चार जना सहप्राध्यापकलाई सदस्यता दिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस तथा जसपा नेपाल र त्रिवि उपकुलपतिको कार्यालय, प्राध्यापक कार्यरत विभाग तथा वाल्मीकि विद्यापीठ क्याम्पस र त्रिचन्द्र कलेजसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । 

आयोगले उमाशङ्कर प्रसादको विषयमा जवाफ मागेकोमा त्रिवि अर्थशास्त्र विभागले सम्बन्धित विषयमा प्रशासन महाशाखामा अभिलेख रहने हुनाले महाशाखासँग समन्वय गर्न जवाफ पठाएको छ । उपकुलपतिको कार्यालयले भने जवाफ पठाएको छैन । 

त्रिवि व्यवस्थापन विभागले सहप्राध्यापक तिमिल्सिना कार्यरत रहेको जवाफ पठाएको छ । वाल्मीकि क्याम्पसले समेत पराजुली कार्यरत रहेको जवाफ पठाएको छ । अर्का सहप्राध्यापक गौतम त्रिचन्द्र कलेजको रसायनशास्त्र विभागमा कार्यरत रहेको दाबी गरिएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सदस्यता वितरण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

यसअघि २०७८ मङ्सिरमा उच्च अदालत पाटनले राजनीतिमा लागेका शिक्षक, कर्मचारीलाई दण्डित गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई व्रिmयाशील हुन आदेश दिएको थियो । गुल्मीका अजित भण्डारीको रिटमा उच्च अदालतले सो आदेश गरेको थियो । 

आदेशबमोजिम निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गरेको थियो तर दलले वास्ता गरेनन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगमा नामै किटान गरेर उजुरी परेपछि सम्बन्धित व्यक्ति कार्यरत विभाग र आबद्ध दलसँग जवाफ माग गरिएको बताउनुभयो । 

रिटकर्ता भण्डारीका अनुसार राजनीतिक दलको सदस्य रही शिक्षक र प्राध्यापक पदमा कार्यरतको सङ्ख्या करिब पाँच हजार छ । कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षकले सदस्यता लिएर सव्रिmय राजनीति गरेको बताइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कांग्रेसमा आबद्ध भएकालाई पहिचान गर्न सजिलो हुुन्छ । अरूले नामै परिवर्तन गरी जिम्मेवारी दिएकोले पहिचान गर्न कठिन छ ।” 

प्रवक्ता पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कारबाहीको विषयमा नबोलेकाले दलले आयोगमा केन्द्रीय सदस्य र कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यको सूची अद्यावधिक गर्दा त्यस्ता व्यक्तिको नाम हटाउने बताउनुभयो ।