• १२ फागुन २०८०, शनिबार
blog

काठमाडौँ, चैत १२ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा उम्मेदवार बनेका ७३ जनाले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ ३७ र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्। 

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो, “खर्च विवरण नबुझाउनेमाथि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही हुनेछ, कारबाहीसम्बन्धमा आयोगले निर्णय गर्नेछ।” निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ बमोजिम निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। तर कारबाही प्रक्रियामा जानुअघि आयोग पदाधिकारीले सोसम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेछ। 

प्रतिनिधि सभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष)तर्फ दुई हजार ४१० जना उम्मेदवार थिए। आयोगले खर्च विवरणसम्बन्धी तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने कार्यलाई अन्तिम रूप दिइरहँदा हालसम्म दुई हजार ३७३ जना उम्मेदवारले समयमै खर्च विवरण बुझाएका छन्। ऐनबमोजिम पुस तेस्रो साताभित्र देशभरका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने थियो। 

आयोगका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेमा प्रतिनिधि सभातर्फ सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशका १५ जना उम्मेदवार छन्। प्रदेश सभातर्फ मधेश प्रदेशका २१ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।

प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ कुल तीन हजार २२५ जना उम्मेदवार रहेकोमा तीन हजार १८८ जनाले समयमै खर्च विवरण पेस गरेका छन्। एक उम्मेदवारले समयसीमापछि खर्च विवरण बुझाए भने ३६ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। 

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च ३३ लाख रुपियाँ हो। प्रदेश सभा सदस्यअन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको खर्च सीमा अधिकतम २३ लाख रुपियाँ निर्धारण गरिएको थियो। आयोगको निर्णयका आधारमा खर्च नबुझाउने उम्मेदवारलाई सोहीबमोजिम जरिवाना लाग्ने सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। 

स्थानीय तह निर्वाचनको अपेक्षा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा खर्च विवरण बुझाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको उहाँले बताउनुभयो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले समेत खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारलाई ताकेता गरेकाले विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या घटेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। 


स्थानीय निर्वाचनमा करिब एक लाख २३ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्। आयोगले निर्णय गरेर खर्च सीमाबमोजिम जरिवाना बुझाउनुपर्ने निर्णय ग-यो। तर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत फागुन ५ गते जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्नुभयो। 

आयोगले स्थानीय तहका उम्मेदवारले माफी मिनाहा पाएकाले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको हकमा आयोगको निर्णय प्रभावित नहुने जनाएको छ। अर्यालले भन्नुभयो, “कानुन संशोधन भएमा बेग्लै भयो नभए ऐनबमोजिम अगाडि बढने तयारी छ।”

ऐनबमोजिम निर्वाचित प्रतिनिधिले आयोगले तोकेको जरिवाना छ महिनाभित्र नबुझाए पद स्वतः रिक्त हुनेछ। तर प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ४९५ जना प्रतिनिधिले समयसीमाभित्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। 

खर्च नबुझाउनेमा पराजित उम्मेदवार मात्रै छन्। ऐनमा भने तोकिएको समयभित्र जरिवानासमेत नबुझाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले तत्कालैदेखि लागू हुनेगरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन गत मङ्सिर ४ गते एकै चरणमा देशभरि सम्पन्न भएको थियो। अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम परिणाम मङ्सिर १० गतेसम्म सार्वजनिक भइसकेको थियो तर दोलखा, बाजुरा र स्याङ्जाको एक–एक निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम मङ्सिर दोस्रो सातापछि मात्रै सार्वजनिक भयो। प्रदेश सभातर्फ मधेश प्रदेशका एक जना उम्मेदवारले समयसीमापछि खर्च विवरण बुझाएका छन्।