काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । निर्वाचन आयोगमा समयसीमाभित्र ८३ वटा राजनीतिक दलले मात्रै लेखा परीक्षणसहितको आयव्ययको विवरण बुझाएका छन्। आयोगमा दर्ता भएका दलको सङ्ख्या भने ११६ छ। बाँकी ३३ मध्ये आठवटाले ढिला गरी बुझाएका छन्। २०७८/७९ मा दर्ता भएका तीनवटा दलले भने अहिले बुझाउनु पर्दैन। बाँकी २२ वटा दल आयोगको कारबाही प्रक्रियामा छन्।
यसअघि २०७८ साउनमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन लगातार तीन वर्षसम्म नबुझाएका र जरिवानासमेत नतिरेका ४१ दलको दर्ता खारेज भएका थिए। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण नगराउने र जरिवाना नतिर्ने दलको दर्ता खारेजी प्रक्रियामा जाने जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले ऐनबमोजिम दर्ता खारेजी प्रक्रिया तीन वर्षपछि मात्रै सुरु हुने भए पनि तत्काललाई स्पष्टीकरण सोध्ने र जरिवाना गराएर लेखा परीक्षण गराउन आदेश दिइने जानकारी दिनुभयो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ मा दलले लेखा परीक्षण नराखेमा, लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा स्पष्टीकरण पेस नगरेमा बीस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलले भने समयसीमाभित्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छन्। ऐनबमोजिम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका २२ वटा दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न सक्नेछ। महाशाखाले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउन आयोगले दलहरूलाई बारम्बार ताकेता गर्नुपरेको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण गराएर एक महिनाभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ। जसअनुसार माघभित्र आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो। प्रतिवेदन नबुझाएका दललाई आयोगले ४५ दिनभित्र स्पष्टीकरण सोध्ने र सो अवधिपछि दलले प्रतिवेदन नबुझाउनुका कारणसहित जवाफ पेस गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएकामध्ये नेपाल राष्ट्रिय सनातन पार्टी खारेजी प्रक्रियामा गइसकेको छ। बाँकीको २२ दललाई ऐनबमोजिम कारबाही गरिने सहसचिव भट्टराईले बताउनुभयो। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनेमा गान्धीवादी पार्टी नेपाल, नेपाल नौलो जनवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रवादी पार्टी, शिव सेना नेपाल, नेपाल दलित पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, आम आदमी पार्टी र नेपाः राष्ट्रिय पार्टीलगायत छन्।
ऐनको व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएर जरिवानासमेत नतिरेमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउनेगरी आदेश दिन सक्नेछ। तर आयोगले दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ। सोही व्यवस्थाबमोजिम २०७८ साउनमा आयोगले ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गरेको थियो।
महाशाखाका अनुसार ढिला गरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाउने आठवटा दलमध्ये सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत परेको छ। त्यसैगरी नेपाल आमा पार्टी, नेपालवाद, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टी, नेपाली ग्रिन्स पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपाल र सङ्घीय खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालले माघ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्।
