काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउने भएको छ । उम्मेदवारले आयोगमा बुझाएको खर्च विवरण तोकिएको खर्च सीमाको परिधिभित्र छन् । तर उम्मेदवारले चुनाव जित्न सीमाभन्दा बाहिर गएर खर्च गरेको गुनासो बढेपछि आयोगले प्रतिनिधिमूलक लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
आयोग सम्बद्ध उच्च स्रोतले भन्यो, “राजनीतिक दलले निर्वाचन महँगो भयो भन्ने गुनासो गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर दलकै उम्मेदवारले सीमाभन्दा धेरै बाहिर गएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो । उक्त प्रवृत्तिलाई रोक्न उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको परीक्षण गरिन्छ । छिट्टै यससम्बन्धी निर्णय हुनेछ ।”
सीमाभन्दा बाहिर गए रकमकै बलमा चुनाव जित्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदा निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । तर आयोगले अब खर्च विवरणको वास्तविकता आउने गरी लेखा परीक्षण गराउने तयारी गरेको हो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली (प्रत्यक्ष) तर्फ देशभरि पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवार थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका ३७/३७ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । खर्च विवरण बुझाउने पाँच हजार ५६२ जना उम्मेदवार छन् । सबै उम्मेदवारको खर्च विवरणको लेखा परीक्षण गराउन सम्भव नभएकाले प्रतिनिधिमूलक उम्मेदवारको परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले ऐनमा पनि उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरण अव्यावहारिक देखिएमा वा आयोगलाई शङ्का लागेमा लेखा परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था रहेकाले आवश्यक देखिए आयोगले निर्णय गरेर परीक्षण गराउन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तत्काल उम्मेदवारलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न लगाउने र सार्वजनिक नगरेकालाई किन नगरेको जवाफ दिन निर्देशन दिने प्रव्रिmया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । आयोगले खर्च विवरण बुझाएका उम्मेदवारलाई गत वैशाख ६ गतेदेखि १२ गतेभित्र विवरण सार्वजनिक गर्न समयसीमा तोकेको थियो ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले उम्मेदवारले बुझाएको खर्च विवरणको तथ्याङ्क एकीकृत गर्ने प्रव्रिmया टुङ्गिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले एकीकृत तथ्याङ्कबमोजिम नै खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारसँग जवाफ मागिएको र बुझाएका उम्मेदवारलाई विवरण सार्वजनिक गर्न भनिएको जानकारी दिनुभयो ।
ऐन अनुसार कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले पेस गरेको खर्च विवरणमा लेखा परीक्षण हुँदा लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा अस्वाभाविक वा निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रतिकूल हुने गरी वा गैरकानुनी प्रयोजनका लागि गैरकानुनी तवरले खर्च गरेको देखिएमा त्यसरी गरेको खर्च बराबरको रुपियाँ वा पाँच लाख रुपियाँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो बराबरको रुपियाँ जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च ३३ लाख रुपियाँ हो । प्रदेश सभा सदस्यका लागि सो सीमा २३ लाख रुपियाँको हो । तर चुुनाव जित्न खर्च सीमाको परिधिभन्दा बाहिर उम्मेदवारले खर्च गर्दै आएका छन् ।
