गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १७ गते । सरकारले संविधान संशोधनको तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन हुने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले भन्नुभयो, “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गरिने छ ।” उहाँले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘हाई प्रोफाइल’ व्यक्तिहरू पक्राउबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “सरकार त्यसमा एकदमै संवेदनशील छ । कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुन्छ । सरकारले विभिन्न प्रतिवेदनलाई लागु गरेको हो । सबै कानुनबमोजिम छ । सरकारका सबै निकाय र अङ्गलाई सम्मान गर्छौं, विभिन्न निकायले गरेका काममा पूर्ण समर्थन रहन्छ ।”
जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्नहरूबारे के हुँदै छ ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “भदौ २४ गतेको घटनामा संलग्न भएका धेरै जना पक्राउ परिसकेका र धेरैलाई मुद्दा चलिसके पनि भदौ २३ गतेको घटनामा अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ पर्नुभएको थिएन, कसैलाई मुद्दा पनि चलेका थिएन । अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मात्र गरिएको हो ।” राज्यका विभिन्न निकाय र अङ्गले गर्ने अनुसन्धान र अदालती प्रक्रियामा कुनै किसिमको हस्तक्षेप नरहने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा सहकारी पीडितहरूको विषयमा पनि केही छलफल भएको थियो कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “सहकारी पीडितहरूका विषयमा समेत बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो । एक लाख रुपियाँभन्दा कम बचत भएका बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । सहकारी पीडितहरूप्रति हामी संवेदनशील छौँ ।”
