प्रवीण कुमार शर्मा
रौतहट, चैत १७ गते । मधेश प्रदेश सरकारले लेखासम्बन्धी कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा रौतहटका स्थानीय तह तथा प्रदेश मातहतका कार्यालयमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय रौतहटका प्रमुख देवीप्रसाद गौतमले यस्तो बताउनुभएको हो।
जिल्लाका १८ स्थानीय तहमध्ये राजदेवी नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा लेखा हेर्ने कर्मचारी अभाव हुँदा खाता सञ्चालनमा समस्या भएको छ । ती स्थानमा अस्थायी रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपरेको र त्यसले विभिन्न जटिलता उत्पन्न गरेको गौतमको भनाइ छ ।
कतिपय पालिकामा लेखा कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि पालिका प्रमुखको आग्रहमा अन्य कर्मचारीको नाममा खाता सञ्चालन गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । यस किसिमको विकृति अन्त्यका लागि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट स्पष्ट निर्देशन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गौर नगरपालिकामा सातौँ तहका लेखा अधिकृत हुँदाहुँदै छैटौँ तहका कर्मचारीको नाममा खाता सञ्चालन गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत सातौँ तहका लेखा अधिकृत सोहनकुमार यादव तीन वर्षदेखि जिम्मेवारीविहीन रहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै, गढीमाई नगरपालिकामा सातौँ तहका लेखा अधिकृत कामेश्वर सहनीको नाममा खाता सञ्चालन गर्न नगरप्रमुखले नमानेपछि वृन्दावन नगरपालिकाका लेखा अधिकृत सीताराम पाललाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गरुडा नगरपालिकामा छैटौँ तहका लेखा अधिकृत कार्यरत हुँदाहुँदै संघीय सरकारका लेखापालसँग संयुक्त रूपमा खाता सञ्चालन गर्न दबाब दिइएको पनि गौतमले बताउनुभयो । यहाँ लेखा अधिकृत कुमार ठाकुरसँगै मालपोत कार्यालय गरुडाका लेखापाल सत्यनारायण सहनीको संयुक्त हस्ताक्षरबाट खाता सञ्चालन भइरहेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अस्थायी समाधानका रूपमा कतिपय स्थानमा एकै व्यक्तिलाई दुई पालिकाको जिम्मेवारी दिनुपरेको छ । साथै, प्रदेश मातहतका कार्यालयमा समेत सङ्घीय कर्मचारी खटाउनुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैबिच, मधेश प्रदेश सरकारका कामु मुख्य सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले आवश्यक विवरण नदिने स्थानीय तहका कारण कर्मचारी पदपूर्तिमा समस्या भएको बताएका छन् । रिक्त दरबन्दी विवरण लुकाउने पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आवश्यकता अनुसार माग आएमा प्रदेश सरकारले लेखा कर्मचारी खटाउन तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयाे ।
