सुशासन र आर्थिक सुधार

इतिहास केवल अतीतको घटनाक्रमको अभिलेख मात्र होइन । वास्तविक इतिहास भनेको अतीतको यथार्थ र वस्तुपरक विश्लेषण हो । इतिहासका पाना पल्टाउँदा संसारमा अनेकौँ सभ्यता, साम्राज्य र शासन व्यवस्था उदाएको र कालान्तरमा पतन भएको पाइन्छ । असिरियन, रोमन, पर्शियन, ग्रिक, मौर्य, मुगल, अरब, ख्मेर, चिनियाँ, जापानी, मङ्गोल, बाइजेन्टाइन, एज्टेक, ओटोमन, पोर्तुगाली, टर्किस, डच, जर्मन, फ्रान्सेली, बेलायती, रुसीलगायत थुप्रै साम्राज्यको उदय र पतन भएको इतिहास साक्षी छ । इतिहासको चक्र सधैँ अगाडि बढिरहन्छ । समय कहिल्यै पछाडि फर्कंदैन । संसारमा सबै कुरा परिवर्तनशील छन् । परिवर्तन नै प्रकृतिको स्थायी विशेषता हो । घटना दोहोरिएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा तिनले ठ्याक्कै पुनरावृत्ति गर्दैनन् ।

कार्ल माक्र्सका अनुसार इतिहास पहिलो पटक दुःखान्तका रूपमा र दोस्रो पटक प्रहसनका रूपमा दोहोरिन्छ । तथापि, इतिहास अतीतकै ढाँचामा पुनः दोहोरिँदैन । घटना मिल्दोजुल्दो देखिए पनि इतिहास उस्तै ढङ्गले दोहोरिँदैन । त्यसैले भनिन्छ– इतिहास ठ्याकै दोहोरिँदैन, दोहोरिए जस्तो मात्र देखिने हो ।

मानिसले इतिहासका घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यको दिशा कोर्न सक्नु पर्छ त्यसैमा व्यक्ति वा समाजको सफलता जोडिएको हुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिक्न नसक्ने व्यक्ति वा समाज भविष्यमा अवश्य असफल हुन्छन् । अमेरिकन दार्शनिक तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका विद्वान जर्ज सान्टायानाले भने झैँ, ‘जसले अतीतलाई सम्झन सक्दैन र त्यसबाट पाठ सिक्न सक्दैन, ऊ आफ्ना गल्तीलाई बार बार दोहो¥याउन बाध्य हुन्छ र त्यसैका आधारमा अन्त्यमा असफल हुन्छ ।” अर्थात् इतिहासबाट पाठ नसिक्नेहरूले उही गल्ती पटक पटक दोहो¥याएर अन्ततः असफलताको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । यो तितो सत्य सबैले बुझ्नु पर्छ र राजनीतिक व्यक्ति तथा नेताले त अझ बढी बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

अतीत भविष्यको मार्गदर्शक हो । नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले या त इतिहासबाट पाठ सिक्न सकेनन्, या इतिहासको तितो यथार्थलाई बेवास्ता गरी रहे । परिणामस्वरूप नागरिक समाज र जनताबाट निरन्तर चेतावनी आउँदा पनि उनीहरूले बारम्बार उही गल्ती दोहो¥याइरहे । सायद यही कारणले जनता विशेषतः युवापुस्ताको नजरमा राजनीतिक दल र नेताहरूको छवि कमजोर बन्दै गयो । नेपालका युवाले बारम्बार खबरदारी गरी रहे तर राजनीतिक दल र नेता सुधे्रनन र आफ्ना गल्ती दोहो¥याइरहे । फलतः युवा दल र नेताको अकर्मन्यता तथा कुशासनकाविरुद्ध सडकमा उत्रिन बाध्य भए । नेपालमा गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन परम्परागत दल र नेतृत्वप्रतिको बढ्दो जनअसन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो ।

दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत जनतासँग विभिन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । सत्तामा पुगेपछि ती प्रतिबद्धताको बेवास्ता गरेको देखिन्छ । फ्रान्सेली दार्शनिक जाँ–जाक रुसोका अनुसार दल र नेताहरूले जनतासँग सामाजिक सम्झौताका आधारमा शासन सञ्चालन गर्नु पर्छ । निर्वाचन घोषणापत्र पनि त्यही सामाजिक सम्झौताको महत्वपूर्ण अङ्ग हो । दलहरूले आफ्ना निर्वाचन घोषणापत्रप्रति इमानदारी र प्रतिबद्धता व्यवहारतः देखाएको र पालना गरेको पाइँदैन । समस्या यहीँबाटै सुरु भएको हो । जब सरकार र दलहरूले उक्त सम्झौताप्रति इमानदारी देखाउँदैनन्, तब सरकार र जनताबिचको सम्बन्धमा दरार पैदा भई नयाँ द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।

राजनीति शासन सञ्चालनको कला हो । बेलायती दार्शनिक थोमस हब्सका अनुसार नेताहरूले सङ्कुचित स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा हितका लागि काम गर्नु पर्छ । नेपालका दल र नेताले न सामाजिक सम्झौताको सम्मान गर्न सकेका छन्, न त शासन सञ्चालनको कला नै व्यवहारमा उतार्न सकेका छन् । यसैका कारण नेपालको राजनीति अकर्मण्यता, बेथिति र कुशासनको चरम दल दलमा फस्यो । समकालीन नेपाली राजनीति चार ‘प’ का वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ । पहिलो ‘प’ पावर अर्थात शक्ति, दोस्रो ‘प’ पद, तेस्रो ‘प’ पैसा र चौथो ‘प’ परिवार । अर्थात् राजनीति गर्ने प्रमुख उद्देश्य शक्ति, पद, धन र पारिवारिक समृद्धि हासिल गर्नु मात्र हो । भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, बिचौलिया र माफियासँगको साँठगाँठ र बाह्य शक्तिसँग आत्मसमर्पण यी चार उद्देश्य प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिए । शक्ति, पद, पैसा र परिवारमा केन्द्रित राजनीति गरिरहँदा दल र नेताहरूले जनविश्वास गुमाउँदै गए र जनतासँगको दुरी बढ्दै गयो । जेनजी आन्दोलन सत्तारूढ वर्गको यही कुशासन, भ्रष्टाचार र अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जेनजी आन्दोलन चौथो ठुलो जनआन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको छ । पहिलो जनआन्दोलन २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य गर्दै बहुदलीय लोकतन्त्रको सुरुवात गर्ने ऐतिहासिक परिवर्तन थियो । यो घटना नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण मोड थियो । २००७ सालको परिवर्तनले केवल राजनीतिक प्रणालीमा मात्र होइन, अर्थतन्त्र, कूटनीति, परराष्ट्र नीतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेको थियो । करिब एक दशकपछि तात्कालिन राजाले बहुदलीय लोकतन्त्रको घाँटी निमोठी दलविहीन पञ्चायती व्यवस्थाका नाममा निरङ्कुश शासन लागु गरे ।

करिब तीन दशकसम्म कायम रहेको पञ्चायती निरङ्कुशतन्त्र २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि अन्त्य भयो । दोस्रो जनआन्दोलनका रूपमा चिनिने उक्त आन्दोलनले बहुदलीय लोकतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापना ग¥यो । बहुदलीय लोकतन्त्र पुनस्र्थापनापछि पनि नेताहरूको सङ्कीर्ण स्वार्थ र दलगत हित हाबी भइरहँदा राष्ट्रिय हित र विकासका एजेन्डा ओझेलमा परे । परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता तथा बारम्बार र असमयमा सरकार परिवर्तनको शृङ्खला सुरु भयो । २००७ सालपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् । २०४६ सालपछि यो प्रक्रिया थप तीव्र भयो र यसले जनताको राजनीति, दल र नेताप्रति जनअसन्तुष्टि र निराशा थप बढायो । यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा माओवादीले दशक लामो सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे, जसमा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाए । 

यसैबिच राजाले पनि परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै निरङ्कुश शासन पुन थोपर्ने प्रयास गरे । त्यसपछि २०६२/६३ सालमा तेस्रो जनआन्दोलन भयो, जसले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण मूलधारमा ल्याउनुका साथै राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको नयाँ युग प्रारम्भ ग¥यो । आन्दोलनअघि विभिन्न दलका नेताले अतीतका गल्ती नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता जनतासमक्ष सार्वजनिक गरेका थिए । राजाको अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध जनताले व्यापक रूपमा सडकमा उत्रेर दलहरूलाई साथ दिएका थिए । त्यतिबेला नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितायुक्त नयाँ राजनीतिक युगको सुरुवात हुने अपेक्षामा थिए । दल र नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धतामा अडिग रहन सकेनन् । कुशासन र बेथिति कायमै रह्यो र भ्रष्टाचार संस्थागत भयो जसले जनतालाई थप आक्रोशित बनायो । फलतः ‘जेन जी आन्दोलन उदायो, जुन नेपालको चौथो महìवपूर्ण जनआन्दोलनका रूपमा स्थापित भएको छ । 

यो आन्दोलन ऐतिहासिक पनि साबित भयो, किनकि जेनजी आन्दोलनले ४८ घण्टाभित्रै सरकार परिवर्तन गराउन सफल भयो । ‘जेनजी आन्दोलनका प्रमुख माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आदि थिए । यी माग नेपाली जनताले लामो समयदेखि उठाइरहेका थिए । सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले युवालाई सडकमा आउन बाध्य बनायो ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकारले ससदीय निर्वाचन तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न ग¥यो जसका लागि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनताको ठुलो समर्थन प्राप्त गरेको छ । संसद्मा लगभग दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएको छ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । ठुलो बहुमतका साथ गठन भएको सरकारप्रति जनताका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । जेनजी आन्दोलनका माग र उपलब्धि संस्थागत गरी व्यवहारमा लागु गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । 

देश बहुआयामिक समस्यासँग जुधिरहेको छ । नयाँ सरकारले मुख्यतः तीन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती क्षेत्र हुन्–सुशासन, आर्थिक सुधार र परराष्ट्र नीति व्यवस्थापन । देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । प्रशासनिक ढिलासुस्ती, नीतिगत भ्रष्टाचार, नातावाद र पक्षपातबाट जनता प्रताडित र निराश छन् । अधिकारको दुरुपयोगले सबै क्षेत्र प्रताडित छन् । राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रशासनिक सेवालगायतका सार्वजनिक सेवाप्रति जनविश्वास न्यूनस्तरमा पुगेको छ । यस अवस्था सुधार गर्दै स्वच्छ, प्रभावकारी र उत्तरदायी शासन सुनिश्चित गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । रास्वपाले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कारण जनतामा सुशासनको आशा बढेको छ ।

नयाँ सरकारसमक्ष दोस्रो चुनौती अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील बनाउनु हो । आर्थिक वृद्धिदर न्यून स्तरमा छ । बेरोजगारी समस्या व्यापक छ । अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र र सूचकाङ्क सुस्त छन् । तिनलाई सक्रिय बनाउन नीतिगत सुधार र लगानीकर्ताको विश्वास पुनस्र्थापना गर्नु अपरिहार्य छ । नयाँ सरकार गठनपछि यस दिशामा केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएका छन्, जसले सकारात्मक परिवर्तनका सङ्केत दिएका छन् । 

तेस्रो महत्वपूर्ण चुनौती परराष्ट्र नीति, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिका उद्देश्य र प्राथमिकता संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छन् । संस्थागत स्मृति, विकास र व्यावसायिक दक्षताको अभावका कारण परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विश्व भूराजनीति जटिल बन्दै गएको छ । एसिया विश्व भूराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बनेको छ जसलाई नयाँ शीतयुद्ध पनि भन्ने गरिन्छ । हाम्रा दुई ठुला छिमेकी भारत र चीन नयाँ शीत युद्धका नयाँ खेलाडीका रूपमा उदाएका छन् । नेपालको भूरणनीतिक अवस्थिति र वर्तमान भूराजनीतिक जटिलताले हामीलाई अवसर तथा चुनौती दुवै थपेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले अवलम्बन गर्ने विदेश नीति राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै छिमेकी तथा अन्य सबै शक्ति र मित्रराष्ट्रको विश्वास जित्ने गरी बुद्धिमत्तापूर्ण र संवेदनशीलाताका साथ सञ्चालन गर्नु पर्छ । नयाँ सरकारले यिनै प्राथमिकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपालको विदेश नीति आगाडि बढाउनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।