शासकीय सुधारको जनादेश

जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ मत प्राप्त गरी सरकार बनाएको छ । अस्थिर राजनीतिक चक्रमा फसिरहेको नेपालले स्थायी सरकार पाउनु सुखद सन्देश हो । पुराना दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी खुम्चिएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले सुरुवाती राम्रो सङ्केत गरेको छ । यस पटक राजतन्त्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई जनताले खासै रुचाएनन् । मधेशवादी र क्षेत्रीय दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन् । जनताले ती दललाई रुचाएनन् ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा धेरै उतारचढावबाट गुज्रिएको छ । यस पटक परिवर्तनको साक्षी बनेको छ, नेपाली समाज । पछिल्ला दशकमा बढेको शासकीय दम्भ, भ्रष्टाचारको बेथिति, भूकम्पबाट मानवीय र भौतिक क्षति र कोभिडको महामारी सङ्कट, बेरोजगारी र गरिबीको विद्यमानताले समाज उकुसमुकुसको अवस्थामा थियो । जेनजी विद्रोह, सङ्क्रमणकालीन समय, शान्तिपूर्ण निर्वाचनले नेपालको लोकतान्त्रिक छविलाई पारदर्शिता, परिपक्वता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । नेपालले आफ्नै मौलिकतामा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याएको इतिहास छ । संविधान पनि जनप्रतिनिधिबाटै लेखियो । नयाँ पुस्ताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न पनि उस्तै प्रशंसनीय कार्यबाट प्रमाणित गरिदिएको छ ।

छिमेकी मुलुक र मित्र राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार विकास, विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थतन्त्र र राजनीतिक दृष्टिकोणमा नै व्यापक रूपान्तरण भयो । नेपालको राजनीतिमा त्यस्तै छलाङको प्रतीक्षा थियो । अहिले पनि त्यस्तो रूपान्तरण सङ्ख्यात्मक मात्र होइन कि गुणात्मक रूपमा पनि हुन सकोस् भन्ने आमअपेक्षा छ । विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिक र शासकीय रूपान्तरणले समाजभित्र आधारभूत अवधारणा, सिद्धान्त र अभ्यासमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याएको छ । जसले स्थापित र पुराना मानकलाई नयाँले प्रतिस्थापन गरी परिष्कृत गरेका छन् । नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढेको छ । नयाँ ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग भएका छ । नयाँ नतिजा हासिल हुने प्रक्रिया बढेको छ । नयाँसँगको प्रतिस्पर्धाले पुराना र पाका राजनीतिक दल र चेतनामा पनि नवीनतातर्फ निखारिँदै छन् । समाजमा नयाँ सङ्घर्षको जन्म हुँदै छ । यो जनादेशको स्पष्ट सन्देश पनि हो । 

लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थाको मूल आत्मा जनतामा निहित हुन्छ । यही आत्मालाई व्यवहारमा उतार्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम चुनाव हो । चुनाव केवल प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । यो जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै राज्य सञ्चालनका लागि प्रदान गर्ने शासकीय जनादेश हो । यस अर्थमा चुनावले सरकारलाई अधिकार मात्र होइन । जिम्मेवारी पनि प्रदान गर्छ । शासकीय जनादेशको अवधारणा मूलतः वैधतासँग जोडिएको छ । जब कुनै सरकार चुनावमार्फत स्थापित हुन्छ । त्यसले जनताको प्रत्यक्ष स्वीकृति प्राप्त गरेको मानिन्छ । यही स्वीकृतिले सरकारका नीति, निर्णय र कार्यलाई नैतिक तथा संवैधानिक आधार दिन्छ । जनादेशविहीन शासनव्यवस्थामा शक्ति त हुन सक्छ तर वैधता हुँदैन । वैधताविहीन शक्ति दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुन सक्दैन ।

चुनावअघि राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत विभिन्न नीति, योजना र दृष्टिकोण जनतासामु प्रस्तुत गर्छन् । जनताले मतदान गर्दा केवल उम्मेदवारलाई होइन । ती विचार र कार्यक्रमलाई पनि अनुमोदन गरिरहेका हुन्छन् । यसरी प्राप्त जनादेशले सरकारलाई ती वाचा कार्यान्वयन गर्ने अधिकार र दायित्व दुवै दिन्छ । सरकार आफ्ना प्रतिबद्धताबाट विचलित हुन्छ भने त्यो जनादेशको अवमूल्यन हो । जनादेश स्थिर र अपरिवर्तनीय हुँदैन । यो समयसापेक्ष र सर्तसहितको विश्वास हो । सरकारको कार्यसम्पादन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका आधारमा जनताले प्रत्येक चुनावमा आफ्नो मूल्याङ्कन प्रस्तुत गर्छन् । जनादेश केवल अधिकारको स्रोत होइन, उत्तरदायित्वको निरन्तर सम्झौता पनि हो ।

पछिल्ला वर्षमा परम्परागत दलहरूप्रति जनविश्वास क्रमशः घट्दै गएको थियो । त्यो उनीहरूकै कर्मको फल हो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता दलले नेपालको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन् । सत्ताको लामो अभ्याससँगै नेतृत्व दोहोरिने प्रवृत्ति, गठबन्धनबाट सत्ता सौदाबाजी, आन्तरिक गुटबन्दी र नीति नवप्रवर्तनको अभावले जनतामा निराशा बढेको थियो । दलहरू जनताको आकाङ्क्षा र राज्य सञ्चालनको परिणामबिचको दुरी घटाउन असफल भइरहेका छन् भन्ने अनुभूति व्यापक हुँदै गएको छ । नीतिगत स्थिरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा तमाम चुनौती थिए । अब एउटै दलको सरकार हुने छ । जनादेशको सम्मान केवल सत्ताप्राप्तिमा होइन, सहकार्य, सहमति र साझा उत्तरदायित्वमा पनि प्रतिविम्बित हुनु पर्छ । मतदाता केवल ऐतिहासिक विरासत वा राजनीतिक नाराभन्दा बढी सुशासन, पारदर्शिता र परिणाममुखी सरकार खोजिरहेका छन् । चुनावको शासकीय जनादेश लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । जहाँ शक्ति जनताबाट उत्पन्न हुन्छ र पुनः जनताप्रति नै उत्तरदायी रहन्छ । यसलाई सम्मान गर्नु, सुदृढ बनाउनु र व्यवहारमा उतार्नु जनता, सरकार, संसद् र राजनीतिक शक्तिको प्रमुख कर्तव्य हो ।

रास्वपाले हासिल गरेको अत्यधिक जनमतले सुधार, उपलब्धि र निरन्तरता कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन, पुरानो प्रणालीलाई सुधार गर्दै नयाँ राजनीतिक अध्यायको थालनी गर्न सक्छ कि सक्दैन, लोकतान्त्रिक विधि कस्तो हुन्छ ? यसको उत्तर रास्वपा नेतृत्वको सरकारको कार्यसम्पादन र उसको संसदीय व्यवहारबाट देखिनु पर्छ । शासकीय सुधारको मुख्य आधार मेरिटोक्रेसी वा योग्यतावाद हो । यसको अभ्यासबाट शासकीय सुधार गर्न सकिन्छ । जनचाहना सरकार मात्र होइन, शासनको विधि परिवर्तन गर्ने हो । शासकीय प्रक्रियाको रूपान्तरणका लागि ऐतिहासिक विरासत, राजनीतिक विचारधारा, संस्थागत गतिशीलता र सामाजिक आकाङ्क्षाहरूको सुक्ष्म बुझाइ आवश्यक छ । आममानिसमा राजनीतिको बुझाइ र अनुभवमा फरकपन आएको छ । शासकीय परिवर्तन सामान्य विषय मात्र होइन । यो निरन्तर, बहुआयामिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो । यसले सुशासन कसरी कायम राख्ने, समृद्धिलाई कसरी गुणात्मक बनाउने, अर्थतन्त्र कसरी विस्तार गर्ने, समाज कसरी व्यवस्थित गर्ने, शक्ति कसरी प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक सेवा कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्छ । 

अबको दशक राजनीतिक खिचातानी, अस्थिरता, आन्दोलनको आरोहअवरोहको दशक होइन कि सामाजिक न्याय, सुशासन र समुन्नतिको दशकका रूपमा अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मा जनताले रास्वपालाई दिएका छन् । राजनीतिक संस्कार, संस्थागत विकास, नीतिगत व्यवस्था, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम राख्न यो सरकारलाई चुनौती र अवसर दुवै छन् । सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रको संस्थागत विकास पनि सुशासनबाटै हुने हो । 

अहिलेको परिवर्तनको अर्को महìवपूर्ण आयाम युवापुस्ताको राजनीतिक चेतना हो । डिजिटल प्रविधि, वैदेशिक अनुभव र बढ्दो शिक्षा अवसरका कारण आजको युवापुस्ता राज्यप्रति धेरै प्रश्न सोध्न थालेका छन् । उनीहरूका लागि राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिको साधन होइन, नीति, क्षमता र उत्तरदायित्वको परीक्षा हो । यही कारणले दलहरूमा पुस्तान्तरण, संस्थागत सुधार र नीतिगत स्पष्टताको माग बढिरहेको छ । प्रश्न सत्ताको मात्र नभई पारदर्शिता र जवाफदेहितामार्फत शासकीय अभ्यासमा रूपान्तरण कसरी गर्ने भन्ने हो । बदलिँदो जनअपेक्षालाई सामयिक रूपमा सम्बोधन अत्यावश्यक छ । अब पनि अनदेखा गरिए असन्तोष अझ चुलिन सक्छ । लोकतन्त्रमा स्वच्छ, स्वतन्त्र र स्वथ्य निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको सुन्दर अवसर हो । दलहरूलाई जनमतको परिणामलाई स्वीकार गरेर अझै परिष्कृत, परिपक्व र परिणाममुखी बन्न चुनावी मतले सङ्केत गरेको छ । पुराना मान्यता भत्काउँदै नयाँ मान्यता सिर्जना भएको यो क्षणमा जसले नयाँ उभारलाई आत्मसात् गरेर झन् नयाँ बन्ने प्रयत्न गर्छ, त्यही दल नै अग्रगमनको मार्गमा लम्किने छ । जसले परिवर्तनको उभारलाई स्वीकार गर्छ, समसामयिक एजेन्डा, दृष्टिकोण, परिष्कृत सोच, परिपक्व र नवीनताको प्रतिस्पर्धा गर्छ, ती दल कहिल्यै पनि पराजित हुँदैनन् । अग्रगमन र प्रगतिशील मार्गले मतदाताको मन फेरि पनि जित्न सक्छन् । 

राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, जब जनताको आकाङ्क्षा र राजनीतिक संरचनाबिच दुरी बढ्छ तब परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । शासनलाई केवल प्राविधिक प्रक्रियाका रूपमा मात्र नभई नैतिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीका रूपमा पनि हेर्नु पर्छ । आजको नेपाल त्यही ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । नेपाल दुई प्रभावशाली छिमेकी शक्ति भारत र चीनका बिचमा अवस्थित छ । बदलिँदो वैश्विक शक्ति सन्तुलनले नेपालको विदेश नीति र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरतामाथि पनि प्रभाव पार्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाललाई सन्तुलित कूटनीति, रणनीतिक दूरदृष्टि र राष्ट्रिय हितमा आधारित नीति आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, अभूतपूर्व जनादेशको मुख्य सन्देश शासकीय सुधारमार्फत मुलुकमा सुशासन र समुन्नति कायम गर्नु हो । उत्साहपूर्ण जनमतमार्फत पुरानो अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको निर्माण गर्ने अवसर र चुनौती दुवै हाम्रासामु उभिएका छन् । समसामयिक र महत्वपूर्ण विषय नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । जनादेशले व्यापक शासकीय सुधारको अपेक्षा गरेको छ । स्पष्ट जनादेश प्राप्त सरकारले शासकीय सुधारमार्फत सुशासनमा प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र छानबिनको सुरुवात, सामाजिक न्याय र समावेशिता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सूचकाङ्कको सन्तुलित र दिगो विकासमा नयाँ अवधारणाको जग बसाल्नु पर्छ ।