गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १७ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालको अवस्थामा पश्चिम एसियाका देशमा नयाँ श्रम स्वीकृति खोल्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार शाह, सचिव डा. दीपक काफ्ले, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्डका पदाधिकारी र ती देशमा खटिएका श्रम काउन्सलर तथा श्रम सहचारीबिच सोमबार भएको छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । खाडीमा कार्यरत श्रम काउन्सलर तथा श्रम सहचारीले यी देशमा परिस्थिति नसुध्रिएको भन्दै नयाँ श्रम स्वीकृति जारी गर्न उपयुक्त नभएको सुझाव दिएका आधारमा उक्त निष्कर्षमा पुगिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पीताम्बर घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले गत फागुन १७ गतेदेखि पश्चिम एसिया साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कुवेत, कतार, ओमान, बहराइन, टर्की, लेबनान, इजरायल, इरान, टर्की र जोर्डनमा नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृति दिन रोक लगाएको थियो । चैत ३ गतेदेखि भने साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, ओमान, यमन र टर्कीमा पुनः श्रम स्वीकृति कार्य गर्दै आएको छ ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबिच जारी युद्धले पश्चिम एसियामा रहेका नेपाली श्रमिक जोखिममा छन् । यो युद्धमा एक नेपालीको मृत्यु हुनुका साथै करिब २० जना घाइते भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि आवासीय सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्था र कार्यस्थलको सुरक्षालगायतका आधारभूत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको जनाइएको छ । विषम परिस्थितिका कारण श्रमिकले भोग्नु परेका गुनासा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएको जनाइएको छ ।
सेफ हाउस र सेल्टर व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट सेफ हाउस तथा सेल्टर सञ्चालनका लागि निकासा भएको रकमको नियमित खर्च गर्ने र सोको प्रतिवेदन समयमै सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ । गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत आवश्यक सूचना प्रवाह गर्ने र प्राप्त गुनासालाई यथाशक्य छिटो फस्र्योट गर्न पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी गराइयो । मन्त्रालयका अनुसार दूतावासमा सञ्चालनमा रहेका सेफ हाउस र सेल्टरको मापदण्ड मसौदा तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे समेत छलफल भयो ।
