काठमाडौँ, वैशाख ७ गते ।राष्ट्र निर्माण दलका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले सङ्घीय निजामती विधेयकलाई संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखसँग माग गर्नुभएको छ ।
अन्सारीले सोमबार सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर निजामती विधेयकलाई पारित गर्न माग गर्नुभएको हो ।उहाँले संविधान जारी भएको करिव ११ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामतीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा मुस्लिम तथा थारू समुदायका युवा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँकाअनुसार संसदबाट विधेयक पारित नहुँदा मुस्लिम समुदाय र थारू समुदाय राज्यका अवसरबाट अझै पनि वञ्चित भइरहेका छन् ।लोकसेवा आयोगको फारम भर्ने प्रक्रियामा समेत मुस्लिम वा थारू क्लस्टरको व्यवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । सभामुखलाई उक्त विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानले अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गरे पनि कानूनी संरचना नहुँदा व्यवहारिक रूपमा समस्या झनै जटिल बनेको अन्सारीको भनाइ छ । उहाँले आफू मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष रहँदा समेत पटकपटक सरकारलाई विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
उहाँकाअनुसार अघिल्लो संसद्मा विधेयक टेबुल भएपनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “निजामती विधेयक तत्कालीन सरकारले संसद्मा टेबुल गरेपनि अहिलेसम्म पास भएको छैन ।संविधान जारी भएको ११ वर्ष भइसक्यो तर विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा मुस्लिम, थारू लगायतका समुदाय अवसरबाट बञ्चित भएको अवस्था छ । त्यसकारण सभामुखलाई मैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो भन्दा छिटो विधेयक पास गर्दिनुपर्यो ताकी ती समुदाय जुन अधिकारबाट वञ्चित छन्, लोकसेवाको फारम भर्नको लागि अहिले मुस्लिम कलस्टर अथवा थारू क्लष्टरमा पाइँदैन । संविधानमा अधिकार, पहिचान पायो तर विधेयक पास नभएको कारणले गर्दा जटिल समस्या उत्पन्न भएका छन् । यो भन्दा पहिलाको सरकारलाई पनि हामीले पटक पटक आग्रह गरेका थियौँ, म मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुँदा पनि आयोगमार्फत पटकपटक अनुरोध गरेको थिए । त्यतिखेर अन्तिम समयमा सुनुवाइ भयो तर सरकार ढलिसकेपछि अहिले त्यो लथालिङ्ग अवस्थामा छ । अहिलेको सभामुखको जुन स्पीड छ, रोकिएको काम छिटो छरितो रुपमा गर्ने भन्ने त्यो सकारात्मक हो । त्यसकारण मैले यो विषयलाई प्राथमिकता दिन सभामुखसँग ध्यानाकर्षण गराएको छु, उहाँले पनि जति कानुन निर्माणका काम बाँकी छ, त्यसलाई तिव्रता दिने आश्वासन दिनुभएको छ ।”
उहाँले निजामती विधेयक पारित भएमा उत्पीडनमा परेका मुस्लिम तथा थारू विद्यार्थीले लोकसेवामा सहज रुपमा भाग लिन पाउने बताउनुभयो ।
सभामुख अर्यालले बाँकी रहेका कानून निर्माणका कामलाई तिब्रता दिने प्रतिवद्धता जनाएउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
