कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ

काठमाडौँ, साउन २ गते । निर्वाचन आयोगले तीन वटा कार्यविधिको मसौदामाथि सुझाव आह्वान गरेको करिब एक वर्ष बित्न लाग्दा अझै अन्तिम रूप दिन सकेको छैन । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८०, स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक कार्यविधि–२०८० र निर्वाचन शिक्षा तथा मतदाता शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन कार्यविधि–२०८० को मसौदा बनाएर आयोगले गत कात्तिकमै सुझाव आह्वान गरेको थियो । 

आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले तीन वटै कार्यविधिमाथि प्राप्त सुझाव सङ्कलन सकिए पनि अन्तिम रूप दिन नसकेको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ ले ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि ऐन र नियमले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेश र राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा गरेका वाचालाई टेकेर आयोगले कार्यविधि बनाउन लागेको हो । प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “तीन वटै कार्यविधिका लागि आवश्यक कानुन पनि छैन । ऐन आएपछि सहज होस् भनेर आयोगले पूर्वतयारीका रूपमा कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।”

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक– २०८० मार्फत तीन वटै विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको हो । २०८० असारमा आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाएको सो विधेयक अझै मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको छैन । आयोगले विदेशमा रहेका व्यक्तिको विवरण सङ्कलन गर्ने, स्थानीय तहमार्फत निर्वाचन शिक्षा कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहमार्फतै मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने गरी निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार गरेको हो । 

प्रवक्ता विष्टले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नामावली सङ्कलन कानुनसँगै विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगले उपलब्ध गराउने जनशक्ति, अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट विनियोजन हुने÷नहुनेलगायतका विषयसँग पनि सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतदेखि खाडी राष्ट्र र अमेरिकासम्मको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि पर्याप्त तयारी हुनु पर्छ ।”

आयोगले स्थानीय तहमार्फत मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यका लागि तयार गरेको कार्यविधिमा स्थानीय तहले नै रुचि देखाएको छैन । आयोगसँगको छलफलमा नगरपालिका र गाउँपालिका सङ्घका पदाधिकारीले जनशक्ति र आर्थिक स्रोत अभाव हुने भन्दै आयोगको प्रस्तावमा सहमति जनाएनन् । 

मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहको भूमिका महìवपूर्ण हुने भएकाले आयोगले सो कार्य स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मसौदा तयार गर्दा सो विषयलाई समेत स्थान दिएको छ । 

आयोगका अनुसार एक महिनाको समय राखेर सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला सङ्घ संस्थाबाट सुझाव माग गरिएकोमा सामान्यबाहेक मसौदामा उल्लेख गर्नुपर्ने गरी सुझाव प्राप्त भएन । तीन वटै कार्यविधिसम्बन्धमा आयोगले राजनीतिक दलसँग छलफल गरिसकेको छ । गत माघ २६ गते राजनीतिक दलसँग छलफल हुँदा दलहरूको फरक फरक धारणा आए । कतिपय दलले कार्यविधि बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नामावली सङ्कलन गर्न सुझाव दिए, कतिपय दलले ऐन आएपछि मात्रै सो प्रव्रिmया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । त्यसयता तीन वटै कार्यविधिलाई के गर्ने विषयमा आयोग अनिर्णीत छ ।