जनता समाजवादीलाई दलको मान्यता

काठमाडौँ, वैशाख २५ गते । निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न संशोधन गर्ने सर्तमा जनता समाजवादी पार्टीलाई दलको मान्यता दिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट अलग्गिएर जनता समाजवादी पार्टी नामक छुट्टै दल दर्ताका लागि आइतबार परेको निवेदनमा आयोगले दलको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । 

आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले आयोग पदाधिकारीको सोमबारको बैठकले जनता समाजवादी पार्टी (जनता समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको नियम ५ बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता गरी आयोगको दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।”

दर्ताका लागि दिइएको निवेदनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्टै नयाँ दल बनाउने भनिएको छ । साबिकको ऐनको सो दफामा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको नमानिने उल्लेख छ तर ऐनको सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाएमा दल त्याग गरेको नमानिने गरी २०७८ भदौमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सो अध्यादेश २०७८ असोज ११ गते नै खारेज भइसकेको छ । दर्ता भएको दलका उपाध्यक्ष परशुराम बस्नेतले दलसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर दल दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो तर दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्थाबारे साबिकको कानुन सक्रिय बनाउने विधेयक संसद्बाट अनुमोदन नभएको अवस्थामा कानुनी शून्यता हुने संसदीय अभ्यास छ । 

‘संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को साबिकका व्यवस्था ब्युँताउन प्रतिनिधि सभामा २०८० माघ १८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० दर्ता गरियो तर सो संशोधन विधेयक पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् । कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेश खारेज भएको अवस्थामा साबिकको कानुन स्वतः सक्रिय हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा अध्यादेशबाट निष्क्रिय भएको कानुन सक्रिय बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक अनुमोदन गराउने अभ्यास भएका छन् तर आवश्यक छैन ।” 

उहाँले साबिकको व्यवस्थाबमोजिम नयाँ दल गठन गर्न संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १२ जना प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेकोमा सात जना प्रतिनिधि सभा सदस्य जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका छन् । 

चुनाव चिह्न संशोधन हुने

जनता समाजवादी पार्टीले दल दर्ताका लागि प्रस्ताव गरेको चुनाव चिह्न भने संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । सो दलले ‘मुठी’ चुनाव चिह्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोग पदाधिकारीको बैठकले ‘आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूको चिह्नसँग नबाझिने गरी अन्य कुनै उपयुक्त चिह्न प्रस्ताव गर्न’ निर्देशन दिएको छ । आयोगको निर्णयमा २०८० चैत २१ गतेको बैठकको निर्णयबमोजिम सो चिह्न प्रदान गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । दर्ता भएको दलले अब १५ दिनभित्र सुधारसहितको विवरण आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ ।