स्थायी राजधानी निर्माण अन्तिम चरणमा

भैरहवा समाचारदाता

भैरहवा, मङ्सिर २२ गते । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशले आफ्नो राजधानी तोके पनि स्थायी संरचना निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । अन्य प्रदेश अझै भवन र जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झिँदा लुम्बिनीले दाङको देउखुरीस्थित भालुवाङमा विशाल प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गरेर मुलुकको ध्यान खिचेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङमा बनेको स्थायी राजधानीको प्रशासनिक केन्द्रको निर्माण अब अन्तिम चरणमा पुगेको हो । शिलान्यास भएको तीन वर्ष नबित्दै चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लागतमा तयार भएको संरचना आगामी पुसभित्रै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

विसं २०७९ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भवनहरूको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । हाल निर्माण कम्पनीले काम सकेर साँचो बुझाउने तयारी गरेको छ । परियोजना प्रमुख तथा इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत सकिएको छ । उहाँका अनुसार तोकिएको म्याद पुस १७ भित्रै सबै संरचना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । हाल बाहिरी कम्पाउन्ड निर्माण, पहुँच मार्ग कालोपत्रे, बत्ती जडान र रङरोगनको काम अन्तिम चरणमा छ । फर्निचरको काम भने भिन्न सम्झौतामा पर्ने भएकाले भवन मात्र हस्तान्तरण गरिने बताइएको छ । भालुवाङको १७ बिघा क्षेत्रमा फैलिएको प्रशासनिक केन्द्रको लागत भ्याटसहित चार अर्ब २१ करोड रुपियाँ छ । निर्माणको जिम्मा पाएको ‘शर्मा सगुन जेभी’ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा अत्याधुनिक भवन निर्माण गरेको छ । यी सबै भवन मण्डल शैलीमा बनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय छ तलाको भव्य संरचनामा निर्माण भएको छ । यसमा ९६ वटा कोठा र दुई वटा लिफ्ट छन् । नौ वटा मन्त्रालय भवन पाँच/पाँच तलाका छन् र प्रत्येकमा ५४ वटा कोठा छन् । सबै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ, लिफ्ट, अपाङ्गतामैत्री सुविधा र एचभिएसी प्रणाली जडान गरिएको छ । परिसरभित्र हरियालीका लागि रुखबिरुवा र बगैँचासमेत बनाइँदै छ । मन्त्रालयका भवनको रङरोगन, १० मिटर चौडा सडक, नाला र फुटपाथ निर्माण पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास तथा खानेपानीमन्त्री सरोज थापाका अनुसार डेढ महिनाभित्रै नयाँ भवनबाट मन्त्रीपरिषद् तथा मन्त्रालयको कामकाज सुरु गर्ने तयारी छ । उहाँका अनुसार ‘भर्जिन ल्यान्ड’ मा सुरुदेखि आधुनिक राजधानी बसाउने काम लुम्बिनीले पहिलो पटक गरेको हो । यी संरचनाले ५० वर्षसम्मको आवश्यकता पूरा गर्ने छन् । 

विसं २०७७ असोज २० मा दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरिएको थियो । त्यतिबेला संरचना नबन्दै बुटवलबाट सामान सारिएको भन्दै आलोचना भए पनि अहिले स्थायी संरचना तयार भएपछि निर्णय सार्थक देखिएको छ ।

हाल मन्त्रालयहरू राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका पुराना भवनबाट चलाइँदै आएका छन् । नयाँ भवनमा सारिएपछि पुराना संरचना कर्मचारी आवासका रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ । राजधानी निर्माणसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले देउखुरीलाई ‘नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर’ बनाउने दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । राप्ती, गढवा र शीतगङ्गा नगरपालिकाका १४ वडा समेटेर २० वर्षभित्र एक खर्ब रुपियाँ लगानीमा सहज, व्यवस्थित र दिगो सहर बनाइने योजना छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले यसका लागि एडिबीलगायतका निकायसँग सहकार्यको प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।