काठमाडौँ, साउन २६ गते । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विज्ञ टोलीले राजनीतिक दलको आयव्ययको लेखा परीक्षण सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगको आग्रहबमोजिम कार्यालयबाट खटिएका तीन जना विज्ञ कर्मचारीको टोलीले राजनीतिक दलको आव २०७९/८० को लेखा परीक्षणको जाँचबुझ सुरु गरेको हो । राजनीतिक दलले बुझाएको आयव्ययको विवरण अपारदर्शी र शङ्कास्पद देखिएपछि आयोगले गत वर्षदेखि जाँचबुझ गर्न थालेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता रघुराम विष्टले महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे नेतृत्वको टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको लेखा परीक्षणसहितको कागजातको परीक्षण सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले दिएको कार्यविवरणभित्र रहेर टोलीले जाँचबुझ गर्ने छ ।” टोलीमा लेखा परीक्षण अधिकारी विनोद अर्याल र लेखा परीक्षण सविन पङ्गेनी सदस्यका रूपमा हुनुहुन्छ । आयोग पदाधिकारीको साउन २१ गतेको बैठकले कार्यविवरण तयार गरेको थियो । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता टेकराज भुसालले आयोगले तोकेको ढाँचा अनुसार आयव्यय रहे/नरहेको, दलको गत वर्षको जिम्मेवारी र यस वर्षको सुरुको मौज्दात, बैङ्क स्टेटमेन्ट रहे/नरहेको तथा आयोगले तोकेबमोजिम राजनीतिक दलले खर्च शीर्षक अनुसार खर्च गरे/नगरेको हेर्ने कार्य विवरणमा उल्लेख भएको जानकारी दिनुभयो ।
उपन्यायाधिवक्ता भुसालले भन्नुभयो, “दलले कार्यक्रम गर्दा वा तलब उपलब्ध गराउँदा कर कट्टी गरे/नगरेको प्रमाण तथा रकम सम्बन्धमा जाँच गर्ने र स्थायी लेखा नम्बर लिए/नलिएको विषयसमेत समेटिएका छन् ।”
८२ दलको आयव्यय जाँचबुझ
सो टोलीलाई दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गरी एक महिनाभित्र सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । सो अवधिमा टोलीले ८२ राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको जाँचबुझ गर्ने छ । आयोगमा २०७९/८० सम्म ११५ राजनीतिक दलको दर्ता कायम थियो ।
ऐन अनुसार राजनीतिक दलले पुसभित्र लेखा परीक्षण गराएर माघभित्र आयोगमा सोको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हो । सो समयभित्र ८२ दलले आव २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाए । जसमध्ये २० दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेनन् । १३ राजनीतिक दलले समय अवधि नाघेर प्रतिवेदन बुझाएका छन् । तीन वटा दलले लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको छैनन् । त्यस्ता दलको हकमा थप स्पष्टीकरण माग गरी खारेजको प्रक्रियामा लग्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । छ वटा दलले लगातार दुई वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएको छैनन् । १३ वटा दलले समय अवधि व्यतीत भएपछि प्रतिवेदन बुझाए भने १५ दलले प्रतिवेदन नै बुझाएनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्षौंसम्म नबुझाउने, सार्वजनिक नगर्ने दललाई कानुन अनुसार सात हजार रुपियाँदेखि पचास हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
आयोगले स्पष्टीकरण मागेको करिब तीन महिना बिते पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन । आयोगका उपन्यायाधिवक्ता भुसालले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका, समय व्यतीत भएपछि बुझाएका र बुझाए पनि सार्वजनिक नगरेका दललाई यसअघि नै आयोगले स्पष्टीकरण मागेको बताउनुभयो तर त्यसपछिको प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
ती दलले ३५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने थियो तर स्पष्टीकरण बुझाएका र नबुझाएका दलको हकमा समय नाघेको दुई महिना बिते पनि आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ४०, ४१ र ४२ ले आयोगले राजनीतिक दलको लेखा परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ४२ बमोजिम आयोगले लेखासम्बन्धी कागजात, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्न र दलको कार्यालयमा गई निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
