रोजगारी सिर्जना गर्न नयाँ कार्ययोजना

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, चैत १६ गते । सरकारले देशमा रोजगारी सिर्जना, विकास तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनलाई एकीकृत रूपमा सुदृढ गर्न नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सयबुँदे कार्यसूची’ मा रोजगारी सिर्जनाका यी कार्ययोजना अघि सारेको हो । 

उक्त कार्यसूचीमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलगायतका संस्थाले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । यस योजना अन्तर्गत हाल सञ्चालनमा रहेका ७५३ वटा रोजगार सेवा केन्द्रलाई आगामी ६० दिनभित्र ‘रोजगार सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’ का रूपमा रूपान्तरण गरिने विषय पनि समेटिएको छ । रूपान्तरित रोजगार केन्द्रले बेरोजगारको दर्ता गर्ने मात्र नभई सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सिप र सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय तथा उद्यमशीलता सहजीकरणको कार्यसमेत गर्नुपर्ने छ । उक्त कार्यसूचीमा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यलाई पनि यी केन्द्रले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । 

स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी पहिचानका लागि न्यूनतम बजेट विनियोजन गर्न र वार्षिक सिप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नसमेत आग्रह गर्ने सूचीमा उल्लेख छ । नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहले पदबहालीमै यस व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागु गर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले कार्यसूचीमा तोकिएको ६० दिनभित्र रूपान्तरण हुने ‘रोजगार सिप तथा उद्यमशीलता केन्द्रको व्यवस्थापन र बेरोजगारको दर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड र कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागु गर्नुपर्ने छ । 

यस प्रणालीले बेरोजगारको विवरण राख्नुका साथै स्थानीय सिप र त्यसको मागको नक्साङ्कन गर्न प्राविधिक सहयोग पु¥याउने छ । यसबाट कुन क्षेत्रमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने छ । डिजिटल प्रणालीमार्फत सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त तालिम समन्वय र उद्यमशीलता सहजीकरणका कार्यलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वासका साथ आएको बुझ्न सकिन्छ ।

श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका जानकार जीवन बानियाँले सरकारको एक सयबुँदे कार्यसूचीमा आन्तरिक रोजगारी विस्तार गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा नपरेको टिप्पणी गर्नुभयो । 

आन्तरिक रोजगारी विषयलाई प्राथमिकता दिनु नराम्रो नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “आन्तरिक रोजगारीसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बेथितिको अन्त्य गर्ने कार्य पहिलो प्राथमिकता राख्नुपथ्र्यो ।” उहाँले सय बुँदामा नपरे पनि सरकारले वैशाखमा ल्याउने नीति कार्यक्रम र बजेटमा वैदेशिक रोजगारी सुधारका विषय प्राथमिकताका साथ आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।