काठमाडौँ, चैत १६ गते । सरकारले सुशासन कायम गर्न र डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्पष्ट खाकासहितको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ । सुशासन कायम गर्न अन्तरमन्त्रालय र अन्तरतहबिच देखिएका समस्या समाधानका उपाय, सेवा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न सरकारी निकायले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न गत पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको शासकीय मामिला क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनलाई नयाँ सरकार गठन भएसँगै आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो ।
विगतमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ सरकारका प्रतिनिधिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनाको अभावमा सबै मन्त्री काम गर्न अलमलमा पर्ने गरेको दृष्टान्तलाई दृष्टिगत गर्दै यसअगाडिको सरकारले नयाँ सरकारलाई काम गर्न मार्गदर्शन गर्ने गरी सुशासन मार्गचित्र तयार गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरषिद्का कार्यालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले मार्गचित्रले अब सरकारलाई काम गर्न कुनै अलमल नहुने, सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तीन वटै तहले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।
सुशासन मार्गचित्रले सुशासन कायम गर्न सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र विकासनिर्माणमा देखिएको ढिलासुस्तीका बारेमा उल्लेख गर्दै सरोकारवाला जवाफदेही हुँदा अधिकांश काम तोकिएको समयमा हुन सक्ने मार्गचित्रले उल्लेख गरेको छ । मार्गचित्रमा तीन तहको सरकारमा अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजनसहित कानुनी सुधार, सक्रिय नियमित अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, समन्वयात्मक योजना, बजेट प्रणाली, वैज्ञानिक र पारदर्शिताको वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था, डिजिटल डेटा एक्सचेन्जर प्लेटफर्म, अन्तरआबद्धता सरकारी प्रणालीको विकास गर्ने तर समानान्तर संरचना भने खारेजी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
भन्सार प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, कागजविहीन र मुहारविहीन प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रणाली विकास, व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा महìवपूर्ण आधार भए पनि कार्यान्वयनमा संरचनागत, नीतिगत समस्या भएकाले यसलाई समयसापेक्ष बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
थाइल्यान्डको लगानी बोर्डले ३८ वटा विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई एउटै भवनमा एउटै अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गराई सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको दृष्टान्त उल्लेख गर्दै मार्गचित्रले एकल सेवा बिन्दु प्रणालीबाट भौतिक र डिजिटल रूपमा थाइल्यान्डको मोडल अपनाउन सकिने गरी सुझाव गरिएको छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मार्गचित्रले औँल्याए अनुसार कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुशासन कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सेवा प्रवाहका क्रममा विदेशमा अपनाइएका कतिपय मोडल नेपालमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि डिजिटल शासन र अभ्यस्त कर्मचारीको आवश्यक छ ।”
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीले गरेको आन्दोलन पनि सुशासनकै लागि भएकाले सरकारले सुशासन मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो । बङ्गलादेशमा पनि नयाँ आउने सरकारलाई प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तै सुशासनको कार्ययोजनाको खाका तयार गरी हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण
सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा स्थानीय तह, भूमि प्रशासन र सार्वजनिक खरिद तथा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको औँल्याउँदै मार्गचित्रले उक्त क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, घुसखोरी, अभिलेख हेरफेर, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग जस्ता क्रियाकलाप हुने गरेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संस्थागत क्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखिएकाले कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
डिजिटल शासनले मात्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख गर्दै मार्गचित्रले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, महालेखा परीक्षकको कार्यालय जस्ता निकायलाई परिणामुखी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
नागरिकको गुनासो सुनुवाइ कमजोर भएको, गुनासो दर्ता बढ्दै गए पनि गुनासो फस्र्योटको दर सीमित भएको मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । सबै माध्यमबाट प्राप्त गुनासोलाई एउटै प्लेटफर्ममा दर्ता गर्ने, एकद्वार प्रणाली लागु गर्दै स्पष्ट वर्गीकरण, प्राथमिकता निर्धारण र समयसीमायुक्त कार्यप्रवाह सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
कर्मचारी प्रशासनमा सुधार
यसअगाडि कर्मचारी प्रशासन सुधार गर्न गठित विभिन्न समितिले सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको औँल्याउँदै मार्गचित्रले आगामी दिनमा सरकारले सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, ई गभर्नेन्समा जोड दिनुपर्ने, सेवाको मापदण्ड र आचरणसम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा लागु गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन समयमा आउन नसक्दा कर्मचारीको तिनै तहमा नीतिगत अस्पष्टता कायम रहेको सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको समयसापेक्ष पुनरवलोकन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनमा सुधार नआएको उल्लेख गरिएको छ ।
आगामी दिनमा कर्मचारी प्रशासनलाई नीतिगत संस्थागत र प्रविधिमैत्री बनाउँदै जानुपर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा स्वतःस्फूर्त बनाउन उत्प्रेरणा प्रदान गर्दै वृत्ति विकासलाई थप सहज र सरल बनाउनुपर्ने सुझाव गरिएको छ ।
