काठमाडौँ, असार १ गते । सांसदहरूले तराई–मधेशमा खानेपानी सङ्कटलाई लिएर दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले योजना तयार भएर कार्यान्वयन हुँदासम्म नदी प्रणाली नै सुक्खा हुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक–२०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्मला कोइरालाले राज्यले दिएको अधिकार पत्र बोकेर ठेकेदार पहाड तथा नदी सर्वनाश गर्न लामबद्ध भएको भन्दै यसप्रकारको गतिविधि रोक्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ठेकेदारहरू अधिकार पत्र बोकेर पहाड उक्लेका छन् । हजारौँ टिप्परले एकै दिनमा एउटा पहाड बोक्ने गरी उत्खनन गरेका छन् । खानी लुटिँदै छ । नदी तीव्र गतिमा पुरिँदै छ । समथर भू–भाग मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदै छन् ।” सदस्य कोइरालाले विज्ञान र प्रविधि उपयोग गरी पानी सञ्चित गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य शिव नेपालीले तराई–मधेशमा खानेपानीको चरम सङ्कट निम्तिएको भन्दै वनजङ्गलको विनाश तथा नदीबाट गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले अहिलेको समस्या आएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कुल जनसङ्ख्याको २४ प्रतिशत मात्रै शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा छन् । मधेशमा झन् ९० जनता शुद्ध खानेपानीको पहुँच बाहिर छन् ।” उहाँले बजेट घटाएर नागरिकको आँत कसरी भिजाउन सकिन्छ प्रश्न गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले सरकारको गलत नीतिले वनजङ्गल विनाश हुँदै गएको र यसले पानी पुनर्भरण चक्र खल्बलिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “गोलिया काठमा २०० प्रतिशत कर थियो । अब ५० प्रतिशतमा ल्याइएको छ । सरकारले राजस्व बढी आउने लोभमा वनजङ्गल फँडानी गर्ने योजना ल्याएर मरुभूमि बनाउन खोजेको हो ?” प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रेम सुवालले खानेपानीको हाहाकार तराई–मधेशसँगसँगै पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत देखिएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्नुहुँदै स्रोत व्यवस्थापन सरकारले गर्ने तर वितरण स्थानीय तहलाई दिने गरी नीति बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य तेजुलाल चौधरीले चुरे दोहनले चापाकल, ट्युब वेल सुक्दै पानी रिचार्ज हुन नसक्दा तल्लो समथर भू–भागमा पानीको सतह घट्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले पानीको बहाव बढी हुने नदीबाट पानीको बहाव नहुने नदीमा पानी पुनर्भरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जनताको दुई बिघा जग्गा दिएर ओभरहेड टयाङ्की निर्माण भएका छन् । तर, पानी छैन । कि त जग्गा फिर्ता गर्नुप¥यो, होइन भने योजनालाई पूर्णता दिनुप¥यो ।”
प्रतिनिधि सभा सदस्य रोशन कार्कीले मौलिक हक र अधिकारमा स्वच्छ खानेपानी पहुँचको व्यवस्था भएकाले सरकारले सोहीबमोजिम नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले पानीको मुहानलाई बफर जोन घोषणा गरेर संरक्षण नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
