प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौँ, भदौ १० गते । राष्ट्रिय सभाले कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन तथा अनुगमन–२०८१ सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले गत जेठ २४ देखि २७ गतेसम्म भूकम्प प्रभावित कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।

सभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जवाफ दिनुभयो । गृहमन्त्री लेखकको जवाफपछि अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले भन्नुभयो, “छलफलमा उठेका विषय र मन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारसमेतका आधारमा कर्णाली प्रदेशका भूकम्प प्रभावितको स्थलगत अध्ययनसम्बन्धी प्रतिवेदनका सुझाव प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गर्दछु ।”

छलफलमा अधिकांश सदस्यले कार्यविधिको प्रावधानबारे प्रश्न उठाएका थिए । सभाका सदस्य नरबहादुर विष्ट, गोपाल भट्टराई, कृष्णप्रसाद अधिकारी, गोपीबहादुर सार्की अछामीलगायतले कार्यविधि झन्झटिलो रहेको, एकद्वार प्रणालीमार्फत आवासबापतको अनुदान पाउनुपर्ने, ठाउँठाउँमा कागजात बुझाउनुपर्नेलगायतका व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्ने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए । 

‘सरकार गम्भीर छ’

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री लेखकले कार्यविधिको जटिलतालाई हटाउने र त्यसलाई थप सहज, सरल र लाभग्राहीलाई छिटोभन्दा छिटो लाभ ग्रहण गर्नका निमित्त नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । 

गृहमन्त्री लेखकले जाजरकोटमा उच्च जोखिममा रहेका चार वटा बस्तीका ५० घरपरिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकीलगायतका सङ्घ संस्थाले जोखिम न्यूनीकरण तथा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । 

मन्त्री लेखकका अनुसार क्षतिग्रस्त विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गरी पठनपाठन सुरु गरिएको तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवा कतै अवरुद्ध नहुने गरी वैकल्पिक प्रबन्ध गरिएको छ । क्षतिग्रस्त सरकारी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाका लागि वैकल्पिक स्थानबाट सेवा सञ्चालन गरिएको छ । 

प्रतिवेदनका सुझावबमोजिम जोखिममा रहेका बस्ती पहिचानको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संसद्मा मन्त्री लेखकले भू–उपयोग नीति अनुरूप एकीकृत आवास क्षेत्र निर्माण गर्न रुकुमपश्चिममा सर्वे सम्पन्न भई प्रतिवेदन प्राप्तिको चरणमा रहेको जाजरकोटमा सात वटा स्थानीय तहको ८२ वटा बस्ती उच्च जोखिममा रहेको र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो । उहाँले सल्यानमा स्थानीय तहबाट भू–उपयोग कार्यक्रममा अध्ययन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो । 

अनुदान वितरण हुँदै 

गृह मन्त्रालयका अनुसार रुकुमपश्चिममा भूकम्प प्रभावित ३२ हजार ९६ जनाले आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ताका लागि ८२ करोड ४९ लाख पाएका छन् । जसमध्ये १६ हजार लाभग्राहीलाई दोस्रो किस्ता वितरण गर्न ४० करोड पठाइएको छ । 

जाजरकोटमा ४८ हजार ५१६ मध्ये ४० हजार ४१ परिवारले सम्झौता गरी पहिलो किस्ताबापत एक अर्ब १० लाख २५ हजार रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । सो सङ्ख्यामध्ये एक हजार ३९ परिवारले दोसो किस्ताबापत दुई करोड ५७ लाख ७५ हजार भुक्तानी पाएका छन् । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषबाट हालसम्म एक अर्ब १८ करोड ४० लाख ७५ हजार रुपियाँ स्थानीय विपत् व्यवस्थापन कोषमा पठाइएको छ । 

सल्यानमा चार हजार ४१७ भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीका लागि पाँच करोड चार लाख २५ हजार रुपियाँ पठाइएको र पछि थपिएका दुई हजार ४०६ लाभग्राहीका लागि रुपियाँ निकासाको प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २०८० कात्तिक १७ गते कर्णालीमा गएको भूकम्पमा १५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । भूकम्पमा जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा करोडौँको घर, पक्की भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भयो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ १३ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।