शेखर भट्टराई
शेखर भट्टराई
नेपालमा तीन तहका सरकार भएको जगजाहेर छ । तीमध्ये स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा भएको सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ कार्यक्रमको प्रभावकरितासँगै स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न गर्दा देशमा समृद्धि छिट्टै आउने महसुस गरिएको हो । फलस्वरूप २०७२ सालको संविधान अनुसार सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरिएको हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारामा बनेको स्थानीय तहको सरकारले अधिकार पनि राम्रै पाएको छ । हालसम्म २०७४ सालको चुनावपछि बनेको स्थानीय सरकारले के कति काम ग¥यो ? के कति काम गर्न सक्थ्यो २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले के गर्यो ? के गर्नु आवश्यक छ ? हिजो राजनीतिक दलले कस्ता उम्मेदवार बनाए ? अब कस्ता बनाउनु जरुरी छ भनेर समीक्षासहित आगामी योजना बनाउन सक्यो भने मात्र साँच्चै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति हुने छ ।
स्थानीय सरकारसम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को भाग १७ धारा २१४ देखि २३० सम्म लिपिबद्ध गरिएको छ । अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा प्रष्टसँगले व्यवस्था गरिएको छ । अब स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा भएका जो विषय हुन्, ती त कार्यन्वयन गर्नुपर्ने छन् ।
हालको अवस्था
हाम्रा अधिकांश स्थानीय जनप्रतिनिधि यी अधिकार प्रयोग गरेर त्यो अनुसारको कर्तव्य पूरा गर्न सक्ने हैसियतका थिएनन् । केही भएका पनि सिंहदरबारमा बस्ने श्री ३ को व्यवहार जस्तै गरी व्यक्तिगत आयआर्जनमा नै व्यस्त हुन पुगे ।
जसले कसैका सुझावलाई केही मतलब राखेनन् । अपवादमा केही राम्रा इमानदार पनि थिए उनीहरूले मात्र गरेर के नै हुन्थ्यो र ? ७५३ स्थानीय तहमध्ये केही राम्रो गर्ने प्रयासमा लागे भने केहीले राम्रो गर्न प्रयास त गरे तर उनीहरूको क्षमताले दिएन । हालसम्मको अनुभवले यही भनिरहेको छ । स्थानीय तहमध्ये अधिकांश गाउँमा छन्, त्यसमा पनि पहाडी गाउँमा पर्छन् । पहाडी गाउँबाट जनता अधिकांश विस्थापित भएका छन् । गाउँका घर खालि भएका छन् । कति घर त खण्डहरमा परिणत भएका छन् । हिजोसम्म हराभरा भएका जमिनमा बाँदरले राज गरिरहेका छन् । जमिन अधिकांश बाँझो परेको छ । गाउँमा विकासको नाममा डोजर चलेका छन् । पहाड भत्किएका छन्, गाउँमा जे जति बसेका छन्, उनीहरूमा उपभोक्ता समितिमा बसेर खर्च चलाउने कुरामा चिन्ता छ । गाउँका जनप्रतिनिधि पनि मौका परे बिकासका योजना बिक्री गरेर भए पनि अर्थ लाभ लिन तल्लीन छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष, मेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग केही धनलाभको विनिमय गर्दै उपभोक्ता समितिमा बस्ने प्रतिस्पर्धा छ । जमिनमा जे जति खनजोत गरिन्छ त्यँहा पनि बाँदर राज छ । बाँदरबाट बचाएको बालीको पनि बजार व्यवस्था छैन । सुरक्षित भण्डारण पनि छैन, न त गाउँमा कृषि प्राविधिक नै छन्, भएका पनि पालिका केन्द्रमै बस्छन् । न शिक्षाको राम्रो प्रबन्ध छ, अधिकांश शिक्षक र गाउँका अगुवाका सन्तान सहरका निजी विद्यालयमा पढ्छन् । न स्वास्थ्यको राम्रो व्यवस्था छ, गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा सिटामोल पनि दुर्लभ छ, स्वास्थ्यकर्मी पनि कार्यक्षेत्रमा पालो मिलाएर बस्छन् । यी र यस्ता नकारात्मक परिणम देख्दादेख्दै पनि हामीले शिक्षा लिन सकेनौँ । सङ्घीय गण्तन्त्र नेपालको प्राण भनेको स्थानीय तह हो, किनकि यसले नै प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग सरोकार राख्छ । स्थानीय तह कस्तो बन्छ त्यसले नै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको भविष्य निर्धारण गर्छ ।
सुखी र समृद्ध बनाउने आधार
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल परिकल्पना गरियो । तदनुसारको योजना र कार्यक्रम निर्धारण गर्न सकिएन । मोटरबाटो लैजानुलाई मात्रै विकास ठानियो । अब डोजर प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्दै साना धेरै प्रभावशाली योजना पहिरो प्रतिरोधी बाटो, सौर्य ऊर्जा, टेलिमेडिसिन आदिलाई जोड दिनु पर्छ । कृषि, पर्यटन तथा साना उद्योगमार्फत गाउँमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ई शिक्षा, ई स्वास्थ्यलगायत गुणस्तरिय सेवाको पहुँच पु¥याउन आवश्यक छ । उचित मूल्यका नगदेबाली अलैँची, अदुवा, कफी आदि खेती मौरीपालन, जडीबुटी खेती, होमस्टे, हस्तकला, बाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ ।
सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय उत्पादनको व्यावसायीकरण, सिँचाइका लागि पोखरी, थोपा सिँचाइ, बर्सातको पानी सुरक्षा र प्रयोगको व्यवस्थालाई आजैबाट लागु गर्नु पर्छ । बाँदर तथा अन्य जनावरबाट बच्न सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय वनमा कृषि वनमार्फत वन्यजन्तु बस्ने र खानेकुराको व्यवस्था गर्ने तथा उनीहरूलाई जङ्गल छाडेर गाउँ पस्नु नसक्ने बनाउने । बाँदर प्रतिरोधी बाली अदुवा, बेसार, निबुवा, कागती बाली जस्ता लगाउने ।
बाँझिएका जमिनमा सिँचाइ कम भए पनि हुने जस्तै, ओखर, लप्सी, बेल, तथा अन्य जडीबुटीजन्य टिम्बुर, यार्चा चिराइतो, लोकता, पाखनवेद तथा काष्ठजन्य रुख बिरुवा लगाउन नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । यी कामका लागि स्थानीय तहले गर्ने र उत्पादित सामग्री खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि पनि जिम्मा लिने । स्थानीय तहमा हुने खर्चको चुहावटलाई कम गरी रकम दुरुपयोग हुनबाट बचाउन, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।
स्थानीय तहको अवधि पाँच वर्षको हुने भएकाले कामका योजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरी एक वर्षसम्म सक्ने, तीन वर्षसम्म सक्ने र पाँच वर्षसम्म सक्ने गरी बनाउने, सरकारी निकायमा कडा अनुगमन, मूल्याङ्कन, समीक्षाको विधि अपनाई पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था गर्ने । स्थानीय उत्पादन बिक्रीका लागि स्थानीय तहले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
निष्कर्ष
नेपालको पहाडी स्थानीय तहलाई धेरै चुनौती छन् । राजनीतिक इमानदारी, सामूहिक प्रयास, योजना र स्रोतको सही पहिचान र परिचालन, स्थानीय निकाय, समुदाय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको समन्वय र साझेदारी नै गाउँको सिंहदरबारको पहाड विकासको कुँजी हो । यी कामका लागि जनप्रतिनिधि निर्णायक हुन्छन् । ती जनप्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने त जनताले नै हो तर टिकट दिने राजनीतिक पार्टीले हो ।
स्थानीय तहको प्रमुख, अध्यक्ष या स्थानीय जनप्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिँदा, सामाजिक भावना भएको, राजनीतिक सिद्धान्तले लेस, आफ्नो पार्टीको घोषित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने, विकासको भिजन भएको, दर्शन सम्बन्धमा चासो राख्ने, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने पात्रलाई अघि बढाउनु पर्छ । सङ्घर्षले खारिएको र दुःख सुखमा भिजेको व्यक्तिलाई पार्टीले टिकट दिनु पर्छ । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखका लागि न्याय क्षेत्रमा अध्ययन गरेको वा चासो राख्ने र माथिका अरू मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । यसरी आएका जनप्रतिनिधिलाई सङ्घीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिने गर्नु पर्छ ।
दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र नियामक निकायलाई सक्रिय बनाउने हो भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा पूरा गर्न सकिन्छ । यति गर्न सकियो भने जनतामा देखिएको निराशा र असन्तुष्टि कम हुँदै जान्छ । हालको व्यवस्था नै सर्वोत्कृष्ट रहेछ भन्ने छाप पर्छ । देश र जनताको पक्षमा देखिने गरी सकारात्मक काम गर्न सक्यौँ भने सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समाजमा जरो गाड्ने छ ।
