प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच १७ असारमा भएको सत्ता सहयात्रासम्बन्धी सातबुँदे सहमति पढेर सुनाउनुभयो । ६ साउनमा सम्बोधनसहित विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा कांग्रेस एमालेबिच भएको सहमति पढेर सुनाउनुभएको हो । कांग्रेस र एमालेबिच भएका सहमति जनताका बिचमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने कुरा कतिपय सांसदले संसद्मै उठाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सहमति लुकाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
दलहरूबिच भएको सहमतिको दस्ताबेजलाई संसद्मा यसरी प्रस्तुत गरिएको यो नै पहिलो पटक हो । यसअघि दलहरूबिच भएका सहमतिको पत्रलाई संसद्मा कहिल्यै यसरी प्रस्तुत गरिएको थिएन । अर्थात् यस पटक दुई दलबिच भएको सहमति संसद्को रेकर्डमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन कति बलियो जगमा निर्माण भएको छ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । यो तथ्यलाई बिर्सेर वा जानीजानी कतिपयले वर्तमान सत्ता गठबन्धन सहमतिमा भनिए जसरी लामो समयका लागि होइन भन्दै गठबन्धनको भविष्यका बारेमा अनेक टीकाटिप्पणी गर्दै आएका छन् । त्यसैको जवाफ स्वरूप १५ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार कांग्रेससँगको सहमति अनुसार दुई वर्ष चल्ने र दुई वर्ष पुग्नुभन्दा एक साताअघि राजीनामा दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो । सात बुँदे सहमतिबाट दायाँबायाँ नभई त्यसको अक्षरशः पालना गर्ने उहाँको प्रस्ट भनाइ छ । त्यस कारण बाहिर जे जस्ता टीकाटिप्पणी भए पनि दुई दलबिच भएको सात बुँदे सहमतिको पत्रलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा औपचारिक रूपमा रेकर्ड गराउनु वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
कांग्रेस र एमालेबिच भएको सहमति अनुसार पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओली र दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्नु हुने छ । जस अनुसार सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म एमाले अध्यक्ष ओलीले र त्यसपछि २०८४ मङ्सिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने छन् । सो सहमतिमा राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने तथा संविधान संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने कुरा समेटिएका छन् ।
सहयात्राको आरोह अवरोह
कांग्रेस र एमालेबिचको सत्ता सहयात्रा यो पहिलो होइन । यी दुई दलबिच यसअघि छ पटकसम्म सत्ता सहकार्य भइसकेको छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि २०४७ वैशाख पहिलो साता कांग्रेस कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा संयुक्त वाममोर्चा आबद्ध दललगायत सहभागी भएका थिए । जुन सरकारको प्रमुख काम आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । निर्वाचनपछि कांग्रेस महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।
२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि दलको पनि बहुमत नआएपछि सरकार भत्काउने र बनाउने खेलको सुरुवात भयो । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीका रूपमा कोइरालाले ५ पुस २०५५ मा एमालेसँग वर्तमान प्रतिनिधि सभाबाट मुलुकका सामु उत्पन्न समस्याको समाधान सम्भव नदेखिएकाले ताजा जनादेशका लागि चैत २०५५ भित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने गरी सातबुँदे सहमति गरे । ६ पुसमा कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाअघि बढ्दा कोइराला ८ पुसमा पुनः प्रधानमन्त्री बने । ३० पुसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले विश्वासको मत लिएपछि १ माघमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै २० वैशाख २०५६ का लागि निर्वाचन मिति घोषणा ग¥यो । बहुमत ल्याएको कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बने ।
१८ असोज २०५९ मा देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर सत्ता हातमा लिएका राजा ज्ञानेन्द्रले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति देउवालाई जेठ २०६१ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलन गर्दै आएको एमाले प्रतिगमन आधा सच्चिएको भन्दै देउवा सरकारमा सहभागी भयो । ११ वैशाख २०६३ मा जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारमा एमाले, कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलगायतका दल सहभागी भए ।
२८ चैत २०६४ मा संविधान सभा निर्वाचनपछि ठुलो दलका नाताले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । प्रधानसेनापति प्रकरणपछि वैशाख २०६६ मा प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिनुभयो । त्यसपछि कांग्रेससहितका दलको समर्थनमा एमाले नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो ।
मङ्सिर २०७० मा सम्पन्न संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि पहिलो र दोस्रो ठुलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेको घटना धेरै पुरानो भएको छैन । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुअघि २६ माघ २०७० मा भएको दुई दलबिचको सातबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावनाबमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । त्यस अनुसार कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी ग¥यो । त्यसपछि कांग्रेस एमालेको सहयात्राले निरन्तरता पाउन सकेन । यसो हुँदा एमाले र माओवादीबिच सत्ता समीकरण अघि बढेको हो । हुन त त्यो समीकरण पनि लामो समय टिक्न सकेन । त्यसपछि नै कांग्रेस र माओवादीबिच सत्ता सहयात्रा सुरु भएको हो । जस अनुसार पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन दाहाल नेतृत्वको सरकारले गराउने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार दाहाल नेतृत्वको सरकारले पहिलो चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरायो । पूर्व सहमति अनुसार दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो । यस हिसाबले हेर्दा कांग्रेस माओवादी सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दल इमानदार देखिएका थिए । यो समीकरणले २०७४ मा सम्पन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म भने निरन्तरता पाउन सकेन । निर्वाचनअघि भएको सहमति अनुसार एमाले र माओवादीबिच निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति भएको थियो । कतिसम्म भने ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा नै गरियो । २०७४ को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका एमाले अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमति अनुसार सत्ता छाड्न तयार नभएपछि दाहालले पुरानो दल माओवादी ब्युँताएर कांग्रेससँगको सत्ता यात्रा अघि बढाउनुभएको थियो ।
माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवाले मङ्सिर २०७९ को निर्वाचन गराउँदा यी दुवै दलबिच चुनावी तालमेल भएको थियो । चुनावपछि पनि सत्ता सहयात्रालाई निरन्तरता दिने विषयमा उनीहरू सहमत भएका थिए । चुनावमा माओवादी वर्तमान संसद्को तेस्रो ठुलो दल बन्यो । सरकारको नेतृत्व सुरुमा कसले गर्ने भन्नेबारे विवाद भएपछि पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसको साथ छाडेर एमाले अध्यक्ष ओलीसँग हात अघि बढाउनुभयो । एमाले माओवादीको सत्ता सहयात्रा लामो समय टिक्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसपछि एमालेको साथ छाडेर पुनः कांग्रेसको समर्थनमा दाहालको प्रधानमन्त्री पदले निरन्तरता पायो । यसो हुँदा संसद्को तेस्रो दलले पालैपालो पहिलो र दोस्रो ठुलो दलसँग मिलेर गठबन्धन बनाउने र भत्काउने क्रम जारी नै रह्यो । कांग्रेससँगको सहयात्रा एक वर्ष पूरा नहुँदै दाहालले पुनः एमालेसँग हात अघि बढाए पनि सरकार चार महिनाभन्दा बढी टिक्न सकेन । यसरी सत्तामा साना दलको हालीमुहाली अन्त्य गर्ने अठोटका साथ कांग्रेस एमाले नेताहरूबिच विभिन्न चरणमा भएका वार्तापछि नयाँ सत्ता समीकरण सम्भव भएको हो । सरकार परिवर्तनको अन्त्यहीन शृङ्खला बन्द गरी कांग्रेस एमाले गठबन्धनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
