निजामती होइन, सार्वजनिक सेवा

छिमेकी मुलुक भारतको हैदराबादमा जतिबेला हिन्दु राजा थिए, त्यतिबेला मुस्लिमहरू व्यापारको सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका थिए । जतिबेला राजालाई निजाम भन्ने चलन थियो । त्यसपछि नै निजाम अर्थात् राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामत भन्न थालियो । त्यही शब्द विकसित हुँदै निजामती रहन गएको पुरानो मान्यता रहिआएको छ । नेपालमा पनि हिजोका दिनमा हिन्दु राजा भएकाले भारतको सिको गर्दै राजाको सेवामा खटिने कर्मचारीलाई निजामती सेवा नामकरण दिइएको थियो । त्यतिबेलादेखि नै सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गरिँदै आएको निजामती शब्द उर्दु भाषाबाट नेपालीमा आएको आगन्तुक शब्द हो । 

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशमा निजामती शब्दको अर्थ हेरौँ । निजामती– ना (अ. निजामत+ई) १. राज्यप्रशासनको जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय र अदालती सबै शाखा । वि. २. प्रशासनसम्बन्धी र दिवानी अदालतसम्बन्धी (कर्मचारी, अड्डा आदि) । सेवा– ना. नेपाल सरकारको सैनिक र प्रहरीबाहेक सबै मन्त्रालय र सबै विभाग अन्तर्गतको सेवा, नेपाल सरकारकार जङ्गीबाहेकका प्रशासकीय विभिन्न शाखा प्रशाखासँग सम्बन्धित सेवा । 

प्रशासन क्षेत्रको सुधारका लागि विसं २००९ मा बुच कमिसनले निजामती सेवा नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही सुझावका आधारमा २२ भदौ २०१३ मा निजामती कर्मचारी ऐन जारी भएको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती शब्द यथावत् छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म कुनै फेरबदल गरिएको छैन । जब कि गणतन्त्र स्थापना भएपछि जनमानसमा परिवर्तनको आभास दिनका लागि कतिपय संस्थाका नामको अगाडि, बिचमा वा पछाडि जोडिएको राजसंस्था जनाउने शब्द हटाइएको छ । उदाहरणका लागि, शाही नेपाली सेनाबाट नेपाली सेना, शाही नेपाल वायुसेवा निगमबाट नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, शाही औषधी लिमिटेडबाट नेपाल औषधी लिमिटेड, नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानबाट नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान नामकरण गरिएको छ । 

सार्वजनिक सेवाको प्रस्ताव

लामो समयको पहलपछि ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ संसद्मा दर्ता भएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा उल्लिखित निजामती शब्दलाई लिएर कतिपय सदस्यले आपत्ति जनाउँदै राज्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन अनुसार पुनपरिर्भाषित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

दुई साताअघि बसेको संसद् बैठकमा निजामती सेवा विधेयकका विषयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निजामती नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । राजाको कामदारका रूपमा अहिले पनि कर्मचारीको नाम राखिएकामा केसीले आपत्ति जनाउँदै नाम फेर्ने बहसमा संसद् केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केसीले भने, ‘नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दा यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय छ, यसलाई नागरिक प्रशासन र सार्वजनिक सेवाको नाम दिन सकिन्छ ।’ एक वर्षअघि कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिले निजामती सेवाको नाम फेरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । निधिले राज्य प्रणाली रूपान्तरण भएपछि कर्मचारीले राजाको सेवा नभई जनताको सेवा गर्ने भएकाले नाम फेर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुभएको थियो । उहाँले निजामती कर्मचारी सेवाको नाम सार्वजनिक सेवा राख्न प्रस्तावसमेत गर्नुभएको छ । राजाको सेवामा खटिनेलाई ‘निजामत’ भन्ने गरिएको र त्यही शब्द विकसित हुँदै ‘निजामती’ भएकाले गणतन्त्र स्थापनापछि सो नाम सान्दर्भिक नहुने भन्दै निधिले नाम सच्याउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसो भएमा राज्य प्रणालीमा परिवर्तन आएको आभाष आमजनतामा हुने निधिको तर्क थियो । यसअघि निधि सामान्य प्रशासनमन्त्री भएका बेलामा समेत निजामती सेवाको नाम फेर्ने विषयमा छलफल चलाइएको थियो । 

मुलुकको शासन प्रणालीमा परिवर्तन भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरु भएको छ । सङ्घीयताको मर्म अनुसार कर्मचारी सञ्चालन र परिचालन अन्तर्गत नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, पदोन्नति, निवृत्तिभरण, उपदान र अवकाशको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार हुनु पर्छ । त्यसका लागि निजामती सेवालाई सङ्घीय सेवा, प्रादेशिक सेवा र स्थानीय सेवा गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्नु पर्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चालन र निर्देशन कार्यक्षेत्र र तह अनुसार छुट्टाछुट्टै बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

नेपालमा कर्मचारीको मानसिकता कस्तो छ भन्ने बुझ्नका लागि यो एउटा दृष्टान्त नै काफी हुन्छ । तराईको कुनै एउटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट एक जना कार्यालय सहयोगीको पहाडको कुनै जिल्लामा सरुवा भयो भने जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो हुने र त्यसबाट आफूमाथि अन्याय भएको उसको गुनासो सुन्ने गरिन्छ । जब कि तराईकै कुनै एक जिल्लाबाट अर्को कर्मचारी तातोपानी भन्सार नाकामा सरुवा हुँदा उसले अन्याय भएको ठान्दैन । भन्सार कार्यालयबाट हुने अतिरिक्त आर्थिक लाभको आसमा ऊ थप खुसी हुन्छ । हुम्लाको कर्मचारी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयमा सरुवा हुँदा खुसीसाथ जान्छ । कसरी जीवन निर्वाह गर्ने भन्ने उसलाई कुनै चिन्ता हुँदैन । यति मात्र होइन, उसलाई सरुवा गराउने हाकिमले रिटायर्ड भएपछि पनि सगर्व भन्ने गर्छ कि फलानो कर्मचारीलाई मैले नै वीरगन्ज भन्सारमा सरुवा गराएको हुँ । कर्मचारीमा सङ्घीय प्रणाली अनुसारको आचरण नभएको यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार प्रदेशका आफ्ना छुट्टै कर्मचारी छैनन् । त्यसो हुँदा प्रदेशका कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायतको काम केन्द्रले गर्दै आएको छ । केन्द्रीकृत सोचको यो मानसिकता अन्त्य गर्न र सङ्घीय प्रणालीको सिद्धान्त अनुसार काम गर्न प्रदेशको आफ्नै छुट्टै कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । सङ्घीय सरकारका एकथरी कर्मचारी प्रदेशको मातहतमा कर्मचारी राख्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरूको बुझाइमा प्रदेशको छुट्टै कर्मचारी हुनासाथ कर्मचारीतन्त्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुँदैन । उनीहरूलाई आफू अनुकूल सञ्चालन गर्न पाइँदैन । 

छवि सुधार्ने चुनौती

प्रशासन सञ्चालनका क्रममा विवेक प्रयोग गर्नु कर्मचारीको प्रमुख दायित्व नै हुन्छ तर त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट चुकेका कर्मचारी कतिपय अवस्थामा आदेश पालक जस्ता भएका छन् । कर्मचारी संयन्त्रको संस्थागत विकास हुन नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । जसले गर्दा सरकार परिवर्तन हुनासाथ कर्मचारीमा सरुवा आतङ्क सुरु हुने गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कर्मचारीको नै हुन्छ । यसो हुँदा सरकार सफल वा असफल हुने कुरा कर्मचारीको काममा निर्भर रहेको हुन्छ । जनता र सरकारबिच समन्वय गर्ने काम कर्मचारीको नै हो । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रलाई सरकार र जनताबिचको पुल पनि भनिन्छ । राजनीतिक तहबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रमुख जिम्मेवारी र दायित्व कर्मचारीको नै हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रबिनाको राज्य हुँदैन र सरकार सफल पनि हुँदैन । कर्मचारीले दत्तचित्त भएर काम गर्दा सकारात्मक परिणाम देखिने र त्यसको सम्पूर्ण जस सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको दललाई जाने गर्छ । त्यस कारण कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतका काममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन । मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक मतभेदका बिच आफूलाई तटस्थ राखी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा अडिग रहनु कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिक धर्म पनि हो । त्यसका लागि कर्मचारी निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्छ । सरुवा बढुवालाई कर्मचारीमा गतिशिलता प्रवर्धन गर्ने पहिलो आधार मानिन्छ । सरुवा र बढुवा कर्मचारीको वृत्ति विकासका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । किनभने सरुवाको माध्यमबाट कर्मचारीले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय र परिस्थितिमा रही काम गर्दा सँगालेका अनुभवले उनीहरूमा निखारपन ल्याउँछ । यो नै कर्मचारीका लागि विशेषज्ञताको आधार बन्न जान्छ ।