• २ वैशाख २०८१, आइतबार

प्रभावकारी संसद्को अपेक्षा

blog

अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसद् अधिवेशन सुरु हुनु छ दिनअघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीसँग संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिने र अधिवेशन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा १६ माघमा कानुनका अधिकारीलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष संसद्ले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ । सरकारले पनि ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने मत पनि छ तर यस पटक त्यस्तो नहोस् ।” दाहालले संसद् सुरु हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयक दर्ता गर्ने गरी तयारी गर्न र मुख्यसचिवलाई त्यसको ‘फलोअप’ गर्न निर्देशन दिनुभयो । 

छ महिनासम्म चलेको सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बजेट अधिवेशन एउटा मात्र विधेयक पारित गरेर १७ कात्तिकमा अन्त्य भएको थियो । २४ वैशाखदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा मिटरब्याज पीडितसम्बन्धी एउटा संशोधन विधेयक पारित गर्नेबाहेक कानुन निर्माणका हिसाबले अरू काम हुन सकेन । मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिन ल्याइएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, साउन दोस्रो साता पारित भएको थियो ।

सरकारी गृहकार्य

यतिबेला प्रतिनिधि सभामा ११ वटा विधेयक सहित २४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । तीमध्ये निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भन्सार विधेयक, बैङ््किङ कसुर तथा सजाय विधेयक, औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, विद्युत् विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक छन् । यसै गरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०६९ रहेका छन् । 

संसद् सचिवालयका अनुसार बैङ्किङ कसुर तथा सजाय विधेयक सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ भने केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन 

गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०६९ समितिमा दफावार छलफलमा छन् । 

संविधान निर्माणपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अघिल्लो अधिवेशनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको सन्दर्भमा विधेयक अधिवेशनका रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनबाट कानुन निर्माणमा प्रगति हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसमा ठोस प्रगति हुन नसकेको स्वयम् सांसदहरू स्वीकार्छन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायसँगसम्बन्धी ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल सकिए पनि दलहरू विभाजित हुँदा यी विधेयकले अझै अन्तिम रूप लिन सकेका छैनन् । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका क्रममा भएका हत्या र दोहोरो भिडन्तको बिषयसँगै सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावितलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयका साथै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीमाथि गरिने कारबाहीका विषयमा दलहरूबिच सहमति जुट्न बाँकी नै छ । 

संसद्मा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप केही विधेयकको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । हालै मात्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरी जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्राथमिकताका साथ संसद्मा पेस गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ । 

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको भनाइमा कानुन संशोधन तथा नयाँ बनाउन २२ वटा मन्त्रालयले १०९ वटा विषयको सूची पठाएका छन् । तीमध्ये कानुन मन्त्रालयले माघ मसान्त, फागुन १५ र फागुन मसान्तसम्म सदनमा पेस गर्ने गरी प्राथमिकता क्रम वर्गीकरण गरेर विधेयक तयार पार्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ, जसमा सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, बैङ्क तथा वितीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन विधेयक, कृषिसम्बधी विधेयकलगायत छन् । चालु अधिवेशनमा कम्तीमा ४० वटा विधेयक संसद्मा पेस हुने कानुनमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।

प्रभावकारी बनाउने उपाय

संसद्लाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर सभामुखले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदलाई डाकेर बैठक गर्ने चलन छ । त्यस्ता बैठकमा संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा सबैले चासो दिएको र चिन्ता व्यक्त गरेको सुनिन्छ तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ उनीहरूको यस्तो चासो र चिन्ता फेरिने गरेको छ । जब कि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा प्रमुख भूभिका सांसदको नै हुन्छ । संसद् भनेको जनसरोकारका विषयमाथि छलफल गर्ने उपयुक्त थलो हो, जहाँ जनप्रतिनिधिले जनचासोका विषयलाई गम्भीर ढङ्गबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्छ । जनचासोका ती विषयमा सरकारले सदनमार्फत नै जनतालाई सूचना दिने गर्छ । संसद्मा जनप्रतिनिधिले आफ्ना विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेनन् भन्ने कुरा हरेक मतदाताले जुन दिनमा अनुभूति गर्छन्, त्यसै दिनदेखि संसद्को प्रभावकारिता कमजोर हुन जान्छ । जनचासोका विषयलाई थाती राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसद दलीय स्वार्थमा अलमलिनु सिङ्गो संसद्का लागि लज्जाको विषय हुन्छ । 

सांसदहरूले आफ्नो उपस्थितिको महत्व बुझ्न नसक्दा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बेलाबेलामा संसद् बैठक स्थगित हुने गरेका छन् । कतिपय सांसदहरू लगातार लामो समयसम्म संसद्मा अनुपस्थित हुने गरेका छन् भने उपस्थित भएर पनि हाजिर गरी हिँड्नेहरूको पनि कमी छैन । यसो हुँदा संसद्मा हुने महìवपूर्ण छलफलमा उनीहरूको सहभागिता नै हुँदैन । 

संसद् सुरु हुनुअघि दलहरूले आआफ्ना संसदीय दलको बैठक डाक्ने गरेका छन् । पछिल्लो साता सबै जसो दलहरूले संसदीय दलको बैठक डाकेका थिए । त्यस्ता बैठक औपचारिकतामा सीमित हुने गरेका छन् । जब कि ती बैठकमा अघिल्ला अधिवेशनमा भएका कमजोरीको समीक्षा गर्दै आगामी अधिवेशनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन आफ्नो दलको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे गम्भीर ढङ्गबाट छलफल हुनुपथ्र्यो । यस्तो गृहकार्य गर्न सबै पार्टीका संसदीय दल चुकेका छन् । यति मात्र होइन, संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला पनि संसदीय दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । 

संसद्को छलफलमा सहभागी हुनुअघि सांसदले सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेको हुनु पर्छ । हुन पनि पर्याप्त गृहकार्यबिना सीमित समयमा गहन विषयमा केन्द्रित भएर धारणा राख्नु पक्कै पनि सजिलो काम होइन । बिनागृहकार्य जुनसुकै विषयमा कतिपय सांसदका प्रस्तुति सुन्दा ज्यादै टिठलाग्दो देखिन्छ । यसरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयले हरेक सांसदको क्षमता मापन हुने गर्छ । त्यस कारण आफ्ना सांसदको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम संसदीय दलको नै हो । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग बेलाबेलामा छलफल र अन्तर्क्रिया गराउँदा सांसदहरूलाई विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर बुझ्न मद्दत पुग्न जान्छ । 

आज अर्थात् माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनलाई संसद्को नमुना अधिवेशन बनाउनका लागि सरकारले दिएको ‘बिजनेस’ लाई सांसदले प्रभावकारी ढङ्गबाट छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ । कत्ति पनि खेर नफाली समयको सदुपयोग गर्न सक्दा मात्र संसद्बाट एकपछि अर्को विधेयक पारित हुन सक्छ । कानुन निर्माणसँगै जनसरोकारका विषयमा संसद्मा हुने छलफलले नै संसद्लाई लोकतान्त्रिक अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्ने मञ्चका रूपमा विकास गर्ने हो । आशा गरौँ आजदेखि सुरु हुने संसद् त्यस दिशातिर अग्रसर हुने छ ।