२७ साउनमा बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कमला तुलाधरलाई खादा लगाएर पार्टी प्रवेश गराएलगत्तै केन्द्रीय सदस्य मनोनीतसमेत गर्नुभयो । कमला शिक्षकहरूको छाता सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहनुभएकी उहाँ एमाले अध्यक्ष ओलीको हातबाट टीका लगाएर पुरानै घर फर्कनुभएको तस्बिरसहितको समाचार अनलाइनका पानामा अद्यापि पढ्न र हेर्न सकिन्छ । हुन त दलको राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने तुलाधर शिक्षक महासङ्घको पहिलो अध्यक्ष होइनन् । उहाँभन्दा पहिले नेतृत्व सम्हालेकाहरूले पनि दलको झन्डा बोकेर महासङ्घलाई भ¥याङ बनाएकै थिए ।
शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष तुलाधर एमाले केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुनुभएको ठिक एक महिनापछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० ले शिक्षकलाई दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन र राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन रोक लगाएको छ । शिक्षामन्त्री अशोक राईले २७ भदौमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराउनुभएको विधेयकको परिच्छेद–८ मा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको आचरणसम्बन्धमा उल्लेख छ । परिच्छेदको दफा ७३ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने भन्ने छ । विधेयकमा अगाडि भनिएको छ, “शिक्षकले राजनीतिक दल वा दलसँग आबद्ध सङ्गठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैका निमित्त मत वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनुहुँदैन ।”
विधेयकमा यस्तो प्रस्ट व्यवस्था भए पनि सामुदायिक विद्यालयका अधिकांश शिक्षक दलका सदस्य छन् । उल्लेख्य सङ्ख्याका शिक्षक दलका हरेक गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने गरेका छन् । जुन नेपाली समाजको आजको यथार्थ हो । र, ती शिक्षकलाई आफ्ना गतिविधिमा सहभागी गराउन दलका नेता किन पनि चाहन्छन् भने समाजको तल्लो तहमा बसेर जनतासँग दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने शिक्षकै हुन् । दलका नेताले कुनै पनि विषयमा जनताको प्रतिक्रिया तिनै शिक्षकमार्फत लिएका हुन्छन् । यसरी सूचना दिएबापत दलका नेताले शिक्षकलाई संस्थागत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका हुन्छन् । पार्टीको महाधिवेशनमा ती दलनिकट शिक्षकका पेसागत सङ्गठनबाट छानिएका प्रतिनिधिलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा हरेक दलका नेताले आफूनिकट पेसागत शिक्षक सङ्गठनका सदस्यलाई समाजमा शिक्षाको ज्योति फैलाउने गुरुभन्दा पनि कार्यकर्ताको व्यवहार गर्ने गर्छन् ।
अर्कातिर शिक्षकको बुझाइमा दलका गतिविधिमा सक्रियपूर्वक सहभागी हुँदा पेसागत सुरक्षामा कहिल्यै कुनै किसिमको समस्या हुँदैन । त्यसैले उनीहरू दलीय संलग्नताको धागो चुँडाउन तयार हुँदैनन्, झन् तन्काउन चाहन्छन् । गाँठो बलियो बनाउने प्रयास गर्छन् । किनकि जति तन्किए पनि बलियो धागोमा खेल्न सहज हुने उनीहरूको बुझाइ छ । यसो हुँदा पेसागत सुरक्षा त छँदै छ, सरुवा बढुवामा पनि आफूले चाहे अनुसार खेल्न सकिनेमा उनीहरू ढुक्क छन् । संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा शिक्षकले निर्धारित समयमा नियमित रूपले विद्यालयमा हाजिर भई अध्यापन गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म पहिले बिदाको स्वीकृत नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुन नहुने उल्लेख छ । जब कि आजको दिनमा दलनिकट शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको उपल्लो तहमा रहेका पदाधिकारी लामो समयसम्म कक्षा कोठामा पसेकै छैनन् । तर उनीहरूले सरकारी सेवा सुविधा भने नियमित रूपमा बुझिरहेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्षपछि शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । तर मन्त्रीपरिषद्मा सुरुमा पेस गरिएको विधेयकका कतिपय विषयवस्तुमा हेरफेर भएर आएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै आपत्ति जनाउनुभएपछि पुनः संशोधन गरेर संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकका दफालाई मिहिन ढङ्गबाट हेर्दा अझै पनि थुप्रै कमजोरी विद्यमान छन् । उदाहरणका लागि एक महिनाअघि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको विधेयकमा कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय पाँच वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने उल्लेख थियो । जुन बुँदामा निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध जनाएको मात्र होइन, आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकार पछाडि हट्यो । राजनीतिक दलका नेताको लगानी निजी विद्यालयमा भएका कारण प्रत्यक्ष वा घुमाउरो गरी उनीहरूले गुठीमा नजाने अडान राखेपछि सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएको हो । संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा अहिले भएका विद्यालयलाई अहिलेकै अवस्थामा चल्न दिने र नयाँ आउनेलाई अनिवार्य गुठीमा दर्ता गर्नैपर्ने उल्लेख छ । यसो हुँदा कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित निजी विद्यालयले आफूखुसी जसरी शुल्क लिँदै आएका थिए त्यसले निरन्तरता पाएको छ ।
सङ्घीयता विरोधी विधेयक
ऐनमा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय (जिशिका) ब्युँताउने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षामा सङ्घको अधिकार कायम राख्नकै लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम फेरेर जिशिका बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यसो हुँदा शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार फेरि पनि सिंहदरबारमा केन्द्रित हुन जाने छ । अन्य कतिपय विषयमा आपत्ति जनाएको महासङ्घले प्रस्तावित विधेयकको यो बुँदामा भने समर्थन गरेको छ । यसको पछाडिको मुख्य कारण भनेकै जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुँदै आएको शिक्षकको सेवा सुविधा निर्धारण तथा नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम स्थानीय तहमा गएपछि कमजोर भइन्छ भन्ने हो । किनकि जिशिकाका अधिकारीसँग आफू अनुकूलको काम गराउन जति सहज हुन्छ, स्थानीय सरकारसँग त्यति नै कठिन हुने बुझाइ छ ।
यति मात्र होइन, माध्यमिक शिक्षासम्मको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हुने संविधानमा प्रस्ट व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा पालिकाको अधिकार खोसेर प्रदेशमातहत लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहमा पुगेको शिक्षाको अधिकार खोस्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको प्रस्ताव सङ्घीयताको खिलापमा छ । निजी विद्यालय सञ्चालक, पेसागत सङ्गठनका अगुवा, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र राजनीतिक दलका नेताबिच स्वार्थको द्वन्द्वका कारण स्थानीय तहमा गएको शिक्षाको अधिकार खोस्ने गरी विधेयक आएको हो । जसकारण स्थानीय सरकारमातहत पुगेको शिक्षाको अधिकार फेरि पनि सङ्घकै मातहतमा फर्काउने खेल त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला शिक्षा विधेयकमा उल्लेख गरिएको यो विषयलाई सङ्घीयता कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भन्नुहुन्छ ।
विधेयकको खिलापमा रहेको शिक्षक महासङ्घले शिक्षा विधेयकलाई लिएर ३ असोजदेखि देशभरका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको छ । आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिने नाममा गरिएको विद्यालय बन्दको घोषणा गरेर महासङ्घले विद्यार्थीलाई बन्धक बनाउने प्रयास गरेको छ । अधिकारका लागि आन्दोलन घोषणा गरेको दाबी गर्ने महासङ्घका जिम्मेवार पदाधिकारीले विद्यालयको ढोका बन्द गर्दै गर्दा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकार हनन भएकोबारे के जवाफ दिने भनेर सोच्नुपर्ला कि नपर्ला ? पालिकामातहतका विद्यालयका बन्द कक्षा कोठा खोलेर निर्वाध ढङ्गबाट पठनपाठन सञ्चालन गराउन स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको भूमिका कस्तो होला ? अनि यसमा अभिभावकले शिक्षकका कदमलाई मौन समर्थन गर्लान् कि नानीबाबुको पढाइ सुनिश्चितताका लागि शिक्षक र स्थानीय सरकारलाई खबरदारी गर्लान् ? यस हिसाबले भोलिका दिनमा विद्यालय शिक्षाका सरोकारवाला सबैको परीक्षण हुने छ ।
संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमाथि जनप्रतिनिधिले पक्कै पनि व्यापक छलफल गर्ने नै छन् । जुन विधेयक छलफलका लागि संसद् सचिवालयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइने छ । समितिका सदस्यले आवश्यकता अनुसार सरोकारवाला निकायसँग शिक्षा विधेयकबारे छलफल गरी अन्तिम रूप दिने छन् । आशा गरौँ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि जनप्रतिनिधिका हैसियतमा सांसदले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थ छाडेर सिङ्गो समाजका पक्षमा काम गर्ने छन् । पछिल्लो समय गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको खोजीमा बर्सेनि लाखौँ नेपाली विद्यार्थी बिदेसिने गरेका छन् । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर हुँदा बिदेसिने व्रmम यसरी बढेको हो । यसबाट एकातिर पढालेखा पुस्ता रित्तिँदै गएको छ भने अर्कातिर ठूलो धनराशि खर्च भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिएमा विदेश पलायन भइरहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा त राख्न सकिन्छ नै साथै पुँजीलाई उद्योगधन्दामा लगानी गर्न पनि सकिन्छ । निजी विद्यालय सञ्चालकको दबाब वा प्रलोभनमा परेर जनप्रतिनिधिले शिक्षा विधेयकले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरेमा भुइँमान्छेका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामबारे सरकार, शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व र सिङ्गो संसद् जिम्मेवार अनि जवाफदेही हुनु पर्छ ।
