सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, सिप, योग्यता र इमानदारीको परीक्षण गर्न संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ को उपधारा (१) मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ भन्ने उल्लेख छ । कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन नेपालमा संसदीय सुनुवाइको नयाँ अवधारणा अघि ल्याइएको हो । संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउनु भनेको जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनु हो । संसद् सधैँ आफ्ना मतदाताप्रति उत्तरदायी हुन्छ र हुनु पर्छ । त्यस कारण पनि संसदीय सुनुवाइलाई संसदीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष मानिन्छ ।
हुन त नेपालमा यस्तो अभ्यास सुरु गरिएको धेरै लामो समय भएको छैन । २०६२/०६३ को पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि यो नयाँ अभ्यास थालिएको हो । २०६३ सालमा पुनस्र्थापित संसद्ले २७ जेठ २०६३ मा प्रतिनिधि सभा नियमावली जारी भएपछि संसदीय सुनुवाइको परम्परा सुरु भएको हो । नियमावलीमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा सर्वसम्मत अनुमोदन हुनुपर्ने उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी १५ सदस्यीय संयुक्त समिति गठन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
नियमावली अनुसार नियुक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएका व्यक्तिका सम्बन्धमा निश्चित समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने चलन छ । प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा समितिको बैठकमा सदस्यले प्रश्न गर्ने चलन छ । सोही व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका चोलेन्द्रशमशेर राणामाथि भ्रष्टाचार मुद्दादेखि न्यायिक विचलनसम्मका उजुरी परेका थिए । सुनुवाइ समितिको बैठकमा पुगेका राणामाथि समितिका सदस्यले त्यस्ता विवादका विषयमा अनेक खालका प्रश्न तेस्र्याएका थिए । समितिका सदस्यले जतिसुकै निर्मम प्रश्न गरे पनि १७ पुस २०७५ मा राणाको नाम प्र्रस्तावित प्रधानन्यायधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरिएको थियो । अनुमोदन भएपछि उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीश नियुक्त भए । संसद्ले १ फागुन २०७८ मा उनीविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदले संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग दर्ता गरे । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको धारा १०१ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् ।”
यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश स्वतः निलम्बन हुने उपधारा ६ मा व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ,
‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।’ महाभियोग नटुङ्गिँदै उनी अवकाशमा गए ।
संसदीय सुनुवाइको इतिहास हेर्दा अहिलेसम्म एक जना प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको छ । समितिमा विवादित भएर अनुमोदन नभएका दीपककुमार जोशीको विषयमा विवाद भएपछि नाम अनुमोदन भएको थिएन । अर्कातिर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका व्यक्तिमाथि महाभियोग, भ्रष्टाचार मुद्दा आदि लागेका उदाहरण पनि छन् । यसो हुँदा सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि नियुक्त भएका अधिकारीले पनि आफ्नो मर्यादा कायम राख्न सकेनन् नै, यसमा सिफारिस गर्नेहरू पनि उत्तिकै जवाफदेही हुनु पर्छ ।
अन्यत्रको अभ्यास
यस्ता निकायमा नियुक्त गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो । आजका दिनमा नेपालको संसद्मा गरिएको अभ्यास विकसित मुलुकको जस्तो छैन, जहाँ केही कमीकमजोरी देखिएका छन् । अमेरिका जस्तो मुलुकमा सुनुवाइ समितिका सदस्यले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिका बारेमा मसिनो गरी अध्ययन गर्ने चलन छ । सिफारिस गरिएका व्यक्तिले जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने देखिए मात्र समितिबाट नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्ने चलन छ । नेपालमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिका सम्बन्धमा उजुरी आह्वान गर्ने अनि प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्ने चलन छ । समिति आफैँले व्यक्तिका बारेमा अध्ययन गर्ने चलन नै छैन । प्राप्त उजुरीलाई एउटै डालोमा राखेर समितिका सदस्यले प्रश्न सोधेर अनुमोदनको औपचारिकता मात्र पूरा गर्दै आएका छन् ।
हामी कहाँको सबैभन्दा खराब पाटो भनेको अनुमोदनका लागि समितिमा दलीय भागबण्डा गरी नाम पठाउने चलन छ, चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश नै किन नहुन् । दलीय भागबण्डामा नियुक्त गर्ने अनि तिनका बारेमा उजुरी आह्वान गर्नु नै गलत अभ्यास हो । समितिको यो औपचारिक भूमिकाका बारेमा जनस्तरबाट जे जसरी आलोचना भइरहेको छ, स्वयम् समितिका कतिपय सदस्यले नै सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस सांसद रमेशजङ्ग रायमाझी संसदीय सुनुवाइ समितिमा बोलाइएका व्यक्तिलाई सदस्यले सकेसम्म खुइल्याउने अनि सर्वसम्मत नियुक्ति गरेर बधाई दिने अभ्यास अनौठो भनी टिप्पणी गर्छन् ।
सिफारिस भएका व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा बोलाएर तिनका विरुद्ध परेका उजुरीमा अनेक लाञ्छना लगाउने अनि बयान सकिएपछि तिनै सदस्यले बधाई र शुभकामना भन्दै नमस्कार गर्ने गर्छन् । सांसद रायमाझी सोधपुछका क्रममा प्रश्न र पूरक प्रश्न गर्दै अनेक लाञ्छना लगाएर अनुहारमा दाग लगाइदिने अनि अन्तिममा अनुमोदन गर्नु कर्मकाण्डी भएको बताउँछन् । यति मात्र गर्ने हो भने सुनुवाइ समितिको औचित्य नरहेको बताउने उनी बरु समितिलाई विघटन गर्नु उत्तम ठान्छन् । अहिलेसम्मको अनुभवले यही नियमावलीको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुले सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य नरहने उनको अनुभव छ ।
संवैधानिक परिषद्, न्यायपरिषद् वा मन्त्रपरिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिका बारेमा चित्त नबुझेमा संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको खाँचो औँल्याएका छन् कतिपय सदस्यले । रायमाझीको भनाइमा संसदीय सुनवाइका लागि पठाइएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ । हुन पनि सुनुवाइ समितिका विषयमा संसद्भित्र र बाहिरबाट पनि अनेकथरी टिप्पणी आउनुले समितिको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि सङ्घीय संसद् ऐनमा संशोधन गर्नु जरुरी देखिन्छ । प्रस्तावित व्यक्तिका बारेमा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए पनि स्वीकृत हुने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ । यही छिद्रमा छिरेर सुनुवाइ समितिलाई छल्ने काम हुन सक्ने भएकोले कुनै पनि बहानामा सुनुवाइ नभएसम्म नाम अनुमोदन गर्नु हुँदैन ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूकहाँ प्रस्तावसहित आएका व्यक्तिका बारेमा कारणसहित बहुमतले सुनुवाइ नगरी फिर्ता गर्ने अधिकार हुन सकेमा सिफारिस गर्ने निकायलाई पनि थप जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुग्ने छ । जब कि संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्को बहुमतले चयन गर्ने चलन छ । संसदीय सुनुवाइमा भने दुई तिहाइ बहुमतले मात्र अस्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति अनुकूल भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले सिफारिस गरिएका व्यक्तिका बारेमा सुनुवाइ समितिले अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसो गर्न नसकिएमा समितिको भूमिका ‘रबरस्ट्याम्प’ बाहेक अरू केही हुन सक्दैन । त्यसैले समितिलाई ‘रबरस्ट्याम्प’ कै रूपमा राखिराख्ने कि सशक्त बलियो बनाउने ? निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार व्यवस्थापिका संसद्कै हो ।
