ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न नीति अधिवेशनसमेत भनिएको नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक (७–१० फागुन) पछि कांग्रेसजन उत्साहबिनै जिल्ला फर्केका छन् । जब कि १४ औँ महाधिवेशनपछि पहिलो पटक बसेको महासमिति बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ प्रवेश गर्दै गर्दा महासमिति सदस्यमा एक किसिमको उत्साह थियो । बैठक सकियो तर के कस्तो नीति पारित ग¥यो भन्ने महासमिति सदस्यलाई त थाहा भएन नै साथै, केन्द्रीय समितिका सदस्य पनि अन्योलमा छन् । जब कि कांग्रेसको यो बैठकले कस्तो नीति पारित गर्ला भनेर देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूले उत्तिकै चासोका साथ हेरेका थिए । बैठकपछि एकथरी नेताले महासमितिमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन हुबहु पारित भए भनेका छन् भने अर्काथरीले केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जनपछि मात्र प्रतिवेदन पारित हुने दाबी गरेका छन् ।
महासमिति बैठकको अधिकांश समय पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीतिभन्दा पनि माओवादीसँगको गठबन्धनका विषयमा मात्रै केन्द्रित हुन पुग्यो । त्यो बहसलाई माओवादीसँगको २०७९ को गठबन्धन गलत भएको निष्कर्षका साथ २०८४ को चुनावमा कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नु पर्छ भन्नेमा केन्द्रित गराइयो । हुन त गठबन्धनका राम्रा र नराम्रा पक्ष आफ्ना ठाउँमा होलान् र छन् पनि । भुल्न नहुने एउटा वास्तविकता के हो भने माओवादी वा अन्य कुनै शक्तिसँग कांग्रेसले गठबन्धन नगर्ना साथ वामपन्थीबिच ध्रुवीकरण हुन्छ नै । २०७४ को चुनावमा त्यस्तै भएको थियो । जतिबेला एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कांग्रेसले प्रत्यक्ष चुनाव जितेको २३ सिट मात्र हो । त्यसपछि प्रतिपक्षी बेन्चमा पुग्नु पर्दा कांग्रेसमा (संसद्मा पुगेका) निराशा छाएको थियो, सत्ता अब मृगतृष्णा मात्र भयो भनेर । पहिलो आधा समय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएका केपी ओलीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अटेर गरेपछि सशङ्कित भएका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्दै नयाँ समीकरण अघि बढाउनुभएको थियो । पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेस माओवादीलगायतका गठबन्धनकारी शक्ति २०७९ को निर्वाचनमा गएको भए पनि सरकारको नेतृत्व पहिले कसले गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि एमालेको समर्थनमा एक वर्षअघि दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । छोटो समयमै दाहाल ओलीबिच मनमुटाव बढेपछि पुनः कांग्रेस माओवादीबिच नयाँ समीकरण सम्भव भएको हो ।
कांग्रेसको समर्थनमा दाहालले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकमा प्रस्तुत उपसभापतिको प्रतिवेदनमा माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षका विषयमा व्यक्त टिप्पणीले सत्तासहयात्री दल माओवादी थप असन्तुष्ट हुन पुगेको छ । सोही विषयलाई लिएर भरतपुर भ्रमण वर्ष उद्घाटन गर्न बिहीबार चितवन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले ‘जनयुद्ध’ का विषयमा बेमौसमी बाजा बजाएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता पार्टीले नै ‘जनयुद्ध’ का विषयमा कमेन्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो ।
नीतिगत अन्योल
विसं २०७२ असोज ३मा संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सुरु भएको हो । संविधानमा उल्लेख गरिएको परिवर्तनका प्रमुख एजेन्डामा पर्छन् । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । कांग्रेसजन आफ्नै पार्टी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्न सम्भव भएको भनेर एकातिर चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्छन् भने अर्कातिर परिवर्तनका एजेन्डामै बेलाबेलामा प्रश्न उठाउने पनि गरेका छन् । अघिल्लो महासमिति बैठकमा जस्तै यस पटकको बैठकमा पनि केही नेताले हिन्दु राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान चलाएका थिए । नीतिका विषयमा छलफल भएको भनिएको यो महासमिति बैठकले परिवर्तनका एजेन्डामा पार्टी कहीँकतै टसमस नभएको प्रस्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । अर्कातिर, मुलुकमा सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुसार काम हुन सकेको छैन । मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशले अधिकार पाएका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकार निरीह जस्तै देखिन्छन् । त्यसैको एउटा कारण सङ्घीय शासन प्रणालीका बारेमा जनस्तरमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी भएका छन् । जबसम्म यी र यस्ता मुद्दाको स्थायी समाधान खोजिँदैन तबसम्म धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत शक्तिहरू सल्बलाइ नै रहन्छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अधुरै छन् । त्यस कारण शान्ति प्रक्रियालाई जति सक्दो छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनु सरकार र राजनीतिक दलको अर्को महत्वपूर्ण काम हो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आन्तरिक विषयमा अवलम्बन गर्ने नीतिले स्वदेशमा उसको प्रभावकारिता झल्कन्छ । यस सँगै छिमेकीसँगको सम्बन्धका लागि उसले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिको कूटनीतिक क्षेत्रमा विशेष महìव हुन्छ । कांग्रेसको सन्दर्भमा हेर्दा उसको कूटनीति कमजोर देखिएको छ । खास गरी बिपी कोइरालाको समयमा कांग्रेसको परराष्ट्र नीति जति मजबुत थियो, पछिल्लो समय त्यसमा खिया लागेको छ । त्यसलाई हालै सम्पन्न महासमिति बैठकले धारिलो बनाउनु पथ्र्यो ।
कांग्रेसको दायित्व
सत्तासीन घटक मात्र नभएर कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठुलो शक्ति पनि हो । त्यस कारण कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दल जनजीविकाका मुद्दामा मौन बस्न मिल्दैन । महँगी र बेरोजगारीले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर छ । किसानका समस्या उस्तै छन् । कृषि क्षेत्र उपेक्षामा परेको छ । हरेक वर्ष धान रोप्ने बेला असारमा रासायनिक मलको हाहाकार हुँदै आएको छ । समयमा मल बिउ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । असारमा मलको हाहाकार हुन नदिन अहिले चनाखो हुनु पर्छ । किसानले समयमा मल नपाउँदा कृषि उत्पादन घट्दो छ । जसका कारण खाद्यान्नमा परनिर्भरता बढेको छ । उखु किसानका समस्या उस्तै छन् । उखुको मूल्य पाउन नसकेका किसानका बारेमा कांग्रेसको धारणा के हो ? यस्ता विषयले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा प्रवेश नै पाएन ।
मुलुकमा बेरोजगारी समस्या व्याप्त छ । यो मुलुकमा बसेर केही पनि हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको शिक्षित युवापुस्ताको गन्तव्य अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलिया हुन पुगेको छ । बेरोजगार युवा खाडी र मलेसिया पुगेका छन् । अनि तिनले पठाएको रेमिट्यान्समा यति वृद्धि भयो भनेर सरकारमा बस्नेहरू औँला भाँचेर बसेका छन् । ओरालो लागेको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने र युवापुस्तालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर महासमिति बैठकमा ठोस छलफल भएन । देशभरबाट मिटरब्याज र लघुवित्तपीडित काठमाडौँमा भेला भएका छन् । तिनका मुद्दा सम्बोधन गर्न कांग्रेसले सरकारमाथि दबाब दिन सक्नुपथ्र्यो । अर्कातिर नागरिकले गाँस कटाएर सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरिएको विषयले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा किन ठाउँ पाएन ?
बैङ्क र वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्दा पनि हुन्छ भनेर दुर्गा प्रसाईंको अगुवाइमा मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । जसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्दिन भनेर सरकारलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो बेलामा टुलु टुलु हेरेर बसिरहने हो र ? कानुनी शासन भएको मुलुकका लागि यो सुहाउँदो विषय भएन । यसले जे गरे पनि हुन्छ भन्नेहरूलाई बल मिलेको छ । दण्डहीनता मौलाएको छ ।
यी र यस्ता अनेक कारण छन्, जसले नागरिकस्तरमा चरम निराशा बढाएको छ । त्यो निराशाका कारण सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै नकारात्मक टिप्पणी हुन थालेका छन् । यस्ता टीकाटिप्पणीले लोकतन्त्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । गोदावरी महासमिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गर्न भनी कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाएको छ । आशा गरौँ, कांग्रेसले पारित गर्ने प्रस्तावले नागरिकका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने छ ।
