राष्ट्रिय कार्यभार निर्वाचन

जेनजी विद्रोहपछिको सङक्रमणकालमा विभिन्न विचार बाहिर आएका छन् । आआफ्ना चाहना र स्वार्थबिच द्वन्द्व चर्कने र सङ्कट गहिरिएर गृहयुद्धसम्म पुग्ने आकलन पनि भएका थिए । षड्यन्त्र सिद्धान्तका आधारमा गरिएका यी अनुमान र अदृश्य विदेशी शक्तिखेल भइरहेको तर्क बग्रेल्ती सुनिन्थे । विभिन्न शक्ति राष्ट्र र समूहको चलखेल र घुसपैठ भएको अड्कल पनि गरिका थिए तर दुई महिना पुग्दै गर्दा यी आकलन कपोलकल्पित साबित हुँदै गएका छन् । एकातिर सरकार शान्त र संयमित भई निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अगाडि बढेको देखिन्छ भने अर्कातिर नागरिक ढुक्कले चाड मनाउँदै र स्वच्छन्द घुमफिर गर्दै सहज दैनिक जीवनयापन गर्दै छन् । दलहरू एकता र आन्तरिक रूपान्तरणमा जुटिरहेका छन् । विद्रोही युवा पनि संयमित छन् । आमनेपालीमा एक प्रकारको ढुक्कता, निर्भय र संयमता देखिएको छ । 

वास्तवमा नेपाली आक्रामक, आशावादी र धैर्यशील छन् । राणा, पञ्चायत, राजा अनि भ्रष्टाचारविरुद्धको नेपाली विद्रोह नितान्त मौलिक र प्राकृतिक छ । असह्य अत्याचार चुलिएपछि प्रतिकार हुन्छ र बदलिएको व्यवस्थालाई केही समय आशावादी भई कुर्छन् । जब धैर्यले सीमा नाघ्छ तब भदौ २३󠄶–२४ डाक्छन् । छिनमा रौद्र र छिनमा बुद्ध बन्न सक्नु नेपालीको विशेषता नै हो । यस्तो नितान्त नेपाली आक्रोश र विद्रोहलाई अरूको उक्साहट र चलखेल ठान्नु नेपाली शक्ति, चेतना र स्वाभिमानको अवमूल्यन गर्नु हो । 

वर्तमान सरकार नेपाली रगत पसिनाको उपज हो । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण र सुशासनको स्थापनालाई मूल लक्ष्य बनाई अगाडि बढेको यसले विद्रोहको औचित्य पनि पूरा गर्नु छ र राष्ट्रिय सहमतिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी नवनिर्वाचित सत्तालाई बाँकी कार्यभार पूरा गर्न हस्तान्तरण गर्नु पनि छ । वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार भनेको आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । अहिले सबै भ्रष्टलाई जेल हाल्ने वा कारबाहीको डण्डा चलाउने काममा सरकार अगाडि बढोस् भन्ने माग जोडतोडले उठे पनि यसले सङक्रमणकालीन संवेदनशीलतामा खलल पु¥याउन सक्छ । सस्तो लोकप्रियता, प्रतिशोध र अदूरदर्शिताले द्वन्द्व बढाउँछ । बरु प्रमाण जोगाएर कानुनी प्रक्रियामा इमानदारीपूर्वक राज्यका निकायले काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ र अनुगमन गर्नु पर्छ । भ्रष्टता र अपराधलाई सजाय दिन अदालत छ, मतदानमार्फत दण्डित गर्ने परिपाटी बसालेमा लोकतन्त्र थप सुदृढ हुन्छ । बरु युवा वा सचेत नागरिक जनतामा जाने, तथ्य बुझाउने, मतको मूल्य बताउने, गल्तीमा माफी माग्ने र जनविश्वास जित्ने काममा लाग्नु पर्छ । फेरि पनि जनतामा पैसा, भ्रम, झुट र त्रास फैलाउने अनि रैती ठान्ने प्रवृत्तिले शिर नउठाओस् । सही सूचना र प्रशिक्षणबाट स्वतन्त्र मताधिकारको उच्च सम्मान हुने परिस्थिति सिर्जना गरौँ । 

यतिबेला संसद् विघटनका पक्ष र विपक्षमा बहस गर्नु पनि पश्चगमन हो । यसले समाधान दिँदैन बरु द्वन्द्व बढ्छ । यो परिवर्तन वर्तमान संविधानको धारा टेकेर आएको होइन । संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाले सडक तात्ने वा व्यापक जनदबाब उर्लने अवस्था पनि छैन । सबै निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा छन् । पुरानो संसद् असफल भएको सबैले ठहर गरिसकेका छन् । संविधानलाई लिकमा ल्याउने भन्ने बहाना मात्र हो । संविधान केही भएको छैन, चुनावपछि ठिक भइहाल्छ । त्यसैले जनभावना र विद्रोहको मर्म बुझेर पुनस्र्थापनाको उल्झन होइन संयम अपनाउनु पर्छ । 

वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली तुलनात्मक रूपमा संयमपूर्ण र होसियार नै देखिन्छन । मूलतः प्रधानमन्त्रीको समन्वयकारी भूमिका प्रशंसनीय छ । अर्थमन्त्रीको मितव्ययिता, सञ्चारमन्त्रीको हुटहुटी, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रीको सक्रियता, शिक्षामन्त्रीको भद्रता, गृहको संयम अनि स्वास्थ्यमन्त्रीको मलमले छटपटिएका नेपाली मनहरूलाई शान्त पार्दै छन् । उहाँहरूमा राष्ट्रनिर्माणको हुटहुटी देख्न पाइन्छ । यस्तो प्रतिकूल र कठिन परिवेशमा पनि प्रायः सबैलाई संयमित बनाउन सक्नु उहाँहरूको सफलता नै हो । अहिले उहाँहरू सरल नेपालीका इमानदार प्रतिनिधि बन्नुभएको छ । 

यतिबेला राष्ट्रपतिको सुझबुझलाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । समाप्त हुन लागेको वर्तमान संविधानलाई प्राण दिने अनि कुहिरोको काग बनेका राजनीतिक दललाई विश्वस्त पार्ने काममा यस संस्थाले उल्लेखनीय कार्य गरेको छ । विभिन्न दिशातिर फर्किएका र अविश्वासले मतिभ्रष्ट भएका नेपालका विभिन्न शक्तिलाई संयमित भई र अडान पनि लिई एक ठाउँमा जोड्न सक्नु महान् काम हो । उच्चपदस्थको अग्निपरीक्षा यस्तै कठिन घडीमा हुने गर्छ । राष्ट्रपति नेपालीका असल प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ ।

नेपालीले सेना र सुरक्षालाई पनि उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनामा राजनीतिको महìवकाङ्क्षा कहिल्यै जागेन । न ऊ कुनै वर्ग, विचार वा परिवारको गोटी नै बन्यो । धेरैले आफ्नो अनुकूल बनाउन फुटाउन अनि तर्साउन खोजे । राष्ट्रिय सुरक्षामा चुकेको भनेर विवादमा ल्याउन पनि खोजे तर सेनाले देश र जनताको जनधनको सुरक्षा अनि सार्वभौमिकतामा कहिल्यै आँच आउन दिएन । अझ भनौँ आफू एक मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारीमा पुगेको र उच्चपदस्थको भागाभाग भएको भदौ २४ को ऐतिहासिक घडीमा पनि सेनाले आफ्नो धर्म छाडेन । यसैले जनसंरक्षक नेपाली सेना पनि सच्चा जनप्रतिनिधि हो । 

अहिले आफैँ शक्तिशाली हुँ र अकन्टक राज्य सञ्चालन गर्छु भन्ने दम्भ र सर्वसत्तावाद ढलेको छ । नेपाली क्षमाशील छन् । हामी नेपाली नै बनेर आफ्नो स्वाभिमान र मौलिकताको परिचय दिनु राम्रो हो । अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारीमा सहमति जुटाएर संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बहस पनि चलेको छ । यसमा जेनजीको भावना समेटिने हुनाले निर्वाचनअघि वा पछि कहिले गर्ने भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्छ । यो विद्रोहपछिको उचित द्वन्द्व व्यवस्थापन हुने छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप उन्नत बनाउन सहमति र सहकार्यमै जोड दिनु पर्छ । पुनः हिंसा भड्काउने गरी वक्तव्य दिने, शक्ति प्रदर्शनका कार्यक्रम आयोजना गर्ने र जनताको बुद्धि भुट्ने चलखेल कसै कतैबाट हुनुहुन्न । चुनावी वातावरण निर्माण गर्नुमा सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई बुझौँ ।