लन्डन, वैशाख ३० गते । बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयले आगामी वर्षका लागि सरकारको कानुनी तथा नीतिगत कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारीसँगै प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरको राजनीतिक भविष्यबारे पनि चासो बढेको छ । परम्परा, धुमधाम र ऐतिहासिक विधि-विधानसँगै हुने संसद्को औपचारिक उद्घाटन यस पटक सरकारको स्थायित्व र नेतृत्व क्षमताको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ ।
राजा चार्ल्स तृतीयले आगामी संसदीय सत्रका लागि सरकारको नीति तथा कानुन बनाउने कार्यक्रम औपचारिकरूपमा सांसदलाई प्रस्तुत गर्नु हुने छ । यो प्रक्रिया बेलायती लोकतन्त्रको ऐतिहासिक परम्परा अनुसार हुने भए पनि यस पटकको राजनीतिक वातावरण निकै संवेदनशील बनेको छ । प्रधानमन्त्री स्टार्मरले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न संसद्मा पर्याप्त समर्थन जुटाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ ।
यदि उहाँले हालै देखिएको राजनीतिक अस्थिरता पार गर्न नसकेमा सरकारको दीर्घकालीन योजनामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था देखिएको छ । गत साता सम्पन्न स्थानीय र क्षेत्रीय चुनावमा लेबर पार्टीले ठुलो क्षति बेहोरेपछि प्रधानमन्त्री स्टार्मरमाथि पार्टीभित्रैबाट दबाब बढेको छ । सत्तामा उहाँको नेतृत्व क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै जाँदा पार्टीभित्र केही नेताले नेतृत्व परिवर्तनको मागसमेत अघि सारेका छन् ।
हालै पार्टी समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले दिएको भाषणलाई ‘लडाइँको सुरुआत’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर उक्त भाषणलाई आलोचकले अपेक्षित स्पष्टता र निर्णायक नीतिको अभाव भएको भन्दै कमजोर ठानेका छन् । पूर्व सुरक्षामन्त्री जेस फिलिप्सलेसमेत सरकारबाट राजीनामा दिँदै वर्तमान नेतृत्वले विवाद समाधान गर्नुभन्दा पनि आन्तरिक असन्तोष व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
राजाको भाषण हुने यो अवसर बेलायतको संवैधानिक परम्पराको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, जहाँ राजतन्त्रको औपचारिकता र आधुनिक संसदीय लोकतन्त्र एउटै मञ्चमा प्रस्तुत हुन्छन् । वास्तविक राजनीतिक शक्ति भने निर्वाचित हाउस अफ कमन्समा केन्द्रित रहन्छ । प्रधानमन्त्री स्टार्मरको राजनीतिक स्थिति अझै अनिश्चित रहेकाले यस वर्षको कार्यक्रमलाई विशेषरूपमा नजिकबाट हेरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गर्न सक्ने कानुनसँग सम्बन्धित प्रस्तावमा जीवनयापन लागत सङ्कट समाधान, सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी लगानी आकर्षित गर्न राष्ट्रिय सम्पत्ति कोष गठन र शरणार्थी नीतिमा कडाइ गर्ने योजना समावेश हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, केही कानुनी प्रक्रियामा जूरी ट्रायल हटाउने, मतदानको उमेर १६ वर्षमा झार्ने र सार्वजनिक अधिकारीलाई सत्यनिष्ठा र जवाफदेहिताबारे कडा मापदण्ड लागु गर्ने विवादास्पद प्रस्ताव पनि अघि सारिन सक्ने चर्चा छ ।
तर आलोचकको भनाइमा सम्बोधनमा आउने अधिकांश प्रस्ताव पहिले नै सार्वजनिक भइसकेका छन्, जसले सरकारको नयाँ दृष्टिकोणबारे प्रश्न उठाएको छ । राजाको सम्बोधनपछि संसद्का दुवै सदनमा यसका विषयमा बहस सुरु हुने परम्परा रहँदै आएको छ, जुन कार्यक्रम सन् १८५२ देखि निरन्तर चल्दै आएको भए पनि यसको ऐतिहासिक जरा १६ औँ शताब्दीसम्म पुग्छ ।
राजा चार्ल्स तृतीय बकिङ्घम दरबारबाट संसद् भवनसम्म घोडागाडीमा पुग्नुहुन्छ । त्यसपछि उहाँ इम्पेरियल स्टेट क्राउन र राज्य पोशाकसहित हाउस अफ लड्र्समा प्रवेश गर्नुहुन्छ । त्यहाँबाट ‘ब्ल्याक रड’ नामक अधिकारी हाउस अफ कमन्समा सांसदलाई बोलाउन जान्छन् । परम्पराअनुसार कमन्सका ढोका राजतन्त्रबाट संसदीय स्वतन्त्रताको प्रतीक स्वरूप केही क्षणका लागि बन्द गरिन्छ र ब्ल्याक रडले ढोका ढकढक्याएपछि मात्र खोलिन्छ ।
त्यसपछि कमन्सका सदस्य लड्र्स च्याम्बरमा उपस्थित हुन्छन्, जहाँ राजाले सरकारद्वारा लेखिएको भाषण पढ्दै आगामी संसदीय सत्रको कानुन बनाउने कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । सम्बोधनपछि राजा प्रस्थान गरेसँगै संसद्का दुवै सदनले उक्त नीतिमाथि बहस सुरु गर्छन्, जसले आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिने अपेक्षा गरिएको छ । रासस/एपी
-original-thumb.jpg)
