कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि ११ वैशाखमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रदेश सरकारको सचिवसरहको सो पदका लागि यसअघि पहिलो पटक ८ माघ २०८० मा आवश्यकतासम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
सङ्घीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले एकपछि अर्को यस्ता संरचना खडा गरेका छन् । यस्ता संरचनामा आफूखुसी पद सिर्जना गरी कार्यकर्ता भर्ती गर्न दलहरूबिच एक किसिमको राजनीतिक सहमति छ । अर्कातिर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुसी तलबभत्ता बुझ्दै आएका छन् । यो वा त्यो बहानामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक रकम बाँड्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि, सर्वोच्चको आँखा छल्दै सातै वटा प्रदेशले राज्यकोषबाट वार्षिक आठ अर्ब रित्तिने गरी सेवासुविधा लिन पाउने कानुन पारित गरे । प्रदेश सभामा पक्ष, प्रतिपक्ष दुवैको मन मिलेपछि यस्तो कानुन पारित गर्न सम्भव भएको हो ।
यति मात्र होइन, स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर सरकारी ढुकुटीबाट मनपरी खर्च गर्दै आएका छन् । यसरी पारिश्रमिक दिनु कानुनसम्मत नभएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले किटान गरेको थियो । महालेखाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४० स्थानीय तहका प्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी पाँच करोड ६१ लाख पारिश्रमिक भुक्तानी गरेकोमा कानुनविपरीत ठहर गरेको थियो । महालेखाले कानुनविपरीत भएको भनेर यसरी औँल्याउँदै गर्दा सचिव र सल्लाहकार हटाउनु त कता हो कता त्यसको सिको गर्दै अन्य स्थानीय तहका प्रमुखले नयाँ नियुक्ति गरेका छन् ।
नयाँ बजेटको गृहकार्य
मुलुकको समग्र आर्थिक सूचक खराब रहेकोमा कसैको फरक मत छैन । यो वास्तविकताका बिच सरकार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्यमा जुटेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको छ । बजेटको यो रकमको बन्दोबस्त राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक ऋण र अनुदान तथा आन्तरिक ऋणबाट गर्ने चलन छ । पछिल्ला केही वर्षलाई हेर्दा लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न सकेको छैन । राजस्व घट्दो क्रममा छ, ७५ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । राजस्वको यो दर हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको बजेट सिलिङ पनि
धेरै हुन्छ ।
योजना आयोगले तोकेको सिलिङ अनुसार सरकारले सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ दिइसकेको छ । त्यसैमा आधारित भएर मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा महाशाखाले छनोट गरेका कार्यक्रम र आयोजना अनि तिनका लागि छुट्याउनु पर्ने बजेटको छलफलमा मन्त्रालयका अधिकारी बिहानदेखि राति अबेरसम्म अर्थ मन्त्रालयमा व्यस्त छन् । यस्तो छलफल बजेट भाषणको अघिल्लो दिन १४ जेठसम्म चल्ने छ । राजस्व र व्ययको अनुमान गरी अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्मा हरेक वर्ष १५ जेठमा बजेट पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसै गरी, प्रदेशमा १ असार तथा स्थानीय तहमा १० असारमा बजेट पेस गर्ने परम्परा छ । एक आर्थिक वर्षको आय र व्ययको समग्रताका रूपमा लिइने बजेटलाई सरकारको कार्यक्रमका रूपमा लिने गरिन्छ । यति मात्र होइन, बजेट भनेको सरकारको राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक घोषणापत्र पनि हो ।
प्रमुख सुधार ‘पारिश्रमिक रकम’
कमजोर आर्थिक अवस्थाका बिच ल्याउन लागिएको भए पनि कर्मचारीको तलबभत्ता, कार्यालय सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षाभत्ता तथा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको बजेट कटौती गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनै पर्छ । त्यसै कारण नयाँ बजेटमा ‘लोकरिझ्याइँ’ का लागि नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा माथि उल्लेख गरिएका नियमित कार्यक्रमका साथै राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारी नीति हुनु पर्छ । यो सँगै विगतमा सरकारले विभिन्न वर्ग र क्षेत्रलाई खुसी बनाउनका लागि कनिका छर्ने टुक्रे आयोजना पूर्ण रूपमा कटौती गर्नै पर्छ । यसो गर्नका लागि अर्थमन्त्रीले हिम्मत गर्न सक्नु पर्छ । किनभने राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकताका आयोजनाको बजेट कार्यान्वयन हुँदै गर्दा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुँदा पुँजीगत खर्च त हुन्छ नै साथै, यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभसमेत पाउने छन् । टुक्रे आयोजना कटौती भएपछि सरकारलाई भुक्तानी दिनका लागि पनि खासै समस्या हुने छैन । बजेट अभावकै कारण काम सम्पन्न गरेर पनि निर्माण कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी पाउन नसकेको अहिलेको अवस्था छ ।
यसैबिच, ठुला पूर्वाधारमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले आइतबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको दुई दिने तेस्रो लगानी सम्मेलन आजै सम्पन्न हुँदै छ । सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि योग्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत्को क्षेत्रमा नेपाल फड्को मार्ने तयारीमा छ । त्यसका लागि जलविद्युत्का ठुला परियोजनामा लगानी गर्न काठमाडौँमा भेला भएका लगानीकर्तालाई उनीहरूको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता दिलाउनु सरकारको दायित्व हो ।
नयाँ बजेट यथार्थमा आधारित हुनु पर्छ । हुन त हरेक क्षेत्रका आआफ्नै माग र आवश्यकता छन् । ती सबैको माग र आवश्यकता बजेटले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यस कारण रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गर्ने खालको बजेट सरकारको प्राथमिकता हुनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरी आयात निरुत्साहित गर्नु पर्छ । अर्कातिर तीनै तहका सरकारले सामाजिक सुरक्षा र अनुदानका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुको साटो प्रदेशले सङ्घीय सरकारको कार्यक्रममा रकम थप्ने गरेको छ । उदाहरणका लागि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई एक लाख उपचार खर्च दिने सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति छ । प्रदेश सरकारले पनि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीलाई रकम दिने गरेको छ । यसबाट प्रदेश सरकार प्रचारमुखी काममा केन्द्रित रहेको त देखियो नै साथै स्रोतको पनि दुरुपयोग हुन पुगेको छ । प्रदेश सरकारले यसरी पैसा बाँड्नुको साटो नागरिकलाई सेवा दिने खालका दिगो कार्यक्रममा ध्यान दिनु पर्छ । यसै गरी, मनपरी ढङ्गबाट अनुदान दिने काम पनि बन्द गर्नु पर्छ ।
नेपालमा यतिबेला खाडी र कतारमा श्रम बेच्न आतुर एउटा वर्ग छ भने अर्को वर्ग अध्ययनका नाममा युरोप र अमेरिकाको सपना बोकेर बसेको छ । हरेक दिन काठमाडौँ विमानस्थलबाट ठुलो सङ्ख्यामा युवा बिदेसिइरहेका छन् । एयरपोर्टमा लर्को लागेको जनशक्तिको एउटै भनाइ सुनिन्छ, अब यो देश बन्दैन । उनीहरूको तर्क छ कसै गर्दा पनि नबन्ने देशमा किन बसिरहनु ? बाहिर गएका मात्र होइन, अनेक बाध्यताले नेपालमा रहेकाहरू पनि हो त यो ढङ्गले कहिले नेपाल बन्छ भनेर चिन्ता गरिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो सबैभन्दा ठुलो चुनौतीको विषय भएको छ । नेतृत्वले नयाँ बजेटमार्फत बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउने छौँ भनेर युवापुस्तालाई आश्वस्त पार्न सक्नु पर्छ । जसले गर्दा विदेश जाने तयारीमा रहेका युवालाई देशभित्रै सम्भावना छन्, विकल्प छन् भनेर आत्मविश्वास जगाउन सकियोस् ।
यति भनिरहँदा २०७९ को आमनिर्वाचनपछिको डेढ वर्षमा सङ्घ र प्रदेशमा तीन पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । जसले गर्दा अस्थिर सरकारलाई दातृ संस्था र निकायले पनि पत्याउन छाडेका छन् । त्यसैको परिणाम हो, दातृ निकायले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोगको ५० प्रतिशत मात्र पाउन सक्नु । यति मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारको नीतिले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अर्थात् सरकारको नीतिमा विचलन देखिएको छ । सरकारको नीतिलाई निरन्तरता दिलाउन स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी संयन्त्रको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । पछिल्लो समय कर्मचारी संयन्त्र सरकारको आदेश पालक हुन पुगेको छ ।
