सिंहदरबारप्रति जनआशा

यतिबेला सबैको ध्यान सत्ता सञ्चालनको मुख्य केन्द्र सिंहदरबारमा खिचिएको छ । सिंहदरबारबाट शासन सञ्चालन हुन थाल्यो भने परिणाम आउँछ भन्ने आमबुझाइ छ । सिंहदरबारबाट बलियो राष्ट्रियता, जवाफदेही, सुशासन र सामाजिक न्यायका पक्षमा नयाँ नयाँ निर्णयको अपेक्षा पनि गरिएको छ । विगतमा सिंहदरबारका नाममा बालुवाटारबाट शासन गर्ने परम्परा थियो । सत्ताका केन्द्र सिंहदरबार नभई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका निजी निवास हुन्थे । राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रलाई नै ओझेलमा पारेर व्यक्तिका निजी निवासलाई सत्ता सञ्चालनका मुख्य केन्द्र बनाइएपछिको परिणाम हो ‘अर्ली इलेक्सन’ पछिको युवा बाहुल्य सरकार । निर्वाचनमा कसले जित्यो वा हा¥यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएन । 

सिंहदरबार जनजीविकाका पक्षमा शक्तिशाली बन्नु पर्छ भन्ने चाहना सबैको हो । सिंहदरबार ठिकसँग चलिरहेको छैन । सरकारका क्रियाकलापबाट नागरिक खुसी छैनन् । बेलैमा नसोचे त्यसको परिणाम राम्रो आउने छैन भन्ने आवाज अघिल्लो संसद्मा मुखरित भएकै थिए । ती आवाज दबाएर सरकारी कर्मलाई फितलो र सिंहदरबारलाई कमजोर बनाइएकै कारण आजको परिस्थिति आयो । यसलाई अनौठो मान्नु पर्दैन । सधैँ एउटै चरित्रको ‘म्युजिकल चियर’ चलिरहनु पर्छ भन्ने पनि छैन । पुराना दल र व्यक्तिको बाहुल्य कमजोर रहे पनि लोकतन्त्रले भने हारेको छैन । 

सरकार बनेको महिना दिन नपुग्दै दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले अपरिपक्वताको सङ्केत गर्छ । यसैलाई सरकार कमजोर भयो भन्ने रूपमा भने लिनु हुँदैन । दण्डहीनताको प्रवृत्ति कायम रह्यो भने त्यसले भविष्यका दिन सुखद बनाउँदैन । असल नियतले काम गर्दा देखिने खोटको ठुलो प्रभाव पर्दैन । सरकारले नागरिकमा कानुनी शासनको आभास दिलाउनु पर्छ । मतदाताको अपेक्षा र विश्वास बालेन शाहसँग हो । आर्थिक अनियमिततामा कुनै दाग नलागेका प्रधानमन्त्री भएपछि एक/दुई मन्त्री आउँदा वा जाँदैमा तात्त्विक अर्थ रहन्न । विगतमा ‘सरकार भर्सेस पार्टी’ द्वन्द्वले मुलुकलाई धेरै पछाडि पारेको तीतो अनुभव हामीसँग छ । स्वार्थको द्वन्द्वले ठाउँ पायो भने त्यसको प्रभाव सरकार र पार्टी दुवैमाथि पर्ने छ । दुई तिहाइ बहुमतनजिकको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो द्वन्द्वमा नफसोस् । 

सिंहदरबारको पहिचान रक्षा

सिंहदरबार भनेको केन्द्रीय सचिवालय हो । त्यो सचिवालय आवधिक र स्थायी सरकारकै सामूहिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबाट चल्छ । सरकार (आवधिक) ले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँछ भने प्रशासन (स्थायी सरकार) ले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ । जननिर्वाचित सरकारलाई सफल/असफल बनाउने मूल दायित्व प्रशासनको हो । त्यसका लागि सही नीति र सदाचारी नेतृत्व चाहिन्छ । सरकार र प्रशासनको नेतृत्व गर्ने पात्रमा इच्छाशक्ति हुने हो भने सिंहदरबारले परिणाम दिन्छ । सिंहदरबारको हट सिटमा इच्छाशक्ति भएको पात्रको प्रवेश भयो भने बाँकी सबैलाई त्यही चरित्रको विकास हुन कर लाग्छ । आज त्यही आभास भइरहेको छ । परिणाम आजै आउँदैन, प्रतीक्षा गर्नु पर्छ ।  

यतिबेला सिंहदरबारमा ९ बजे सबै जसो कर्मचारी टेबुलमा भेटिन्छन् । देशभरका सरकारी कार्यालयमा सिंहदरबारको प्रभाव परेको छ । सेवाग्राहीले आजै हुने काम लिन भोलि कुर्नु पर्दैन । २०४८ र २०६४ सालमा पनि नयाँ सरकार बनेको सुरु सुरुमा यही गतिमा काम हुन्थ्यो । जब सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको लोभले प्रश्रय पाउन थाल्यो अनि राजनीति र प्रशासनको गति शिथिल हुन थाल्यो । यो नियति दोहोरिनु हुन्न । हो, सार्वजनिक सेवामा सुधारको थालनी भए सुशासनको जग बस्छ तर लोभको अंशलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरिनु पर्छ । यो राजनीति र प्रशासन दुवैको हकमा लागु हुन्छ ।

खुसीको कुरा यतिबेला सबै जसो सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश पूर्ण रूपमा निषेध छ । हिजो नागरिकले सरकारी काम लिन पनि बिचौलियाको भर पर्नु पथ्र्यो । बिचौलियाबिनाको काम परिपक्व मानिँदैनथ्यो । यसले सुशासनका सङ्केत देखाएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनबेचमा बिचौलियाको पूर्ण रूपमा निषेध नगरेसम्म महँगीको चक्रबाट माथि उठ्न सकिन्न । युवापुस्ताले चाहेको सुशासन स्थापित हुन समय लाग्छ । सार्वजनिक संस्थालाई व्यक्तिले नभई प्रणालीले चलाउने व्यवस्था नहुन्जेल सुशासन आउन सक्दैन । नयाँ सरकारको उद्देश्य एक वर्ष सुशासन स्थापित गर्न खर्चने र त्यसपछि विकास भन्ने छ । विकास र सुशासनबिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । सुशासनबिना विकास सम्भव छैन भने विकासबिना सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । यी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ । प्रजातन्त्रमा सुशासनलाई सन्तुलनमा राख्न विकासको स्तर पनि चाहिन्छ ।  

हाम्रो होइन राम्रो

‘मर्निङ सो दी डेज’ भनिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरिएका नियुक्तिले त्यही सन्देश दिन्छ । आयोगमा दक्ष र क्षमतावान् व्यक्तिलाई लगिएको छ । आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त व्यक्तिलाई अघिल्लो सरकारले गभर्नर बनाउने भन्दै फुटबल बनाएर फालेको थियो । राम्रा थिए र नियुक्ति पाए । गभर्नर फालिँदैछन् भनिन्थ्यो तर प्रधानमन्त्रीले निरन्तर काम गरिरहन आग्रह गरेको सुनियो । अर्थमन्त्री, गभर्नर र योजना आयोग उपाध्यक्षको समीकरण मिलेको छ । यो समीकरणले अवश्य परिणाम दिने छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि कुशल प्रशासक नै मानिन्छन् । यी सबै हिजो पार्टीको लेबल लागेका पात्र हुन् तर क्षमता भएकैले निरन्तरता पाए । हाम्रो होइन राम्रो भन्ने मान्यताको सम्मान हुनु सकारात्मक सङ्केत हो । अर्थतन्त्रले अब लय समात्ने आशा गरिएको छ ।

सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास

अर्को सकारात्मक पक्ष आमनागरिकसँग सरकारले कस्ता नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा उचित होला भनेर सुझाव पनि मागेको छ । यसले एउटा व्यक्तिले पनि राज्यको नीति निर्माणमा सहभागिता जनाउन पाउनु पर्छ भन्ने भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ । यो सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास हो । यही अभ्यासकै कारण युरोप आजको युरोप भएको हो । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशगत सांसद र निजी क्षेत्रसँग भएको प्रधानमन्त्रीको सामूहिक भेटले पनि यसैको झल्को दिन्छ । 

सहभागितात्मक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा व्यक्तिलाई प्रधानता दिने कार्यशैली अपनाउनु हुँदैन । व्यक्तिको महत्व बढ्यो भने त्यसले सङ्कट निम्त्याउँछ । भनिन्छ–प्रियतावादको प्रभाव लामो समय रहँदैन । व्यक्ति हाबी हुँदा संस्थाका मूल्यमान्यता समाप्त हुन्छन् । नागरिकलाई सेवा दिने भनेको व्यक्तिले नभई संस्थाले हो । राज्यका संस्था बलियो बनाउने प्रणालीको विकास भयो भने सुशासनको जग आफैँ बस्छ ।  लोकतन्त्रको असल अभ्यासले मात्रै संस्थाहरू बलिया हुने हुन् । लोकतन्त्र भनेको आचरण हो । लोकतान्त्रिक आचरण राजनीति र प्रशासन दुवैमा हुनु पर्छ ।

राजनीतिमुक्त प्रशासन

सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले राजनीति गर्नु हुँदैन । दलगत कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । पेसागत हकहितका लागि एउटा सङ्गठन आवश्यक छ । दलैपिच्छेका सङ्घ सङ्गठनले विगतमा पनि प्रशासनलाई निकै कमजोर बनाए । जुन पार्टी सरकारमा छ त्यही पार्टीनिकट कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनको बोलवाला प्रशासनमा चल्ने गथ्र्यो । सरुवा बढुवामा पनि सङ्घ सङ्गठन हाबी हुने परम्परा थियो । 

सरकारले गरेका काम मन परेन भने विपक्षी भनिने दलका सङ्घ सङ्गठनले विरोध वा हडताल गर्ने गलत संस्कार विद्यमान छ । सरकारी कर्मचारी भएपछि सरकारविरुद्ध उभिने वा हडताल गर्ने छुट हुनु हुँदैन । सरकार भनेको नागरिकको समूह नै हो । नागरिकले छाने रोजेर पठाएका प्रतिनिधि सरकारमा हुन्छन् । उसले भनेको कर्मचारीले मान्नु पर्छ । आफ्नो अधिकार रक्षाबाहेक राजनीतिक वा दलगत मुद्दामा उभिएर सरकारको समर्थन र विरोध गर्ने छुट कर्मचारीलाई दिनु हुँदैन । राजनीतिमुक्त प्रशासनबाट मात्रै सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्राज्ञिक थलोको सम्मान

कुनै पनि देशको मापन शिक्षाको स्तरले गर्छ । सुशासनको जग बसाल्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि शिक्षाकै हुन्छ । शिक्षामा अति राजनीतीकरण भएको मुलुकमा सुशासनको जग बस्न सक्दैन । हामीकहाँ प्राज्ञिक थलोमा लोकतन्त्रका नाममा चरम दुरुपयोग गरियो । प्राध्यापक, विद्यार्थीदेखि कर्मचारीसम्मले राजनीतिको प्रभावमा प्राज्ञिक मर्यादामा खलल पु¥याए । योग्यता तन्त्रलाई तिरस्कार गरी विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा समेत दलीय भागबन्डा गरियो । त्यसको प्रभाव सबैतिर प¥यो । विद्यार्थी राजनीति त हुने नै भयो । विद्यार्थीले पाठ्यक्रम समय सुहाउँदो भएन, परिमार्जन गर्नु प¥यो, गुणस्तरीय पढाइ भएन, शिक्षा सिपमूलक र जीवनोपयोगी हुनु प¥यो भन्ने माग राखेर कहिल्यै विश्वविद्यालय प्रशासनसमक्ष धर्ना बसेको पाइएन । विश्वविद्यालयको ढोकामा अधिकांश समय ताला लगाउने काम मात्रै गरियो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन गठनको उद्देश्य विरोधका लागि मात्रै थियो र ? पेट्रोल, डिजेलको मूल्यवृद्धिको विरोधमा सडकमा टायर बाल्ने काममा मात्रै विद्यार्थीको प्रयोग/उपयोग गरियो । विद्यार्थीले मूल मुद्दामा आन्दोलन गरेनन् । सय जना विद्यार्थीमध्ये ९० जनाले नियमित पढाइ चाहन्छ तर १० जनाले चाहेको हडतालमा सहभागी हुन बाध्य हुन्छ । १० जनाको स्वार्थका लागि ९० जनाको चाहना मार्ने काम गरेर विश्वविद्यालय कसरी प्राज्ञिक थलो बन्न सक्छ ? सिङ्गो समाजले त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनु परेको छ । विद्यार्थीले दलको हतियार बनिरहने कि देश र आफ्नो पनि भविष्य हेर्ने ? 

अधिकारका नाममा गलत संस्कार बसाल्नुहुन्न । प्राज्ञिक थलोलाई राजनीतिको अखडा बनाउनुहुन्न । सरकारले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिकता जोगाउन कठोर बन्नै पर्छ । संस्थागत परिपाटीको विकास गर्नु पर्छ । राज्यको मुख्य उपस्थिति शिक्षामा देखिनु पर्छ । हाम्रो मौलिकता, नेपालीपन, नैतिकता, सांस्कृतिक धरोहर र पहिचान जोगाउने सन्देश शिक्षामार्फत दिनु पर्छ । पाठ्यक्रमबाटै राष्ट्रभक्ति र नेपालीपन समाप्त हुँदै गएको छ । शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएन भने हाम्रो अस्तित्वमा प्रश्नचिह्न उठ्ने छ । राष्ट्रभक्तिको सन्देश, करुणा, सिप र ऊर्जा दिन नसक्ने शिक्षाबाट हामीले चाहेको परिणाम दिन सक्दैनौँ । 

निचोड

देशमा शक्तिशाली सरकार बनेको छ । दृढ इच्छाशक्ति भएको खोटरहित प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । नागरिकले उहाँबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । उहाँलाई विश्वास र शङ्काको दुवै सुविधा छ । केही समय ढुक्कसँग काम गर्न दिनु पर्छ । समुन्नत समाजको परिकल्पना बोकेर हिँडेको युवा प्रधानमन्त्रीलाई राज्यका सबै संयन्त्रको साथ त हुन्छ नै, सबै राजनीतिक दलले पनि रचनात्मक सहयोग गर्नु पर्छ । लामो समयदेखि संस्थागत भएका बेथिति एक महिनामै थितिमा आउँदैनन् । सरकार अस्थिर बनाउन खोज्नेले ससाना निहुँमा विरोध गर्न थालेका छन् । सरकारले सही उद्देश्यले गर्न खोजेका काममा कसैले पनि भाँजो हाल्नु हुँदैन । कमीकमजोरी खोजेर औँल्याउन सकिन्छ, आलोचना पनि गर्नु पर्छ राष्ट्रिय स्वार्थमा, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन । सरकारमा रहेका व्यक्तिले के खाए, के लगाए, कसरी हिँडे र कहाँ कहाँ जान्छन् भन्ने झिनामसिना विषयमा हुने आलोचनाको अर्थ रहन्न । सरकार राष्ट्र, जनजीविका र लोकतन्त्रविरुद्धका गतिविधिमा लाग्यो भने अग्रमोर्चामा उभिएर रोक्नु पर्छ तर लोकतन्त्रका नाममा जुनसुकै काममा पनि भाँजो हाल्नु हुँदैन ।

सुकुमवासी समस्या लामो समयदेखिको हो । समस्या समाधानको जिम्मेवारी सरकारको हो । हामी समाधान गर्छौं भनेर प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि प्रतीक्षा गर्नु पर्छ । सुकुमवासी को हुन्, वास्तविक हुन् कि होइनन् भनेर पहिचान गर्ने काम सरकारको हो । सरकारले जिम्मा लिएपछि अरूले त्यसमा राजनीति गर्नुहुन्न । गरिब र सुकुमवासीका नाममा धेरै राजनीति भइसकेको छ । आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने प्रवृत्ति लोकतन्त्र होइन । दलभन्दा माथि देश हुनु पर्छ । देशहितमा हुने कुनै पनि काममा राजनीति गर्नुहुन्न । सहरको सौन्दर्य जोगाउने काम सरकारको मात्रै होइन, हामी सबैको हो । पुर्खाको सामथ्र्य र समर्पणकै कारण आज हामी यो ठाउँमा छौँ । देश चलाउने जिम्मेवारी युवाको काँधमा आए पनि पुर्खाको नासो जोगाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो । विरोध र विद्रोहले समाधान दिन सक्दैन । विध्वंस मच्चाउने काम धेरै भयो, अब निर्माणतिर लागौँ । समाज कतातिर गइरहेको छ, नागरिक के चाहन्छन् भन्ने बुझ्न ढिला भयो भने त्यसको मूल्य देशले चुकाउनुपर्ने छ ।