त्रिभुवन श्रेष्ठ
त्रिभुवन श्रेष्ठ
राजनीतिक विसङ्गतिविरुद्ध प्रतिबद्ध छौँ भन्ने देखाउन नेपालका राजनीतिक नेतृत्व वर्ग कहिलेकाहीँ देशका लागि ज्यान दिन्छु भन्ने पनि गर्छन् । ज्यान दिन्छु भनेर मात्र आफ्नो दायित्व पूरा हुँदैन र विसङ्गति हट्दैन । यसका लागि के कस्तो योगदान आवश्यक छ, यहाँ समीक्षा गरिएको छ । दिगो समृद्धि हासिल गर्नु सबै देशको दीर्घकालीन उद्देश्य हो – आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौतिक आदि क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्ने । यसका लागि आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुका साथै विभिन्न योजना, नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको हुन्छ । कुनै देश आफ्नो उद्देश्य हासिल गर्न धेरै हदसम्म सफल छन् भने कतिपय देशले सफलता हात पार्न सकेका छैनन् ।
नेपाल आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा चाहेको सफलता प्राप्त गर्न नसकेको देश हो । समृद्धिमा लागी मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूबाट वित्तीय र प्राविधिक सहयोग पनि प्राप्त गर्ने गरेको छ । सहयोगको उद्देश्य राजनीतिक प्रणालीलाई प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुकूल हुने गरी सुधार गर्दै लाने पनि गर्नु पर्दछ । यसका लागि दुई पक्षमा सुधार आवश्यक हुन्छ । पहिलो – संरचनात्मक । यस अन्तर्गत संवैधानिक, कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गर्ने, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था मिलाउने पर्दछन् । अर्को पक्ष – संस्कारजन्य, प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुकूलको सोच, संस्कार र कार्य संस्कृतिको विकास र कार्यान्वयन ।
यो भनेको राजनीतिक नेतृत्वले जनता र सरोकार पक्षको मत, सहभागिता, परामर्श साथै कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सल्लाहमा सुशासन गर्ने । आफ्नो कार्यको वैधानिक, नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता बहन गर्ने । पहिलो आवश्यकता जुटाउन राजनीतिक नेतृत्व धेरै हदसम्म सफल भए पनि दोस्रो आवश्यकताको विकासमा कम मात्र प्रयास भएको देखिन्छ । अन्य राष्ट्रको अनुभवको आधारमा यो प्रमाणित भएको छ कि राजनीतिक व्यवहारमा सुधार नभएसम्म दिगो, अपेक्षित र न्यायोचित समृद्धि सम्भव छैन ।
उदाहरणका निम्ति न्युजिल्यान्डलाई लिन सकिन्छ । यो देश तुलनात्मक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न सफल हुनुमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली अनुकूलको सोच, संस्कार र कार्यसंस्कृतिको विकास तथा कार्यान्वयन हो । राजनीतिक नेतृत्वको वर्षौंदेखिको सृजनात्मक प्रयासका कारण यो सम्भव भएको हो । केही प्रजातान्त्रिक अनुकूल संस्कार र व्यवहार प्रस्तुत गरिएको छ । यसको आशय यो होइन कि न्युजिल्यान्डको राजनीतिक प्रणालीमा कुनै चुनौती छैन ।
राजनीतिक अभ्यासका अवसर प्रदान गर्ने
न्युजिल्यान्डका जनताले नेपालको तुलनामा राजनीतिक अभ्यास गर्ने विभिन्न अवसर पाउँछन् । आफ्ना प्रतिनिधिहरू चयन गर्न निर्वाचनमा मतदानका अतिरिक्त सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो विचार, प्रतिक्रिया, मत व्यक्त गर्ने अवसरहरू पाउँछन् । सरकारले प्रोत्साहन गर्छ । जस्तो– सार्वजनिक विभाग, निकाय र स्थानीय निकायहरूले कुनै नीति र कार्यक्रम तयारीको सिलसिलामा सर्वसाधारण र सरोकार पक्षसँग परामर्श लिने गरिन्छ । विधेयक संसद्मा पेस भएर विचाराधीन अवस्थामा पनि सल्लाह सुझाव पेस गर्न सकिन्छ ।
कुनै दीर्घकालीन असर गर्ने नीति निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा जनमत सङ्ग्रह गरिन्छ । हालैका वर्षहरूमा न्युजिल्यान्डको राष्ट्रिय झन्डा परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने, गाँजा औषधीका रूपमा प्रयोगलाई वैधानिकता दिने र इच्छामरण सम्बन्धमा जनमत सङ्ग्रह भएका थिए । कुनै विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने भनी १० प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षरसहित संसद्मा निवेदन दिएमा १२ महिनाभित्र सरकारले जनमत सङ्ग्रह गराउनु पर्छ । न्युजिल्यान्डमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन वर्षभरि चल्छ । कुन दिन सदन बस्छ, त्यसको वार्षिक तालिका प्रकाशन हुन्छ । नेपालमा जस्तो हिउँदे र वर्षे अधिवेशन हुँदैन । संसद् अधिवेशन नचलेको भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्था निकै कम हुन्छ ।
नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने
संसदीय निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नु भनेको राजनीतिक दलको नीति तथा कार्यक्रम मतदाताबाट अनुमोदन नहुनु हो । यस्तो अवस्थामा नौतिक जिम्मेवारी लिई दलको नेताले राजीनामा दिने गरिन्छ । सफल राजनीतिक नेताहरू पनि दुई–तीन पटकभन्दा बढी नेतृत्वमा जाने प्रचलन छैन । विगत २० वर्षको अवधिमा ठुला राजनीतिक दलहरूमा पाँच–छ पटक नेताहरू परिवर्तन भएका छन् । आफ्नो नेतृत्वप्रति चुनौती भएमा, आन्तरिक विवाद भएमा वा स्वास्थ्यका कारण पनि नेतृत्व परिवर्तन हुने गर्छ । एउटा राजनीतिक दलमा एक जना मात्र नेता हुन्छ ।
न्युजिल्यान्डमा कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले गर्ने निर्णय पारदर्शी होऊन् र के कस्तो आधार र औचित्यमा निर्णय गरिएको हो, जानकारी पाउने अधिकार सम्बन्धित सबै पक्षलाई छ । कुनै व्यक्तिले सूचना माग गरेमा २० कार्यदिनभित्र अनिवार्य निःशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ । सूचनाको माग सम्बन्धित विभाग/निकायमा वा सम्बन्धित मन्त्रीसँग गर्न सकिन्छ । मन्त्रीसँग माग गरिएको छ भने मन्त्रीले हस्ताक्षर गरी उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्रत्येक विभाग र निकायले यसरी सूचनाको माग गरेको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्छ ।
सत्तारूढ दलहरूको चुनावी घोषणालाई कार्यान्वयनयोग्य नीति र कार्यक्रम बनाउने कार्य कर्मचारीतन्त्रको सहयोगमा हुन्छ । यसका लागि कर्मचारीतन्त्रले स्वच्छ, निष्पक्ष र निर्भीक सल्लाह, सुझाव दिन सक्ने वातावरण छ । न्युजिल्यान्डमा सार्वजनिक विभाग र निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति निश्चित अवधिका लागि करारमा हुन्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रमुखले आफ्नो विभाग र निकायका लागि आवश्यक पर्ने सबै कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवार विभागीय प्रमुखको हुन्छ । कर्मचारीहरूको नियुक्तिमा सम्बन्धित मन्त्रीको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका हँुदैन । राजनीतिक नेतृत्वको एउटा दायित्व अनुकूल वातावरण तयार गर्ने भएकाले कर्मचारीहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष सल्लाह दिन सक्ने वातावरण छ ।
प्रभावकारी स्वार्थ व्यवस्थापन
नेपाल र न्युजिल्यान्ड दुवै देशमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । सन् १९९६ देखि न्युजिल्यान्डमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था भएदेखि ठुला राजनीतिक दलको नेतृत्वमा एकभन्दा बढी दल मिली सरकार गठन भएका छन् । प्रायः सबै सरकार प्रतिनिधि सभाको पूरै अवधि तीन वर्षसम्म रहे । किनभने सरकार गठनको आधार दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लिखित मुख्य कार्यक्रमहरू हुन्छन् । सरकारको स्थायित्वका लागि सरकारमा सम्मिलित दलहरूको दायित्व हुन्छ ।
राजनीतिक पदाधिकारीहरूले आफू र आबद्ध व्यक्ति/निकायलाई लाभ हुने गरी निर्णय नगर्ने अर्को संस्कार न्युजिल्यान्डमा छ । लाभ वित्तीय, भौतिक वा अन्य जुनसुकै प्रकारको पनि हुन सक्छ । निर्वाचनमार्फत पदपूर्ति हुने पदमा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको समयमा नै स्वार्थ बाझिने कुनै अवस्था भएमा सो घोषणा गर्नु पर्छ । निर्वाचनमा विजयी भएमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ । निर्वाचनपछि आम्दानी खर्चको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नु पर्छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिन्छ । आफ्नो सेवासुविधा आफैँ निर्णय गर्न हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यताको पूर्ण पालना हुन्छ । स्वतन्त्र निकाय अर्थात् पारिश्रमिक आयोगद्वारा पारिश्रमिक सिफारिस गरिन्छ । गभर्नर–जनरल, संसद्, मन्त्री, न्यायाधीश, स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, स्वतन्त्र सार्वजनिक निकाय र समितिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा निर्धारण त्यसरी नै हुन्छ ।
न्युजिल्यान्डमा पदीय दायित्व र व्यक्तिगत कार्यलाई छुट्याएर हेर्ने संस्कार छ । एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु । २०२० मे महिनामा न्युजिल्यान्डमा कोभिडको लकडाउन नियम अनुसार सार्वजनिक स्थलहरू जस्तो रेस्टुरेन्टमा एक सय जनासम्म भेला हुन सकिने व्यवस्था थियो । बिदाको एक दिन प्रधानमन्त्री जसिन्दा आर्डन खाना खान वेलिङटनको एउटा रेस्टुरेन्ट जानुभएको थियो । रेस्टुरेन्टमा एक सय जना पहिला नै भएकाले त्यहाँका कर्मचारीले अरू थप ग्राहकलाई भित्र राख्नु कोभिडको लकडाउन नियमविपरीत हुने हुँदा मूलढोकामा नै प्रमलाई रोक्यो । केही स्थान खाली नभएसम्म प्रवेश दिएन ।जसिन्दा प्रधानमन्त्री भए पनि रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाने उहाँको व्यक्तिगत कार्य थियो । अन्य सर्वसाधारणले जस्तै उहाँले पनि लकडाउन नियम पालना गर्नुप¥यो । रेस्टुरेन्टका कर्मचारीले पनि प्रधानमन्त्री नै भए पनि कानुनविपरीत हुने गरी प्रवेश गर्न नदिई आफूले गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गरे । कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद जस्ता पदहरू निश्चित अवधिका लागि तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न नियुक्त गरिएको हुन्छ । पदीय दायित्वबाहेकका सबै कार्य व्यक्तिगत हुन्छन् ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता न्युजिल्यान्डमा जस्तो उल्लिखित वा यस्तै प्रकारका प्रजातान्त्रिक संस्कारहरूको विकासमा केन्द्रित हुनु पर्छ तर राजनीतिक नेतृत्वले विशेष गरी निर्वाचनको समयमा, देशका लागि ज्यान दिन्छु, देशका लागि जीवन अर्पण गर्छु भनेर राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन् । यसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेमा नयाँ पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरू पनि छन् । कसैले ज्यान दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै कारणले उल्लिखित बुँदाहरू जस्तो वा त्यस प्रकारको परिवर्तन र सुधार हुँदैन । तसर्थ परे ज्यान दिन्छु भन्ने नेतृत्वभन्दा जनता र सरोकार पक्षको मत, सहभागिता, परामर्श र कर्मचारीतन्त्रको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष सल्लाहमा सुशासन गर्ने संस्कारको विकास गर्न योगदान गर्ने राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक छ । त्यसबाट मात्र लोकतन्त्र सबल हुन्छ र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन्छ ।
