लोकराज अवस्थी
लोकराज अवस्थी
संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालको पुरानो विकास साझेदार राष्ट्र हो । ७६ वर्षदेखि अमेरिकाले नेपालको लोकतन्त्र सबलीकरण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आइरहेको छ, जसले आधुनिक नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । विकाससँगै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र यसको संरचनागत विकासमा पनि अमेरिकाको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि अमेरिकी चासो बढेको छ । अमेरिकाले कृषिलाई व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास तथा शिक्षा क्षेत्रमा पनि लगानीको दायरा बढाएको छ ।
बदलिँदो समय अनुसार अमेरिकाले विश्वभरि आफ्ना साझेदार देशहरूको आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहयोग तथा अनुदानको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै आइरहेको छ । प्राथमिकताका क्षेत्रहरूको पहिचान भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा फरक फरक परियोजना र नवीनतम विकासको अवधारणालाई अङ्गीकार गरिरहेको छ, जसले समय अनुसारको विकास तथा परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा पनि अमेरिकाले लगानी तथा प्राथमिताका क्षेत्रको दायरा फाराकिलो बनाएको छ । सोही अनुसार अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजनामार्फत नेपालको पूर्वाधार विकास तथा सुदृढीकरणका गर्ने गरी अनुदान उपलब्ध गराएको छ, जुन नेपाललाई हालसम्म उपलब्ध गराएको अनुदान तथा आर्थिक सहायतामा अमेरिकाले गरेको लगानीमा सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो । यसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई मजबुत तथा थप नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो । यसले विकासशील देशहरूलाई गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । अमेरिकाले एमसिसी परियोजना विशुद्ध विकाससँग मात्र जोडिएको सहयोग रहेको जनाएको छ । यसले जुनसकै सैन्य गतिविधिलाई निषेध गर्छ । सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार्दैन । एमसिसी शतप्रतिशत अनुदानमा आधारित विकास योजना रहेको सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विसं २०७४ भदौ २९ गते नेपाल र एमसिसीबिच नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए नेपाल) र एमसिसीको संयुक्त लगानीमा हुने भनिए अनुसार हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
एमसिसीको नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि नेपालमा शङ्का आशङ्का गर्न थालियो । परियोजनासँगै अमेरिकी सेना नेपालमा आउने हल्ला तथा भ्रम सिर्जना गरियो । सँगै एमसिसीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस) सँग जोडेर छिमेकी देशहरूको सुरक्षासँग अपव्याख्यासमेत गरियो । हरेक सम्झौता तथा सहायताका जस्तै एमसिसीका पनि आफ्नै सीमा हुन्छ, बाध्यता हुन्छ, सर्त हुन्छ, कठिनाइ हुन्छ, नियम–कानुन हुन्छ, समयावधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ अनि कार्यान्वयनको तरिका हुन्छ, जसले लगानी वा सहायताको सुनिश्चितता गर्छ र सम्बन्धित सहयोग गर्ने निकायलाई विश्वस्त बनाउँछ । अनि उसले सहज लगानी गर्दछ । त्यसैले एमसिसी द्विपक्षीय सम्झौता संसद्बाट पारित गरियो ।
एमसिसी परियोजनाले नेपालका सडक तथा जलविद्युत् विकासलाई मध्यनजर गरेर उपलब्ध गराएको अनुदान हो । एमसिसीको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरको विकास परियोजना हो, जस अन्र्तगत ३१२ किमी उच्च क्षमता (४०० केभी) को प्रसारण लाइन, तीन सबस्टेसन तथा नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र ९९ किमी सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी परियोजना लागु भइसकेको छ । करिब एक दशकअघि सुरु भएको एमसिसी लागु भइसकेको छ । एमसिसीको अनुदान सहयोगमा काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे, दमौली हुँदै नवलपरासी र सुनवलसम्म ३१२ किमी प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । सँगै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन सबस्टेसन निर्माण हुने छ । सडकको स्तरोन्नति अन्तर्गत भालुवाङ–लमही (दाङ) २७ किमी, चन्द्रौटा (कपिलवस्तु)–भालुवाङ ३५ किमी र लमहीदेखि शिवखोला (दाङ) ३७ किमी सडक स्तरोन्नति हुने छ ।
एमसिए नेपालले आफ्नो आधिकारिक अफिसियल वेइब पेजमा एमसिसी लागु भएको डेढ महिना भएको र अब चार वर्ष १० महिना बाँकी रहेको जनाएको छ । एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ । सार्वजनिक रूपमा समय सीमासहित कार्य अघि बढेको यो पहिलो परियोजना हो । यसले नेपालका राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूका लागि पनि अनुसरणयोग्य अभ्यासको थालनी गरेको छ ।
नेपालमा विदेशी सहायता प्राप्त वा नेपाल सरकार आफ्नै लगानी भएका ठुला परियोजना हुन्, तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । परिणामतः परियोजना समयमै सम्पन्न नहुनु तथा लागत बढ्ने गरेका छन् । परियोजना ढिलाइसँगै आर्थिक अनियमितता पनि बढ्ने भएका कारण पारदर्शिताको अभाव रहेको पाइन्छ, जुन नेपालको विकास अवरोधको मुख्य कारण बनेका छ । एमसिसीले यी सबै समस्या समाधान गरी निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
एमसिसीले नपाल सरकारले माग गरेबमोजिम विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि सहयोग गरिरहेको छ । हाल नेपालमा सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् योजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् प्रसारण लाइनको चुनौती बन्ने निश्चित जस्तै छ । नेपालको विद्युत् खपतको मुख्य क्षेत्र भनेको भारत वा बङ्गलादेश नै हो । यसका लागि आधुनिक र बढी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक हुन्छ । एमसिसी नेपालको आर्थिक उन्नति तथा विद्युत् व्यापारका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने छ । सँगै सडक विस्तारमा पनि एमसिसी परियोजना नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय र सुविधासम्पन्न सडक स्तरोन्नति गर्ने छ ।
एमसिसी परियोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको वातावरणमैत्री विकास हो । विद्युत् प्रसारण आयोजना तथा सडक मर्मत आयोजना दुवैको कार्यान्वयनका क्रममा वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कानुनहरूको पूर्ण पालना गरिएको छ । एमसिसी कार्यान्वयनका लागि एमसीए–नेपालले न्यूनतम वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव सुनिश्चित गर्न सरोकारवालासँगको परामर्श गर्ने गरी परियोजना तयार पारेको छ । एमसिसीबाट सिर्जना हुने अस्थायी सडक अवरोध, उत्खनन, ध्वनि तथा धुलो जस्ता समस्याको समाधान गर्ने छ । कामदार एवं सामुदायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षालाई मध्यनजर गरी उचित क्षतिपूर्ति, न्यूनीकरण वा व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्ने नीति लिएको छ ।
नेपालमा विकासको नाममा भइरहेका वातावरण विनाशले स्थानीय समुदायमा नकारात्मक असर परिरहेका छ । सडक निर्माण तथा विस्तारका नाममा वनजङ्गलको फडानी, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दुरुपयोग तथा उत्खननले प्राकृतिक विपत् आइरहेको छ । पहिरो जाने, बाढी आउने, डुबान हुने तथा खेतीयोग्य जमिन सुक्खा हुने गरेको छ तर एमसिसीले यी सबै समस्यालाई मध्यनजर गरी वातावरणमैत्री विकासलाई अङ्गीकार गरेको छ ।
एमसिसी परियोजनाले स्थानीयको सहभागिता तथा वृत्ति विकास पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ । एमसिसी परियोजना लागु भएको क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीयलाई एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण गरिने छ । प्रभावित क्षेत्र स्थानीयको रोजगारी तथा क्षमता विकासका लागि पनि नागरिक संस्था तथा स्थानीय सङ्घसंस्थामार्फत कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । युवा रोजगार, स्थानीय उद्यमशीलता तथा व्यवसायका लागि एमसिसी परियोजनाले विभिन्न क्रियाकलाप तयार गरी लागु गरिरहेको छ ।
एमसिसीले लैङ्गिक नीति तथा एमसिसी लैङ्गिक एकीकरण मार्गनिर्देशिका (२०१६) जारी गरेको छ । परियोजना तर्ज‘मा तथा कार्यान्वयनका सबै चरणमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यकता, प्रक्रियाहरू, भूमिका तथा उत्तरदायित्वबारे यस निर्देशिकाले सुनिश्चित गरेको छ । परियोजना कार्यान्वयनपूर्व सामाजिक तथा लैङ्गिक एकीकरण योजना तयार गर्न‘पर्ने नीति अनुसार तयार भई लागु भइसकेको छ ।
सन् २००४ मा स्थापना भए यता एमसिसीले लगभग ३० वटा देशसँग १३ अरब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ३७ वटा सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । बाँकी १२ वटा सम्झौता कार्यान्वयनमा छन् । अर्को महìवपूर्ण कुरा के भने, एमसिसी सम्पन्न भएका कुनै पनि देशमा सैन्य गतिविधि सञ्चालन भएका छैनन् । एमसिसी बारेमा जे जति भ्रम थिए, ती कार्यान्वयनको चरणमा आएर गलत प्रमाणित हुँदै गइरहेका छन् । एमसिसी सम्पन्न भएका अरू देशहरूमा पनि भनिए जस्तो न त राष्ट्रियता खतरामा परेको छ, न त राष्ट्रको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । न त कुनै सैनिक हस्तक्षेप भएको छ । एमसिसी कार्यान्वयन भएका देशहरूमा कुनै बाधा अवरोध नभई परियोजना समयमै सम्पन्न भएका छन् । सम्बन्धित देशहरूको आर्थिक विकास तथा वृद्धिमा एमसिसीले सकारात्मक सहयोग गरेको पाइन्छ ।
अन्त्यमा, एमसिसीले नेपालको विकास सहायता नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ । सहकार्य तथा साझेदारीको नयाँ उचाइको आधार तयार गरेको छ । विश्वासको नयाँ जग बसाल्दै छ । देखिएका केही कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष पनि दुवै देशको समझदारीमा किनारा लगाइनु पर्छ । एमसिसी नेपाल–अमेरिका दुवै देशका लागि महत्व राख्ने भएकाले कार्यान्वयनसँगै परिणाममुखी बनाउनु दुवै देशको दायित्व हो र जिम्मेवारी पनि हो ।
