दधिराम खतिवडा
दधिराम खतिवडा
गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) मा विश्वभरबाट ९७ हजार जति सदस्य रहेका छन् । यी सदस्यका चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएर सङ्घको एघारौँ विश्व सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन अहिले काठमाडौँमा धुमधामका साथ चलिरहेको छ । ‘नेपालीका लागि नेपाली’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ सन् २००३ मा स्थापित यो संस्थाले गौरवमय २० वर्ष पूरा गरेको छ । अहिलेसम्म ८७ मुलुकमा सङ्घको राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरी नेपालीको सर्वाधिक ठुलो साङ्गठनिक सञ्जालका रूपमा यो संस्था बनेको छ ।
विदेशमा छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीलाई सङ्घको सञ्जालमा गोलबन्द गर्दै एकै सूत्रमा समाहित गरी सबै हात एकैसाथ भन्ने भावका साथ नेपालको आर्थिक समृद्धि र उन्नतिको यात्रामा जोडिने कबुल यसले गरेको छ । एनआरएनएले सकारात्मक कार्ययोजनाहरू सम्पादन गरे पनि संस्थाभित्र तीव्र मतभेद, गुट, उपगुट र विखण्डीकरणले निराशा निम्त्याएको छ । यो महाधिवेशन र आगामी नेतृत्वले संस्थाको यावत् कमीकमजोरी निरुपण गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा यसलाई बलियो संस्था बनाउने ठोस रणनीति लिनुपर्ने देखिन्छ ।
संस्थागत एकता, सुदृढीकरण र पारदर्शिता
एनआरएनए अहिले दुई चिरामा विभाजित छ । संस्थापकसमेत रहनुभएका शेष घलेले ‘युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन’ संस्था दर्ता गर्नुभएको छ । यसले छुट्टै गतिविधिहरू गरिरहेको छ । विभिन्न देशमा घलेपक्षीय यो संस्थाका समितिहरू पनि क्रियाशील छन् । गैरआवासीय नेपालीको कल्याणकारी हितका लागि भन्दै ग्लोबल एनआरएन फाउन्डेसन पनि दर्ता भएर काम गरिरहेको छ । अहिले संस्थापन पक्षको महाधिवेशन भनिएको छ । विगतको महाधिवेशनबाट भागबन्डा पु¥याउन तीन जना अध्यक्षले आलोपालो कार्यसञ्चालन गरेका थिए । देख्नलाई समावेशी देखिए पनि यो कहीँ नभएको जात्रा हाडीगाउँमा भने जस्तो भएको छ ।
संस्थागत हकहितभन्दा पनि पदीय लडाइँ प्रधान विषय भएको छ । कुनै पनि सङ्घसंस्थामा अध्यक्ष वा सभापति एक जना हुन्छ । प्रजातान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीबाट अब उत्कृष्ट नेतृत्व छनोट गर्नु अति उत्तम विकल्प हो । उक्त विषयमा अगुवाहरूको ध्यान पुग्नु पर्छ । अर्कातर्फ गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा आबद्ध हुनेहरू धनाढ्य, पुँजीपति मात्र हुन् भन्ने आरोप लाग्छ । विधानतः हेर्दा त्यस्तो नदेखिए पनि व्यवहारगत रूपमा अहिले त्यस्तै देखिएको छ । त्यसलाई झुटो साबित गराउने दायित्व यस संस्थाका अग्रजहरूको हो । त्यसका निम्ति विदेशमा बस्ने सबै नेपाली उत्तिकै हकदार हुन् भन्ने प्रमाणित गराउन सक्नु पर्छ । अहिले नेतृत्व छनोट प्रक्रिया निकै महँगो छ । सदस्यता शुल्क मात्र होइन, गैरआवासीय नेपाली सङ्घमा उम्मेदवार हुनेले ठुलै थैली बुझाउनु पर्छ । अध्यक्षले पाँच लाख रुपियाँ र उपाध्यक्षले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने छ । अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई छाडौँ, सदस्यको उम्मेदवारका लागि तय गरिएको शुल्कसमेत कुनै श्रमिकले तिर्न हम्मे पर्छ । आकर्षक जागिर खाने वा उन्नत व्यवसाय गर्नेका लागि मात्र एनआरएनएका पद बनाइएका हुन् कि भन्ने यसले झल्काउँछ ।
अनि यसले खाडी मुलुकमा श्रम गर्नेहरूलाई समेटेको खोइ ? प्रवासी नेपालीकै प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकाले संविधानसम्मत, समानुपातिक र समावेशी सहभागिता अपरिहार्य छ । जुनसुकै राजनीतिक विचार राखे पनि गैरआवासीय नेपाली अभियानभित्र पसिसकेपछि आफ्नो राजनीतिक विचारलाई टाढा राखी मातृभूमिको समृद्धिमा सबै जना मिलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । एनआरएनएमा कामभन्दा हल्ला बढी भएको देखिन्छ । चुनावताका सक्रिय हुने र अरू बेला निष्व्रिmय हुने अभियानले संस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
दोहोरो नागरिकता
आजको मानव जातिलाई कुनै भूगोलले बाँधेर राख्न सक्दैन । मानिसले आफ्नो जीवनको अनुकूलतालाई हेर्छ र नयाँ क्षितिजमा गएर नयाँ अनुभव गर्न चाहन्छ । ‘जहाँ पुगे पनि तिमी हाम्रै हौ’ भन्ने सांस्कृतिक चेत जोगाइराख्न खासमा दोहोरो नागरिकताको अवधारणा जन्मेको हो । आज संसारकै सर्वशक्तिमान अमेरिकादेखि भारत अनि सिरियासम्मले आफ्ना गैरआवासीय नागरिकलाई दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएका छन् । त्यो सुविधाको अन्तर्यमा पैसा मात्र छैन, सिप र राष्ट्रियता पनि जोडिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २ धारा १४ मा गैरआवासीय नागरिकता प्राप्तिको अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा प्रस्ट पार्दै हालसालै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित नागरिकता नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै दोहोरो नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी कानुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ र सुरु पनि भइसकेको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक एवं नेपाली मूलका विदेशी नागरिकका सन्तानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
गैरआवासीय नागरिकता प्राप्तिपछि नेपाली मूलका विदेशी दोस्रो पुस्ताका नेपाली नेपालप्रति आकर्षित हुने र उनीहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीसमेत नेपालमा लगानी हुने तथा गैरआवासीय नेपालीको कानुनी सम्बन्ध नेपालसँग थप प्रगाढ रहने विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । एनआरएनका दोस्रो, तेस्रो, चौथो र त्यसपछिको पुस्तालाई नेपालसँग कसरी भावनात्मक रूपले निरन्तर जोडिराख्ने ? उनीहरूको नेपालसँगको नाता के हुने ? उनीहरूको नेपालसँगको नातालाई कसरी निरन्तरता दिने ? उनीहरूको बौद्धिकता र पुँजी नेपालको हितमा कसरी आउन सक्छ ? उनीहरूलाई नेपाल आएर सहजसँग बस्न सक्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने ? उल्लिखित सवालको ढोका गैरआवासीय नागरिकताले खोलेको छ । नेपाली माटो, पहिचान र प्रवासको सम्बन्ध जीवित राख्न गैरआवासीय नागरिकताको प्रावधानले उत्कृष्ट परिचय दिएको छ । यसले समग्र नेपालीको शिर ठाडो बनाएको छ ।
‘एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली’ भन्ने मूल मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न, मातृभूमिमा ज्ञान, सिप, लगानी भित्र्याउन सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई त्यही अनुरूपको सेवा, सुविधा प्रदान गर्ने कानुनी मान्यता जायज छ तर राजनीतिक अधिकारका साथै राहदानी पाउनुपर्नेलगायत माग यथावत् रहेका छन् । गैरआवासीय नागरिकतापछि गैरआवासीय राहदानी पाउने बाटो पनि खुल्ने प्रवासी नेपालीले विश्वास दिएका छन् । अदालतको आदेशले विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माणलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।
एनआरएनएको योगदान
नेपाली नागरिक अध्ययन, रोजगारी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खाडी, युरोप, अमेरिका, अफ्रिकासहित विश्वका विभिन्न १९० वटा देशमा ६० लाखभन्दा बढी पुगेका छन् । विदेशमा रहेका पहिलो पुस्ता मात्रै नभई दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीमा समेत मातृभूमिप्रतिको अपनत्व महसुस हुनु, विदेशमा रहेका सबै नेपालीले नेपालको समृद्धिमा क्षमता अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने गहिरो चाहना प्रकट गरेर नै सन् २००३ मा यो संस्थाको जन्म भएको हो । दुई दशकको यस गौरवमय यात्रामा जोडिएका अप्ठ्याराहरू क्रमशः मत्थर हुँदै गएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगारमा रहेका नेपालीका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन सुरु गरिसकेको छ । हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा दुई लाख जनाभन्दा बढी आबद्ध भइसकेका छन् । एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन भइसकेको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई परेको बेलामा सरकारले एक लाख रुपियाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी सङ्कलन हुने अर्बाैं रकमलाई सरकारले राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सकेमा विकासका ठुल्ठुला काम गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा लगानी भित्र्याउन विद्यमान कानुनी व्यवधानहरू सम्बोधनका क्रममा छन् । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि देश निर्माणको सहयात्रीका रूपमा अघि सारेको छ । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीले नेपालको अर्थव्यवस्थामा योगदान, नेपालको विकासमा साझेदारी र देशको प्रगतिमा रचनात्मक हातेमालो गरिरहेको प्रस्ट छ । यसै अनुरूप उनीहरू रहेका देशहरूमा आर्थिक, विज्ञान–प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एवं कूटनीतिक आदि क्षेत्रमा सम्बन्धको सम्भावना बढी हुन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घले धेरै वर्षदेखि निब्र्याजी पैसा नेपालमा सरल रूपमा लिएर आउन पाउने र चाहिएको बेलामा फिर्ता लैजान पाउने डलर खाताका लागि आवाज उठाउँदै आएका थियो । त्यो नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छ । यो सराहनीय छ । नेपाल सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रवासीका धेरै विषयवस्तु समेट्ने प्रयास गर्दै आएको पनि छ । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा नेपालीसरह लगानी गर्ने अवसर पाउनु पर्छ । नेपाली नागरिकसरह लगानी गर्ने ठाउँ दिइयो भने प्रवासी नेपालीले सानाठुला ठाउँहरूमा लगानी गर्न सक्ने छन् । संसारको जुन ठाउँमा रहे पनि आफू नेपाली रहेको भावनाबाट अलग हुन नदिन यसले महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्ने छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्ने र संसारभरिका नेपालीसँग रहेको सिप र स्रोत नेपाल भित्र्याउन पनि सकिने छ ।
आगामी मार्गदर्शन
विदेशमा बसेका नेपालीलाई औपचारिक रूपमा कुनै लगानी वा जागिरको प्रत्याभूति दिएर नेपाल भित्र्याउन र विदेशी ज्ञान, सिप आफ्नो माटोमा छर्नका लागि सहज बनाउन सम्बन्धित निकायले अब व्यवहारमै काम थाल्नु पर्छ । सुविधाजनक देशमा व्यवसाय गरी बस्नेदेखि खाडी मुलुकमा पसिना बगाउनेसम्मलाई यस कार्यमा समान व्यवहार गर्नु पर्छ । परिवारसँग टाढा रहेर उज्ज्वल भविष्यका आसमा बिदेसिएका नेपालीको अभिभावक गैरआवासीय नेपाली सङ्घ नै हो । यो भूमिकामा यो संस्था अब खरो उत्रिनु पर्छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने गर्नु पर्छ । गन्तव्य मुलुकको परिवेश अनुसार सचेतानात्मक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नवीकरण र नयाँ सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्नु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सिप र प्रविधि नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुने गरी पुनर्एकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न सङ्घले अगुवाइ गर्न सक्नु पर्छ । गैरआवासीय नेपाली, सधैँका लागि नेपाली हुन् ।
