शिक्षा विधेयकले समेट्नुपर्ने मुद्दा

सरकारले लामो प्रयासपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गराएको छ। संसद्मा दर्ता गराएसँगै विधेयकमाथि सरोकारवालाहरूले विभिन्न माध्यमबाट आ–आफ्ना धारणा राखिरहेका छन् । शिक्षकले त केही दिन विद्यालय बन्द गरेर राजधानीका सडकमा प्रदर्शन गरेर आफ्ना माग पूरा गराउन मन्त्रालयसँग सम्झौता नै गरे । सार्वजनिक शिक्षाको विषय जोडिएकाले हुनु पर्छ, यस विधेयकमा धेरैको रुचि र चासो छ । यति धेरै चासो, चर्चा संसद्मा दर्ता भएको अरू विधेयकमा देखिँदैन । त्यसैले पनि यो विधेयक महìवपूर्ण छ । यति धेरै चासोका रूपमा हेरिएको विधेयकमाथि रहेका केही अस्पष्टता केलाउने प्रयास यसमा गरिएको छ । 

संविधानसँग बाझिएको कुरा 

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हक अन्तर्गत आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य भनेको छ तर विधेयकमा निजी लगानीमा स्कुल खोलेर शुल्क लिन सकिने प्रावधान छ र आजसम्म कम्पनी ऐन अनुसार खोलिएका स्कुललाई गुठीमा लैजाने कुरा प्रस्ट राखिएको छैन । तत्काल गुठीमा जान नसके पनि निश्चित समयपछि गुठीमा जानुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्ने थियो । जब कि केही निजी लगानीका विद्यालय पहिले नै गुठीमा गइसकेका छन् । त्यसैले एकातिर संविधानले विद्यालय शिक्षालाई निःशुल्क भनेको छ, अर्कातिर विधेयकमा शुल्क लिन पाउने प्रावधान राखेको छ, त्यसैले यो विधेयक संविधानसँग बाझिन सक्ने देखिन्छ । 

अभिभावक र विद्यार्थीको विषय 

विद्यार्थी र अभिभावकबिना शिक्षाका कुनै पनि कुराको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन तर विधेयकका महìवपूर्ण पक्ष न अभिभावकलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ न त विद्यार्थीलाई नै सम्बोधन गर्न सकेको छ। अभिभावकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउनेबाहेक अन्त कतै जोडेको देखिएन । विद्यार्थीको समग्र पाटो नै अपुरो हो कि जस्तो देखिन्छ । अभिभावकलाई विद्यालयमा जोड्न केही प्रावधान राखिनुपर्ने थियो तर अभिभावकलाई त्यसरी जोडिएको देखिँदैन । यसमा कमजोरी भएको छ । 

शिक्षक योग्यता

शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर नियुक्ति लिएका र अध्यापन अनुमतिपत्र लिएर बसेकाहरूलाई आजसम्मको तोकेको योग्यतालाई मापदण्ड बनाएको थियो। यस विधेयकमा शिक्षकका विभिन्न तहको मापदण्ड परिवर्तन भएर आएको छ । यो अवस्थामा आजसम्म नियुक्त भएका शिक्षकको योग्यता कसरी समायोजन गरिन्छ र लाइसेन्स लिएर बसेकाहरूले लाइसेन्स अनुसार दरखास्त दिने कि विधेयकले तोकेको योग्यता अनुसार दरखास्त दिने मापदण्डमा नै अस्पष्ट हुने गरी विधेयक आएको छ, यो कुरा प्रस्ट हुनु जरुरी छ । 

स्थानीय तहको अधिकार

संविधान निर्माण भइसकेपछि विभिन्न तहका सरकारका संरचनागत स्वरूप प्रस्ट छन्। सबैका अधिकार र कामकारबाहीहरूसमेत स्पष्ट उल्लेख छ। विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहमा छ तर आजसम्म जसरी अधिकार पाउनुपर्ने हो, त्यसरी दिएको देखिएको छैन। विधेयकमा पनि उल्लेख भएका अधिकार खुम्चिएर आएका छन् । सङ्घीय ऐनका आधारमा प्रदेश सरकारहरू ऐन बनाउन कुरेका छन् तर विधेयकमा प्रदेश सरकारको अधिकार अस्पष्ट छ । विधेयकमा उल्लेख भएको प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी हेर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने गरी आएको छ । देशमा यति धेरै परिवर्तन भइसक्दा र यति लामो समयपछि आएको विधेयकमा अझै पनि केन्द्रीय मानसिकताबाट हामी हट्न नसकेको हो कि भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

अर्कोतर्फ विधेयकमा रहेको शिक्षा विभाग र जिल्लामा रहने शिक्षा कार्यालय के साँच्चिकै आवश्यक हो ? विधेयकमा जसरी यी दुवै कार्यालयका काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। ती सबै त्यसरी नै जरुरी थियो त ? संविधानमा शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने जतिलाई अनेक प्रावधान राखेर केन्द्रमा ओगटेर राख्नु भनेको सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्न नसक्नु हो । यो विधेयक मुख्य गरी मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी र शिक्षकको वरिपरि नै घुमेको छ । चासो र चिन्ता पनि कर्मचारी र शिक्षकका सम्बन्धमा बढी छ, कर्मचारी व्यवस्थान जस्तो देखिन्छ यो विधेयक । शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग राख्नु पनि यसैको उद्देश्य जस्तो देखिन्छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन

शिक्षक भनेपछि शिक्षक हुनै पर्छ, यो र त्यो नाममा शिक्षकको वर्गीकरण हुनु हुँदैन। आजका दिनसम्म विद्यालयमा थरीथरीका शिक्षक छन्। यसरी शिक्षक नै थरीथरीका हुँदा शिक्षकका बिचमा नै मनोगत प्रभाव पर्छ, एक अर्कामा विभेदको महसुस हुन्छ। यसबाट विद्यार्थीको सिकाइमा पनि प्रभाव पर्छ। त्यसैले विद्यालयमा एकै खालका शिक्षक हुनुपर्ने देखिन्छ तर शिक्षक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विधेयक स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । 

शिक्षकले गरेका आन्दोलन र आन्दोलनपछिका सम्झौताबाट पनि एउटा मात्र प्रकारको शिक्षक हुने कुरा ठोस रूपमा आउन सकेको छैन। स्थायी र राहत शिक्षकका मागमा धेरै फरक छन्। आजको समय प्रविधिको समय हो। संसारभरि परम्परागत शिक्षण विधिलाई प्रविधिले विस्थापन गर्दै लगेको छ। अहिलेको समयमा प्रविधिलाई विद्यार्थीको सिकाइ जोड्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिमा आधारित कक्षा कोठा, पढाइ सामग्री, हुनु जरुरी छ । विद्यालय तहबाटै नै अनुसन्धान, अन्वेषण जस्ता गतिविधि हुनु जरुरी छ । समग्रमा व्यवस्थित सूचना प्रविधि हुनु जरुरी छ तर यी सबै विषयवस्तुलाई विधेयकले छुन नै सकेको छैन । जुन अहिलको आवश्यकता नै हो । 

विधेयकमा मूल विषयमध्ये गणित, विज्ञान र कम्प्युटर विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । यसरी विद्यार्थीलाई कुन भाषाको माध्यमबाट अध्यापन गराउने कुरा एकै पटक अनिवार्य गराउनु कति व्यावहारिक हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा आधार कमजोर हुने विद्यार्थीले तोकिएका यी विषय अङ्ग्रेजीमा अध्ययन गर्न अप्ठ्यारो पर्दा उनीनहरूको सिकाइ उपलब्धि कमजोर हुने, सिकाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ कि ? तर यसतर्फ ध्यान दिइएको छैन । समग्र शिक्षाको एउटा महìवपूर्ण पाटो विद्यार्थीको सिकाइ हो । भाषाका कारण सिकाइमा नै अवरोध आउन सक्ने जोखिम विधेयक आउनु कति जायज छ ? त्यसैले कुनै पनि विषयको माध्यम अनिवार्यभन्दा ऐच्छिक बनाउनु व्यावहारिक र सहज हुन्छ । जसका कारण विद्यार्थी सिकाइमा सहज तरिकाले जोडिन सक्छन् ।

धार्मिक विद्यालयको समकक्षता

वर्षौंदेखि हाम्रो समुदायमा धार्मिक समुदायसँग जोडिएका विद्यालय सञ्चालित छन्। यो विधेयकमा पनि धार्मिक समुदायका विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ तर वर्षौंदेखि धार्मिक विद्यालयले भोग्दै आएको समस्या भनेको मूल शिक्षासँग जोड्ने र समकक्षताको कुरा हो । त्यो समकक्षताको कुरा यो विधेयकमा पनि उल्लेख छैन । विधेयकमा शिक्षक भर्ना प्रव्रिmया, योग्यता, अवकाश, तालिमलगायत शिक्षकका थुप्रै कुरा उल्लेख छन् । साथै शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका बेला गर्न हुने र नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षकले अनुशासनविपरीत काम गरेपछि तलब रोक्कादेखि जागिरबाट हटाउनेसम्म कारबाहीको कुरा उल्लेख छ तर शिक्षकले शिक्षण पेसामा आबद्ध भएका बेला उत्कृष्ट कार्य गरेमा, विद्यालयको गरिमा बढाउने कुरा गरेमा त्यस बेला शिक्षकलाई पुरस्कृत गरेर हौसला बढाउनु पर्छ । कारबाही र पुरस्कार दुवै हुनु पर्छ । विधेयकमा कारबाहीबारे मात्र उल्लेख छ, पुरस्कारबारे उल्लेख छैन । विधेयकमा संसद्मा अझै छलफल हुने छ । कानुन बनाउने कुरा जति कठिन छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने कुरा झनै कठिन हुन्छ । त्यस कारण छलफलमै रहेको विधेयकका कमजोरी पक्षलाई सच्याएर समयको माग अनुसारको विद्यालय शिक्षा कानुन बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।