फागुन २१ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस जस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक अनि एमाले र माओवादी जस्ता कम्युनिस्ट पार्टीहरूको कमजोर अवस्थाका बिच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोचेभन्दा बढी सफलता हात पारेको छ । यो परिणाम आएसँगै नेपालको आगामी राजनीतिका बारेमा अनेक कोणबाट अनेक ढङ्गबाट व्याख्या र विश्लेषण हुन थालेका छन् । यस्ता खाले व्याख्या र विश्लेषण हुँदै गर्दा नेपालको राजनीतिका केही महत्वपूर्ण घटनालाई स्मरण गर्नु सान्दर्भिक हुन जान्छ । २०४६ पछिको राजनीतिक खुलापनमा केही हदसम्म अहिलेकै जस्तो परिस्थिति थियो । २०४८ को निर्वाचनमा परिवर्तनको आशा राखेर मतदाताले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दिएका थिए । कांग्रेसको आन्तरिक कलहका कारण २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उसको अवस्था निकै कमजोर भयो । संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा सरकार बन्ने र भत्किने शृङ्खला पाँच वर्षसम्म चलिरह्यो । २०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पक्षमा पुनः बहुमत आयो । पुरानो घाउ बल्झिँदै गर्दा २०५९ मा कांग्रेस फुटको अवस्थामा पुग्यो ।
यही बिचमा माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहका कारण मानिसले त्रासबाट उन्मुक्ति चाहिरहेका थिए । त्यसैले २०६२/६३ पछि आममानिसले परिवर्तनको आशामा २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीलाई बहुमत नदिए पनि ठुलो दल बनाए । राजतन्त्र समाप्तिपछि संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा परिपक्व नेतृत्व नहुँदा माओवादी पार्टी क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा उसको आकार खुम्चिन पुग्यो । कतिसम्म भने फागुन २१ को निर्वाचनमा आइपुग्दा माओवादी पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन पुग्यो । हिजोको माओवादी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उभिन पुग्यो । यसरी हेर्दा फागुन २१ को निर्वाचन विशेष गरी २०४६ तथा २०६३ पछिको प्रारम्भिक चरणसँग केही मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरूले जनभावना अनुसार काम गर्न नसकेको साँचो हो । यति मात्र होइन, मौलाउँदो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न दलहरू चुकेकै हुन् । यसो हुँदा राजनीतिक संस्कारको जनअपेक्षा पूरा हुन सक्ने कुरै थिएन । यस पटकको निर्वाचनमार्फत मतदाताले नयाँ राजनीतिक संस्कारको आशा मात्र राखेका छैनन्, पुरानो राजनीतिक शैली बदलिने अपेक्षा पनि गरेका छन् । त्यस कारण आमअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेमा रास्वपाका लागि यो एउटा अवसर पनि हुने छ । होइन भने अहिलेको जनादेश यसअघिका जस्तै पनि हुन सक्छ भन्ने रास्वपाको नेतृत्वले मनन गर्नु जरुरी हुन्छ ।
कांग्रेसको जिम्मेवारी
तीन वर्षअघिको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ क्षेत्रमा जित हात पारेको कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ २७ लाख १५ हजार २२५ मत पाउँदा थप ३२ गरी कुल ८९ सिट जितेर संसद्को पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो । ठुलो दलका नाताले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको उधारो पर्खाइमा औँला भाँचेर पालो पर्खी बसेका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसका लागि ओली सरकारका थुप्रै गल्ती कमजोरीमा आँखा चिम्लेर मौन समर्थन जनाए । अन्ततः भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहपछि ओली सरकार अपदस्थ हुन पुग्यो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी फागुन २१ गते गराएको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमालेलगायतका पुराना दल पाखा लागेका छन् भने रास्वापाले दुई तिहाई हाराहारीमा जित हात पारेको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल बनेको कांग्रेसको साइज फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाट नराम्ररी खुम्चिन पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १८ निर्वाचन क्षेत्रमा विजयी भएको कांग्रेस समानुपातिक निर्वाचनतर्फ १७ लाख ५५ हजार ८७२ मत पाउँदा थप २० गरी कुल ३८ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको छ । अर्थात् प्रतिनिधि सभाका कुल २७५ सदस्यमध्ये अघिल्लो पटक भन्दा यस पटक कांग्रेसका ५१ जना सांसद कम हुने छन् । प्रत्यक्षतर्फको कमजोर नतिजा त छदै छ, समानुपातिकमा कांग्रेसले पाएको मतलाई उसको साङ्गठिनक अवस्थासँग एक पटक तुलना गरेर हेरौँ न त । हुन त कांग्रेसलाई क्याडर भन्दा पनि मासवेस्ड पार्टी भन्ने गरिन्छ । यति भनिरहँदा कांग्रेसका आठ लाख ९० हजार क्रियाशील सदस्य सङख्या रहेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । १४ औँ महाधिवेशनमा नवीकरण गर्नेहरू चार लाख २३ हजार ४३४ जना र नयाँ चार लाख ४७ हजार ३४६ जना तथा नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट १९ हजार ५९२ जना क्रियाशील छन् । यसरी हेर्दा क्रियाशील सदस्य करिब नौ लाख देखिन्छन् तर कांग्रेसले समानुपातिक मत पाएको छ मात्र १७ लाख ५५ हजार । कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यले आफ्नोबाहेक अरू एक मत पनि थप्न नसकेको यसबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सामान्यतय एक जना क्रियाशील सदस्यको घरमा कम्तीमा तीन जना मतदाताको हिसाब गर्दा पनि समानुपातिकमा कांग्रेसले कम्तीमा २७ लाख त मत पाउनु पथ्र्यो । यसबाहेक क्रियाशील सदस्यता नलिएका तर बाबु बाजेका पालादेखि कांग्रेसलाई भोट हाल्दै आएका प्रजातन्त्रवादी उल्लेख्य सङ्ख्यामा रहेका छन् । क्रियाशील सदस्य सङ्ख्याको तुलनामा कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचनमा ज्यादै थोरै मत पाउनुबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या बढेको देखिनु भनेको खास गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि पहुँचवालाले परिवारका सदस्यलाई थाहै नदिई तिनका नाममा पार्टीले तोकेको शुल्क बुझाएको बुझ्न सकिन्छ । जसले गर्दा कांग्रेसको आन्तरिक चुनावी प्रतिस्पर्धामा आफूलाई मत दिने प्रतिनिधि चयन गर्न सहज होस् । फागुन २१ को निर्वाचनअघि पुस अन्तिम साता राजधानीको भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता सङ्ख्या र समानुपातिकमा पाएको मतको विश्लेषण गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामै सुधार गर्नु पर्छ । यति मात्र होइन, अहिलेसम्मका सबै क्रियाशील सदस्यता खारेज गरी कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्नु पर्छ । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति चुनिएलगत्तै थापाले २०८३ वैशाख महिनाभित्र नियमित महाधिवेशन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । वडा तहदेखि जिल्ला अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नु पर्छ ।
कांग्रेसमा व्यापक सुधारको पहिलो सर्त सङ्गठन चलायमान हुनु पर्छ । त्यसका लागि भ्रातृसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । भ्रातृसंस्थालाई चलायमान बनाउन नियमित अधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्छ । निर्वाचनमार्फत आएको नेतृत्वसँग मात्रै जनतामा गएर आफ्ना कुरा राख्ने नैतिक हिम्मत हुन्छ । टिके नेतृत्वले पार्टी नेतृत्वका अगाडि उसका कमीकमजोरीमा प्रश्न गर्न सक्दैन । आजको दिनमा कांग्रेसका अधिकांश भ्रातृसंस्था तदर्थवादको भरमा चलेका छन् । बर्सांैदेखि महाधिवेशन गर्न अक्षम भ्रातृसंस्थामा टिके नेतृत्व छ । कांग्रेसलाई चलायमान बनाउने नेवि सङ्घ, तरुण दल, महिला सङ्घ जस्ता भ्रातृ संस्था अस्तित्वविहीन हुन पुगेका छन् ।
हिजोका दिनमा नेतृत्वबाट भएका कमीकमजोरी र सुशासन अभावका कारण जनमानसमा असन्तुष्टि बढेको हो । जुन असन्तुष्टिलाई मतदाताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरिसकेका छन् । निर्वाचनको यो परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको भूमिका फेरिएको छ । अर्थात् अब कांग्रेसले कम्तीमा पाँच वर्ष सत्तामा पुग्ने लालसा देखाउनु हुँदैन । अहिलेको जनादेश भनेको कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस भन्ने नै हो । कांग्रेसले अब संसद्मा सशक्त प्रतिपक्षीको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । त्यसका लागि हिजोका दिनमा जस्तै प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने अनि जल्दाबल्दा मुद्दामा तर्कसङ्गत भाग लिएर संसद्लाई जीवन्त बनाउने जिम्मेवारी कांग्रेसकै हुने छ ।
