मृत्यु रोएको देख्ने स्रष्टा
लामो समयको अस्वस्थता र मौनतापछि अन्ततः बिहीबार डा. मोहनहिमांशु थापाले यो धरा छाड्नुभएको छ । शिवरात्रिको बिहान शनिबार उहाँको निधनको खबर फैलिएपछि धेरैले मोहनहिमांशुलाई सम्झन पुगे । पशुपति आर्यघाटमा उहाँको पार्थिव शरीर जलेसँगै ८८ वर्षे उहाँ यस धरामा नरहे भए पनि साहित्यका माध्यमबाट धेरैका मनमनमा भने उहाँ रहिरहनुहुनेछ । उहाँले कोरेका कविता, लेखेका समालोचना, सम्पादन गरेका कृतिमा उहाँ बाँचिरहनुहुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिताएका चार दशकको समयले उहाँलाई सम्झाइरहनेछ । मोहनहिमांशुलाई स्मरण गर्नुको कारण छ, आफ्नो जीवनको सात दशक त उहाँले साहित्यका लागि दिनुभयो । जीवनका पछिल्ला वर्ष साहित्यबाट टाढिए पनि साहित्य नै उहाँका लागि सर्वस्व थियो । काठमाडौँको गोकर्णमा जन्मिएर ललितपुरमा अन्तिम सास फेर्दासम्मको ८८ वर्षे जीवनमा उहाँले धेरै सेवा गर्नुभयो । साहित्य, प्राध्यापन उहाँका विशेष क्षेत्र थिए । गोकर्ण छोडेर सहरमा डेरा लिएर बस्न थालेपछिको सङ्गतले कवि बनायो । हुनेखाने परिवारमा जन्म लिए पनि उडन्ते स्वभावका बाबुबाजेका कारण केट्यौली उमेरमै घरव्यवहार हेर्नुप¥यो । काठमाडौँको सेरोफेरोमै भए पनि कहिले कता कहिले कता गर्दै बितेको जीवनले काठमाडौँको बल्खुमा घर बनाएर बस्न थालेपछि थकान बिर्सिनुभएको थियो । अझ डेढ दशकअघि ललितपुरको नखिपोटमा सुन्दर र शान्त भवनमा बस्न थालेपछि त उहाँ अझ स्वस्थ र शान्त देखिन थाल्नुभएको थियो । जीवनमा आइपर्ने दौडधुप र आफूलाई स्थापित गराउन गर्नुपर्ने सङ्घर्ष सबै सकेर आफैँले बाँचेको जीवनको हिसाबकिताब हेर्ने हो भने जोडबाहेक घटाउ छैन, सन्तोषबाहेक असन्तुष्टि रहेन । बरु जीवनमा हिसाबकिताब नराख्ने मान्छेका रूपमा आफैँलाई चिनाउने मोहनहिमांशुलाई चिन्नेहरूले कवि, समालोचक, अनुवादक, सम्पादकका रूपमा चिने । प्राध्यापनको पाटो त छँदै छ । कलिलो उमेरमै गान्धी क्याप लगाई चारतारे झन्डा बोकेर भाषण गर्दै हिड्ने उहाँ राजनीतिमा चाहिँ कहिल्यै लाग्नुभएन । कुनै पार्टीमा प्रतिबद्ध भएर लाग्नुभएन । स्वभाव पनि त्यस्तै, घुलमिल भएर फाइदा लिइहालौँ भन्ने सोच पनि देखिएन ।नखिपोटको शान्त र सुन्दर थलोमा आउनुअघि लेखिएका र छापिएका कृतिभन्दा बढी कृति अलि बढी जाँगर चलाउने हो भने प्रकाशन गर्न पुग्थे– नाटक, कविता, समालोचना आदि तर मन र शरीरले त्यति जाँगर दिएन । आफ्नै निवासको कोठामा बसेर उहाँ गाईजात्राका बखत देखाइने प्रहसन, व्यङ्ग्य, डबलीका कुरा मात्र होइन पुराना लेखक, साहित्यकार, कलाकारका बारेमा पनि धारा प्रवाह बताइदिनुहुन्थ्यो । उमेरले देखाउने बुढ्यौलीलाई बोली र स्मृतिले चट्ट बिर्सिएजस्तो, पावरवाल चस्मा छुट्टै चिनारी भएजस्तै कम सुन्ने कान चनाखो पारेर उहाँ बितेका दिन सम्झन थाल्नुहुन्थ्यो । साहित्य, प्राध्यापनमा लाग्दा भोगेका र सङ्गत गरेकाहरूको बारेमा मात्र लेख्ने हो भने मोहनहिमांशुको संस्मरणको गतिलै पुस्तक बन्न सक्थे । आफैँले लेखेको एउटा कविता कृति, खुकुरीमाथि एक चौटा बादल–२०३०, साहित्य परिचय समालोचना–२०३५ जस्ता मौलिक कृतिबाहेक सम्पादन र अनुवाद गरी आधा दर्जन कृति पनि पुग्दैनन् । कुनै बखत भूपि शेरचन, द्वारिका श्रेष्ठ, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, वासु शशि, कुमार नेपालसँग मिलेर वि.सं २०१३ मै रोदीको स्थापना गर्ने उहाँ दशको दशकमै लोकप्रिय कविमा दरिइसक्नुभएको थियो । २००७ सालको परिवर्तनसँगै कविता वाचन र भाषण गर्दै हिँडेको त्यतिखेरको मान्छे, २००९ सालमै महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको सामुन्ने कविता पढेर प्रशंसा पाएर फुरङ्ङ भएको मान्छे हो उहाँ । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, “अहिलेको पुस्ताले हामीलाई के चिन्ला र ?” कवितामै लागिरहेको भए त यतिखेर मोहनहिमांशु काव्यजगत्मा चर्चाको शिखरमै हुनुहुन्थ्यो होला । कवि हिमांशुलाई मोहनहिमांशुले अन्याय गरेको स्वीकारोक्ति थियो, “२०१८ सालमै प्राध्यापनमा लागेपछि पुराना कविका परम्परावादी कविता काव्य पढाउनुपर्दा मलाई तिनले त्यति छोएनन्, आफू आधुनिक कवि भएर हो कि अनि नाटकतिर लागेर यसैमा लेख्न थालेँ, अहिले आएर आफूलाई कविकै रूपमा बढी सफल ठान्छु । त्यतिबेला यताउता नलागी कवितामै लागिरहेको भए .....।”अनि समालोचना चाहिँ ?समालोचना त प्राध्यापकीय भूमिका निर्वाह गर्दा समालोचक बन्न पुगेको हुँ । सम्पादन र अनुवाद आइलागेका काम हुन् । मूलतः म कवि नै हुँ, उहाँको उद्घोष । जीवनको काव्य यात्रामा मैले मृत्युका पदचापहरू सुनेको छु । जीवन जन्मेकै क्षणमा मृत्युको जन्म हुन्छ । यस यात्राका क्रममा मैले एउटा आँखामा जीवन हाँसेको देखेको छु, अर्को आँखामा मृत्यु रोएको देखेको छु, जीवनका संवेदनामा मृत्युको कुनेत्रो लागेको पनि अनुभव गरेको छु । यही अस्तित्वबोधको दिशामा मेरो कविताको मृत्यु र निराशाले स्वरलाई सुसेलेको छ । मेरो दृष्टिमा काव्यमा निराशा जीवनको हतोत्साह होइन, न जीवनको उदासीनता हो न आफूले भागेको परिवेशबाट पलायनको प्रक्रिया हो । पलायनको अन्तिम सीमा मृत्यु हो । पलायनको गन्तव्य स्थल एक मात्र आत्महत्या हो । निराशाको अर्थ पलायनद्वारा मृत्यु वा आत्महत्या हो भन्ने पक्षमा म छैन । निराशाको गहिराइमा आत्मसात् गरेर आत्महत्या गर्दिनँ, यसो गर्नमा म विश्वास पनि गर्दिनँ । मृत्युबोध भनेको जीवनमा हुन्छ र व्यक्तिको अस्तित्व हुन्छ । त्यसैले म जीवनको अस्तित्वबोधका लागि हस्ताक्षर गर्छु र आफ्ना कवितालाई अस्तित्वबोधको घोषणापत्रका रूपमा लिन्छु ।३५ वर्षअघि नै बल्खुमा भएको पहिलो भेटमा मृत्युको सन्दर्भमा बढी केन्द्रित बनेर दिएको अभिव्यक्ति हो उहाँको । कुन बेला गइने हो के थाहा ? धेरै त गइसके, त्यसैले लेखेर राखेका रचनाहरू सङ्कलन गर्दै छु, तीन÷चारवटा त पुग्छन् । जीवनमा छाडेर जाने त यही रहेछ । तरखर गर्दागर्दै बितेको समयले उहाँलाई साथ दिएन, अस्वस्थ मात्र बनाएन, अशक्त नै बनाइदियो । स्नायुको रोगले विगत एक वर्षदेखि ओछ्यान परेको शरीरले अन्ततः विश्राम लिनपुग्यो ।मोहनहिमांशुले जीवनको आरोह–अवरोहलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो पढाइ भने छाड्नुभएन । जीवनमै कमाएको भनेकै यही हो । त्यतिखेर असाध्य मिल्नेमध्येका एक भूपि शेरचनले नयाँ सडकको डाँफे रेस्टुरेन्टमा बसेर यसपालि हामी बीएको जाँच नदिने भनेर गरेको निर्णय मानेको भए हिमांशु थापा कवितामा शिखर चढिसकेको हुनुहुन्थ्यो होला । भूपिले पढाइ अघि बढाउनुभएन, कवितामा अघि बढ्नुभयो, हामी पढाइमा त अघि भयौँ, कवितामा भूपि नै अघि बढ्यो । त्यतिखेरका यस्ता सम्झना धेरै छन् । प्राध्यापन अनुभव अनि झन्डै सात दशकको साहित्यिक सक्रियताले मोहनहिमांशु धारा प्रवाह बोल्ने मात्र होइन, बोलीमा पनि मिठास थियो । सरलपन र सहयोगी भाव उहाँमा छँदै थियो । नखिपोटको घरभित्रै जीवनको पछिल्लो समय बिताउनुभयो उहाँले । ५५ वर्षअघि वैवाहिक जीवनमा बाँधिनुभएकी अस्वस्थ जीवनसङ्गिनी अनि छोराका साथमा । जेठो छोरा प्रश्वास परिवारसहित अस्ट्रेलिया गएपछि उहाँको साहित्यिक सक्रियतामा कमी आयो । साहित्यको विगतसँग जोडेर हेर्ने हो भने उहाँको योगदानले साढे छ दशक कटाइसकेको छ, कवितामा त प्रसिद्धि कमाएर कलिलो उमेरमै पदक, पुरस्कार जित्ने उहाँले लेखनमा आफूलाई निरन्तर सक्रिय राख्नुभयो । विडम्बना भनौँ, उहाँको चिनारीमा प्रतिनिधि समालोचना, कविता सङ्ग्रहमा न उहाँका रचना समेटिएका छन् न कुनै अन्तर्वार्ता, जीवनीको त कुरै छाडौँ । कारण के होला त ? त्यतिखेरको जिज्ञासा मेरो स्वभावले गर्दा होला, म कुनै समूहमा पनि परिनँ, कुनै पार्टीमा पनि लागिनँ, फेरि मेरो स्वभावै यस्तो छ कि कसैसँग अनुनयविनय नगर्ने । कमले चिने पनि चिन्नेहरूले उहाँलाई ससम्मान चिन्ने गर्छन् । पुरस्कार र सम्मानको कमी छैन बरु पुरस्कार, सम्मानको तुलनामा आफ्नो योगदान कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ उहाँलाई । युगकवि सिद्धिचरण पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, महाकवि देवकोटा पुरस्कार, पहलमानसिंह पुरस्कार, बालकृष्ण सम पुरस्कार आदि थुप्रै छन् । जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर उहाँलाई लाग्थ्यो सम्मान र माया पाएको त साहित्यबाट नै रहेछ चिनाउने र बचाउने पनि । बाँकी त समय क्रममा आइपरेका दायित्व मात्र । उतिखेरको सक्रियता सम्झँदा पनि आनन्दित बन्ने उहाँको जीवनका पछिल्ला दिन त्यति सुखद रहेनन् । आफ्नै अस्वस्थताले पीडाको जीवन बाँचिरहनुभयो । उहिले नै मृत्युको पदचाप सुनेको मान्छे, कुन बेला गइने हो भनेर आफ्नै सिर्जनालाई सङ्गृहित गर्न तरखर गर्ने उहाँ एउटै कविता कृतिबाट कविका रूपमा चर्चित बन्न्नुभयो, एउटै समालोचनाबाट समालोचकका रूपमा दरिनुभयो । धेरैका प्रिय साहित्यकार, धेरैका आदरणीय गुरुका रूपमा मनमनमा बस्नुभयो । मोहनहिमांशु नेपाली साहित्य क्षेत्रले नबिर्सने काम गरेर जानुभयो, अक्षर र योगदानका माध्यमबाट सम्मानित बनेर ।
राष्ट्रपतिको पदीय गरिमा
अब हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार, राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार हुन अनिवार्य छ । राष्ट्रपति राजनीतिक दलको भागबन्डामा गर्ने विषय होइन । अरू पद र यो पद धेरै नै फरक छ । यो नेपाली सेना र जनतासँगको पुलको काम गर्ने संस्था पनि हो ।
नेपाली सेनाको गौरव
नेपाली सेनाले चीनविरुद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहीलाई तहसनहस पारेपछि माओत्सेतुङले भनेका थिए, “मैले नेपालको हिमाल चिनेको छु, सबैभन्दा बढी त बहादुर नेपालीलाई चिनेको छु ।” राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा संवर्धनमा सेनाले खेलेको भूमिकाले यसको पुष्टि गर्छ ।नेपाली सेनाले स्थापनाको २६०औँ वर्ष मनाइरहेको छ । नेपालमा यति लामो इतिहास बोकेको समावेशी संस्था नेपाली सेना नै हो । राष्ट्रिय हित, सुरक्षा, नागरिक र वैधानिक सरकारप्रतिको बफादारी सेनाको स्थायी संस्कार र संस्कृति हो । राष्ट्र र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी निर्वाहमा उसले खेलेको भूमिका यसैको कडी हो । सेनाले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सुरक्षा अवस्थाको मध्यनजर गर्दै समयानुकूल सुदृढ, व्यावसायिक र आधुनिक सेना बनाउने गरी साङ्गठनिक कार्य अघि बढाइरहेको यहाँ स्मरणीय छ । तिब्बती खम्पाहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गरी चिनियाँ सेनाविरुद्ध गुरिल्ला युद्ध (खम्पा विद्रोह) सुरु गरेका थिए । मुस्ताङ जिल्लामा बेस बनाइ गुप्त रूपमा अभ्याससमेत गर्न थालेपछि चीन सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अनुरोधमा नेपाली सेना परिचालन भई खम्पा विद्रोहीलाई आत्मसर्मपण गर्न बाध्य पारेको थियो ।नेपाल कब्जा गर्न अगाडि बढेको अङ्ग्रेज फौजलाई कालापानीमा रोक्न सफल नेपाली सेनाले चीनविरुद्ध सञ्चालित खम्पा विद्रोहीलाई तहसनहस पारेपछि माओत्सेतुङ्ले भनेका थिए, ‘मैले नेपालको हिमाल चिनेको छु, सबैभन्दा बढी त बहादुर नेपालीलाई चिनेको छु ।’ राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा संवर्धनमा सेनाले खेलेको भूमिकाले यसको पुष्टि गर्छ । नेपालको उत्तर पश्चिमका हिमाली जिल्ला डोल्पा, मुगु, जुम्लामा खम्पाविरुद्धको अपरेसनमा नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको सफलता विश्वमै चर्चित छ । भारतीय सिपाही विद्रोह, प्रथम विश्वयुद्ध，बाजरिस्थानको लडाइँ, अफगान युद्ध विश्वयुद्ध र हैदरावाद लडाइँमा भारतले नेपाली सेनाको सहयोग माग्नु परेको थियो ।नेपाली सेनाको स्थापना नेपाली सेनाको इतिहास नेपाल एकीकरणसँग जोडिएको छ । जुन बेला यो सेना एकीकरणका नायक पृथ्वीनारायण शाहको सारथि बन्यो । वि.सं. १८०१ असोजमा नुवाकोट आक्रमण गरी पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको एकीकरणको महाअभियानसँगै नेपाली सेनाको एकीकृत संरचना विकास हुन थालेको हो । पृथ्वीनारायणको शासनकालमा मकवानपुर राज्य विजयपश्चात् सेनाको सुदृढ जग बसेको इतिहास छ । नेपाल कब्जा गर्न आएको तत्कालीन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया कम्पनी –अङ्ग्रेज) फौजलाई नेपाली सेनाले मकवानपुर गढीमा पराजित गरी उनीहरूसँग रहेका हतियार नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यही लडाइँमा प्राप्त हतियार सङ्कलन गरी नेपाली सेनाले पहिलो पटक पाँचवटा कम्पनी तयार ग¥यो । जसमा श्रीनाथ कम्पनी, कालीबक्स कम्पनी, बर्दवाणी कम्पनी हाल बर्दबहादुर, सबुज कम्पनी र गोरख कम्पनी थिए । नेपाली सेनामा यी कम्पनी अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी रहेका छन् । वि.सं. १८२४ मा अङ्ग्रेजहरूसँग सिन्धुलीमा भएको युद्धमा हातहतियार प्राप्त भएपश्चात् सैनिक सङ्गठनको थप विस्तार भएको पाइन्छ । नेपाली सेनाको सबलीकरण र विकासका क्रममा जनरल भीमसेन थापाको अग्रसरताले अर्को इँटा थप्यो । थापाले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली सेनालाई थप परिस्कृत गरी ब्यारेकीकरण शुभारम्भ गरे । वि.सं. २००९ मा नेपाली सेनाको पुनर्संरचना भयो । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति बलियो बन्दै जाँदा विभिन्न कालखण्डमा भएका व्यवस्था परिवर्तनले पनि सेनाको संरचना र सङ्गठनमा केही फेरबदल ल्याइए पनि नेपाली सेनाले आफ्नो मूल मर्मलाई कहिल्यै मर्न दिएन । सेनाले आफ्नो सैनिक चरित्र र व्यावसायिकतालाई थप निखार ल्याउँदै गयो । इतिहासको त्यही बल, परिश्रम र योगदानका कारण आज झन्डै एक लाखको आधुनिक नेपाली सेना निर्माण भएको छ ।विश्वशान्ति स्थापनामा नेपाली सेना भौगोलिक अवस्थाले नेपाल सानो भए पनि विश्वमाझ महìवपूर्ण राष्ट्रको रूपमा चिनिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सेनाको उपस्थिति र भूमिकाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा हाल छ हजार ५९ जना सैनिक तैनाथ रहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति सैनिक खटाउने मुलुकमध्ये नेपाल विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त ४४ वटा मुलुकमा शान्ति स्थापानर्थ अग्रपङ्क्तिमा खटिँदै आएको नेपाली शान्ति सैनिक विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकको भरोसाको केन्द्र त बनेकै छ । विद्रोहीका लागि नेपाली सेनाको ‘आइलाग्नेमाथि जाइलाग्न पछि पर्दैन’ भन्ने सन्देश संसारभर स्थापित छ । शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सैनिकको निष्पक्षता, निडरता र व्यावसायिकताको संसारभरका सैनिक र नागरिकबाट प्रशंसा हुँदै आएको छ । द्वन्द्वमा फसेका विदेशी नागरिकको जीउधन रक्षाका लागि हालसम्म एक लाख ४४ हजार ५६५ सैनिक शान्ति विभिन्न शान्ति मिसनमा खटिइसकेका छन् । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा खटिँदा हालसम्म ७२ सैनिकको मृत्यु भएको छ भने ६६ जना घाइते भएका छन् । जसमा नेपाली महिला शान्ति सैनिकको सङ्ख्या दुई हजार हजार ७१ जना छ ।राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्म शान्ति सैनिकमा महिलाको सङ्ख्या १५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपाली सेनाले महिला सैनिकको सङख्या क्रमशः वृद्धि गरी नौ प्रतिशत पुर्याएको छ ।हाल विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका १२ वटा शान्ति मिसनमा खटिएका छ हजार ५९ जना नेपाली शान्ति सैनिकमा नेपाली महिला सैनिकको सङ्ख्या ५०६ अर्थात् नौ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सेनाले यसलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । नेपालले हाल ११ वटा द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति सैनिक खटाएको छ । बङ्गलादेशले सबैभन्दा बढी छ हजार ७१० जना सैनिक शान्ति सेनामा खटाएको छ । नेपाल सरकारले शान्ति सेनामा हाल रहेको सङ्ख्यालाई झन्डै दोब्बर अर्थात् १० हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । सन् १९५८ मा राष्ट्रसङ्घको आग्रहमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक द्वन्द्वग्रस्त मुलुक लेवनानमा पाँच जना नेपाली सैनिक पर्यवेक्षक टोली पठाएर शान्ति सेनामा सहभागिता जनाएको थियो । नेपाली शान्ति सैनिकबाट नेपालले वार्षिक २१ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रयाउने गरेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि यो रकम महत्वपूर्ण मानिन्छ । कल्याणकारी कार्यसेनाले कल्याणकारी कोषमार्फत आफूलाई सामाजिक र सेवामूलक क्षेत्रमा पनि स्थापित गर्दै लगेको छ । कोषले प्रधानसेनापति कमाण्ड नीति तथा निर्देशन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार कल्याणकारी सहुलियतको दायरा क्रमशः विस्तार गरी हिताधिकारीको विश्वास पनि जितेको छ । कोषले बहालवाला र अवकाशप्राप्त सैनिक र तिनका परिवारको बृहत्तर हितमा विभिन्न कल्याणकारी काम गर्दै आएको छ । जसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधोपचार, बीमा, परिवार आवास, एकल महिला स्वरोजगार केन्द्र, कृषि व्यवसाय, आर्थिक सहायतालगायत विभिन्न सीप तथा व्यवसायमूलक तालिम पर्छन् । उसले यही अभियानअन्तर्गत झन्डै नौ लाख हिताधिकारीको सेवासुविधालाई ध्यान दिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा, छात्रवृत्ति तथा निवृत्तिभरण सुविधा पुनरवलोकन, सबै प्रदेशमा सैनिक अस्पताल र फरक क्षमता भएका सन्ततिका लागि वरदान विद्यालय पछिल्ला उदाहरण हुन् । सेन्टर फर एक्सिलेन्स नेपाली सेनाले शान्ति सेनामा जाने सैनिकलाई विशेष तालिम दिने उद्देश्यले काभ्रेपलान्चोक पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सरकारले शान्ति सेनामा थप सैनिक पठाउने गरेसँगै उक्त तालिम केन्द्रलाई थप आधुनिक तथा सुविधा सम्पन्न बनाउँदै लगेको छ । उक्त तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार गरी विशिष्टिकृत तालिमसँगै विशेष अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ को अवधारणाअनुरूप विस्तार गरिएको सेनाले जनाएको छ । वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्रमार्फत शान्ति स्थापनार्थ खटिने नेपालीलगायत विदेशी सैनिकलाई समेत तालिम दिइँदै आइएको छ । हालसम्म पाँचखालबाट एक हजार ४८२ जना विदेशी सैनिकले विशिष्टीकृत तालिम लिई युद्धग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका छन् ।वीरेन्द्र सैनिक तालिम केन्द्रलाई पूर्व तैनाथी तालिमको साथै अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा विकास गरी शान्ति सेनामा जाने विदेशी सेनालाई समेत विशेष खालको (मिसनअनुसार) प्रि–डिप्लोयमेन्ट ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको सेनाले जनाएको छ । सन् १९८६ मा सेनाले शान्ति मिसनमा जाने सेनाको प्रि–डिप्लोयमेन्ट (पूर्व तैनाथी) का लागि काभ्रेको पञ्चकालीमा ‘शान्ति सुरक्षा प्रशिक्षण शिविर’ का रूपमा यो केन्द्र स्थापना भएको थियो । सन् २००० मा सो शिविरलाई विस्तार गरी वीरेन्द्र कार्य शान्ति तालिम केन्द्रमा रूपान्तरण गरिएको हो । विश्व शान्तिमा पु¥याएको योगदान र हासिल गरेको अनुभवलाई केन्द्रमा राखेर वीरेन्द्र सैनिक शान्ति कार्य तालिम केन्द्रलाई अध्ययन तथा अनुसन्धान सहितको विशेष केन्द्र अर्थात् ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ रूपमा सेनाले विकास गर्न चाहेको देखिन्छ । राष्ट्रनिर्माणमा नेपाली सेना नेपाली सेना देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको महìवपूर्ण जिम्मेवारीसँगै राष्ट्रको समग्र विकासका लागि अहोरात्र खटिँदै आएको छ ।राष्ट्रिय गौरवको तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणमा सेनाको व्यवस्थापकीय कुशलता अर्को उदाहरण हो । सन् २०८१ सम्म निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको उक्त मार्गको २२ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु हुने र निर्माण सम्पन्न हुन दशकौँ लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ छ । सबैबाट साथ र सहयोग पायो भने सेनाले उक्त गौरवको आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने अठोट लिएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्न नेपाली सेनाले बषाैँदेखि देखाउँदै आएको अग्रसरता आफैँमा महत्वपूर्ण छ । नेपालको पुरानो कान्ति राजमार्ग, चक्रमार्ग त्रिशूली–सोमदाङ सडक, कटारी–ओखलढुङ्गा सडक, खोडपे–बझाङ सडक, कर्णाली राजमार्ग, सुर्खेत–जाजरकोट सडक, बेनी–मुस्ताङ सडक, कैनडाँडा–चौरजहारी सडक, मुसीकोट सडक, मनाङ सडक सेनाले तयार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन चीनको कोरला नाकासम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, धादिङको बेनीघाट हुँदै गोरखाको आरुघाटबाट तिब्बतको सीमा लार्के भन्ज्याङ जोड्ने सडकको झन्डै तीस प्रतिशत काम पूरा भएको छ । यी दुई सडक सञ्जाल सञ्चालनमा आए चीनसँग नेपालका चारवटा सडक सञ्जाल जोडिने छन् । सेनाले निर्माण गरेका यी सडकले मुलुको मुहार फेर्न कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ । विकास निर्माणका साथै राष्ट्रिय सम्पत्ति (विद्युत्, टेलिफोन स्टेसन तथा ऐतिहासिक गढी दरबारहरू) को सुरक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा सेनाको भूमिका प्रशंसनीय ।पारदर्शिता प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले गत हप्ता सम्पन्न भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सेनाका हरेक निकायले पारदर्शिता अपनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । पारदर्शिता र निष्पक्षतामा सम्झौता नगर्ने सेनापति शर्माको भनाइलाई सेनाका पछिल्ला क्रियाकलापले समेत पुष्टि गरेका छन् । अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै सेनाले उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्ने जङ्गी अड्डाको प्रयास र सेनापति शर्मा आफैँ फिल्डमा पुगेरै गरिरहेको अनुगमन, निरीक्षण तथा मातहतका निकायलाई निरन्तर दिँदै आउनुभएको निर्देशन आफैँमा अनुकरणीय छ । संविधानमा उल्लेख भएको सङ्घीय संरचनाअनुसार सेनापति शर्माले नेपाली सेनाका पृतना मुख्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन गरेको प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अर्को कोसेढुङ्गा हो । जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बन्न सफल नेपाली सेनालाई विभिन्न विवादमा जोड्ने र विवादित बनाउने प्रयास बेलाबखत हुँदै आएको छ, तर आफ्नो लक्ष्यमा ऊ अडिग छ । सायद संविधानको रक्षा र पालनामा दृढ संस्था भनेको नेपाली सेना मात्रै होला !
शिवपूजनको उत्साह
शिवजीलाई प्रार्थना गर्दा ‘ध्यायेन्नित्यं महेशंरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं । रत्नाकल्पोज्ज्वलाँगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।। पद्यासीनंसमन्तात्स्तुतममरगणैव्र्याघ्रकृतिंवसानं । विश्वाद्य. विश्ववीजं निखिलभयहरं पन्चवक्त्रम् त्रिनेत्रं’ ।। यस्तो मन्त्रले शिवजी छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ ।पहिलो प्रहरमा शिवजीको पूजामा पान, नरिवल, अर्घ, श्रीफल, सेल, पुरी पक्वान्न हुन् भने शिवका प्रमुख ८ नाम भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महत, भीम र ईशानको स्मरण गर्दै अङ्कुश मुद्रा, मत्स्य, धेनु, शङ्ख, योनि, लिङ्ग, ध्यान, ज्ञान, शाम्भवी, वर, अभय, नमस्कार, खट्वाँग, धनु, पद्म, महामुद्रा तथा साष्टाङ्ग मुद्रा देखाउनुपर्छ र सकेसम्म भजन कीर्तन पनि जरुरी हुन्छ, निर्मल जलले पूर्णता दिइन्छ ।वर्षभरिमा प्रमुख चार रात्रि छन् । श्रीकृष्णष्टमीको रात्रि मोह रात्रि हो, देवीको दशैँ रात्रि कालरात्रि हो भने लक्ष्मीपूजाको तिहार रात्र सुख रात्रि अनि शिव आराधनाको फाल्गुण कृष्ण त्रयोदशीको रात्रि भने शिवरात्रि हो । अन्यन्य देवलाई देवता मात्रै भनिने र जहिले अजन्मा रहने ठूला देवतालाई महादेव भनिन्छ । पन्चमुखी स्वप्राकाट्य शिवलिङ्गको प्रतीक पशुपतिनाथ विश्वमा अन्यत्र छैन, केवल हाम्रो भूमि काठमाडौँमा छ र सबै हिन्दुका लागि हाम्रो भूमि एक मात्र पवित्र तीर्थस्थल, गन्तव्यस्थल र मुक्तिस्थल बनेको छ । यहाँ शिवरात्रि पर्व धूमधामका साथ मनाइन्छ र यो पर्व यसपालि फागुन ६ गते परेको छ ।शिव तत्त्व बुझ्न पहिले शिवपुराणमा प्रवेश गर्नुपर्छ । शिव पुराण वेदान्तको सार हो, मानव सर्वस्व हो, शिवपुराणले मानिसका सबै किसिमका पाप नाश गर्छ । मानव मात्रको उद्धारक हो, शिवपुराण ! कलिको कल्मषलाई हटाउँछ, आचारहीन मनुष्यलाई पनि सद्गति प्रदान गर्छ, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष चाहनेले शिव तत्त्वमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ । चार किसिमका पुरुषार्थ शिवतत्वबाट नै प्राप्त हुन्छ ।सबै देवताको मूर्तिमा पूजा हुन्छ । परन्तु शिवजीको मूर्ति वा लिङ्गमा हुन्छ । यो शङ्का भने महादेवभन्दा अरूले निवारण गर्न सक्तैनन् । शिवजीलाई दुई रूपबाट चिन्तन गर्न सकिन्छ । सगुण साकार रूप र निर्गुण निराकार रूप ! निराकार भएकाले शिवजीको शिव लिङ्गमा पूजा हुन्छ ।मूल शिवपुराणको श्लोक सङ्ख्या एक लाखको छ । अघिल्लो युगमा व्यासजीले यसलाई २४ हजार श्लोकमा संक्षेपीकरण गरिदिनुभयो । पुराणको क्रम सङ्ख्यामा यो चौथो हो, यसमा सात संहिता छन् । पूर्व कालमा पुराण एउटै थियो, एक सय करोडको, शिवजीले प्रतिपादन गर्नु भएको ! सृष्टिको उषाकालमा यो एउटा विशाल साहित्यको भण्डार थियो । साहै्र विस्तृत पनि थियो । द्वापरयुगमा व्यासजीले यो विशालतम साहित्यग्रन्थलाई १८ भागमा विभाजित गरिदिनुभयो । अव पुराणहरूको श्लोक सङ्ख्या चार लाखमा सीमित भयोे । यसमध्ये शिवपुराणको श्लोक सङ्ख्या केवल २४ हजार मात्र छ । अन्य पुराणभन्दा शिवपुराण उत्कृष्ट गतिदाता हो । जीवमात्रको उपकारक, त्रिविध तापनाशक, तुलनारहित अतुलनीय छ यो ! सत्पुरुषलाई यसले कल्याण दिन्छ, वेदान्त र विज्ञानमय छ भक्ति प्रधान छ, निष्काम भावयुक्त छ । ईष्र्यारहित बनाउँछ व्यक्तिलाई यसले ! शिव तìव, शिव मर्म, शिव धर्म, प्रणव मन्त्रको सङ्कलन हो यो । धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको साधन हो । जो आदरपूर्वक पढ्छ, सुन्दछ ऊ परमगतिमा प्राप्त हुन्छ । शिवपुराण भक्ति, ज्ञान र वैराग्यको त्रिवेणी हो । ऋषि महर्षिहरूलाई प्रयोगमा सुतजी शिवतìव सुनाउनु हुन्छ । सम्पूर्ण रोग, राग, शोकबाट टाढा राख्ने शिवमहिमा, शिवपुराण, सद्वस्तु हो, सदगति दिने सर्वस्व नै हो ।शिवरात्रि र प्रहर पूजाशिव पुराण कोटी रुद्रसंहितामा श्रीशिव स्वयंको भनाइ छ– मानव जीवन भुक्ति र मुक्तिका अनकौँ व्रत छन् । मेरो पूजा प्रार्थनाका लागि अष्टमी, सोमबार, कृष्णपक्षको चतुर्दशी अझ बढी महत्वपूर्ण छन्, त्यसमा पनि शिवरात्रि पर्वको महत्ताबारे स्वयं शिवभन्दा बाहेक अरूले बताउनै सक्दैनन्, अक्षय पुण्य चाहनेले केवल एक दिनको सो पूजाले पनि अमरताको बल प्राप्त गर्न सक्छ ।कसरी गर्ने पूजा ?प्रथमतः स्नान, सङ्कल्प, दीप, कलश, गणेशको पूजा, त्रिपुण्डक बा रुद्राक्षको माला धारण, चार प्रहरको पूजामा सके ब्राह्मण, कन्या, भोजनादि विषय, ज्योतिर्लिङ्ग, शिवालय वा पार्थिव शिवलिङ्ग स्थापना गरेर प्राण प्रतिष्ठासहित सगुण वा निर्गुण शिवको प्रतिमा पूजा गर्नु पर्छ । ॐ नमः शिवायको मन्त्र घटीमा १०८ पल्ट जप्दै पश्चिममा सद्योजात, उत्तरमा वामदेव, पूर्वमा तत्पुरुष, दक्षिणमा अघोर, अनि ऊध्र्व मुख इशानेश्वरको पूजा गर्ने, जे अर्पण गरिन्छ त्यसका अलग मन्त्रसहित चढाउने गरिन्छ । अखण्डित अक्षता, सुगन्धित चन्दन, अगरु, वेलपत्र, तिल, करबीर, अर्कपुष्पलगायत अन्य पूmलमाला चढाउनुपर्छ । शिवको प्यारो वस्तु हो गाँजा, भाङ अर्पण गरिए पनि आफूले प्रयोग गर्नु हुन्न, हामीलाई त्यो पचाउने शक्ति छैन ।पहिलो प्रहरको पूजा साँझ ६ बजेतिर हुन्छ भने दोस्रो प्रहरको समय रातको ९, तेस्रो प्रहरको समय रातको १२ बजे र चौथो प्रहर भनेको बिहानीपखको ३ बजे हुन्छ । पहिलो प्रहरमा शिवजीको पूजामा पान, नरिबल, अर्घ, श्रीफल, सेल, पुरी पक्वान्न हुन् भने शिवका प्रमुख ८ नामहरू भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महत, भीम र ईशानको स्मरण गर्दै अङ्कुश मुद्रा, मत्स्य, धेनु, शङ्ख, योनि, लिङ्ग, ध्यान, ज्ञान, शाम्भवी, वर, अभय, नमस्कार, खट्वाँग, धनु, पद्म, महामुद्रा तथा साष्टाङ्ग मुद्रा देखाउनुपर्छ र सकेसम्म भजन कीर्तन पनि जरुरी हुन्छ, निर्मल जलले पूर्णता दिइन्छ ।दोस्रो प्रहरको पूजामा पूजासामग्री उनै हुन्छन् नैवेद्यमा खीर, कगतीको रस, २१६ पटकको नम शिवायको मन्त्र आवश्यक हुन्छ । तेस्रो प्रहरमा अतिरिक्त जौ वा गहुँको सामग्री परिकार, पुवा, माल्पुवा, सागसब्जी, कपुरको आरती, अनारको रस र मन्त्र ४३२ पटक जप्नुपर्छ । र, चौथो प्रहरको पूजामा सप्तधान्य भनौँ जौ, गहुँ, मुग, मास, कागुनु, चनाका अतिरिक्त नैवेद्यमा मासको बारा, मुगका सामग्री, केरा, ऋतुअनुसारका फल, भेटीसहित ८६४ पल्ट नमः शिवायको मन्त्र जप गर्नुपर्छ । यसरी रातभरि पूजा गर्दै बिहान सूर्योदयपछि शिवको पूजा स्नान अनि प्रसाद ग्रहण गरिन्छ । पार्थिव शिव भए बिसर्जन गरिरहनु नपर्ने, स्थापित प्राण प्रतिष्ठाको भए क्षमा याचना गर्दै व्रतको उद्यापन तिथि जुराएर तर्नुपर्छ । भोलिपल्ट औँसीका दिन नन्दी बाहनसहित शिव दम्पतीको पूजा होमादि कर्म, कन्या, ब्राह्मण, सन्न्यासी, योगीहरूलाई भोजन, दक्षिणासहितको बिदाइले श्रीशिव खुसी हुनुहुन्छ । कायिक, वाचा वा मनसा आपूmबाट भएका पापकर्मको प्रक्षालन होस् भन्दै श्रीशिवप्रति करुणा जाहेर गर्नुपर्छ, भक्ति अर्पण गर्नुपर्छ । सकेसम्म व्रतिले चोखो आसनमा उत्तर पूर्व फर्केर पूजा गर्नु पर्छ, नजिक सबै सरसामग्री, पूजाभाँडा कर्मपात्र, शङ्ख, घण्ट, डमरु आदि हुनुपर्छ । पूजा गर्दा कुल परम्परा, गुरु स्मरण गणेश एवं कार्तिकेयको पूजा सभक्ति गर्नुपर्छ । शिवजीलाई प्रार्थना गर्दा ‘ध्यायेन्नित्यं महेशंरजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं । रत्नाकल्पोज्ज्वलाँगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् ।। पद्यासीनंसमन्तात्स्तुतममरगणैव्र्याघ्रकृतिंवसानं । विश्वाद्य. विश्ववीजं निखिलभयहरं पन्चवक्त्रम् त्रिनेत्रं’ ।। यस्तो मन्त्रले शिवजी छिटो प्रसन्न हुनुहुन्छ ।शिव लिङ्ग प्राकाट्यको रहस्य नन्दीकेश्वर भगवान्ले सनत्कुमारको प्रश्नमा महादेवको निराकार स्वरूप शिव लिङ्गको प्रादुर्भावको प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ । शिव लिङ्गको शिर भाग र फेद भाग पत्ता लगाउने बारे ब्रह्मा र विष्णुका बीच विवाद भएछ । विवादवाट देवतामा ब्याकुलता छाएछ, देवताहरूले कैलाशमा चन्द्रशेखर भोलेनाथको स्तुति गरेछन् । भोलेबाबा, ब्रह्मा र विष्णुको विवाद भएको ठाउँमा आएर भीषण शिव लिङ्ग अग्नि स्तम्भका रूपमा प्रकट हुनु भएछ र यसको शिर भाग र फेदको पत्ता लगाउनु भन्ने आदेश भएछ । अग्नि स्तम्भको गहिराइ र उचाइ नाप गर्न अर्थात् दुवैले प्रयास गर्दा थाकेर ब्रह्मा र विष्णुले मिलेर शिवलिङ्गको पूजा गर्नुभयो । हार, नुपुर, केयुर, कीरिट, मणिमय कुन्डल, जनै, उत्तरिया वस्तु, पुष्पमाला, रेशमीवस्तु, मुद्रिका, पुष्प, ताम्बुल, कपुर, चन्दन, धुप, दीप, स्वेतछत्र, ध्वजा, चामर अन्यान्य दिव्य उपहार अर्पण गरी पूजा भयोे । बद्धजीवलाई पशु र यसको मालिकलाई पशुपति भनिन्छ । शिव प्रसन्न भई तपाईंहरूले आज मेरो पूजन गर्नुभयो, सर्वप्रथम ! तपाइहरूबाट म निकै प्रसन्न भएँ । आजको दिन महान् दिन हो, आजको तिथि शिवरात्रिको नामले विख्यात भएर सबैका लागि प्यारो हुन्छ । जसले आजको दिन पर्व पारेर मेरो पूजा विशेष किसिमले गर्छ, उसले सिद्धि प्राप्त गर्छ । सृष्टिदेखि पालन गर्नेसम्मको काम अब तपाईंहरू ब्रह्मामा र विष्णुले गर्न सक्नुहुन्छ । शिवरात्रिमा निराहार व्रत राख्नाले जितेन्द्रीय भएर शक्तिअनुसार पूजा गर्नाले, ठूलो पुण्य मिल्छ । शिव लिङ्ग प्राकाट्य भएको समय भने मङ्सिर महिना शुक्लपक्ष, पूर्णिमा तिथि, आद्रा नक्षत्र हो । जसले मङ्सिर महिनामा आद्रा नक्षत्रले युक्त दिनमा पनि पार्वतीसहित मेरो दर्शन गर्छ वा मेरो मूर्तिमा, लिङ्गमा पूजा गर्छ, त्यो मेरो पुत्र गणेश, कुमारभन्दा पनि प्यारो हुन्छ । लिङ्गमा नै पूजा किन ? सबै देवताको मूर्तिमा पूजा हुन्छ । परन्तु शिवजीको मूर्ति वा लिङ्गमा हुन्छ । यो शङ्का भने महादेवभन्दा अरूले निवारण गर्न सक्तैनन् । शिवजीलाई दुई रूपबाट चिन्तन गर्न सकिन्छ । सगुण साकार रूप र निर्गुण निराकार रूप ! निराकार भएकाले शिवजीको शिव लिङ्गमा पूजा हुन्छ । शिव लिङ्ग शिवको निराकार स्वरूप हो । शिवको साकार स्वरूप उनको स्वरूप मूर्ति हो । अङ्ग आकारले युक्त साकार हो भने अङ्ग आकारले रहित निराकार हो । यसै कारणले मानिस निर्गुण वा सगुणको स्वरूप पूजा गर्छन् । शिव बराबरका आत्म देवता अर्का छैनन् । अघि सनत्कुमार र भगवान् नन्दीश्वरका बीच यस्तै वार्ता भएको थियो । निस्पाप सनत्कुमारलाई नन्दीश्वरले भन्नु भएको थियो । शिव लिङ्ग स्वयं ब्रह्मा स्वरूप हो, यो गोपनीय विषय हो । परन्तु शिव भक्त भएकाले मैले यहाँलाई श्रवण गराएको हुँ भन्नुभएको छ नन्दीश्वरले !
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मानवीय क्षति
अहिलेसम्मका नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् ।‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा तारा झरेर नगएबन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए’ – भूपी शेरचनआधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुवात भएको धेरै भएको छैन । बाइसे–चौबिसे भनेर चिनिने स–साना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । वि.सं. १९२४–२६ मा काठमाडौँं उपत्यकाका मल्ल राजालाई पनि पराजित गरेपछि उनले काठमाडौँलाई एकीकृत नेपालको राजधानी बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाह पछिका उनका उत्तराधिकारीका रूपमा १२ जना शाहवंशीय राजाको शासनपछिको डेढ दशक लामो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ अहिले नेपाल । वि.सं.२०६२–६३ को जनआन्दोलनमार्फत नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो– प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागरिकको जीवन हरण हुनु हुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।नेपालमा वि.सं. १९९० को दशक आसपासदेखि मात्र राणा शासनको विरोधमा गुप्त तथा सङ्गठित रूपमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका गतिविधि सुरु हुन थालेका थिए । वि.सं. १९९० को दशकभन्दा पहिले राजपरिवारभित्र आन्तरिक कलहका कारण भएका हत्या हिंसाका केही घटनालाई छोडेर त्यस यताका दिनमा मात्र भएका राजनीतिक आन्दोलनका घटनाको गणना गर्ने हो भने पनि त्यसक्रमा आजसम्म ठूलो सङ्ख्यामा देशले मानवीय क्षति बेहोरेको छ । वि.सं. २००७ मा राणा शासन विरोधी आन्दोलनले सफलता पाएको फागुन ७ गतेको दिनलाई सरकारले राष्ट्रियस्तरमा नै प्रजातन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने परम्परा छ । प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउनेहरूमाथि भएको दमनमा तत्कालीन सरकारले नियन्त्रणमा लिएर वा दोहोरो भीडन्तमा जीवन गुमाएकालाई राजनीतिक पार्टी तथा नागरिक समुदायले पनि शहीद मान्ने परम्परागत मान्यता छ । यसो त नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले प्रकाशित गरेको नेपाली बृहत् शब्दकोशमा उल्लेख भएअनुसार शहीदको परिभाषा यस्तो छ– आफ्नो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षणका तथा स्वतन्त्रता प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति । यसरी प्रजातन्त्र वा राजनीतिक स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने क्रममा अथवा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा हालसम्म जीवन बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति के कति छन् ? के ती सबैको हामीले अभिलेख राखेका छौँ ? उनीहरू सबैको राज्यस्तरमा सम्झना र उचित सम्मान भएको छ कि छैन ? त्यसको साझा मापदण्ड र वर्गीकरणका आधार के के हुन् ? राज्यले गौरव गरेका शहीदका परिवार र तिनमा आश्रितको अवस्था र तिनको अनुभूति कस्तो छ ? तर यस्ता कतिपय प्राथमिकताको निर्धारण भने अझै हुन सकेको छैन । माथि पनि उल्लेख भएको छ, नेपालमा प्रजातान्त्रिक वा नागारिक अधिकारको सङ्गठित आन्दोलन वि.सं. १९९० को दशकको आसपासबाट भएको थियो । त्यसरी राणा शासनको विरोधमा सुरु भएका सङ्गठित प्रयासमा चर्खा प्रचार, लाइब्रेरी, गोर्खा लिग, प्रचण्ड गोर्खा र नेपाल प्रजा परिषद् हुँदै अगाडि बढेको हो । यही पृष्ठभूमिमा हामीले अहिलेसम्म इतिहासको औपचारिक अध्ययनबाट थाहा पाएको बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति हुन् शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठ । उनीहरूलाई वि.सं. १९९७ को माघ महिनाका विभिन्न भिन्ना भिन्नै दिनमा तत्कालीन राणा सरकारले निरङ्कुश राणा शासनका विरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका कारण मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यसभन्दा पहिलेका केही घटनामा पनि लोकहितमा लागेका कारण जीवन बलिदान भएका वा जीवन हरण गरिएको अनौपचारिक इतिहास छ । वि.सं. १९३३ फागुन २ गते राणा सरकारले लखन थापासमेत सात जनालाई झुन्ड्याएर गोर्खामा मृत्युदण्ड दिएको थियो । थापालाई मृत्युदण्ड दिएको १२५ वर्षपछि वि.सं. २०५६ मा तत्कालीन सरकारले उनलाई शहीदको घोषणा गरेको थियो भने शहीद घोषणा गरेको १६ वर्षपछि २०७२ मा आएर नेपाल सरकारको तर्फबाट लखन थापालाई नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरिएको छ । तर थापाभन्दा २७ वर्ष पहिले नै वि.सं. १९०६ मा आछाममा सरकारी सुराकीहरू लगाएर मारिएका बलदेव शाह (बाका विर) लाई नेपालको पहिलो शहीद मानिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न भने थालेको छ । नेपालमा खासगरि राज्यले औपचारिकता पु¥याएर अर्थात् अदालतको फैसलामार्फत वा घोषणा गरेर मृत्युदण्ड दिएको घटनामा पहिलो वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएका माथि उल्लेख ४ शहीद हुन् । त्यसपछि वि.सं. २०२० माघ १५ गते दुर्गानन्द झालाई पनि सरकारले अदालतको आदेशमार्फत नै मृत्युदण्ड दिएको थियो । पञ्चायतकालमा भीमनारायण श्रेष्ठ, यज्ञबहादुर थापालाई पनि मृत्युदण्ड दिएको थियो । त्यसबाहेक सरकारी हिंसामा परेर जीवन बलिदान भएका अन्य घटनामा वि.सं. २०१० को डडेलधुरामा मारिएका भीमदत पन्त, २०३१ को टिम्बुरबोटे घटनामा मारिएका १३ जना, २०३५ मा झापा र इलामको सिमानामा पर्ने जङ्गलमा मारिएका पाँच जना, धनकुटाको छिन्ताङ, सिन्धुपाल्चोकको पिस्कर आदि घटना चर्चित छन् । अहिलेसम्मको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले १२ हजारभन्दा धेरै नागरिकले जीवन गुमाइसकेका छन् । गृह मन्त्रालयको पछिल्लो अभिलेखानुसार १२ हजार १९७ जना शहीद सूचीकृत भएका छन् । त्यसरी सूचीकृत गरिएकामा वि.सं. २०४८ मा तत्कालीन सरकारले गरेको घोषणामा पनि तिनै चार जना शहीदको नाम पहिलो पङ्क्तिमा छ, जसलाई वि.सं. १९९७ मा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । तर यिनै चार जना शहीदलाई राजा त्रिभुवनले पनि वि.सं. २०१० माघ १६ गते प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सहादत प्राप्त गरेकोमा शहीदको सम्मान प्रदान गर्नाका लागि लालमोहर लगाएका थिए । हालसम्म नेपाल सरकारले ७१ पटक शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय गरेको छ । त्यसरी गरिएको घोषणामा ५० पटक भने एक जनाका सम्बन्धमा मात्र निर्णय गरिएको छ । त्यसपछिका अन्य निर्णयमा १०, १२, १६, २२, २४, ५१, ८७, १९०, २९७ जनालाई वि.सं. २०४८ पछिका विभिन्न मितिमा शहीद घोषणा गरिएको छ । यसरी गरिएका ठूलो सङ्ख्याको निर्णयमा वि.सं. २०६५ पौष ९ मा छ हजार ९४६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ ।सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो पटक गरेको शहीद घोषणासम्बन्धी निर्णय भने वि.सं. २०७७ चैत २३ गतेको हो । यसमा वि.सं. २०४४ सालमा झापामा प्रहरीको गोली लागेर मारिएका लक्ष्मी पाण्डेसमेत छन् तर शहीदको यतिलामो सूचीमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनमा बेपत्ता पारिएका वा बेपत्ता भएका र वर्षांैदेखि हालसम्म पनि बेखबर रहेका करिब एक हजार जना भने समेटिएका छैनन् । राणा शासनको पृष्ठभूमिबाट सुरु भएको राज्यको नियन्त्रणमा लिएर होस् वा अन्य दमन–हिंसामा नागरिकले जीवन बलिदान गरेका प्रमुख घटनामा वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन, २०५२ बाट सुरु नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोह, २०६२–६३ को जनआन्दोलन आदि हुन् । आजसम्मका यी सबै घटनामा भएको मानवीय क्षति अङ्कमा वा मूल्यमा गणना गर्न सकिँदैन र त्यसरी गणना हुँदैन पनि । तर यसबाट लिनुपर्ने शिक्षा हो–प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकार प्राप्तिका आगामी आन्दोलनमा यस प्रकारको र यति धेरै ठूलो नागरिक जीवन क्षति हुनु हुँदैन वा नागारिकको जीवन हरण हुनुहुँदैन । त्यसका साथै अहिलेसम्म भएको बलिदानको सम्झना र सम्मानमा पनि हामी चुक्नु हुँदैन । तिनका परिवार वा आश्रितहरूको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । तर अहिलेका हाम्रा कतिपय गतिविधि हेर्दा के देखिन्छ भने हामी खोलो त¥यो लौरो बिर्सियो मात्र गरिरहेका छौँ ।
राष्ट्रिय सहमतिको बहस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पछिल्लो समयमा निकै जोडतोडका साथ उठाउनुभएको छ । उहाँले त राष्ट्रपतिमा समेत राष्ट्रिय सहमति कायम हुने कुरालाई पटक पटक उठाएर राजनीतिक दलको मात्र होइन, नागरिकको ध्यानसमेत खिच्नुभएको छ ।
शिक्षक पदस्थापन समस्या
सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । यसले शिक्षामा सुधार होइन, विकृति मात्र ल्याउनेछ ।शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सुनसरीले गत मङ्सिर २६ गते शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भएका माध्यमिक शिक्षकलाई विभिन्न स्थानीय तहमा नियुक्ति तथा पदस्थापनका लागि सिफारिस गर्यो । यद्यपि बर्जु गाउँपालिकाले यस गाउँपालिकामा अस्थायी-करार शिक्षक विस्थापित हुने भएकाले पदस्थापन गर्न नसकिने भन्दै एकाइमा नै फिर्ता पठायो । त्यसैगरी दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले एक महिनाअघि गरेको शिक्षक सरुवालाई शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, दार्चुलाले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ज (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावलीको नियम ९९ विपरीत (संशोधनसहित) भएको भन्दै खारेज गरिदियो । माथि उल्लिखित घटना प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हु्न्, केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच सिर्जना भएका यस्ता धेरै विवाद सतहमा आएका छन् । सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला केन्द्र र स्थानीय तहबीच यस्ता विवाद उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । द्वन्द्वका कारण विद्यालय शिक्षा नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएको छ, शिक्षण पेसामा सक्रिय शिक्षकको मनोबल खस्किएको छ; जसले गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिमा क्षति पुगेको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि समयमै सङ्घले आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा अधिकार प्रयोगको विषयलाई लिएर केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेसँगै नेपालको संविधानमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षाको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा समावेश गरिएको छ ।संविधानले दिएको प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार हस्तान्तरणका लागि पहिले सङ्घीय कानुन बन्नुपर्छ । सङ्घीय कानुन बनेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ । अहिलेसम्म सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी नभएकाले शिक्षा ऐन, २०२८ खारेज भएको छैन । यद्यपि अधिकांश स्थानीय निकायले मनमानी कानुन बनाएर विद्यालय शिक्षालाई नियमन गर्दै आएका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाका सम्बन्धमा कानुन बनाउने अधिकार नदिए पनि दरबन्दी मिलानको बहानामा आस्थाका आधारमा शिक्षकलाई कानुनविपरीत सरुवा गरेर दुःख दिँदै आएका छन् । राज्यबाट शिक्षक पटक–पटक अपमानित हुँदै आएका छन्, अहिले आएर स्थानीय तहले पनि शिक्षकलाई थप निसाना बनाउँदै आएको पाइन्छ ।एकातर्फ नेपाल सरकारले संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ आफूलाई नभएको अधिकार पनि भएको भन्दै अपव्याख्या गरेर स्थानीय तह शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा साधिकार निकाय बन्न खोजिरहेको छ ।स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी समायोजनका लागि कानुन भए पनि शिक्षक समायोजनको कुनै कानुन छैन । विशेषगरी शिक्षकको सरुवा, बढुवा र नियुक्ति कसले गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा प्रस्ट छैन । संविधानले दरबन्दी मिलानबाहेक शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधालगायत अन्य कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छैन । तसर्थ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सङ्घीय कानुनले स्पष्ट नपारेसम्म विवाद कायमै रहने देखिन्छ । स्थानीय तहले अख्तियार दुरुपयोग गरी शिक्षकको सरुवा गरेमा जिल्ला शिक्षा एकाइका प्रमुखले तत्काल बदर गरी शिक्षकलाई मुद्दाको झन्झटबाट मुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । एकातिर सङ्घीय सरकार संविधानबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ भने अर्काेतर्फ स्थानीय तहबाट प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग भइरहेको छ ।सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न सङ्घ–संस्था, विद्यालय र जमिनमाथि स्थानीय सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप र कानुनविपरीत शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिजस्ता विषयमा केन्द्र र स्थानीय तहबीच सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । सन्तुलन र नियन्त्रणको दृष्टिकोणले पनि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ । यद्यपि तीन तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । केन्द्र सरकारले दिएको कतिपय निर्देशनसमेत स्थानीय सरकारले परिपालना गरेको पाइँदैन ।यसैबीच गत वर्ष फागुन ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घबीच शिक्षकमाथि हुने विभेद र अन्यायलाई सम्बोधन गर्न भन्दै ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लिखित सहमति गरियो । मन्त्रालय र महासङ्घबीच सम्पन्न भएको उक्त सहमतिपछि वर्षाैंदेखि भेदभावमा परेका शिक्षकप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण बदल्न महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सम्झौतामा समेटिएका केही महìवाकाङ्क्षी बुँदा संविधानसँग बाझिने भएकाले यो सहमतिले पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच विवाद बढायो । उक्त सहमतिमा समावेश भएका बुँदा – विद्यालय पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकार सङ्घमा हुनुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन, संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था र विद्यालय शिक्षाको अधिकार तीनै तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिनुपर्नेजस्ता विषय संविधानविपरीत छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग यो सम्झौता गरेर शिक्षा मन्त्रालयले संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई सीमित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल नगरपालिका महासङ्घले पनि आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।संविधानसँग बाझिने बुँदा समावेश भएकै कारण उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । अन्य आर्थिक र कानुनी प्रावधानका कारण पनि शिक्षा मन्त्रालयले मात्र कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको देखिँदैन । अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र सहकार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग पनि छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न जरुरी छ । सर्वपक्षीय सहमतिबिना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अर्थहीन सम्झौता गरेर मन्त्रालय र महासङ्घले स्थानीय तह र केन्द्रबीच थप द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजेको शिक्षा अधिकारकर्मीले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।अर्कोतर्फ शिक्षकले पनि स्थानीय सरकारको मातहतमा बस्न रुचाइरहेका छैनन् । शिक्षकको छाता सङ्गठन ‘शिक्षक महासङ्घ’ र यससँग आबद्ध पेसागत सङ्घ–सङ्गठनले विद्यालय शिक्षाको अधिकार सङ्घीय सरकारको मातहत रहनुपर्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । यद्यपि नेपाल सरकार भने शिक्षकलाई केही हदसम्म स्थानीय तहको मातहतमा राख्न चाहन्छ ।गत पाँच वर्षको अनुभववाट के देखिएको छ भने अधिकार प्रयोगकै विषयलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्रबीच कैयौँ विवाद उत्पन्न भएका छन् । विभिन्न स्थानीय तहले शिक्षकमाथि गरेको अन्यायविरुद्धका मुद्दा अहिले पनि विभिन्न अदालतमा विचाराधीन छन् । शिक्षक महासङ्घ र मन्त्रालयबीच भएको ५१ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि यस्तै खाले विसङ्गतिबाट अत्तालिएर गरिएको देखिन्छ ।अधिकार प्रयोगलाई लिएर स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीचको लडाइँले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको छ । अब दुवै सरकारबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनी अवरोध भए त्यसलाई हटाउनुपर्छ । संविधानमा त्रुटि भएमा सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर सच्याउनुपर्छ । किनभने अब शिक्षा क्षेत्रले अरू द्वन्द्व र विवाद सहन गर्न सक्दैन । वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि बढ्दै गएको विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गरी शैक्षिक स्तरोन्नतिको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।गुणस्तरीय शिक्षा पाउन आतुर आमबालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि शिक्षक पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ र शिक्षकलाई कक्षा छाडेर हडतालमा जाने बाध्यता अन्त्य गर्न नीति निर्माताको पनि ध्यान जानुपर्छ । विगतमा स्थानीय तहद्वारा शिक्षामा गरिएको अभ्यास र केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबीच उठेका विवाद र द्वन्द्वलाई पुनरवलोकन नगरी शिक्षा ऐन जारी गर्दा पुनः नयाँ विवाद निम्तिन सक्नेतर्फ राज्यलगायत नीति निर्मातासमेत सचेत हुन जरुरी छ ।
तोड्नैपर्ने भ्रष्टाचारको जालो
भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ ।भ्रष्टाचार एक प्रकारको दीर्घ रोग हो, यसले समाजलाई खोक्रो बनाउँछ, लोकतन्त्र कमजोर तुल्याउँछ । आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउँछ र गरिबी, असमानता, सामाजिक विभाजन र वातावरणीय सङ्कटलाई अझ बढावा दिन्छ । यो रोगले नछोएको मुलुक बिरलै होलान् । फरक यत्ति हो कि कुनै मुलुकमा कम होला त कुनैमा बढी । वनमा ऐँजेरू फैलिएजस्तै यो रोग फैलिने मुलुकमा हाम्रो देश नेपाल पनि पर्छ भन्ने कुरा केही समयअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले सार्वजनिक गरेको २०२२ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क (सीपीआई)को तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था हेरेर छर्लङ्ग हुन्छ । सीपीआई २०२२ मा १८० देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारबारे विज्ञको अवधारणाबाट मापन गरिएको थियो । विगत एक वर्ष (सन् २०२१–२२)मा विश्व बैङ्क, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इन्साइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भीडीईएमसमेत गरी छवटा संस्थाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणका आधारमा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क (११०औँ स्थान) दिइएको छ । सीपीआई २०२१ मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । नेपालको अङ्कमा केही सुधार भए पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको श्रेणीमै कायम रहेको जनाइएको छ ।सीपीआई २०२२ मा डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा सूचीकृत भएका छन् । सूचकाङ्कका अनुसार दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ६८ अङ्क (२५औँ), माल्दिभ्सले ४० अङ्क (८५औँ), भारतले ४० अङ्क (८५औँ), श्रीलङ्काले ३६ अङ्क (१०१औँ), पाकिस्तानले २७ अङ्क (१४०औँ), बङ्गलादेशले २५ अङ्क (१४७औँ) र अफगानिस्तानले २४ अङ्क (१५०औँ) स्थान प्राप्त गरेका छन् । नेपाल भने भुटान, माल्दिभ्स, भारत र श्रीलङ्काभन्दा पछि छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने दक्षिण एसियाली देशमा नेपाल चौथो स्थानमा परेको छ । छिमेकी मुलुक चीन ४५ अङ्क प्राप्त गरी ६५औँ स्थानमा रहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपालले सुधार गर्न नसकेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा चर्चामा आए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालू वर्षमा नेपालले प्राप्त गरेको अङ्कमा केही सुधार देखिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको प्रस्ट हुन्छ । २०२० मा नेपालको अङ्क ३३ (११७औँ स्थान) रहेको थियो । त्यस्तै २०१९ मा ३४ अङ्कसहित नेपाल ११३औँ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४, २०१७ मा ३१ अङ्कसहित १२२, २०१६ मा २९ अङ्कसहित १३१, २०१५ मा २७ अङ्कसहित १३०, २०१४ मा २९ अङ्कसहित १२६, २०१३ मा ३१ अङ्कसहित ११६ र २०१२ मा २७ अङ्कसहित १३९औँ स्थानमा थियो । एक दशकको सूचकाङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारमा नेपालको अवस्थामा दयनीय देखिन्छ । दक्षिण एसियाली देशमा पनि नेपालको अवस्था कमजोर छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक रूपले कम विकसित देशलाई हेर्दा भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याका रूपमा देखा परेको छ । यसको नियन्त्रण गर्नका लागि मुलुकले सम्भव भएसम्मका नीति तथा कानुनसमेत निर्माण गरेर अगाडि बढेका देखिन्छन् । नेपालमा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९७ र ९८ को व्यवस्थाबाट स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक आयोगको मान्यता प्राप्त यो आयोगलाई हालको नेपालको संविधानले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केन्द्रित भई कार्य गर्ने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको छ ।संविधानको मर्मअनुसार आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक र संस्थागत क्षमता विकासका रणनीतिलाई अङ्गीकार गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ एवं अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थामार्फत मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न प्रयासरत छन् । अनियमितता, सरकारी स्रोतसाधन दोहन अनि अख्तियारका हजारौँ उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने गरेका छन् । यस्ता उजुरीको सङ्ख्यामा बर्सेनि उच्च दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ ।आव २०६२÷६३ मा चार हजार ३२४ उजुरी परेको आयोगमा गत वर्ष २०७८-७९ मा कुल २४ हजार ३३१ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसैगरी चालू आवको साउनयता मात्रै नौ हजार ५१३ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । यसबाट सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपालमा भ्रष्टाचारजन्य अपराधका घटनामा कमी आएको छैन । अख्तियारको २०७८-७९ को विवरणअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर कारबाही गरिएको हिस्सा निकै कम छ । यसैगरी अख्तियारबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएको विवरण फैसलासम्म आइपुग्दा अभियुक्त अर्थात् आरोपितको पक्षमा फैसला हुने ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा देखिन्छ । गत आवमा ३८.५ प्रतिशत मात्रै अख्तियारको पक्षमा फैसला भएको तथ्याङ्क छ । यसले पनि सुशासन प्रवद्र्धनलाई गम्भीर असर पुगेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार जुनसुकै माध्यमबाट पनि भएको पाइन्छ । आर्थिक, नैतिक, सामाजिक नीतिगत । हाम्रो परिपे्रक्ष्यमा भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी घातक नीतिगत भ्रष्टाचार नै रहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार अँध्यारो कोठामा गरिने कालो निर्णय भएको जानकार बताउँछन् । यो पहुँच हुनेहरूले नीतिगत निर्णयको आडमा अप्रत्यक्ष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्ध स्थापित गरी गर्ने निर्णय हो । यसमा नीतिगत निर्णय अधिकारप्राप्त व्यक्तिले अवैधानिक ढङ्गले लाभ र फाइदाका लागि दुरुपयोग गर्ने गर्छन् ।नीतिगत भ्रष्टाचार प्रायः ऐन, कानुन, नियमावली बनाउँदा हुने गरेको छ । यो शक्ति, स्रोत र तजबिजको दुरुपयोग हो । यसले राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण लोकतन्त्र र सुशासनमाथि हमला हुने, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास हुने, निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायामा पर्ने हुन्छ । यसको चपेटामा हाम्रो मुलुक पनि परेको छ । मुलुकमा नीतिगत मात्र नभई वित्तीयलगायतका आर्थिक अनुशासनहीनता व्यापक बन्दै गएको कुरालाई लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सरकारी संयन्त्रमा भएको छ खर्बभन्दा माथिको बेरुजुको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ ।भ्रष्ट र आचरण गरी दुईवटा शब्दको समायोजनबाट ‘भ्रष्टाचार’ भन्ने शब्द बनेको छ । छोटकरीमा भन्दा भ्रष्ट आचरण नै भ्रष्टाचार हो । कानुनी रूपले व्याख्या गर्दा सबै भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भन्न सकिँदैन । यस्ता यस्ता आचरण अथवा कार्य गर्न हुँदैन र त्यस्ता आचरण तथा कार्य गरेको अवस्थामा यस्तो सजाय हुन्छ भनी कानुनले तोकेको कार्य वा आचरण गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । समग्रमा आफूलाई सुम्पिएको आधिकार वा शक्तिलाई आफ्नो स्वार्थ र व्यक्तिगत हितका लागि दुरुपयोग गर्ने कार्य नै भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रहेसम्म सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । तसर्थ भ्रष्टाचारलाई सुशासनको बाधक तत्व वा शत्रुका रूपमा लिइन्छ । सुशासनले अङ्गीकार गरेका विभिन्न विषयमध्ये जवाफदेहिता, पारदर्शिता र जनसहभागिता हुन् । त्यसमध्ये पनि सुशासन कायम गर्न पारदर्शितालाई अपरिहार्य तत्वका रूपमा स्वीकार गरिन्छ । विकास र सुशासन एकअर्काका परिपूरक विषय हुन् । यसर्थ सुशासनबिना विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासन कायम गर्न मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिमा रहेको भ्रष्ट आचरण जरैदेखि निर्मूल पार्नु जरुरी हुन्छ । राज्यको नेतृत्व तहबाटै यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई समेटेको पाइँदैन । नेपालमा सार्वजनिक निकायमा ४० प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भन्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसर्थ अख्तियारलाई सार्वजनिक निकायमा मात्र सीमित नगरी यसको दायरासमेत बढाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । भ्रष्टाचार एउटा मनोवैज्ञानिक समस्या पनि हो । यो मानिसको आचरणमा निर्भर गर्छ । विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक प्रभावले समेत उनीहरूलाई भ्रष्ट बन्न प्रेरित गरेको हुनसक्छ । मानिसको खराब आचरणमा परिवर्तन ल्याउन मुख्यतया दुईवटा विधि अपनाउन सकिन्छ । पहिलो विधिसँग हामी सुसूचित नै छौँ । त्यो हो– प्रत्यक्ष विधि; जसमा राज्यका जिम्मेवार निकायले निर्देशन, खबरदारी, आदेश, सजाय, जरिवाना आदि विधिबाट भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गर्छ । अर्को विधिलाई अप्रत्यक्ष विधि भनिन्छ; जसमा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सामाजिक जनचेतना, प्रेरणा, प्रोत्साहन, सूचना–जानकारी, इनाम, परामर्श आदि पर्छन् ।नेपालमा प्रशासनिक एवं संवैधानिक निकायले प्रत्यक्ष विधिमा मात्र बढी जोड दिएको पाइन्छ । यसबाट मात्र सजिलै अपेक्षित लाभ लिन नसकिने प्रस्ट भइसकेको छ । अबको अभियानमा जनसहभागिताको सहयोगमा अप्रत्यक्ष विधिलाई पनि अङ्गीकार गरेर अगाडि बढेको खण्डमा पक्कै पनि भ्रष्टाचारका बलिया त्यान्द्रालाई कमजोर तुल्याउन सकिन्छ र छिट्टै यसको जालो तोड्न मद्दत पुग्नेछ ।
आमनागरिकको समृद्धि सपना
विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ ।नेपालले अझै पनि दिगो विकासको बाटो समाउन नसकेको अवस्थामा आफ्नो मौलिक पहिचानसहित विकासलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने चिन्ताले आमनागरिकलाई सताएको छ । नेपालको विकास हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक र सांस्कृतिक परिवेशलाई आत्मासात् गरेर अगाडि नबढी सम्भव हुँदैन । हाम्रो आफ्नै जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उत्पादन प्रणाली, ग्रामीण विकास, शिक्षा स्वस्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधारमा आमूल परिवर्तन र व्यावहारिक कर प्रणालीमा व्यापक सुधार नगरी विकास सम्भव छैन ।नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण मुलुक हो । विश्वमै जलस्रोतको दोस्रोे धनी मानिने यस मुलुकमा बाह्रै महिना पहाडि भेगबाट बगिरहने खोलानाला तथा हिमनदीको पानी मिनिरलयुक्त हुने भएकाले यसलाई कोकाकोलाझैँ विश्वको कुनाकुनासम्म पु¥याउन सकिन्छ । कृषिको उन्नत विकासमा सिँचाइ अपरिहार्य भएकाले सिँचाइका लागि व्यवस्थित बाटा बनाउन सकिन्छ । जनसमुदायको सहभागितामा कुलो, नहर तथा पानी सञ्चितिका आधारभूत पोखरी निर्माण गर्न सकिन्छ । खेर गइरहेको अपार जलस्रोतलाई सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा लगाएर कृषिक्षेत्रको विकाससँगै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । विद्युत् उत्पादनलाई तीव्रता दिएर ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलजस्ता पदार्थलाई विस्थापित गर्नसके विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो सहयोग पु¥याउन सकिन्छ ।सन् २०२० मा विश्व बैङ्कले निकालेको डाटालाई हेर्ने हो भने नेपालको कुल भूमिको ४२ प्रतिशत भू–भाग वनजङ्गलले ढाकेको छ । तराईको उष्ण हावापानीदेखि उच्च पहाडको समशितोष्ण हावापानीमा पाइने विभिन्न प्रजातिका औषधियुक्त वनस्पति यहाँ पाइन्छन् । सबै वनजङ्गललाई स्थानीय समुदायको मातहतमा राखेर व्यवस्थित गरी यी विभिन्न प्रजातिका रुख तथा वनस्पतिलाई वैज्ञानिक तरिकाले उपयोग गर्दै व्यापारिक प्रयोगमा ल्यउन सके हाम्रो आर्थिक अवस्थामा आमूल परिवर्तन हुन्छ । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका पहाडमा थुप्रिएका अनेक प्रजातिका जडीबुटी तथा खानीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरी निर्यात गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्छ । सुगन्धित धूप तेल र अत्तर बनाउन चाहिने घाँसपात र झारदेखि गुर्जो, त्रिफला, जटामसी, यार्चागुम्बा, पाँचऔँले, तितेपाती, घोडताप्रे आदि थुप्रै औषधिजन्य जडीबुटी विश्वबजारमा औधि माग भएको बस्तुमा पर्छन् । यिनीहरूलाई औषधिको रूपमा बाहिर पठाउन सके विदेशी मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत तयार हुछ ।भौगोलिक विविधतासहितको बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा बहुजातीय मुलुकको विकासका लागि रोजगारी तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतमा पर्ने अर्को क्षेत्र हो पर्यटन । पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने पर्याप्त आधार हामीसँग छन् । हामीसँग विस्तृत योजना तथा विस्तारित कार्यक्रम मात्र नभएको हो । नेपालको भौगोलिक बनोट र त्यहाँ पाइने प्राकृतिक विविधता, गोरेटो र घोडेटो बाटो, लहरा र पहरा, वनजङ्गल, भिन्न प्रजातिका चराचुरुङ्गी, फलपूmल तथा जडीबुटीका प्रजाति, नदीनाला, झरना, तालतलैया, पुराताìिवक महìवका संरचना, वास्तुकला, चित्रकला, मठमन्दिर, विभिन्न जात्रापर्व र नेपालीको सौहार्दपूर्ण जीवनशैली पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने बलिया आधार हुन् । विश्वको शिर सगरमाथा, गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, वीर गोरखालीको जन्मभूमि विश्वमा परिचित हाम्रा पुराना स्थापित मान्यता हुन् । यी सबैको उचित प्रचार प्रसार र प्रयोग हुनै सकेन ।नेपालको करिब दुई तिहाइ भूमि पहाडले ढाकेको छ । चुरेबाहेकका अजङ्गका पहाड हामीसँग प्रशस्त छन् । त्यहाँभित्र विभिन्न प्रकारका बहुमूल्य धातु, पत्थर, असङ्ख्य खनिज पदार्थ र मूल्यवान् चुनढुङ्गा पाउन सकिन्छ । सडक, पेटी घर र अन्य भौतिक संरचना बनाउन मिल्ने ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सकिन्छ । विभिन्न धातु तथा पत्थरबाट विदेशी मुद्रा खिच्न सकिन्छ । व्यवस्थित ढङ्गले ढुङ्गाको उत्खनन गर्न सके सिमेन्ट तथा क्रसर उद्योग चलाएर उत्पादन बढाइ स्वदेशी आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सरकारको ध्यान नगएको क्षेत्र हो यो ।नेपालको हावापानी र माटो कृषि उत्पादनका लागि प्राकृतिक वरदान नै हो तर खाद्यान्नको ठूलो मात्रा, बीउबिजन र मलखादमा अहिले पनि हामी परनिर्भर छौँ । सरकारी तहबाटै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बीउबिजन, मलखाद, सिँचाइ र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था स्वदेशभित्रै मिलाउनु जरुरी छ । देशभित्र खपत गरेर पनि हाम्रो उत्पादनलाई अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना हामीसँग छ । हरेक मौसममा उत्पादन हुने तरकारी वा अन्य बालीलाई केही समयसम्म भण्डारण गर्नसक्ने अवस्था भए अन्य देशका आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सहज हुन्छ । हामीसँग उचित भण्डारणको विकल्प नभएकाले हरेक वर्ष धेरै मात्रामा वस्तु कुहिएर, सडेर खेर जाने अवस्था छ । किसानको हितमा सहकारी र सहकारी मैत्री कृषि प्रणाली लागू गर्नसके कृषिको दिगो विकास र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।असङ्ख्य साधन, स्रोत र आम्दानीका प्रशस्त सम्भावना छरिएर रहेको ठाउँ हो गाउँ । ग्रामीण भेगका जनतालाई सहरमा केन्द्रित गरी भरिया बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत संरचना पु¥याइ त्यहाँका जनतालाई त्यहीँ रोक्नुपर्छ । कृषि पेसामा आबद्ध भएका ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनता ग्रामीण क्षेत्रमै बसोबास गर्छन् । औद्योगिक मुलुकको नक्कल गरेर हामीले गाउँका जनतालाई सहरीकरणमा जोड दिँदा एकातिर गाउँको पारिवारिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने अर्कोतिर स्थानीय उत्पादन धरासायी भएका छन् । आफ्नै देशका स्रोतसाधनको उपयोग नहुँदा बेरोगारीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, कृषिमा आधारित उद्योग, स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास तथा ग्रामीण बजारको उचित व्यवस्थापनबाट समग्र ग्रामीण समाजको विकास गरेर मात्रै आम नागरिकको विकासको चाहाना पूरा गर्न सकिन्छ ।शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार विकासका अनिवार्य अङ्ग हुन् । वर्षौं लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली विदेशिनुमा नेपालको अर्थव्यवस्था मात्र दोषी नभएर हाम्रो शैक्षिक प्रणाली र हामीले दिने शिक्षा पनि उत्तिकै दोषी र जिम्मेवार छ । पासफेलको प्रावधान र घोकन्ते शिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई कहिल्यै पनि सिर्जनात्मक हुन र सीप विकास गर्न उत्प्रेरित गरेन । यसले न कर्म गर्न सिकायो न सिर्जनशील हुन सिकायो । कर्मशील र चिन्तनशील मानवलाई मारेर सुगा हुर्काउने काम मात्र ग¥यो । सिर्जनात्मक प्रतिभा, प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता, सिकाइ सीप एवं जीवनोपयोगी सीपबिनाको शिक्षा अब काम लाग्दैन । शिक्षामा आमूल सुधार नगरी विकासको सपना पूरा हुँदैन । विकासको अवधारणा लागू गर्नका लागि शिक्षासँगै जनस्वास्थ्यको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । बिचौलियाको बिगबिगी भएको स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस छ । यसको उचित व्यवस्थापनका लागि राज्यको दर्बिलो स्वास्थ्य नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । यस क्षेत्रलाई केन्द्रीकरण नगरी विभिन्न ठाउँमा आयुर्वेदिक औषधालय र अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । एउटा योग्य र कर्मठ नागरिकका लागि स्वस्थ्य जीवन अनिवार्य हुन्छ । हरेक क्षेत्र, गाउँ र केन्द्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो सर्त हो । बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी र सिँचाइको सुविधा नभई विकासका अन्य पक्ष अगाडि बढ्दैनन् । नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार भन्नु नै शिक्षा, स्वस्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास र यसको यथेष्ठ प्रयोग हो ।परिष्कृत तथा व्यावहारिक कर प्रणाली विकासका लागि नभई नहुने कुरा हो । ढुङ्गामाटो, गिटी क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्दै कृषि तथा कृषिजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि लचिलो कर प्रणाली आवश्यक हुन्छ । ग्रामीण भेगको विकासलाई मूल प्राथमिकतामा राख्दा त्यहाँ पर्यटन, जल, जङ्गल र जमिनको समूचित प्रयोग र त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवामा व्यावहारिक र सहुलियतपूर्ण करप्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अति दुर्गम, दुर्गम र सुगम क्षेत्रलाई करको दायरामा समेट्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वस्तु उत्पादनका आधारमा कुन वस्तु उत्पादन गर्दा करको दायरा के हुने र निकासी गर्दा सहुलियत कति हुने सो कुरामा सरकारको प्रस्ट नीति आउनुपर्छ ।विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुन्छ । सधैँ सत्ताको झिनाझम्टी र अस्थिर सरकार भइरह्यो भने पनि त्यसले विकासको बाटो समाउन सक्दैन । नेपालजस्तो गरिब तथा विकासोन्मुख मुलुकका लागि स्थिर सरकार आवश्यक हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको जनशक्ति र कुशल नेतृत्वसहितको स्थिर सरकार भयो भने छोटो समयमै विकासका बाटा खोलिन सक्छन् । देश समृद्धिको यात्रातिर लम्किन सक्छ । हरेक कुरामा परनिर्भर बनिरहनु पर्दैन । वर्षौंदेखि जनताले गरेको आशा पनि पूरा हुनसक्छ ।
नागरिकमा सेवा प्रवाह
संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएको सात वर्ष पूरा भएर दुई पटक सबै तहमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिले आफ्नो गति लिइरहेको छ । तथापि नेपालको सङ्घीय कर्मचारी संयन्त्र भने २०४९ सालमा जारी भएकै कानुनद्वारा परिचालित र व्यवस्थित भइरहेको छ । संविधानको धारा २८५ मा सरकारी सेवाको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै सरकारी सेवा तथा सार्वजनिक सेवाको लागि मार्गदर्शक मानिने सङ्घीय निजामती ऐन बद
कृषि सहकारीको गरिमा
नेपालजस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषि सहकारीको ठूलो महìव छ । खासगरी सरकारले खुला बजार अर्थ नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी क्षेत्रले व्यापक प्रभुत्व कायम गर्दै अगाडि बढ्न थाल्यो । निजी क्षेत्रले समेट्न नसकेका ग्रामीण एवं विकट क्षेत्र, राज्य संयन्त्रले परिचालन गरेको स्रोतले समावेशिता हासिल गर्न नसकेका कतिपय क्षेत्रमा सहकारीको महìव अझै बढेर गएको छ । यसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सहकारीका माध्यमबाट उत्पादन प्रक्रिया, वस्तु उत्पादन, उत्पादित वस्तुको वितरण र सेवाको वितरणका लागि सहकारीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
लैङ्गिक हिंसाका मनोसामाजिक पक्ष
कात्तिक महिनाको अन्तिम सातातिर ३५ वर्षे विवाहित महिला मनोसामाजिक परामर्शका लागि सम्पर्कमा आइन् । दुई छोरीकी आमा घरमा श्रीमान्लगायत अन्य परिवारको सदस्यबाट छोरा नजन्माएकै कारण पटक–पटक शारीरिक र मानसिक यातना भोगिराखेको बताउँथिन् । केही समय समस्यासँग सामना गर्दै आइराखेको भए पनि विगत केही हप्तादेखि उनमा मानसिक विचलन सुरु भएको रहेछ ।
विद्यार्थी आन्दोलनको लक्ष्य
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई थोरै फर्केर हेर्दा वि.सं. २००४ सम्म फर्कनुपर्ने हुन्छ । ‘जयतु संस्कृत्’ नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । यही आन्दोलनका नाममा तत्कालीन समयमा काठमाडौँमा रहेको तीनधारा संस्कृत पाठशाला अध्ययनरत विद्यार्थीले पहिलो पटक आन्दोलनको बिगुल फुकेका थिए । यो संस्थाले आज पनि तमाम विद्यार्थीका हक, अधिकार र आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ ।
सङ्घीयता र प्रशासनिक प्रणाली
सङ्घीयता नेपाली जनताको आकाङ्क्षा हो, जुन दोस्रो जनआन्दोलनको प्रमुख मुद्दामध्ये एक थियो । सङ्घीयता नेपालका लागि अनुभव नभएको व्यवस्था भएकोले सुरुका दिनदेखि नै असल राजनीतिक संस्कार, व्यावसायिक प्रशासनिक संयन्त्र र दहिलो जनसमर्थनले आधार दिनुपथ्र्यो । तर निर्वाचित पदाधिकारीले दोस्रो कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि प्रशासनिक प्रणाली भने निर्माण भइसकेको छैन । जसका कारण सुरुदेखि नै जनतामा वितृष्णा भाव फैलिन थालेको छ भने यो स्थिति लामो समय रहे सङ्घीयता विरोधी शक्तिले यसप्रति आलोचना गर्ने आधार पाउने छन् ।
शिक्षकमा हुनुपर्ने गुणस्तर
हु न त अहिले घरमै बसीबसी एकैछिनको ‘सर्च’ र ‘क्लिक’बाट ब्रह्माण्डकै जानकारी पाउन सकिने प्रविधिको विकास भएको छ । तैपनि औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने शिक्षण सिकाइ प्रक्रियाको सन्दर्भ उठाउँदा विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षण विधिजस्ता विषय स्वतः आउँछन् । यिनमा पनि यी सबैको सार्थक प्रयोगका साथ उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी बोकेको शिक्षकको अनुहार उपस्थित हुन्छ ।
समयसापेक्ष मूल बाटो
हामी यतिबेला असाधारण मोडमा छौँ। एकातिर पुरानो राजनीतिक सत्ताको उपरी ढाँचामा निकै ठूलो परिवर्तन आएजस्तो देखिए पनि, नयाँ व्यवस्थातिर लाग्ने ढोका खुलेजस्तो प्रतीत भए पनि देशमा अन्योल र अनिश्चितता व्याप्त छ। यस प्रकारको अस्थिर परिवेशबाट मुलुकलाई सही दिशामा डो-याउँदै र परिवर्तित जनअपेक्षाको परिपूर्ति गर्दै जान सक्ने नेतृत्वको अभाव त छैन भन्ने प्रश्न खडा छ। बितेको झन्डै सात दशकदेखि यताको नेपाली जनआन्दोलनले त्यस्तो नेतृत्वको
प्रणय दिवसको लोकप्रियता
प्रणय दिवस अर्थात् ‘भ्यालेन्टाइन डे’ हरेक वर्षको १४ फेब्रुअरीका दिन मनाइने गरिन्छ। युवक–युवतीले एकआपसमा प्रेम प्रकट गर्ने दिन, आफूले मन पराएको केटा वा केटीलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिन। केही नेपाली हाम्रो आफ्नै संस्कृतिमा पनि प्रेम दिवस भएको र त्यो कृष्णाष्टमी भएको तर्कमा जोड दिन्छन्। त्यसैले आयातित विदेशी संस्कृतिअनुसार प्रणय दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे मनाउन नहुने तर्क राख्छन्। भ्यालेन्टाइनले नेपाली समाजमा पनि जरो गाड्दै छ। भ्यालेन्टाइन डेलाई जसरी उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउने गरिए पनि यसको महत्वबारे पछिल्लो पुस्ता कम जानकार छन् भ्यालेन्टाइन के हो र कसरी सुरु भयो त यसको प्रचलन ? तेस्रो शताब्दीको अन्त्यतिर रोमबाट प्रारम्भ भएको यस भ्यालेन्टाइन
बालविकासको सबलीकरण
नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने नागरिकको हक सुनिश्चित गरेको छ। वर्तमान नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार चार वर्ष उमेर पूरा गरेका बालबालिकालाई कक्षा एकमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एक वर्ष अवधिको उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा केन्द्रित प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको अधिकार रहेको छ।
उद्यमशीलताबाट समृद्धि
नेपालमा बेरोजगारी समस्या दिनानुदिन बढ्दो छ। झन् कोभिडपछि श्रम बजारमा सङ्कुचन आएको छ। कैयौँ श्रमिक बेरोजगार हुन पुगेका छन्। आगामी दिनमा विश्वको अर्थतन्त्र दबाबमा पर्ने बताइरहे पनि कतिपय देशले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाइरहेको पाइन्छ। हामीकहाँ पनि स्थानीय तहमा उत्पादन हुने अनाजदेखि उत्पादित तेल, साबुन, बेसार, गाँजा र अल्लोका कपडाबाट बनेका झोला, कोट आदि वस्तु खरिद गरी उद्योगलाई प्रश्रय दिनुपर्छ। स्थानीय तहले पनि यस्ता उत्पादन हुने उद्योग स्थापना गर्न र गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्दा उद्यमशीलताको विकास हुने भएकाले अहिले यसलाई प्रश्रय दिन थालिएको छ।
राजनीतिक दलको सहकार्य
गएको सङ्घीय निर्वाचनपछि लामो समयको मौनता तथा कटुता तोडेर देशका मुख्य दुई वाम शक्तिको सहकार्यमा संयुक्त सरकार बनेको छ । धेरै दलको सहभागिता भएकाले शक्ति सन्तुलन र आन्तरिक व्यवस्थापन केही असहज देखिनु स्वाभाविक हो । यद्यपि निकट भविष्यमा पुनः वाम एकता हुनुपर्ने अथवा वाम सहकार्य रहनुपर्ने भन्नेमा अधिकांश शुभेच्छुक आशावादी रहेका देखिन्छन् । सरकार अथवा संसद्बाट समेत बाहिर रहेका वाम विचारधाराका अरू पनि केही दल छन् । उनीहरूसमेत कुनै न कुनै समय समान सोच भएका वाम शक्तिको सहकार्य वा एकताले मात्र देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको पथमा लैजाने विश्वास राख्छन् ।
अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि जनयुद्ध थालनी ग-यो । जनयुद्ध नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व थियो । जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकारबीच २०५२ सालदेखि २०६३ सम्म चलेको थियो । युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालका रूपमा परिचित थियो । जनयुद्धकालीन समयमा विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय कठोर सङ्र्घष बेहोर्दै नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रिय रूपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रभाव फैलाउँदै लगेको माओवादीले दुईवटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी २०६१/६२ सम्म आइपुग्दा राज्यसित लड्ने तहसम्म पुगेको सबैसामु छर्लङ्गै छ ।
वित्तीय पहुँचमा चुनौती
केही वर्षअघि सहरमा निजी गाडी प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने अचम्मका तौरतरिका थिए । छ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण लगानी गर्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको होडबाजी नै थियो । सार्वजनिक सवारी संरचना कमजोर हुँदा यो केही बाध्यता र केही अरूथोक पनि हो । सस्तो ब्याजदरमा निजी सवारीसाधनको पहुँच राम्रै गरी बढ्यो । धितोको समस्या थिएन । सवारीसाधन नै धितो हुने भइगयो । ठीक त्यसै समयमा गाउँमा भने किसानले भैँसी किन्नु पर्दा दुई अङ्कको उच्च ब्याजदरमा पनि ऋण पाउन कठिन थियो । अझै कठिन छ र झन् कठिन हुने
आर्थिक सङ्कटमा रेडियो
फागुन १ गते अर्थात् फेब्रुअरी १३ तारिखमा पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भइरहँदा धेरैजसो रेडियोकर्मीको ध्यान आर्थिक सङ्कटबाट रेडियोलाई कसरी बचाउने भन्नेमा छ । ७२ वर्षको इतिहास बोकेको रेडियो नेपालमा पनि सरकारले बजेट छुट्याउने गरेकाले मात्रै हो, विज्ञापनबाट उठ्ने आम्दानीभन्दा खर्च निकै बढी छ ।
सम्बन्ध सुधार्न कूटनीतिक पहल
भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रा दुईदिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ । परराष्ट्र सचिवको निमन्त्रणामा क्वात्रा नेपाल आउन लागेको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । भ्रमणका क्रममा क्वात्राले समकक्षीसँग औपचारिक छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । दुईपक्षीय सहकार्यका विभिन्न पक्ष कनेक्टिभिटी, ऊर्जा व्यापार, कृषि, स्वास्थ्यबारे छलफल हुनेछ ।
प्रशासनिक नेतृत्वमा महिला
पछिल्लो समय राज्यको नीति निर्माण तहमा महिलाको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपले बढ्न थालेको छ । राज्यले महिलालाई विश्वास गरेर निर्णायक तहबाट हुने कार्यको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्रशासनमा महिलाको नेतृत्व स्थापित हुँदै गएको हो । निजामती सेवाको उच्च तहमा उत्साहजनक रूपले सहभागिता नबढे पनि सबै तहको सङ्ख्या हेर्दा यस क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण भने सन्तोषजनक रहेको छ । सो स्थानमा पुगेका महिलाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेर राज्यको हितका लागि योगदान दिएका पनि छन् ।
