“अहिले कर्मचारीमा आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने अधिकार नभएको, अनुशासन नभएको र दलीय भावनाले प्रेरित भई सहभावनाको सट्टा द्वेष र एकअर्कालाई लाञ्छित गर्ने प्रवृत्ति बढेको जस्तो लाग्छ । यस्तो स्थिति रहिरहेमा जनतालाई सरकारबाट साधारण सेवा पनि पाउन कठिन हुने देख्दछु”– गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान
“प्रशासन भनेको सुव्यवस्था हो । ऐन कानुनको अधीनमा काम–कारबाही हुने हो, जो क्रमश: बिग्रँदै गरेको छ । मन्त्रीले नीति बनाउने हो, सोको कार्यान्वयन कर्मचारी तन्त्रले गर्ने हो तर कर्मचारीतन्त्रसो गर्न असमर्थ छ, जसमा मूलतः राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख जिम्मेवारी हो भन्ने देखिन्छु”–क्षेत्रविक्र म राणा
निजामती प्रशासनलाई मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । नेपालको निजामती प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न सेवाहरूको गठन भई आवश्यकता अनुसार ऐन÷नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारी सेवाको रूपमा चिनिने यस सेवामा प्रवेश पाउन आज पनि सम्मानको अवसर मानिन्छ । सेवा सञ्चालनका लागि तर्जुमा भएका ऐन÷नियममा सेवाकर्मीका आचरणका प्रावधान व्यवस्थित नगरिएका पनि होइनन् तर पनि निजामती सेवा अनुशासनहीन भयो, सेवामुखी भएन भन्ने प्रशस्तै गुनासा छलफलका विषय हुने गरेका छन् । आमनागरिक निजामतीकर्मीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । प्रत्येक अड्डा÷अदालतमा काम गर्ने सेवाग्राहीले काम कारबाहीमा बढी नै दुःख पाउनु परेको गुनासा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । सरकारले नागरिक बडापत्र, सूचना–डेस्कलगायत विभिन्न माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई सक्दो सुविधा दिने प्रयास गर्दागर्दै पनि गुनासा रहेकै छन् ।
सुशासन आजको खाँचो हो । जनसेवामा संलग्न सबैको आचरण शुद्ध हुनुपर्ने महसुस सर्वत्र हुन थालेको छ । निजामती सेवाकर्मी भनेका सुशासनका संवाहक हुन् । उनीहरूले आफ्नो सेवा सर्त अनुसारका आचरण पालन गर्न सकेनन् भने सुशासनको मर्ममाथि प्रहार हुन सक्छ । यसै सेरोफेरोमा निजामती सेवाको सर्तसम्बन्धी कानुन अध्ययन गर्दा सर्वप्रथम २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन लागु भएको पाइन्छ । सो ऐन सङ्क्षिप्त र सानु आकारको भएकाले २०१३ साल भाद्र २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित निजामती सेवा नियमावली, २०१३ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण लगायत सेवा सर्तसम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेट्ने प्रयास भएको देखिन्छ । समयको माग अनुसार निजामती सेवा नियमावली, २०१३ खारेज गरी निजामती सेवा नियमावली, २०२१ जारी भई नियमावलीको परिच्छेद ९ मा निजामती सेवाकर्मीका आचरण किटान गरिए । विसं २०२६ आश्विन ९ गते निजामती कर्मचारीको आचारसंहितासमेत तयार गरी लागु गरियो ।
हिजोआज निजामती सेवा ऐन÷नियममा व्यवस्था भएका आचरणका नियम माथिल्लो तहको कर्मचारीदेखि तल्लो तहसम्मले उल्लङ्घन गर्ने गरेको देखिन्छ । दिन प्रतिदिन सञ्चार हुने भ्रष्टाचारका विषय, सार्वजनिक गुनासा र कर्मचारी–कर्मचारीबिचका असन्तुष्टि अध्ययन गर्दा निजामती सेवाकर्मी आचरणसम्बन्धी नियमहरूप्रति प्रतिबद्ध भएको पाइँदैन । यसो हुनुमा ऐन÷नियममा नै पद अनुसारको कार्य विवरण किटान नहुनु, स्पष्ट कार्य विवरणको अभावमा कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन वस्तुगत र निष्पक्ष हुन नसक्नु, भ्रष्टहरूले सामाजिक प्रतिष्ठा पाउनु र राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै तहका निजामती कर्मचारीलाई बढी प्रयोग गर्नु जस्ता कारण अग्रपङ्क्तिमा देखा पर्दछन् ।
निजामती सेवामा आचरणका विषय ऐनद्वारा नै व्यवस्थित भए पनि कार्यान्वयन पक्ष दुर्बल देखिन्छ । यसो हुनुमा एकातर्फ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार स्पष्ट नभएको कारणले आचरणसम्बन्धी प्रावधान पालना गरिए नगरिएको हेर्ने सुदृढ प्रथा नहुँदा सद्व्यवहारयुक्त आचरणमा लागेकाले उचित कदर नपाएको झोँकमा ‘रिसाएको बिरालाले खाँबो कोतर्छ’ भने झैँ आचरणसम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गर्ने गरेको पाइन्छ भने अर्कातर्फ शक्ति केन्द्रका अरौटे÷भरौटेले शक्तिको आडमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने विकृति ल्याएर आचरणका नियम उल्लङ्घन गरेको पाइन्छ । आजका दिनमा निजामती फाँटमा बढी राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको कारणले यो प्रवृत्तिले मौलाउने मौका पाएको छ । नेताको चुनाव प्रचार अभियानमा खुलस्त देखिएका कर्मचारीलाई कुनै सजाय नहुनु र अनैतिक व्रिmयाकलापबाट जति सम्पत्ति आर्जन गरे पनि चन्दा दिएपछि ‘बाबु’ को उपाधि प्राप्त हुनुले आचरणका नियम ऐन÷नियममा मात्रै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । आज जताततै विकृति देखापर्न थालेको छ । जसले गर्दा निजामती प्रशासन दिन प्रतिदिन दण्डहीनताको स्थितिबाट गुज्रिएको कारणले कमजोर हुँदै गएको छ भने विकृतिले झाँगिने मौका पाएको छ ।
ढिलासुस्ती, पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र सर्वसाधारणबाट पैसा नलिई काम नगर्ने भन्ने जनताका गुनासा तत्काल निराकरण गर्न प्रभावकारी दण्ड÷सजायको व्यवस्था लागु हुन नसक्नुमा पहिलो कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । एउटा निर्णायक तहमा रहेको उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावले सरुवा गर्ने राख्ने काम–कारबाही हुन्छ भने, एउटा आफन्त वा शक्तिकेन्द्रको व्यक्तिलाई यो अड्डामा÷त्यो अड्डामा पु¥याउने र यो फाँटमा÷त्यो फाँटमा राख्ने भन्ने दबाबका काम कारबाही हुन्छन् भने, जिम्मेवार व्यक्तित्वले नै यदाकदा आफ्ना मन्तव्यमा भावनात्मक विषय राखेर भ्रष्टहरूको मनोबल उकास्ने कुरा गरिन्छ भने, अनि भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिको आडमा समाजमा कसैको प्रतिष्ठा बढ्छ र समाजले त्यो व्यक्तिलाई सम्मान गरिरहन्छ भने अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले मुलुकलाई पिरोलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अङ्ग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्तो सरकारको संयन्त्रले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्दै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही चलाउँदा ठुला भ्रष्टचारीले छुट पाउनुले ‘सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन लागेको महसुस भएको छ । आदर्शका कुराकानी गर्नेहरू नै बढी भ्रष्ट भइदिनाले समस्या दिन प्रतिदिन जटिल हुँदै गएको छ । काम गरेर काम बिगार्नु वा काम गर्दा दुःख दिएर पैसा खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन । विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम ढिलो निकासा हुनु, निकासा भएर पनि काम नहुनु अझ ठुलो भ्रष्टाचार हो । यस्ता विषयको नियन्त्रण गर्ने हो भने सर्वप्रथम नीतिनिर्माता र कार्यान्वयन गर्ने गराउने तहबाट सुधारको सुरुवात हुनु पर्छ । माथिबाट सुधार गर्न सुरु गर्ने हो भने कमसेकम नेपाल सरकारका केही उच्च तहका पदाधिकारीले नेपालको निजामती प्रशासनलाई स्थायी सरकारको रूपमा चिनाउने काममा प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु पर्छ । ठाडो आदेशको पालनाभन्दा ऐन नियममा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । अनि मात्र नेपालको निजामती सेवा मजबुत हुने छ र भ्रष्टाचार न्यून हुँदै जाने छ ।
कुनै पनि मुलुकको निजामती प्रशासन स्थायी सरकारको रूपमा चिनिएको हुन्छ । स्थायी सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने ऐन÷नियमले बाँधिएका जिम्मेवार निजामती कर्मचारीलाई कहिले अञ्चल प्रशासकले गालामा थप्पड दिने, कहिले मन्त्रीले शौचालयमा थुन्ने, कहिले अज्ञात समूहले आव्रmमण गर्ने अनि कहिले उच्च तहको प्रशासकले मन्त्रीको आडमा प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्ने, कहिले यो मन्त्री रहेसम्म काम नगर्ने भनेर सचिवले बिदा लिने, कहिले अतिरिक्त आय–आर्जन हुने कार्यालयमा सरुवा नपाएको झोकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको गमला फुटाउने कहिले काम विशेषले मुख्य सचिवले बोलाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा गएका सचिवको हाजिरीमा मन्त्रीले रातो मसी लगाउने जस्ता कार्य हुँदा प्रशासक चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेसम्म नेपालको निजामती प्रशासनमा अनुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ ।
सुशासनका संवाहक निजामती सेवाकर्मीलाई उत्प्रेरित गर्न र आचरणका नियम पालना गर्न÷गराउन निजामती प्रशासनभित्र देखिएको यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो खड्किएको छ । निजामती प्रशासनलाई लोकप्रिय बनाउन ऐन÷नियमले प्रत्याभूत गरेको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई कडाइका साथ पारदर्शी हिसाबमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन र जनताका गुनासालाई निजामती सेवाकर्मीले संवेदनशील भएर सोच्न सकिएन भने भोलिका दिन झन्–झन् भयावह हुने निश्चित छ । तसर्थ, निजामती सेवाभित्र आचरण÷अनुशासन कायम राख्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ मा भएको व्यवस्था अनुसार पेसागत आचरणका नियम लागु गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।
