शिक्षक समस्या र गुणस्तरीय शिक्षा

विद्यालयको शिक्षक वा विशिष्ट तहको प्राध्यापक अवकाश प्राप्त हुँदा उसको हातमा पर्ने भनेको दस÷पन्ध्र लाख मात्रै हो । यही अवस्था कायम रहे न विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षक पाउँछन्, न विश्वविद्यालयमा योग्य प्राध्यापक भर्ती हुन्छन्, न त त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति नै चाहे अनुसारका हुन्छन् ।

शिक्षकमा जागिर खान पढ्ने विषय भनेको शिक्षा नै हो भन्ने सोचको विकास नेपालमा गरिएको छ । १२ कक्षामा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालयको बीएड अर्थात् स्नातक तहको शिक्षाशास्त्रमा भर्ना लिइन्छ । शिक्षाशास्त्रले एकादुई प्रथम श्रेणीको विद्यार्थी पायो भने त्यो घटनालाई उत्सव नै माने हुन्छ । शिक्षाशास्त्र पढेमध्येका लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न नसकेका, विदेश जान नसकेका र अन्य विकल्प सबै बन्द भएकामध्येबाट शिक्षकमा भर्ती गरिन्छ अनि हाम्रो देश सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय उत्पादन र उत्कृष्ट शिक्षकको खोजी गर्दछ । कतिपय उत्कृष्ट पढाइ भएका पनि रहरले शिक्षक बनेका छन् भने अधिकांशको वास्तविकता यही हो ।

विशिष्ट श्रेणीमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूमध्येबाट चिकित्सक बनेकाले त देब्रे खुट्टामा समस्या हुँदा दाहिने खुट्टाको शल्यक्रिया गर्ने गरेका छन् । आँखाका रोगीलाई कानको औषधी दिएर पठाएका अनगन्ती उदाहरण भेटिन्छन् । उत्कृष्ट ठहरिएका विद्यार्थीबाट छानिएका इन्जिनियर बनेर डिजाइन गरेका र निर्माण गरिएका पुल हावाले उडाएका घटना पनि नेपालमा भएकै छन् । आज कालोपत्रे गरेको सडक भोलिपल्ट सबै उप्किएका उदाहरण पनि छन् भने तेस्रो श्रेणीका विद्यार्थी शिक्षक बनेपछिको उत्पादनका बारेमा प्रश्न उठाउन कति सान्दर्भिक होला ? त्यसैमाथि युवाशक्ति नेपालमा नबस्ने गरेका कारण त्यही स्तरका शिक्षक पनि विद्यालयले पाउन सकेका छैनन् ।

नेपालका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय विषयगत शिक्षकको अभावमा समस्याग्रस्त छन् । एक त नेपाल सरकारले नै आवश्यक दरबन्दी उपलब्ध गराएर सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षक सङ्ख्याका दृष्टिले सम्पन्न बनाउन सकेको छैन भने अर्कोतिर भएका दरबन्दीमा पनि विद्यालयले उपयुक्त एवं आवश्यक जनशक्ति पाउन सकिरहेको छैन । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरका सन्दर्भमा बेलाबखत प्रश्न उठाई रहिन्छ तर यही अवस्था ज्युँका त्युँ रहिरहने हो भने यो प्रश्न सधैँ प्रश्नका रूपमा मात्र रहिरहनेछ, समाधान निस्कने कुनै आशा गर्न सकिँदैन । जाने बुझेका भनिएका शिक्षाविदबाट सामुदायिक विद्यालयका समस्यामाथि बेवास्ता गर्दै एकोहोरो दोषारोपण मात्र गर्ने गरिएको छ ।

राजधानी र पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका सहरी क्षेत्रका विद्यालयले त जसोतसो सबै विषयका शिक्षकको व्यवस्था गरिरहेका छन् । सरकारबाट सबै शिक्षकका लागि दरबन्दी र तलब उपलब्ध नभए पनि आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका विद्यालयले येनकेन प्रकारेण विद्यार्थीका लागि आवश्यक शिक्षक जनशक्ति उपलब्ध गराइरहेका छन् । जुन विद्यालयको आन्तरिक स्रोत छैन र जहाँका अभिभावकको शिक्षक नियुक्ति गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने क्षमता छैन, त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था बेहाल छ ।

आजभोलि राजधानीका क्याम्पसबाहिरका भित्तामा गाउँका विद्यालयले शिक्षक माग गरेका सूचना प्रशस्तै देखिन्छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका साथै पत्रपत्रिकामा शिक्षक आवश्यकतासम्बन्धी सूचना पढ्न पाइन्छ तर पनि ती विद्यालयले शिक्षक भर्ना गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेष गरी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकको समस्या त मुलुकभरका ग्रामीण क्षेत्रका सबै सामुदायिक विद्यालयले झेलिरहेका छन् भन्दा पनि अत्युक्ति हुँदैन । हुँदा हुँदा नेपाली पढाउने शिक्षकको समेत खाँचो पर्दै जान थालेको छ ।

पछिल्लो समयमा शिक्षक सेवा आयोगले माग गर्दा पनि आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक पदमा योग्य उम्मेदवार पाउन सकिरहेको छैन । माग गरेको सङ्ख्यामा परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन सकेको पाइँदैन । उत्तीर्ण हुने योग्यता भएकाले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिनै छाडेका छन् । आकर्षक मासिक तलब, सञ्चयकोष, पेन्सन आदिको व्यवस्था भएको नेपाल सरकारको स्थायी शिक्षक माग गर्दा त यस्तो अवस्था छ भने करार, अस्थायी या समुदायले निश्चित अवधिका लागि माग गरेका पदमा योग्य उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्लान् या त्यस्ता पदमा गाउँमा गएर पढाउने गुणस्तरीय शिक्षक पाइएलान् भन्नु त सपना मात्रै हो ।

यस्तो अवस्था किन आयो त ? आजसम्म न सरकारले नै गम्भीर भएर सोच्न सकेको छ न सरकारलाई उपयुक्त दिशा निर्देश गर्ने बुद्धिजीवीले सही मार्ग देखाउन सकेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यो विकराल समस्या समाधान गर्न न सरकारको राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील हुन सकेको छ न प्रशासनिक नेतृत्व नै यो समस्याका परिणामलाई लिएर चिन्तित हुन सकेको छ । मुलुकका नीतिनिर्माता रोग एकातिर छ, औषधी अर्कैतिर गर्न उत्साहित भएको देखिन्छ । यही अवस्था रहेमा अबको दस वर्षभित्रैमा नेपालमा शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट आउनेमा शङ्का छैन ।

शिक्षा क्षेत्र सङ्कटमा फस्नु भनेको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक मात्रै सङ्कटमा फस्नु होइन । यसले मुलुकका सबै क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव र यसको परिणामले उत्पन्न गराउने समस्या निकै भयावह हुन्छ । त्यसपछि मुलुकले राष्ट्रवादी, विकासप्रेमी प्रधानमन्त्री पाए पनि गम्भीर सङ्कटमा फसिसकेको मुलुकलाई माथि उठाउन सहज हुँदैन । त्यसैले घाउ सानो हुँदै त्यसलाई निको पार्न सबै एकजुट भएर लाग्नु आजको आवश्यकता हो तर राज्यको कुनै निकाय शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी सङ्कटमुक्त बनाउने भनेर सोचमग्न भएको देख्न पाइएको छैन । विसं २०२८ पछि मुलुकले लिएको नीति नै गलत हुँदै जाँदा आजभोलिका उत्पादन गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् र मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने पनि छैनन् । पछिल्ला समयमा प्रथम श्रेणीका विद्यार्थी डाक्टरी र इन्जिनियरिङ जस्ता प्राविधिक विषय पढ्न लालायित हुने वातावरण तयार गरियो । दोस्रो श्रेणीका विद्यार्थी व्यवस्थापन र मानविकी जस्ता सङ्कायमा पढ्न थाले । बल्लबल्ल कक्षा उत्तीर्ण हुनेहरू शिक्षा सङ्कायमा भर्ना भई भविष्यको शिक्षक बन्ने लक्ष्य लिई विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन थाले । जसको परिणाम मुलुकले अहिले भोग्दैछ ।

प्रशासनमा दोस्रो या तेस्रो श्रेणीकै योग्यता भएको विद्यार्थी पुग्ने गरेका छन् । शिक्षकको कुरा त भई नै हाल्यो । विश्वविद्यालयमा समेत प्रजातन्त्र आएयता शैक्षिक योग्यताभन्दा पनि राजनीतिक आस्था र राजनीतिक दलमा देखाएको सक्रियतालाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । नेताको शैक्षिक योग्यताको कुरा त चर्चा गर्नैपरेन । मुलुकको नीति निर्माण गर्ने भनेका यिनै नेता, प्रशासनमा रहेका र सल्लाह दिने भनेको शिक्षक र प्राध्यापकले हो । यस्तो अवस्थामा मुलुकले सही नीति निर्माण गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्न पनि कठिन नै हुन्छ ।

मुलुकको शिक्षाको स्तर उठाउने हो भने चलिआएको परम्परालाई सरकारले पुनर्विचार गर्नैपर्दछ । विद्यालयका शिक्षक र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई सरकार र समाजले राख्ने गरेको हेय दृष्टिमा परिवर्तन ल्याउनैपर्दछ । शिक्षकले राम्रो पढाए मात्रै योग्य उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएर उत्पादित योग्य जनशक्तिलाई देशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । असल, योग्य र क्षमतावानले मात्रै शिक्षक र प्राध्यापकको जागिर पाउँछन् भन्ने मान्यता मात्रै नभई व्यवहारमै लागु गर्न सक्नुपर्दछ ।

मुख्यतः शिक्षाक्षेत्र ध्वस्त भयो भने मुलुक ध्वस्त हुन्छ भन्ने नीति निर्माण तहमा पुग्नेले सोच्न सकेको देखिँदैन । शिक्षकको जागिर आकर्षक बनाउन, शिक्षकले पढाउने उपयुक्त वातावरण तयार गर्न र विद्यार्थी विद्यालय जाने वातावरण तयार गर्न सबै उदासीन देखिन्छन् । शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेर विद्यालयमा पठाइसकेपछि सबै जिम्मा शिक्षककै हो भने झैँ गरी शिक्षा क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रचलन नेपालमा बसेको छ । यो परिपाटीको अन्त्य गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

साँच्चै नै उत्कृष्ट शिक्षा दिने नीति सरकारले बनाउने हो भने पहिलो निर्णय प्रथम श्रेणीभन्दा कम नम्बर ल्याएर उत्तीर्ण गर्नेलाई शिक्षकमा प्रवेश हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो नियम ल्याउनुपूर्व शिक्षकको जागिरलाई आकर्षक बनाइनु पर्दछ । अन्य सेवाका समान तहका भन्दा शिक्षकको डेढी तलब पु र्‍य ाउनु एक उपाय हुन सक्छ । अति दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने शिक्षकको तलब त दोब्बर नै हुनुपर्दछ । शिक्षकका परिवारका सबै सदस्यको बिमा सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । सवारीसाधन खरिद गर्दा शिक्षकलाई कर छुट गरियोस् । निजामती कर्मचारीका लागि ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गर्न निजामती अस्पताल छ । सैनिकका लागि छुट्टै सैनिक अस्पताल छ, जहाँ उपचार खर्च लाग्दैन । प्रहरीको आफ्नै अस्पताल छ । धेरै पछि स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि आफ्नै अस्पताल छ । सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सन्ततिलाई सस्तोमा पढाउन आआफ्नै विद्यालय स्थापना गरिएका छन् तर नेपालका शिक्षक र प्राध्यापकले सुविधा प्राप्त गर्ने त्यस्ता कुनै संस्था छैनन् ।

बैङ्कको एउटा सामान्य अधिकृत स्तरको कर्मचारी अवकाशमा जाँदा उसले डेढ-दुई करोडभन्दा बढीको सुविधा प्राप्त गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीको त कुरै गर्न परेन । विद्यालयका शिक्षक र विशिष्ट तहको प्राध्यापक अवकाश प्राप्त हुँदा उसको हातमा पर्ने भनेको दस-पन्ध्र लाख मात्रै हो । यही अवस्था कायम रहे न विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षक पाउँछन्, न विश्वविद्यालयमा योग्य प्राध्यापक भर्ती हुन्छन्, न त त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति नै चाहे अनुसारका हुन्छन् ।