हरिबहादुर थापा
हरिबहादुर थापा
मुलुकको सार्वजनिक सेवाको मुख्य सङ्गठनका रूपमा रहेको निजामती सेवाले राजनीतिक, आर्थिक, दैनिक प्रशासन, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन तथा सेवाप्रवाह जस्ता कार्यमा राज्य र नागरिकबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ । राजनीतिक
सङ्व्रmमण वा रिक्तताको समयमा पनि आमनागरिकको सेवामा निरन्तर खटिरहने हुनाले सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती सेवालाई स्थायी सरकार भनिन्छ । कर्मचारीतन्त्रको व्यवहार, कार्यशैली, क्षमता र प्रभावकारितामा राजनीतिक प्रणालीको चरित्र र सिङ्गो राज्यको अनुहार प्रतिविम्बित हुने गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा राणा शासन र त्यसभन्दा पहिलेको राज्य सञ्चालन प्रणालीमा सरकार तथा शासक वर्ग आफैँ फौजी संरचनामा रहेकाले त्यति बेलाको कर्मचारीतन्त्र पनि फौजी शैलीबाट परिचालित र प्रभावित रहनु स्वाभाविकै हो । मुलुक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा गइसकेपछि विसंं २०१३ मा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित तथा जिम्मेवार बनाउने मुख्य ध्येयका साथ यसलाई कानुनद्वारा परिचालित र संरक्षण गरिएको इतिहास छ । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४९ सालमा निजामती सेवाका लागि ऐन तर्जुमा भई लागु भएको थियो । २०६३ सालको युगान्तकारी परिवर्तनपछि मौजुदा ऐनलाई नै २०६४ सालमा संशोधन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवेश तथा बढुवाको दायरालाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्याख्या गरी यसका केही आधारभूत चरित्रमा परिमार्जन गरिएको थियो । साथै राज्यका अन्य निकाय तथा सेवामा समेत समावेशी सिद्धान्तलगायतका विशेष व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।
संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि यसले स्थापित गरेका आधारभूत लोकतान्त्रिक चरित्र, बदलिँदो विश्व परिवेशसँग एकाकार हुँदै गएको नागरिक अपेक्षा अनि धरातलीय आर्थिक, सामाजिक परिवेशका आधारमा कर्मचारी प्रशासनको पनि ‘रि–इन्जिनियरिङ’ हुने सर्वत्र अपेक्षा थियो । व्यापक दबाब र केही विवादका बिच समायोजन ऐनका आधारमा राज्यका तीन तहका सरकारका लागि कर्मचारी समायोजनको कार्य भने गरिएको थियो । संविधान लागु भएको आठ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि सबै तहका कर्मचारीतन्त्रको मार्गदर्शक मानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भने आउन सकेको छैन । यसले गर्दा करिब पाँच वर्षपहिला समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्ति विकास र भविष्य अन्योलबिच गुज्रिरहेको छ । यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा कर्मचारी जगत्मा देखिन्छ तर शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता, राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामा पनि असर पर्छ ।
यतिखेर पनि सङ्घीय निजामती विधेयकको चर्चा र बहसले विभिन्न तह र वृत्त तताइरहेको छ । सङ्घीय निजामती विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका बुँदाहरूको छलफलका क्रममा विवादमा आएका भनिएका विषयहरू केलाएर हेर्दा यसले कर्मचारी वर्गको हकहित अनि कुन सेवा, तह वा श्रेणीका कर्मचारीको सुविधा, वृत्ति विकास तथा अवसर कस्तो पाउने, कुन सेवा समूहको अधिकार कस्तो हुने भन्ने जस्ता विषयहरूमा मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
हाल कायम रहेको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ५८ बाट वढाएर ६० पु¥याउने भन्ने विषयमा लगभग सबैको सहमति छ । सार्वजनिक प्रशासन अथवा कर्मचारीतन्त्रलाई विकल्परहित सेवा र संगठन भनेर व्याख्या हुँदै आएको छ । मार्ग निर्देशक कानुनका रूपमा लिइएको सङ्घीय निजामती कानुनमा अनिवार्य उमेर हद जस्ता आधारभूत मापदण्ड तोकिँदा पाँच लाख हाराहारी सङ्ख्यामा रहेका विभिन्न तहका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा सेवारत कर्मचारी पनि प्रभावित हुने भएकाले यस कोणबाट थप विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।
सङ्घीय निजामती विधेयकको बहसमा आउनैपर्ने केही महìवपूर्ण र आधारभूत विषयहरू बहसमै आउन सकेको देखिँदैन । सार्वजनिक सेवाको केन्द्रबिन्दु कर्मचारी वा सेवाप्रवाही निकाय हुन् कि सेवाग्राही वा आमनागरिक हुन् भन्ने विषयलाई घनीभूत रूपमा छलफल गरिनु जरुरी छ । जनताका नाममा लोकतन्त्रका नाममा विभिन्न कालखण्डमा धेरै आन्दोलन भए । त्यसले परिवर्तन पनि ल्यायो तर नागरिकबिचको खाडल कम भएको अनुभूति दिलाउन सकिएको छैन । शासक वर्ग र शासित वर्ग रहेको भन्ने गुनासो सुन्न छाडिएको छैन । नागरिक सेवाको सहजीकरणका लागि भनेर राज्यले ठुलो अपेक्षा र लगानी गरी स्थापना र सञ्चालन गरेका सार्वजनिक निकायले सेवाप्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि सेवाप्रवाही सेवक जस्ता देखिने परम्परा बसाउन सकिएको छैन ।
निजी प्रतिष्ठानहरूमा सेवाग्राहीलाई भगवान्सरह मान्नु पर्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र रहेको छ भने सार्वजनिक सेवा प्रवाही बिन्दुहरूले निजी क्षेत्रको त्यो सोच र कौशललाई आफ्नो सेवाप्रवाहमा स्थापित गर्न सकेका छैनन् । हाम्रा सार्वजनिक सेवाप्रवाह केन्द्रमा सेवा लिन जाँदा सेवा कम सास्ती बढी झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यो समस्या केवल सर्वसाधारण नागरिकका लागि मात्र होइन, सार्वजनिक सेवामै रहेका कर्मचारीले समेत अर्को निकाय वा उही निकायको माथिल्लो स्तर, मातहत निकायमा सेवा लिनुपर्दा पनि सास्ती बेहोर्नु परेको तितो यथार्थले हाम्रो सार्वजनिक सेवा झनै बिग्रँदै गएको हो कि भन्ने आशङ्कालाई बल पुग्छ । विडम्बनाका साथ भन्नु पर्छ कि हामीले सेवाप्रवाहलाई विधि, पद्धतिभन्दा भनसुन, निजी चिनजान वा स्रोत तथा शक्ति परिचालनलाई संस्कृितका रूपमा विकास गर्दै लगेका छौँ ।
विज्ञान, प्रविधि र मानवीय क्षमतामा हुँदै गएको अकल्पनीय विकास अनि लोकतान्त्रीकरणको युगमा असम्भव केही पनि नहुन सक्छ । बसोबासका लागि पृथ्वीको विकल्पमा अरू ग्रहलाई लिन थाली सकियो । मानिसको विकल्पमा रोबर्ट आइसक्यो, नचाहेरै पनि विश्व आफैँमा एउटै गाउँ जस्तो सीमाविहीन भइसक्यो । त्यसैले हामीले सूचना र प्रविधिका विधिहरूलाई सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता नदिई धेरै दिन थेग्न सक्दैनौँ । परम्परागत शैलीको सार्वजनिक प्रशासनका विकल्पमा जान ढिला भइसकेको छ । सेवाग्राहीलाई कसरी सुविधासहितको सेवा दिएर सहजीकरण गर्ने, उनीहरूका आवश्यकता र अपेक्षालाई हामीले शासनको शैलीमा नभई सेवाको शैलीमा कसरी प्राथमिकताको केन्द्रमा राख्ने अनि सूचना प्रविधि र नवीनतम शैलीलाई सार्वजनिक सेवाको मूल आधारस्तम्भका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयहरू पनि सङ्घीय निजामती कानुन तर्जुमाका व्रmममा बहसमा आउनु आवश्यक छ । निजामती सेवालाई गरिमामय, गौरव गर्न योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उदाहरणीय बनाउन सकियो भने मात्रै सेवामा कार्यरत हरेक तहका कर्मचारीको उच्च मनोबल, क्षमता विकास, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक उन्नति हुन सक्छ । निजामती सेवा फितलो, अप्रभावकारी र अलोकप्रिय भएको खण्डमा जुनसुकै सेवाको जतिसुकै माथिल्लो पदमा रहेको वा कानुनले जतिसुकै बलियो र व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै क्षमतावान् दाबी गरे पनि यसले न राज्य, न सेवा, न समग्र कर्मचारीतन्त्र, न व्यक्तिगत रूपमा स्वयम् कर्मचारी र समाजलाई खास योगदान दिन सक्दछ ।
सार्वजनिक प्रशासनको लामो अभ्यास र अनुभव, देश–विदेशमा भएका असल अभ्यासहरूको अध्ययन र अवलोकन अनि लोकतन्त्रको उच्चतम बिन्दुमा मुलुकलाई हिँडाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएकाले अबका दिनमा हाम्रो सार्वजनिक सेवाको मूल चरित्रलाई शासकीय शैलीबाट पथान्तरण गरेर सेवामुखी शैलीमा लैजानु जरुरी छ । नागरिकलाई साँच्चिकै सार्वभौमसम्पन्न र कर्मचारीतन्त्रलाई ती नागरिकको सेवकका रूपमा स्थापित गर्न प्रस्तावित विधेयक नै उपयुक्त प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ । २००७ सालपछि फौजी शैली संरचनाबाट निजामती शैली र संरचनामा रूपान्तरित भएको नेपालको प्रशासनयन्त्र अबका दिनमा शासनमुखी नभई सेवामुखी र कर्मचारी केद्रित नभई सेवाग्राही केन्द्रित हुने गरी पथान्तरण गर्ने दिशामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि बहस चलाउनु पर्छ । तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको बहसमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामैत्री सेवाप्रवाहको सुनिश्चितता, समग्र सेवाको गरिमा वृद्धि तथा आमकर्मचारीतन्त्रको क्षमता पहिचानसहित सम्मानजनक सामाजिक दृष्टिकोण निर्माणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे मात्र यसको दिगोपना, प्रभावकारिता तथा औचित्य पुष्टि हुन्छ ।
