राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ ।
भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ । निजामती सेवा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो । यसलाई गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ । सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिकसम्म लैजाने औजार आदि उपमाले समेत यसलाई पुकारिन्छ ।
निजामती सेवाको विकासक्रम
राज्यको उदयसँगै सैनिक र प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात भयो र त्यहाँभित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलाई पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवा सुरु भएको पाइन्छ । आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भने सन् १८५४ देखि बेलायतबाट भएको हो । शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रीकरण, मानव अधिकार जागरण, कानुनी शासनको अवधारणासँगै थप विकसित र विस्तारित हुँदै आएको हो । नेपालमा भने विसं २००७ सालअघि परम्परागत निजामती सेवा थियो । आफ्नो पहिचान नभएको निजामती सेवाले प्रजातन्त्रको उदयसँगै पहिचान पायो ।
विसं २००८ सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो । २००७ सालको संविधानपश्चात्का सबै संविधानले स्पष्ट रूपमा निजामती सेवालाई समेट्दै आएका छन् । योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तिका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टीकृत कानुनको व्यवस्थासहित सेवाको सुरक्षाका साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो । विसं २०१३ सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनका रूपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो ।
निजामती सेवाभित्रको सेवा
निष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यावसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवाभाव यसका प्रमुख विशेषता हुन् । निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैँमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन् तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवं व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्ष हुन् । जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालाई सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्यक रूपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्तासाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ ।
ऐन कानुनसम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैँलाई मालिक ठान्ने, ‘म’ वाद र जनताको सेवकभन्दा पनि शासक प्रवृत्तिलाई जन्म दिएको छ । निष्पक्ष र तटस्थ भने पनि प्रशासनभित्रको राजनीतीकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्वासको सङ्कट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ । पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ । एक जना सेवानिवृत्त प्रशासकले भने जस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यसभित्र ए, बी, सी क्लास अथवा एक, दुई, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारी विद्यमान छन् । जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारी छन्; जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुँदै हुँदैन भन्छन्, स्विकार्दैनन् ।
अर्को थरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भनेपछि मिल्छ भन्ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोही गफैले काम टार्ने, कोही पढ्ने–पढाउनतिर व्यस्त, कोही अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहँदा निरन्तर सोझो रूपले केही गुनासोसमेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ । सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलाई भन्दा हैसियतलाई प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लीन रहने, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्मप्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा बिरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलाई घटाउन मद्दत पुगेको छ ।
नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललाई निजामती कर्मचारीले दलकै आग्रहमा सघाउ पु¥याएको घटना इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन्, यसर्थमा देशले प्राप्त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महìवपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्तिसँगै राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालाई जुन रूपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो, त्यसको सही निकास नदिई उल्टै लामो प्रशासनिक सङ्व्रmमणकालमा निजामती कर्मचारीलाई राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे । हुन त कुरो दोहोरै पनि छ, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुँदै जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्चालनप्रति लालायित हुँदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र, न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ ।
विकासका विभिन्न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुँदै गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन । जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तनपश्चात् निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्नति र कार्य सम्पादनका आधार सुधार भए, नागरिक बडापत्रलाई अङ्गीकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलाई सङ्गठित हुने अधिकार प्राप्त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्यो । यस्तै सिलसिला २०६२-६३ को परिवर्तनपछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो । विशेषतः २०६२-६३ पछि निजामती कर्मचारीलाई समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त भयो । फलस्वरूप ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भ्रातृ सङ्गठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए । सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालाई हटाउँदै सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी सङ्घात्मक व्यवस्था अनुरूप तीन तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो तर प्रशासनिक सङ्घीयताको सुदृढीकरणतर्फ रत्तिभर ध्यान दिइएन ।
नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि विसं २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समिति बनाई अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेस गरिएको छ । छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा दुई वटा बनेका छन् र पनि त्यहाँको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं । हामीकहाँ अध्ययन प्रतिवेदन र सिफारिस मूलतः अध्ययन सामग्रीका रूपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला । प्रशासन सुधारका नाममा धेरै पटक संरचनागत र सङ्गठनात्मक सुधार (हार्डवेयर) लाई प्राथमिकतामा राखिए तर कार्य प्रव्रिmयामा सरलीकरण, सेवा, सर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषय (सफ्टवेयर) लाई ध्यानसमेत दिइएन ।
सुधारको विषय
निजामती सेवाको सुधार एकाङ्कीमा भन्दा समग्रतामा खोजिनु पर्छ । परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रूपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्याउन, नवीनतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य–मान्यता अनुसारको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न, निजामती सेवालाई आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सुधार आवश्यक छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित तमाम समस्या क्रमश थुप्रिँदै गएका छन् । निजामती कर्मचारीलाई तहगत प्रणालीमा राख्ने कि श्रेणीगत ? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलाई नै छाता ऐनका रूपमा तयार गर्ने ? आरक्षण, समावेशिताको पुनरवलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औसत आयु र अनिवार्य अवकाश उमेरबिचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियनसम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषय अब बन्ने निजामती सेवा ऐनले बोक्न सक्नु पर्छ ।
विकल्प के छ ?
निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो । त्यस कारण जहिलेसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ । हाल भएको सेवालाई सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउँदै शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याई राष्ट्रहित र जनहित प्रवर्धन गर्नेबाहेकको अर्को विकल्प देखिँदैन । सार्वजनिक प्रशासनको दुई स्तम्भ राजनीति र प्रशासनमध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस–अपजसको भागेदारी राजनीति हुनु पर्छ ।
राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिबद्धतामार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रव्रिmयामुखीबाट नतिजामुखी, राजनीतिक रूपमा तटस्थ र निष्पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले सञ्चालन हुने, नागरिकमैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनु पर्छ । यसका साथै निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ; जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्छ । निजामती सेवा सरकार र जनताबिचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला–साना, धनी–गरिब आदि इत्यादि नभनी सबैलाई विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नु पर्दछ र सङ्कटमा परेको गरिमा बचाइराख्नु पर्छ । अन्यथा निजामती सेवा ठुलाबडाका लागि दुहुनो गाई, सोझा–साझा र सानाहरूका लागि थारो भैँसी जस्तो नहोला भन्न सकिँदैन ।
