प्रमको आसन्न विदेश भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को विदेश भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ । यस पटकको विदेश भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकमा भाग लिने, सो सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि त्यहीँबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण गर्ने योजना तय भएको सार्वजनिक भइसकेको छ । दुवै भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी तीव्रतम गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भ्रमण दलका सदस्यहरूको टुङ्गो लगाइसकेको छ । यो अवस्थामा निर्धारित विदेश भ्रमणका अवसर र चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्न आवश्यक ठानेर यो आलेख तयार पारिएको हो । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ जान लाग्नुभएको हो । शान्ति प्रव्रिmयाको एक मात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता हुनुका नाताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा गरिने सम्बोधनमार्फत विश्वलाई नेपालको नमुना शान्ति प्रव्रिmयाका बारेमा सन्देश दिने महìवपूर्ण अवसरका रूपमा यसलाई लिन जरुरी छ । नेपालको शान्ति प्रव्रिmया विश्वका लागि एक नमुना हो । यो विश्वकै लागि उदाहरण हुने सफल शान्ति प्रव्रिmया हो । यो कुरा स्थापित गर्ने अवसर यस पटक छ । नेपाल र प्रचण्ड नोबेल शान्ति पुरस्कारको असली हकदार भएका छन् । यो कुराको दाबी औपचारिक रूपमा दर्ता गर्ने अवसरका रूपमा परिणत गर्न यस पटकको भ्रमणमा प्राप्त छ । 

सङ्व्रmमणकालीन न्यायको सन्दर्भ विश्वका लागि एक असाध्य परिघटना हुन गएको छ । द्वन्द्व र शान्ति सम्झौता भएका झन्डै तीन दर्जन मुलुकमा कहीँ पनि सङ्व्रmमणकालीन न्यायले सम्पूर्ण रूपमा सफलता हासिल गरेको छैन । सफलताका साथ टुङ्गोमा पुगेको भन्ने उदाहरण विश्वमा कहीँ पनि छैन । यसबारेमा संसारभर विभिन्न परीक्षण भइरहेका छन् । सफल शान्ति प्रव्रिmयाको नमुनाका रूपमा नेपाललाई मोडेल बनाउने लोभ संसारभरका शान्तिवादी र द्वन्द्ववादी दुवैलाई लागेको छ । यस सँगसँगै द्वन्द्वको व्यापार गर्नेहरूलाई भने यसैलाई उद्योग बनाउने, चलाउने र यसैबाट कमाउने धुन चढेको छ । 

यो त्रिकोणात्मक चुनौतीका सामुन्ने नेपाललाई सफल शान्ति प्रक्रियाको मोडेलका रूपमा स्थापित हुने अवसर छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मामलालाई नेपाली मौलिकतामा समाधान गर्ने दिशामा सहयोग गर्न आह्वान गर्ने अवसर छ । सहयोग गर्न नसके बाधक नबन्न, अनावश्यक रूपमा नखेल्न र शान्तिप्रिय नेपालीलाई अन्यथा रूपमा चित्रित नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्ने राम्रो अवसर पनि यस पटक जुटेको छ । 

नेपाल द्वन्द्वोत्तर मुलुक मात्रै होइन, विनाशकारी भूकम्पको कहर खेपेको ‘पोस्ट अर्थक्विक’ मुलुक हो । नयाँ संविधान जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट कन्स्टिच्युसन’ मुलुक पनि हो । सङ्घीयता जारी गरेर सोको कार्यान्वयन कुरेर बसेको ‘पोस्ट फेडरालिस्ट’ मुलुक पनि हो । यसरी एकै पटक चार विशेषता बोकेको मुलुक नेपाल हो । कठिन अवस्थामा रहेका गरिब तथा अविकसित एवं विकासोन्मुख मुलुकलाई हर तरहले सघाउने विकसित राष्ट्रहरूको कर्तव्य बन्दछ । विकसित राष्ट्रहरूको सहयोगको औचित्य पुष्टि गर्न चित्तबुझ्दो आधार हुनु जरुरी छ । 

यसै मापदण्डका आधारमा विभिन्न कारणले पीडामा परेका संसारका मुलुकहरूले वैदेशिक सहयोग भारी मात्रमा प्राप्त गर्ने र त्यसै वैदेशिक सहायताका आधारमा मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् तर नेपालमा चार–चार वटा अवसर हुँदाहुँदै पनि यसअघिका सरकारहरूले वैदेशिक सहयोगको माहौल बनाउन सकेनन् । भूकम्पको पुनर्निर्माण जेनतेन टारे पनि संविधान, सङ्घीयता र शान्ति प्रक्रियाका विश्वव्यापी महìवका तीन मामलामा नेपालले आफ्नो तर्क वा दलिल विश्वसामु प्रभावकारी ढङ्गले पस्कन सकेन । त्यसै कारण नेपालको शान्ति प्रक्रिया ओझेल पर्ने अवस्थामा पुग्यो । शान्ति प्रक्रियाले क्रान्तिकारी रूपान्तरणलाई संस्थागत गरेको भए पनि त्यसको उचित ढङ्गले प्रचार गर्न नसक्दा अपराधीकरण गर्न उद्यत तìवहरूले फाइदा उठाइरहेका छन् । यो संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको यो अवसर सदुपयोग गर्न जरुरी छ । 

केही समययता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रदर्शन हुँदै आएको कमजोरीलाई पूरै मेटाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान संशोधन भई स्थायी सदस्य थप हुँदा, भारतले स्थायी सदस्यमा उम्मेदवारी दिँदा, नेपालको समर्थन रहने छ भनिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको संयुक्त वक्तव्यमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मामलाहरूमा दुवै देश एकसाथ रहने छन् भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरिएको छ तर रुस–युक्रेन युद्धका मामलामा भारत तटस्थ बस्दा, चीन प्रस्तावको विरुद्धमा उभिँदा, नेपालले भने प्रस्तावको पक्षमा उभिने काम गर्यो । यस्ता मामलामा नेपाल आफ्नो पहिचानसहित उभिन नसक्दा विश्वसामु नेपालको स्थितिमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वका साथ र नेपालको हितमा उभिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । 

एसिया प्यासिफिक रणनीति, एमसिसी, एसपिपी अमेरिकाका चासोका विषय हुन् । बिआरआई चीनको चासोको विषय हो । दुवै मुलुक विश्व महाशक्तिका रूपमा आमने सामने टकराइरहेको अवस्था पनि छ । यो अवस्था भविष्यमा अझै गहिरिएर जाने सम्भावना देखिँदै छ । यस कारण पनि नेपालले विश्व समुदायसामु आफ्नो स्पष्ट पहिचान र अडानसहितको स्थिति प्रस्ट्याउन जरुरी छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्ने योजनासमेत सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा यसअघि चीनसँग भएका समझदारीको हेक्का राख्न जरुरी छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ मा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बखत दुई देशबिचमा १४ बुँदे समझदारी भएको कुरा संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । ती मामला कति कार्यान्वयन भए ? कति हुन बाँकी छन् भन्ने विषयको समीक्षापछि मात्र नयाँ समझदारीको ढोका खुल्ने छ । 

नेपाल सरकार र चिनियाँ राष्ट्रपतिबिच भएको १४ बुँदे सहमतिमा भौतिक पूर्वाधारमा कायापलट गर्ने खालका विषय छन् । बिआरआई सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि छ । रेलवे परियोजना, क्रमस बोर्डर रेलवे, सुरुङ मार्ग निर्माण, विभिन्न कोरिडोरलगायतका झन्डै एक दर्जन विषयमा समझदारी भएको छ । नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहयोग योजना एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने सहमतिदेखि मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि नेपाली पक्षले छनोट गरेर परियोजना बुझाउने सहमतिसम्म भएको थियो । दुई देशबिच सुपुर्दगी सन्धिसहित अपराध नियन्त्रण र सूचना आदान प्रदान जस्ता मामलामा संयुक्त रूपमा काम गर्ने सहमति पनि भएको थियो । 

आपसी सहमति भएका विगतका मामलाहरू सम्पन्न नगरीकन नयाँ नयाँ मामलामा हात हाल्ने कुरा र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरी विदेशीसामु हात थाप्ने मात्रै आदतले मुलुकको परिपक्व कूटनीति प्रदर्शन गर्दैन । यसले देशको समृद्धि त गर्दैन नै, इज्जत पनि धान्न सक्दैन । त्यसतर्फ संवेदनशील हुन जरुरी छ ।  अन्त्यमा विदेश भ्रमण केवल विदेश सयरको प्रश्न होइन । यो त गहन जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, मुलुक र जनताको हितमा थप योगदान गर्ने, औपचारिक अनौपचारिक सबै मामलामा मुलुकको इज्जत, प्रतिष्ठा कायम गर्ने गरी प्रस्तुत हुने अनिवार्य सर्त र अवसर हो । यसका अतिरिक्त कूटनीतिमा विश्वसनीयता, पारदर्शिता र इमानदारी आधारभूत प्रश्न हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूका आफ्ना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै देश र जनताको हितमा काम गर्नु र काम गरेको देखिने गरी रेकर्ड गर्नु आजको आवश्यकता हो । 

कूटनीति हरेक व्यक्ति, समूह वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको शान्तिपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने कला र विज्ञान दुवै हो । एक्काइसौँ शताब्दीमा आर्थिक कूटनीतिदेखि साइबर कूटनीतिसम्मलाई कूटनीतिको दायरामा राखिएको सन्दर्भमा यो कुरा आत्मसात् गर्न जरुरी छ कि कूटनीति भनेको नर्क जाने बाटो सोध्नेहरूलाई समेत चित्त बुझाउने गरी बताउने तरिका हो भन्ने बेलायती प्रधानमन्त्री तथा शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार विजेता विन्स्टन चर्चिलको भनाइ स्मरण गर्न र व्यवहारमा लागु गर्न जरुरी छ ।