आज विश्व नै भ्रष्टाचारले आक्रान्त छ । धेरै जसो देशमा राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिकलगायत विभिन्न क्षेत्रमा विकृति, विसङ्गति र अराजकता दिनदिनै बढिरहेका छन् । धेरै जसो देशका निमुखाले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यी देशका व्यक्तिबिच असमानता र अशान्ति पनि बढ्दो छ । कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि त्यस देशका राजनीतिज्ञले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । परन्तु, आज धेरै जसो देशमा उनीहरू नै ठुला ठुला भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले भ्रष्टाचारी प्रोत्साहित भएका छन् । यही कारणले सम्पूर्ण मानवजाति नै सङ्कटतर्फ उन्मुख छ । नेपालमा सुशासन कमजोर छ । जसको कारण उच्च पदमा आसीन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी विपुल धनराशि कमाउन सफल भएका छन् ।
सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषयलाई विशेष जोड दिए पनि नेपालमा अनियमितता रोकिएको छैन । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्बन्धमा यहाँको वर्तमान अवस्था विगतको भन्दा फरक छैन । यहाँ संविधान, विधिको शासन, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अवस्था दयनीय छ । नेपालका अधिकांश सरकारी कार्यालय उपयुक्त पद्धति अनुसार सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । नेपालमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार स्थापनापछि भ्रष्टाचार झन् बढेको अनुमान छ । तसर्थ, यहाँका विभिन्न ठाउँमा जनविरोध हुने गरेको सर्वविदितै छ । पछिल्ला वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचारका ठुला काण्ड चर्चामा आए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुलो परिमाणमा सुन बरामद भयो । जसमा केही राजनीतिक नेताको संलग्नता देखिए आवश्यक छानबिन गरिएन ।
मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनिक बाटोमा हिँडाउन जिम्मेवार नेता र कर्मचारीको काम हो । परन्तु, यस सम्बन्धमा उनीहरूमध्ये धेरै नै आरोपित छन् । वस्तुतः कुनै पनि देशमा प्रशासनयन्त्र चुस्त भए त्यहाँ भ्रष्टाचारको स्वतः अन्त्य हुन्छ । यसका लागि एकतर्फ राजनीतिक प्रशासनलाई सही परिपाटीबाट परिचालन गर्ने स्पष्ट नीति हुनु पर्छ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी पारदर्शी एवं जवाफदेही प्रशासनलाई सुदृढ गर्न राजनीतिक नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति हुनु पर्छ ।
सरकारले सम्पूर्ण योग्यतालाई प्रदर्शन गर्दै वर्तमान लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्न सक्ने लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको अवधारणा अनुसार काम गर्नु पर्छ । यस्तो गर्न नसकेमा यहाँ अराजकताले प्रश्रय पाउने छ, जसको नकारात्मक प्रभावको कारण यहाँ विद्यमान लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यतामा प्रतिरोध जनभावनाविपरीत काम हुने छन् । तत्पश्चात् भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले भिषण रूप लिई सरकार र समाजबिच विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुने छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आज आमजनताको चासोको विषय भएको छ । यद्यपि, यहाँ भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा केवल नेताहरूको भाषणमा सीमित छ । यसका लागि उनीहरूले आजसम्म पनि उपयुक्त काम गर्न सकेका छैनन् । जहाँ निहित स्वार्थको द्वन्द्वको समस्या व्यापक छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको समस्या बढिरहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । पदाधिकारीमा देखिने कुनै पनि स्वरूप र प्रकारको निहित स्वार्थ द्वन्द्वको अवस्थाले नै तिनीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने सङ्ख्या बढेको विगतका अनुभवबाट देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धान, नियन्त्रण र निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ । अख्तियारले पछिल्लो वर्षमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा द्रुत गतिमा दर्ता गरे तापनि अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाउँदा केही व्यक्ति मात्र दोषी ठहरिन्छन् । उदाहरणका लागि अख्तियारले दर्ता गरेको १०–१२ जना संलग्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी एउटै मुद्दामा फैसला हुँदा केवल एक–दुई व्यक्ति मात्र दोषी प्रमाणित हुन्छन् । यस आँकडाबाट उक्त आयोगको सफलता दर १० देखि २० प्रतिशत देखिन्छ भने अन्य केही मुद्दामा ३० प्रतिशत देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षमा अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दाको पारदर्शिताको सम्बन्धमा अदालतले नै प्रश्न उठाएको छ । यसबाहेक दर्ता गरेको मुद्दा व्यक्तिवादी मात्र नभई यथेष्ट प्रमाण नभएकाले अदालतले सो आयोगलाई भविष्यमा गम्भीर हुन निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ । तसर्थ, भविष्यमा यहाँ विद्यमान भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि उक्त आयोगको कार्यशैली सुधारोन्मुख हुन नितान्त आवश्यक छ । भविष्यमा अख्तियारले सूचना प्रविधि प्रणाली र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गर्न सकेमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी यथेष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न सहज भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा सघाउ हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित पक्षको यथाशीघ्र ध्यानाकृष्ट हुन आवश्यक छ ।
