एकीकृत निर्वाचन कानुनको सार

निर्वाचन आयोगको २०८० असार १८ गतेको बैठकले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई अझ बढी स्वच्छ, निष्पक्ष, सहज र प्रभावकारी बनाउन साबिकको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रस्तावित विधेयकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका निर्देशनात्मक आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विगतका अनुभव तथा सरोकारवालाहरूको पृष्ठपोषणसमेतका आधारमा साबिकको निर्वाचन कानुनमा परिमार्जन गरिएको छ। 

नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को २०७८ पुस १४ गतेको निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई तयार गरिएको विधेयक तर्जुमा गर्ने क्रममा आयोगले सरोकारवालासँग सात वटै प्रदेश तथा केन्द्रमा छलफल एवं अन्तर्क्रिया गरी सुझाव सङ्कलन गरेको थियो। आयोगले विभिन्न चरणमा निर्वाचन कानुनका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझावसमेतका आधारमा मस्यौदामा आवश्यक परिमार्जन गरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विद्यमान सात वटा ऐनका प्रावधान समेटी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित संस्था, निकाय र व्यक्तिका गतिविधिको नियमन गर्न निर्माण गरिएको कानुन नै निर्वाचन कानुन हो। 

निर्वाचन कानुन अन्तर्गत संविधानका साथै निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, आचारसंहिता, निर्देशिका, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड लगायतका कानुनी लिखत पर्दछन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन विधायिकाले निर्माण गर्ने र त्यस्ता ऐन अन्तर्गत बनाउनुपर्ने नियम, निर्देशिकालगायतका कानुन निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले बनाउने गर्दछन्। निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय भएका हुनाले सिद्धान्ततः आयोगको स्वतन्त्रता तथा सक्षमतालाई कायम राख्न प्रत्यायोजित कानुन बनाउने अधिकार विधायिकाले आयोगलाई दिएको छ। 

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार मतदानको विश्वव्यापी अधिकार, मतदानमा समान अधिकार, मतदानमा प्रत्यक्ष संलग्नता, गोप्य मतदान तथा निर्वाचनमा समान सहभागिता जस्ता विषय निर्वाचन कानुनका प्रमुख सिद्धान्तका रूपमा रहेको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त निर्वाचन कानुनमा सरल भाषाको प्रयोग गरिनु, द्विअर्थी वा धेरै अर्थ लाग्ने शब्द प्रयोग नगरिनु, सबैले सहजै रूपमा बुझ्न सक्ने हुनु तथा बुझाइमा स्पष्टता हुनुलगायत प्रजातान्त्रिक निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै विषय समेटिएको हुनु निर्वाचन कानुनका अन्य सिद्धान्तका रूपमा रहेका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्दा यिनै विषयवस्तुलाई मार्गदर्शन सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्ने गरेको छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनका विषय उल्लेख गरिएको छ। संविधानको धारा २४५ बमोजिम नेपालमा एक निर्वाचन आयोग रहने र यसले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। कुनै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम जनमत सङ्ग्रह गराउने संवैधानिक अधिकार निर्वाचन आयोगसँग रहेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने कार्यसमेत निर्वाचन आयोगले गर्दछ। नेपालको संविधानबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। 

संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी नीतिले निर्वाचन सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको तर्जुमा हुने गर्दछ। कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा ऐन निर्माण हुनुअगाडि सबै कानुन विधेयकका रूपमा रहन्छन्। विधेयकले ऐनका रूपमा धारण गर्नका लागि संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्दछ। सामान्यतया सबै ऐन निर्माणको प्रक्रिया संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुने हुनाले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पनि संविधानले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण हुने गर्दछ। यसका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्दछ। 

मस्यौदा तयार गर्दा आयोगले सबै सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियासमेतका आधारमा अन्तिम मस्यौदा तयार गरी आयोगको सम्पर्क मन्त्रालयमा पठाउँछ। सम्पर्क मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको राय लिई नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सङ्घीय संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पेस गर्दछ। यसरी पेस हुन आएको विधेयकउपर सङ्घीय संसद्ले छलफल गरी स्वीकृत गर्दछ। यसरी स्वीकृत भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ऐनको रूप धारण गर्दछ। 

विधेयकमा रहेका मुख्य मुख्य नयाँ व्यवस्था 

प्रस्तावित विधेयकमा आयोगबाट थुप्रै नयाँ व्यवस्था गरिएका छन्। मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्य निर्वाचन कार्यालय वा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट नियमित रूपमा गर्ने प्रस्ताव कानुनमा गरिएको छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफू स्थायी बसोबास गरेको वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुने गरी कुनै पनि निर्वाचन कार्यालयबाट नाम दर्ता गर्न सक्ने, मतदाता नामावली तयार गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

निर्वाचन हुने दिन र निर्वाचन प्रचारप्रसारको अवधि कानुनमै किटान गर्नुपर्ने, प्रस्तावित विधेयकमा उम्मेदवारको योग्यता/अयोग्यतासम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था थप गरी स्पष्ट गरिएको छ। सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपनिर्वाचनबाहेक त्यस्तो पदको कार्याकाल पूरा नभएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट दुई पटक निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति सोही निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने, निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने तथा कुनै एक राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य पद त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको सदस्य पदको निर्वाचनमा निर्वाचित कुनै व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा उजुरी परेमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो मुद्दा छ महिनाभित्र कारबाही र किनारा गर्नुपर्ने, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी दिँदा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी स्थानीय तहको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, एउटा पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने एवं वडा अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले मनोनयपत्र पेस गर्दा सिलबन्दी गरी आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, दलित, महिला, तोकिएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति, आर्थिक रूपले विपन्न वा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अल्पसङ्ख्यक समुदायको उम्मेदवारी भए धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदका लागि र वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका लागि दुई छुट्टाछुट्टै मतपत्रको व्यवस्था गरिने, मतदान स्थलमा समेत मतगणना गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने प्रस्ताव एकीकृत कानुनमा गरिएको छ। 

प्रतिनिधि सभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि गणना गर्दा निर्वाचन भएको दिनबाट गणना गरिने, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दाखिला गर्ने दिनदेखि त्यस्तो सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। आयोगले निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्दा भौगोलिक क्षेत्रको विकटता वा दुरी, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या, मतदाताको सङ्ख्या र यातायातको उपलब्धतासमेतका आधारमा फरक फरक क्षेत्रमा निर्वाचन खर्चको सीमा फरक फरक हुने गरी तोक्न सकिने, उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च गर्दा मनोनयपत्रमा उल्लेख गरेको बैङ्क खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

आयोगले विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा सोही मुलुकबाटै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रणाली अनुसार हुने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने, निर्वाचनमा सम्भव भएसम्म स्वदेशी निर्वाचन सामग्री प्रयोग गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनी मतदान गर्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारलाई समर्थन नरहने गरी मतपत्रमा मतदानको व्यवस्था गर्ने, मतपत्र गणना गर्दा कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको मतसङ्ख्या त्यस्तो निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। 

आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अध्यावधिक गर्ने, मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निर्धारणका लागि परामर्श दिने तथा मतदान केन्द्रको व्यवस्थापनमा सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने र निर्वाचन वा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा वा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन दिन मतदान प्रक्रियालाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ।