पार्टी मुख्यालय सानेपामा सोमबारदेखि सुरु भएको सत्तासीन प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने क्रम जारी छ । १० महिनापछि बसेको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्न पाउँदा सदस्य दङ्ग छन् । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यका कुरा सुन्दा लाग्छ, व्यक्तिगत लाञ्छना र पार्टीको आन्तरिक जीवनबाहेक उनीहरूसँग बोल्ने अरू कुनै एजेन्डा नै छैन । आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दैमा भ्याइनभ्याई भएका उनीहरू मुलुकका समस्याप्रति कि बेखबर जस्तो देखिन्छन् । जबकि नेपाली समाज अनेकखाले समस्याबाट गुज्रिँदै अघि बढिरहेको छ । महँगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय समाजका मुख्य समस्या हुन् । यस्ता समस्याका कारण नागरिकमा निराशा छाएको छ । चिया चौतारी, पारिवारिक जमघट जहाँसुकै यस्तै निराशाका कुरा सुनिन्छ ।
झन्डै एक वर्षपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नागरिकले भोग्नु परेका यी र यस्ता समस्या छलफलको प्रमुख एजेन्डा बन्नु पथ्र्यो । ती एजेन्डालाई हरेक सदस्यले आफ्नै एजेन्डा ठानेर गम्भीर ढङ्गबाट उठान गर्न सक्नु पथ्र्यो । यसमा केन्द्रीय सदस्य चुकेकै छन् । केन्द्रीय सदस्यले ध्यानाकर्षण गराउन सकेको भए सिङ्गो केन्द्रीय समितिलाई ती एजेन्डामाथि घनीभूत छलफल चलाउन पक्कै पनि दबाब पर्ने थियो । ती एजेन्डलाई सम्बोधन नगरी अघि बढ्न सक्ने अवस्था हुने थिएन ।
तीन वटै तहका सरकारमा सहभागी हुनुका नाताले नागरिकका यस्ता एजेन्डाबाट पन्छिने छुट कांग्रेस र यसको नेतृत्वलाई छैन । तीन वटै तहका सरकारको कार्यशैली र व्यवहारका कारण नागरिक स्तरमा निराशा छाएको छ, असन्तुष्टि चुलिएको छ । त्यस कारण तीन वटै तहका सरकारको कामको बारेमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा निर्मम समीक्षा गर्नै पर्छ । सङ्घीय सरकारको कुरा गर्दा नागरिकका मुद्दा कसका कारण, किन सम्बोधन हुन सकेन भनेर पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेर उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ । आवश्यक परेमा मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न पनि नेतृत्व तयार हुनु पर्छ । अधिकांश मन्त्री बिचौलियाको घेरामा रमाएको आरोप निरन्तर लाग्ने गरको छ । मन्त्रीका कार्यशैलीले नागरिक तहमा सिङ्गो व्यवस्था नै खराब रहेछ भन्ने भाष्य निर्माणको खतरा बढेको छ । नागरिक स्तरमा यो हदको निराशा छाएका बेला पार्टीको आन्तरिक जीवनमा मात्र अल्झेर बस्ने हो भने कांग्रेस सानेपाको पार्टी कार्यालयमै सीमित हुन सक्छ, जसले मुलुकका लागि कुनै निकास दिन सक्दैन ।
इतिहास स्मरण मात्र गर्ने हो भने पनि कांग्रेस नै त्यस्तो एउटा पार्टी हो, जसले जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि मुलुक र नागरिकका एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्दै आएको छ । गौरवशाली इतिहास बोकेको कांग्रेसले आजको कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा एमाले नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको समीक्षा गर्दै संसद् र सरकारमा पार्टीको भूमिका अनि प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, हुनुपर्ने के थियो भन्नेबारे जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पर्याप्त बहस र छलफल चलाउनु पर्छ । यस्ता छलफल र बहसले मात्र सिंगो मुलुकको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न मद्दत गर्ने छ । कांग्रेसले हिजोका दिनमा सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता गरेका कतिपय राष्ट्रिय एजेन्डा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ । अर्कातिर केन्द्रीय समितिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा सुधार ल्याउन गरेका नीतिगत निर्णय पनि ओझेलमा परेका छन्, कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले यी र यस्ता विषयलाई फेरि पनि थाती राख्नु हुँदैन, सम्बोधन गर्नै पर्छ ।
संविधान संशोधन
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच १७ असार २०८१ मा भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, “राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।” नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख दुई दलबिच यस्तो सहमति भएको ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । तर पनि संविधान संशोधनको मुद्दालाई सत्ता सहयात्री दुवै दलले प्राथमिकतामा नराखेको त हुँदै हो, कता कता बिर्सिएकै जस्तो देखिन्छ । किनकि दुवै दलभित्र आन्तरिक रूपमा वा दुई दलीय औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा समेत यो एजेन्डाले प्रवेश पाउनै सकेको छैन । संविधान संशोधनको मुद्दालाई कांग्रेसले उठाएका कारण यसको अग्रसरता पनि कांग्रेसले नै लिनु पर्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला त कुन कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको हो भन्ने पहिचान गर्नु पर्छ । त्यो पहिचान गर्ने अग्रसरता पनि कांग्रेसले नै लिनु पर्छ । आफूलाई जिम्मेवार दल ठान्ने कांग्रेस र त्यस पार्टीका नेताले हिजो नयाँ सरकार गठन गर्दा किन संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सार्नु परेको थियो र आज त्यो एजेन्डालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर बहस अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
बाँकी रह्यो एमालेको कुरा । हिजोको सहमतिप्रति एमाले इमानदार छ भने उसले पनि यो एजेन्डा अलपत्र छाडेर अघि बढ्न मिल्दैन, अघि बढ्नु हँुदैन । यो एजेन्डामा अरू दल सहमत हुन्छन् कि हुँदैनन् त्यो फरक कुरा हो । अरू दल सहमति हुँदैनन् वा मान्दैनन् भने संविधान संशोधनको विषयलाई कांग्रेसले पनि उठान नै नगर्ने भन्ने त हुँदैन । अरू दलको त के कुरा स्वयम् सत्तासहयात्री एमाले त्यसमा सहमत हुँदैन भने जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कांग्रेस एक्लैले भए पनि त्यो एजेन्डा छाड्नु हुँदैन, प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । किनभने २०८४ को आम निर्वाचनमा मतदाताले यो कुरा थाहा पाउन् कि प्रतिकूल अवस्थाका बाबजुद कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको मुद्दा अघि बढाइएको थियो । यसो हुँदा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र सिङ्गो प्रणाली सफल बनाउन कांग्रेसले अग्रसरता लिएको थियो भन्ने मतदाताले थाहा पाउने छन् ।
सबैलाई थाहा भएकै विषय हो कि संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । त्यो मत सङ्ख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्दा पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर त्यसको प्रक्रिया अघि बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । झन्डै एक वर्षपछि बसको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान संशोधनका लागि अघिल्लो वर्ष गरिएको प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ ।
आन्तरिक जीवन
कांग्रेस एमालेबिच १७ साउन २०८१ मा भएको सातबुँदे सहमतिसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपछि बसेको केन्द्रीय समितिको यो दोस्रो बैठक हो । जबकि कांग्रेस विधानको दफा २१ को धारा १२ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तीमा एक पटक बस्ने व्यवस्था छ । यसका साथै, विधानमा प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एक पटक र आवश्यकता अनुसार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यसम्पादन समितिले गरेका निर्णय केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्नु पर्छ । २३ साउनदेखि १६ भदौ २०८१ मा बसेको बैठकले एमालेसँग सत्ता सहयात्राका लागि गरेको सातबुँदे सहमति अनुमोदन, ललितपुरको गोदावरीमा बसेको महासमिति बैठकको निर्णयलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिनेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।
महाधिवेशनको मुखमा टाउको गनेर आफू अनुकूल क्रियाशील सदस्यता थप्ने र झिक्ने गर्दा हरेक पटक विवाद आउने गरेको छ । क्रियाशील सदस्यता विवाद महाधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्षअघि नै टुङ्गो लगाउनु पर्छ । पटक पटक म्याद थप्दा पनि महाधिवेशन गर्न नसक्ने वा अग्रसर नहुने भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको तत्काल महाधिवेशन गरी तिनलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।
१६ भदौ २०८१ को केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधन मसौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको १० महिना पूरा भइसक्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विधानलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने गरी मसौदा बनाउन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘पार्टीको तहगत सङ्गठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउनेलगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव सङ्कलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मसौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम विधान संशोधन मसौदा समिति गठन गर्ने ।’ बैठकले नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी विधान संशोधन मसौदा समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो । सभापति देउवाले यसबारे नेताहरूसँग परामर्श गरेका छैनन् । निर्णय गर्ने अनि कार्यान्वयनमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्ति पार्टीकै लागि हानिकारक हुने नेतृत्वले बिर्सनु हुँदैन ।
