.jpg)
हरिकृष्ण शर्मा
म्याग्दी, असार २३ गते । मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले स्थानीयलाई माटो सुहाउँदो उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी बाँझो रहेको जग्गा जमिन उपयोग गर्ने भएको छ । चिसो हावापानीमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगबिना उत्पादन हुने भए पनी जनशक्तिको अभावले उत्पादनयोग्य जमिन पनि बाँझै रहने क्रम बढेपछि उत्पादनमा आधारित अनुदानसहित आर्कषक सुविधा दिएर खेतीयोग्य सबै जमिनको सदुपयोगको निति लिएको छ ।
पालिकाभित्रका पाँच वटै वडामा खाली तथा बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी कृषि तथा पशु उपज उत्पादनका लागि भाडामा लिन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रिन्जिङ नाम्गेल गुरुङले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘वैदशिक रोजगारमा जाने लहरले खेती हुने बाँझो जमिनको सदुपयोग चुनौतीपूर्ण छ, सबै वडाबाट विवरण पाएपछि घरधनीलाई सूचना पठाउँछौ ।’’
अध्यक्ष गुरुङले गाउँपालिका करिब २० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेको अनुमानसहित फलफूल प्रजातिअन्तर्गत स्याउ, कृषि खेतीमा आलु, जौ, गहुँलगायतका अन्नबाली, पशुपालनका लागि जग्गाधनीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र वैदेशिक रोजगार तथा अन्य कारणले बाँझै रहने अवस्थामा भाडामा जमिन दिन समेत प्रोत्साहन गर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष गुरूङले साना तथा सिमान्तीकृत किसानहरुलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयनका लागि कृषक सुचिकरण, कृषक वर्गीकरण गरी परिचयपत्र उपलब्ध समेत गराउने बताए । बाँझो जमिनका लागि लक्षित गरी एक सामुदायिक नर्सरी स्थापना गुणस्तरीय तथा मूल्यवान फलफूलको विरुवा निःशुल्क वितरण गरिने अध्यक्ष गुरूङको भनाइ छ । गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत वडाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी खेतीयोग्य बाँझो जमिनको विवरण सङ्कलन गरी जग्गाधनीले उपयोगका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन चाहेमा सूचना समेत गाउँपालिकाले नै जारी गरी भाडामा दिन कृषि शाखामार्फत काम गरिने छ ।
गत असार ८ गते सम्पन्न भएको २२ औं गाउँसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत “गाउँपालिकाको साझेदारी, बाँझो रहने छैन खेतवारी“भन्ने नारालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कृषि योग्य जमिनको संरक्षणर उपयोगका लागि तारजाली, सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी स्थानीय भु उपयोग नीति तयार गरी विशेष कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा गरिएको छ ।
गाउँपालिकाले सिँचाइ नपुगेका क्षेत्रहरुलाई लक्षित गरि साना, मझौला र ठुला सिँचाइ आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने, परम्परागत ठुला तथा नहरहरुलाई मर्मत संभार गरी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, पशु उत्पादनमा वृद्धिका लागि नश्ल सुधार, आहार व्यवस्थापन, उत्पादनका आधारमा अनुदान, पशु स्वास्थ्य शिविरका साथै कृषक र पालिकाको लागत साझेदारीमा च्याङ्ग्रा, भेडा, बाख्रा तथा गाई फर्मलाई व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी उत्पादन केन्द्र (पकेट)को रुपमा विकास गरिनेछ ।
