भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको पाटो

भ्रष्टाचार मानव विकासका लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो । जसले विधि तथा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै आएको छ । बजारलाई अव्यस्थित बनाएको छ, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेको छ, जीवनको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ । साथै, सामाजिक सेवाहरूमा जनताको सहज पहुँच अवरुद्ध गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधार, सार्वजनिक संस्था र सामाजिक सेवाहरूमा लगानी हुने स्रोत अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडिजी) लाई हासिल गर्ने कार्यमा व्यवधान खडा गर्न खोजेको छ । यसले मुख्य गरेर महिला, गरिब, सीमान्तकृत, आर्थिक रूपले असहाय वर्गलाई गम्भीर असर गरेको छ भने अर्काेतर्फ राज्य सयन्त्रमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारले देशको विकास र समृद्धिमा अवरोध खडा गर्नुका साथै दातृ संस्था तथा मित्र राष्ट्रबाट पाउने सहयोगमा विचलन ल्याउन खोजेको अवस्था बढ्दै गएको छ ।

हुन त सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितका निमित्त समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता तथा सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्नका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरी २०५९ सालमा लागु गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन नेपालभर र नेपाल बाहिर जहाँसुकै रहे बसेका नेपाली नागरिक, राष्ट्रसेवक र उक्त ऐनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै काम गरी विदेशमा बस्ने गैरनेपाली नागरिकलाई लागु हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसै ऐनलाई संशोधन गर्ने अभिप्रायबाट नेपाल सरकारले २०७६ सालमा भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको थियो । यस विधेयकले मुख्य गरेर राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको नेपाल पनि एक पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले उक्त महासन्धिले व्यवस्था गरेको कुरालाई नेपाल कानुनमा पनि व्यवस्था गर्दै जानुपर्ने हुँदा उक्त महासन्धिको भावनालाई समेट्ने प्रयास गरी विकास निर्माणका कार्यलगायत सरकारी रकमको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रमा हुने काम कार्यमा अनिमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएमा त्यस्ता कार्यलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि भ्रष्टाचारको कसुरसरह सजाय गर्ने प्रयास गरिएको अवस्था पाइन्छ । 

यस संशोधित विधेयकले मुख्य गरेर नेपालको संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी उक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको प्रावधानलाई पनि अङ्गीकार गरेको छ । साथै राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न, सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने कार्य गर्नका लागि यस संशोधनले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । भ्रष्टाचार राताराता देखिएको समस्या होइन, यो त शताब्दीआँै देखि नै नेपाली समाजमा रहँदै आएको रोग हो । तथापि कतिपय अवस्थामा यसले व्यापकता लिएको अवस्था देखिन्छ । नेपाली समाजमा यो एक रोग झैँ समाजको हरेक क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको र यसको न्यूनीकरण नभएकोले ठुलो चिन्ता तथा चासो बढ्दै गएको छ । अर्काे तर्फ भ्रष्टाचारले समाजमा पारेको प्रभावका कारण विश्व समुदाय चिन्तित भएर नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पहलमा भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न महासन्धि, घोषणा, प्रस्ताव र रणनीतिहरू जारी भएको अवस्था पनि छ । नेपालको सन्दर्भमा समेत भ्रष्टाचारसम्बन्धी विभिन्न कानुन, कार्ययोजनाको तर्जुमा, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति अधिकार सम्पन्न संवैधानिक निकाय, अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजनका निम्ति विशेष संयन्त्र, मुद्दा मामिला हेर्न विशेष अदालत, सुशासनका निम्ति संसदीय समितिहरूको गठन जस्ता विभिन्न व्यवस्था रहेको अवस्था छ तर पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति देखिन आएको छैन ।

एक तथ्याङ्क अनुसार अनुरूप भ्रष्टाचारका कारण हरेक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी रकम स्थानान्तरण हुने गरेको कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्वको तेस्रो ठुलो व्यवसाय हो, जुन वार्षिक पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबर हुने गरेको छ । विगतको दुई दशकमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी संवादमा आएको उल्लेखनीय वृद्धि ती नकारात्मक परिणामको बढ्दो चेतनाको परिणाम हो । हालैका वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँका लागि नागरिकहरूको माग अग्रभागमा रहेको र सन् २०१५ पछिका वर्षमा भ्रष्टाचार विकासका लागि प्रमुख बाधक रहेकोले विश्वव्यापी रूपमा यसको चिन्ता र चाँसो बढ्दो छ । झन् नेपालमा केही वर्षयता यसको अधिक वृद्धि भएको कुरा भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्याङ्कहरूले देखाएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विकास कार्यव्रmमको प्रतिवेदनले मानव विकास सूचकाङ्कमा ०.८८७ का साथ १८८ मुलुकमध्ये नेपाल १४४ औँ स्थानमा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको अवस्था छ । यसैले अबका दिनमा भ्रष्टाचारले सिङ्गो समाज र देशलाई असमानता तथा अन्यायको भुमरीमा लैजाने निश्चित देखिएको छ । भ्रष्टाचारकै कारणले मुलुकमा दिनहँु गरिबी, अन्याय, अत्याचार, विषमता र शोषण फैलिन गई समतामूलक समाज निर्माणमा अवरोध हुन गएको देखिन्छ । वास्तवमा दिगो विकास हुन नसक्नु, बजेटको दुरुपयोग हुनु, दुर्गम क्षेत्र, ग्रामीण भेगका जनताले सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सही रूपमा सदुपयोग गर्न नसक्नुमा भ्रष्टाचारले नै उल्लेखीय भूमिका खेलेको छ । यसैले यसको जालो देशभित्र र बाहिरसमेत फैलिँदै गएको छ । जुन एकाइसौँ शताब्दीका निम्ति नेपालको प्राणघातक रोगको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । यसैले गर्दा संविधानको सर्वाेच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको हो कि भन्ने आभास भइरहेको छ । 

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपालको संलग्नता रहेबाट भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नका लागि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफ्नो हात बढाएको अवस्था छ । यो अभिसन्धि भ्रष्टाचारविरुद्धको पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सयन्त्र पनि हो । जसले पक्ष राष्ट्रलाई आफ्ना राज्यमा लागु गराउन सक्ने र गराउनु पर्ने मापदण्ड, उपाय र नियम उपलब्ध गराउँछ । युएनसिएसी समीक्षा प्रव्रिmयाले राष्ट्रिस्तरमा बहुुसरोकारवाला संलग्नतालार्ई प्रोत्साहित गराउँछन् तर वास्तविकतामा यसले नागरिक समाज र संसद् सदस्य जस्ता सरोकारवालाको सहभागिता पनि बढाएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसदहरूको विश्वव्यापी सङ्गठन लगभग विश्वव्यापी अनुमोदन भएको छ । यसले पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँको समर्थनमा विश्वव्यापी गति प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ । 

यी व्यवस्थाको अतिरिक्त बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरणका लागि देहायका कदम चाल्न सकेमा सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ । सामाजिक तथा संस्कृति मान्यतामा परिवर्तनको आवश्यकता र अनुचित कार्य गर्नलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गरी जुनसुकै तरिकाबाट कमाएको सम्पत्तिको सम्मान गर्ने र धनीको प्रतिष्ठा हुने प्रथाको अन्त्य गर्दै सरल र सदा जीवन शैलीको प्रवर्धन गर्नु पर्छ । अर्काे कुरा सावर्जनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिहरूमा देशमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने र आफूले पाउने सेवा सुविधासमेतमा सकारात्मक मानसिकताको विकास गर्नुका साथै भविष्यका सन्ततिको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा र सुनिश्चितताका लागि बढी धन कमाउने लालसा रहेकाले यथार्थपरक विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरी राज्यको तर्फबाट सुनिश्चित भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसै गरी सदाचार पद्धतिको अनुसरण तथा शिक्षामा जोड गर्नुपर्ने र राज्यको हरेक क्षेत्रमा उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको सामाजिक सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा विद्यालयस्तरदेखि नै नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाई उच्च नैतिक चरित्र भएको असल नागरिक निर्माणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । 

विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जथाभावी स्रोत छर्ने प्रवृत्तिमा निरुत्साहन गर्नु पर्छ । थालनी भइसकेका आयोजनाको कार्य सम्पादनस्तर अनुरूप नै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउँदै न्यायिक उपचार छिटो छरितो पारदर्शी बनाई फैसला कार्यान्वयनमा जोड दिन तथा न्यायिक क्षेत्रमा हुने अनियमितताको निगरानी संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप नियमित गर्न एवं न्यायापालिका प्रतिको जनआस्थामा कुनै पनि हालतमा गिरावट आउन नदिने गरी कार्य गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसै गरी, राजनीति क्षेत्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको विकास गर्ने कार्य अभिवृद्धि गरी निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने कार्यका लागि नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारमुक्त राजनीति क्षेत्र बनाउने अभियान चलाउनुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति कानुन बनाउने, लागु गर्ने र कानुनको प्रयोग र व्याख्या गर्नेहरूमा उच्च नैतिकता र आदर्श राख्न तथा यससम्बन्धी निर्णयमा प्रभावकारिता ल्याउने अभिप्रायले काम गर्नु पर्छ । 

अन्त्यमा, अचेल नेपालको सामाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक तथा प्राविधिक परिवेश बदलिएको छ, तर सोच, प्रवृत्ति तथा मानसिकतामा सुधार हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको अवस्था रहेकोले सबैले यस कार्यलाई व्यवहारमा उतार्न सकेमा केही वर्षभित्रै नेपालमा पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सम्भव हुने देखिन्छ ।