निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक तयार गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ । यसमा राइट टु रिजेक्टको प्रावधान राखिएको बताइएको छ तर कानुनका विज्ञ एवं पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले राइट टु रिजेक्ट शब्दको सट्टा माथिका सबैलाई मत दिन्न अर्थात् नन् अफ द एभव, नोटा भन्नुपर्ने बताउनु भएको छ । यसलाई निर्वाचन आयोगले तयार गरेको विधयेकले पनि पुष्टि गरेको छ । यस अनुसार निर्वाचन आयोगले यसरी माथिका कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भनी चिह्न लगाउने वा छाप लगाउने छुट्टैै स्थान वा चिह्न दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ । यसबाट कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्ने पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आएमा सो निर्वाचन नै रद्ध गरी पुनः मतदान गराउनुपर्ने हुन्छ । यसरी वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति नै असहमत छु भनी मतदान बहिष्कार गर्ने र उम्मेदवार नै ठिक भएनन् भनी नो नट अगेन भन्नुका बिचको अन्तर प्रस्ट भएको छ । यसबाट मतदानको प्रतिशत उच्च हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यसै गरी प्रस्तावित विधयेकमा निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रणालीबाट एउटै व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यसबाट जनताबिच उम्मेदवार भई मतदानमा जान डराउने तर दललाई कब्जामा लिई सधैँ सांसद र मन्त्रीमा रहिरहने प्रवृत्तिलाई खुला चुनौती दिएको छ । यसबाट नयांँ पुस्ता र सधँै पछाडि परेका, कर्मठ, त्यागी, बुद्धिजीवीलगायतले मौका पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै निर्वाचन आयोगले कुनै पनि तहमा पराजित भएको व्यक्ति सोही कार्यकालमा अर्को कुनै पनि तहमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ । यस अतिरिक्त कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य रहेको व्यक्ति त्यस्तो दलको सदस्य त्याग नगरी अर्को राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने प्रावधान पनि प्रस्तावित गरिएकोे छ । यसबाट राजनीतिमा देखिएको नैतिकहीनताको पराकाष्टलाई अन्त्य गर्न बल पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई केही हदमा भए पनि शुद्धतातर्फ उन्मुख गराउने पक्का छ ।
प्रस्तावित संशोधनमा राष्ट्रपतिलगायत सबै पदाधिकारीको निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकिइने प्रावधान पनि अघि सारिएको बताइएको छ । वार्षिक बजेटमा परेको प्रतिकूल असरलाई मनन गरी जेठ १५ गते बजेट जारी हुने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । यसै गरी कानुनमै निर्वाचनको मिति लेखिएपछि सरकारको चलखेल स्वतः समाप्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भनेको दलबिचको प्रतिस्पर्धा हो, यसलाई नै निस्तेज गर्ने गरी सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने प्रणालीलाई हटाउनु पर्ने आवाज पहिल्यैदेखि उठेको हो । यसबाट समयमै निर्वाचन क्यालेन्डर तयार गर्न, जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन गर्न तथा आचारसंहिता विपरीतका नयांँ आयोजना आरम्भ गर्नेलगायत हर्कतमा समयमै लगाम लाग्ने छ । यसले लोकतन्त्रलाई निरन्तरताको प्रत्याभूति पनि गर्ने छ ।
प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएर अभियुक्त बनेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन बन्देज हुने प्रावधान अघि सारिएको छ । साथै कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् भनिएको छ । यसै गरी, सहकारीमा हिनामिना गरेको, व्यक्तिगत बेरुजु नतिरेको, कानुनबमोजिमको कर भुक्तानी नगरेको, ठेक्का सम्पन्न नगरेको लगायतका व्यक्ति पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् भनिएको छ । यी र यस्ता विषय उम्मेदवार हुने व्यक्ति र उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलले स्वयम् मनन गर्नुपर्ने विषय हुन् । यस्ता विषय पनि कानुनमा समावेश गर्नुपर्ने परिस्थितिमा पुग्नु भनेको नैतिकताको खडेरी महसुस हुनु हो । यसै गरी प्रस्तावित विधयेकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रत्येक दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ । यो प्रावधान पनि दलहरूले प्रदर्शन गरेको लैङ्गिक समानताविरुद्धको छविबाट उब्जिएको विषय भन्दा शायदै अतिशयोक्ति होला ।
प्रस्तावित विधयेकमा विदेशमा रहेका मतदाताले पनि मत हाल्न पाउने अधिकारको प्रबन्ध गरिएको छ । साथै विभिन्न कारणवश मतदानको दिनमा उपस्थित हुन नसक्नेले पहिल्यै मतदान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान पनि अघि सारिएकोे छ । यी प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव छैन । यसै गरी मतदानको गोपनीयता भङ्ग हुँदैन भन्नेमा आयोग विश्वस्त भएमा प्रविधिमार्फत मतदान गराउन सकिने प्रावधानलाई अघि सारिएको बताइएको छ । यो कुरामा आयोगले अलि कन्जुस्याइँ गरिएको महसुस हुन्छ । आगामी २०८४ सालको मतदान विद्युतीय प्रणालीबाट गर्ने गरी आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने समयको माग पनि हो ।
वर्तमान संविधानका केही धारामा निर्वाचन प्रव्रिmयाका विषयमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा बोलिएको अवस्था छ । यसै गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएका छन् । यी पदहरूका उम्मेदवारहरूको योग्यता, निर्वाचन प्रव्रिmया, कर्मचारी र पर्यवेक्षकको खटनपटनलगायतका बन्दोबस्तीहरू समान हुने भएकाले अलग अलग कानुनको खासै औचित्य देखिन्न । यस अतिरिक्त निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ र मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, २०७३ पनि विद्यमान छन् । यसर्थ निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी जञ्जाललाई तोड्न पनि यी कानुनहरूको एकीकरण आवश्यक भएको निर्वाचन आयोगको भनाइमा एक दमै सही र राम्रै दम छ ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि साविकका कैयौँ ऐन परिमार्जन गर्न जरुरी भयो । कारण कतिपय ऐनमा सङ्घीय एवं गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अनुसार चाहिने प्रावधान थिएनन् भने कतिपय ऐनमा भएका सङ्घीय शासन प्रणाली नसुहाउँदा प्रावधान हटाउनु पर्ने थियो । साथै २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनले दिएको अनुभव र प्राप्त सुझावका आधारमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गरी निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको विधयेक तयार पार्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको भनाइसँंग असहमत हुने ठाउंँ देखिन्न । उहांँले प्रस्तावित विधयेकले मतदाता नामावली स्थानीय तहमार्फत दुरुस्त तुल्याइने हुँदा अब उप्रान्त मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम मतदाता सूचीबाट हट्नेलगायतको व्यवस्थापनमा सहजता पुग्ने कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ ।
यसरी निर्वाचन आयोगले अघि सारेको निर्वाचन व्यवस्थापन ऐनको विधयेकले मतदाता नामावलीको शुद्धता र उम्मेदवारको शुद्धताका लागि विशेष पहल गरेको अनुभूति हुन्छ । कतिसम्म भने एउटै राजनीतिक दलले एउटै पदका लागि एकभन्दा बढी उम्मेदवारका नाममा पत्र जारी गरी विवाद सिर्जना गर्ने गरेका छन् । प्रस्तावित विधयेकमा यसरी एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाममा पत्र जारी भए सो दलको सबै उम्मेदवारको नाम रद्ध हुने व्यवस्था अघि सारिएको बताइएको छ । स्वघोषणाको आचारसंहितालाई प्रस्तावित विधयेकमा दण्डात्मक विधि अपनाइने गरी प्रस्तावित गरिएको छ । यसरी नैतिकता, इमानदारितामा आधारित हुनुपर्ने कुरा पनि ऐनमा परेका छन् । यस अतिरिक्त हालको मौन अवधिको समयलाई पनि आधाले कटौती गरिएको छ । यी संशोधनका प्रावधानले राजनीतिक दलहरू बढी निष्ठावान्, अनुशासित र योग्यता प्रणालीमा अघि बढ्नु पर्ने सङ्केत दिएको छ ।
निर्वाचनको अवधिमा कुनै हुलहुज्जत हुन नपावोस्, मतदानमा अवान्छित व्रिmयाकलाप नहोस् भन्ने जस्ता पक्षबाट मतदानको दिन यातायात सञ्चालनमा कडाइ गर्ने गरिएको छ । यसबाट स्वयं मतदाता पनि प्रताडित भएको पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यसर्थ प्रस्तावित विधयेकमा यी विषय पनि समावेश गरिएको छ । यसै गरी विभिन्न पदका लागि छुट्टै छुट्टै मतपत्रको व्यवस्था र मतदानस्थलमै मतगणना गर्ने जस्ता प्रावधान पनि विधयेकमा समावेश गरिएको बताइएको छ ।
यसरी निर्वाचनसम्बन्धी नीति, प्रव्रिmया र संस्थागत सुधारका लागि निर्वाचन आयोगबाट विशेष प्रयास भएको बुझिएको छ । हाल प्रस्तावित गरिएका प्रावधान अन्य मुलुकमा लागु भई अनुभवसिद्ध विषय हुन् । यसरी निर्नाचनको शुद्धताका माध्यमद्वारा मुलुकमा अवलम्बन गरिएको राजनीतिक प्रणालीलाई आमजनताले अनुभूति गर्ने गरी व्यवहारिकतामा रूपान्तरित गर्ने निर्वाचन आयोगको प्रयास रहेको अनुभूति हुन्छ । अन्त्यमा, नेपालमा निर्वाचन महँगो भयो भनी चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ । केही मानिसले राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा राज्यबाट निर्वाचन खर्च अनुदान स्वरूप पाउनु पर्ने र सोही सीमाभित्र खर्च गर्नुपर्ने अभिमत पनि अघि सार्ने गरेका छन् ।
उसो त कतिपयले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री जस्ता पदमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको वकालत पनि गरिरहेका छन् । यी र यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई नियाल्नु पर्ने हुन्छ । तथापि यस्ता विविध पक्षमा विमर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । जे होस्, हाल निर्वाचन आयोगले अघि सारेको पहलको सकारात्मक पक्षमा सबैले मन, वचन र कर्मले आआफ्नो क्षेत्रबाट सघाउनु पर्छ । यस्मा भएका कमीकमजोरी र छुटेका विषयमा थपघट गरी नेपालमा निष्पक्ष निर्वाचनको प्रत्याभूति हुने निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन शिघ्र जारी गर्न सक्रीय हुनु पर्छ ।
