छोरी, दिदीबहिनी, आफन्त, छिमेकी र नजिकका चिनजानका व्यक्तिबाट पीडित हुनु परेको छ । आफन्तले गरेको यौनजन्य हैरानीको विकल्पमा घर छाडेर भाग्न कतिपय महिला बाध्य छन् । अहिलेको नेपाली समाजमा यस्ता अनेकौँ लुकेका व्यथा थुप्रै छन्; जुन मानवीय विकासले नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेको न्यून प्राथमिकीकरणको उपज हो ।
विगतको तुलनामा नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक स्वरूपमा परिवर्तन र सुधार आए पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका प्रवृत्ति र समस्यामा भने कमी आएको छैन । कमजोर आर्थिक अवस्था, जानकारीको अभाव, बेरोजगारी, घरेलु हिंसा, पारिवारिक संरक्षणको अभाव हुनु मात्र बेचबिखनका कारण नभई भड्किलो जीवनशैली वा विलासिताको चाहना हुनु तथा कम मेहनतमा धेरै धन कमाउने आकाङ्क्षाले पनि मानिसहरू विभिन्न जोखिममा पर्दै आएका छन् ।
व्यक्तिगत वा पारिवारिक कमजोरीको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक र आन्तरिक रोजगारीमा लगाइदिने, विवाह गर्ने, सहयोग गर्ने, उपचार गरिदिने, पूजाआजामा संलग्न गराउने, भ्रमण गराउनेलगायतका बहानामा परिवार, आफन्त, परिचित वा अपरिचित व्यक्तिबाट बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७९ मा प्रकाशन गरेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन अनुसार नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७६-७७ र २०७७-७८ मा दायर भएका जम्मा २७० मुद्दामा ३९२ जना पीडित भएको देखाएको छ ।
उनीहरूमध्ये ९५.१५ प्रतिशत महिला र ४.८५ प्रतिशत पुरुष पीडित भएको र महिलामा पनि जनजाति महिला बढी पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो तथ्याङ्क केवल उजुरीको आधारमा विश्लेषण गरिएको मात्र हो, मानव बेचबिखनको यकिन तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन । भएका सबै घटनाको विविध कारणले गर्दा उजुरी गर्ने परिपाटी र उजुरी गरिहाले पनि निष्क्रय बन्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा २९ मा शोषणविरुद्धको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषणविरुद्धको हक हुने, धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने, कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन नपाइने छैन ।
त्यसै गरी कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ तर विडम्बना सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै संविधान जारी भएको करिब आठ वर्ष भइसक्दा पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ शासकीय संरचना र परिवर्तित समय अनुकूल परिमार्जन हुन सकेका छैनन् ।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण एकल सवाल पटक्कै होइन । यो त मानिसको धेरै विषयसँग जोडिएको छ । त्यसर्थ यो सवालसँग जोडिएका अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, सपुर्दगी ऐन, २०७० र श्रम ऐन, २०७४ लगायतका कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख २०००, पालेर्माे प्रोटोकल पनि संसद्को दुवै सदनले १६ जुन, २०२० मा पारित गरिसकेको छ । मानवताविरुद्धको अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्न समय अनुसार देखा परेका नयाँ नयाँ समस्याको समाधानका लागि बृहत् दायरामा सम्बोधन गर्दै प्रोटोकलबमोजिम कानुनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नीतिगत सुधारसँगै कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारीको स्पष्टता र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा शासन सञ्चालनको अभ्यास गरिरहँदा नागरिकको नजिकको सरकार भएर स्थानीय तहहरूले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमशक्तिको सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि वित्तीय साक्षरता, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालगायतको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।
स्थानीय तहले योजना बनाउँदा गरिबी निवारण, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार निकटको सरकार भएको हुँदा पालिकाको समस्या के हो, आवश्यकता के छ, सम्भावना के के हुन सक्छन् र भौतिक विकाससँगै मानवीय विकासमा कसरी जोड दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी र पर्याप्त जानकारी हुन्छ ।
स्थानीय तहमा भौतिक विकासलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा सामाजिक र मानवीय विकास ओझेलमा परेको छ, जसको परिणामस्वरूप मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता घटना भएका छन् । वर्तमान युवा पुस्ता स्वदेशमा रोजगारीका अवसरको अभावमा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको छ । गरिबीको मारमा परेका आमा, बालबच्चा, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीको भोक मार्न देहव्यापारमा कतिपय युवतीहरू लाग्नुपर्ने बाध्यता छ । छोरी, दिदीबहिनी आफन्त, छिमेकी र नजिकका चिनजानका व्यक्तिबाट पीडित हुनु परेको छ ।
आफन्तले गरेको यौनजन्य हैरानीको विकल्पमा घर छोडेर भाग्न कतिपय महिला बाध्य छन् । अहिलेको नेपाली समाजमा यस्ता अनेकौँ लुकेका व्यथा थुप्रै छन् । समाजमा जुन मानवीय विकासले नीति, योजना, बजेट र कार्यव्रmम कार्यान्वयनमा प्राप्त गरेको न्यून प्राथमिकीकरणका उपज हो ।
प्रत्येक वर्ष भदौ २० गते मनाइने मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस यस वर्ष पनि सामाजिक न्याय र आर्थिक सशक्तीकरण मानव बेचबिखनको निर्मूल भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाइँदै छ । वर्षभरिमा एक दिन मनाउने दिवसीय कार्यक्रम मात्र नभई सबै सरकारको तर्फबाट मानव बेचबिखनविरुद्धको सवाललाई आन्तरिकीकरण गर्दै जोखिम कम गर्ने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बेचबिखनको जोखिमलाई कम गर्न गरिबी निवारण गर्ने खालका आयआर्जनका कार्यक्रम, विशेष संरक्षण, स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, सबैका लागि शिक्षा र सिप जस्ता तल्लो स्तरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटना बढ्दै जानुमा राजनीतिक संरक्षणसँगै दण्डहीनता मौलाउँदै जानु पनि हो । जिम्मेवार व्यक्तिको मिलेमतोमा नै वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर नक्कली कागजात तयार पारी ठुलो मात्रामा आर्थिक लेनदेन गरेको भुटानी शरणार्थी प्रकरणले पनि यसबारे छर्लङ्गै हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा गरिएको श्रम बेचबिखन र यौन बेचबिखनलाई हाल कार्यान्वयनमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०७४ ले बेचबिखनको दायराभित्र समावेश नगरेका कारण यस्ता कैयाैँ मुद्दा ठगी मुद्दामा टुङ्गिने गरेका छन् । राज्यले पालेर्माे प्रोटोकल पारित गरेको तीन वर्ष बढी भइसक्दा पनि कानुन संशोधन हुन नसक्नुले बेचबिखन नियन्त्रणप्रति सरकार उदासीन रहेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
विश्वसनीय, छरितो र सरल न्याय प्रणाली नहुँदा पीडित र प्रभावित न्यायिक पहुँचबाहिर रहेका छन् । नेपालमा न्याय प्राप्तिका लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै भन्नुपर्दा प्रहरीले नै कतिपय उजुरी दर्ता गर्न पनि मान्दैन । अदालतको फैसला आउन वर्ष दिनभन्दा बढी समय लाग्ने, फैसलाबमोजिमको क्षतिपूर्ति सहजै प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने, पारिवारिक र सामाजिक पुनस्र्थापनाका साथै दैनिक जीवनयापनमा पनि कठिन हुने भएकाले पीडित झनै पीडित बन्ने अवस्था रहेको देखिन्छ ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ । यो तथ्यलाई
हृदयङ्गम गर्दै न्यायिक विधि र प्रव्रिmयालाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दछ । बाल श्रम, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, माग्ने काममा लगाउने, यौनजन्य व्यवसायमा प्रयोग गर्ने, अङ्ग प्रत्यारोपण, वैदेशिक रोजगारीको निहुँमा शोषण, परिवारकै सदस्यबाट हुने ओसार पसारलगायत थुप्रै मानव बेचबिखनका स्वरूप हाम्रो समाजमा जताततै देखिन गरेका छन् ।
स्वयं व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक दल, प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबैले आआफ्नो तहबाट मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारका घटना हुनै नदिन सकरात्मक पहल चाल्नु पर्दछ । घटना भइहाले पनि पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र पीडितलाई समयमै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यो सबै व्यवस्थाका लागि पालेर्माे प्रोटोकल अनुकूल कानुन संशोधन गर्न समग्र राज्यको ध्यान जाओस् । राज्यको यो अभियानमा सरोकारवाला सबैको सहयोग, समन्वय र सद्भाव आवश्यक पर्न जान्छ ।
