गणेशदत्त भट्ट
गणेशदत्त भट्ट
नेपालको संविधानको धारा २ मा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ’ उल्लेख छ । यसबाट संविधानले जनताको सहमति र सहभागितामा सञ्चालन हुने राज्यसत्ता र जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको स्पष्ट हुन्छ । ‘सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता निहित रहेको’ भन्नुको अर्थ सबै जनताले शासन गर्ने भन्ने होइन । बालिग मताधिकारको आधारमा सम्पन्न हुने स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्ले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोगद्वारा संविधानको अधीनमा रही निर्माण भएका कानुनको आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनु हो ।
शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त आधुनिक संविधानको आधारभूत सिद्धान्त हो, जसले संविधानवाद र विधिको शासनलाई संविधानका माध्यमबाट संस्थागत गरी राज्य निरङ्कुश हुनबाट नियन्त्रण गर्छ र आम जनताले आफ्ना आधारभूत अधिकार निर्भयका साथ प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । राज्यशक्तिको प्रयोग राज्यका प्रमुख तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबाट हुन्छ । देशको मूल कानुन अर्थात् संविधान र न्यायका सिद्धान्तको अधीनमा रही देश र जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको काम व्यवस्थापिकाले गर्दछ । उपयुक्त, निष्पक्ष र तर्कसङ्गत कानुनको निर्माण गरेर विधिको शासनलाई संस्थागत गराउने काममा संसद्ले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
आवश्यक कानुनको निर्माण नै संसद्को प्रमुख दायित्व र कार्य हो । यसले निरङ्कुशता नियन्त्रण गर्ने र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रवर्धनमा जोड दिन्छ । स्वतन्त्रताका आधारमा न्याय प्राप्त हुन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छ । जनताका आधारभूत अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउन, व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, सम्पत्ति र उसको खुसीको संरक्षण गर्छ । आधुनिक संसद्को महत्व, पहिचान र सार्थकता यिनै मान्यताको सुदृढीकरणमा रहेको हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७४ ले ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणाली हुने छ’ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको यस व्यवस्थाले ‘संसदीय शासन प्रणाली’ नै नेपालले आत्मसात् गरेको शासन प्रणाली हो । संसदीय शासन प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा लिखित संविधान नभएका कारण संसद्को सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको छ । त्यसैले भन्ने गरिन्छ बेलायतको संसद्ले पुरुषलाई महिला र महिलालाई पुरुष बनाउनेबाहेक सबै कुरा गर्न सक्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आदेश नै कानुन हो भन्ने एक प्रकारको विधिशास्त्रीय मान्यतालाई यस देशले आत्मसात् गरेको छ । सबैतिर स्वीकार गरिएको मान्यता के हो भने संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै यसको पर्याय हो । संसद्को प्रभावकारिता र सक्रिय भूमिकामा मात्र संसदीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता कायम रहन सक्छ ।
उल्लिखित मान्यतालाई आत्मसात् गरेर नेपालको संविधानले संसद्लाई व्यापक अधिकार र जिम्मेवारी सुम्पेको छ । नागरिकका आधारभूत (जन्मसिद्ध) अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्म रहेका मौलिक हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसका लागि कानुन बनाउनु पर्छ, जुन जिम्मेवारी संसद्लाई नै छ ।
संविधानमा संसद्लाई सरकार निर्माण गर्ने, कानुन बनाउने, मन्त्रालय र संवैधानिक अङ्गका कामको अनुगमन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने र त्यसको खर्चको पारदर्शिता एवं प्रभावकारिता अनुगमन गर्ने तथा संसदीय सुनुवाइ गर्ने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । यसर्थ नेपालको संविधानले संसद् र सांसदको भूमिकालाई व्यापक र महत्वपूर्ण रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले सरकारको निर्माण सम्बन्धमा संसद्को अधिकार परिभाषित गरेको छ । धारा १०० को विश्वास र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले सरकार कायम रहने नरहने विषयमा पनि संसद्लाई अधिकार दिएको छ । धारा १०१ बमोजिम खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिता उल्लङ्घनको आधारमा ‘महाभियोग’ प्रस्ताव पारित गरी त्यस्ता पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार संसद्लाई प्राप्त छ । संसद् र सांसदको विशेषाधिकार सम्बन्धमा धारा १०३ मा व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश जारी भएपछि संसद्को दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः विधेयक निष्व्रिmय हुने छ भन्ने संविधानको धारा ११४(क) को व्यवस्थाले हाम्रो संसद्को शक्ति दर्शाउँछ ।
राष्ट्रिय बजेट सङ्घीय संसद्बाट पारित हुनुपर्ने, नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी नेपाल सरकारले सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश गर्न सङ्घीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने संविधानको धारा २७३ को व्यवस्था, संविधान संशोधनका सम्बन्धमा धारा २७४ ले संसद्लाई दिएको अधिकार, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थन सम्बन्धमा संविधानको धारा २७९ ले संसद्लाई सुम्पेको जिम्मेवारीले यसको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र प्रस्ट हुन्छ । त्यसै गरी संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संविधानको धारा २९२ को व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाका समितिहरूले संवैधानिक निकायहरूको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न सक्ने धारा २९३ को व्यवस्था आदिले यस संविधान र संवैधानिक रूपमा परिभाषित राज्य संरचनालाई जीवन्त, प्रभावकारी र संस्थागत रूपमा सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी, दायित्व र अधिकार संसद्लाई सुम्पेको छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कानुन निर्माण गर्न जुन रूपमा संसद् सक्रिय र प्रभावकारी हुनु पर्दथ्यो, त्यो भने हुन सकेको छैन । गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछिका दुई वटा अधिवेशनमा आर्थिक विधेयकबाहेक एउटा विधेयकले मात्र कानुनी रूप लिएको छ । लगातार संसद् अवरोध भएका कारण प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन १२ वटा विधेयकले कानुनी रूप लिने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिको हालैको अध्ययनले संविधानलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान १८१ वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने र त्यसमा १५१ वटा सङ्घीय कानुन बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
संविधानबमोजिम बन्नु पर्ने कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता भएकै छैनन् । अनुगमन र मूल्याङ्कनको जिम्मेवारी संसद्ले पूरा गर्न सकेको छैन । पदाधिकारीको चयनमा सात सात महिना लाग्दा संसद्ले यसका समितिहरूमार्फत देखाउन सक्ने सक्रियता देखाउन सकेको छैन । नियमित र व्यवस्थित रूपमा संसद् चल्न नसक्दा संसद् केवल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुहारी खेल्ने थलोमा परिणत भएको पाइन्छ । सङ्कल्प प्रस्ताव र ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरूमाथि छलफल नहुँदा र प्रश्नोत्तर कार्यक्रम लामो समयसम्म सञ्चालन हुन नसक्दा राज्यलाई जबाफदेही बनाउने प्रक्रिया कमजोर भएको छ । संविधानको धारा २९३ बमोजिम संवैधानिक निकायहरूको प्रतिवेदनलगायतका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय दिने काम पनि प्रतिनिधि सभाका समितिहरूबाट हुन सकेको छैन । महत्वपूर्ण कार्यभन्दा सरकारको गठन र विघटनका लागि मात्र संसद् प्रयोग भएको देखिन्छ । संसद् हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको केन्द्रीय अङ्ग भएका कारण समग्रमा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु पथ्र्याे, त्यो हुन सकेको देखिँदैन । संसदीय अभ्यासद्वारा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयहरू राजनीतिक तहमा टुङ्गोमा पु¥याइन्छ । अनि त्यसलाई केवल संसदीय अनुमोदनद्वारा वैधानिकता दिने उद्देश्यबाट संसद्मा प्रवेश गराइन्छ । यस्तो गैरसंसदीय अभ्यासले संसद् प्रभावकारी हुन सक्दैन ।
नेपालको संविधान, ऐन, नियमावलीले संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी व्यवस्था गरेको छ । ती कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आचरणप्रतिको प्रतिबद्धताको अभावले संसदीय अभ्यास व्यवहारमा कमजोर साबित भएको छ । परम्परागत रूपमा गर्नुपर्ने कार्यभन्दा वर्तमान स्थितिमा संसद्ले व्यापक क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी छ । संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक र जिम्मेवार भूमिका पनि अपरिहार्य हुन्छ तर हाम्रो अभ्यासले के देखाउँछ भने अधिकांश समय प्रमुख प्रतिपक्षले विरोधका लागि विरोध मात्र गर्ने र सत्ताकै लागि राजनीति गर्ने प्रवृत्तिले प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष जस्तो रहनै सकेको छैन । संसद्भित्रका विषयगत समितिहरू ‘मिनी संसद्’ हुन् । यिनको प्रभावकारिताले सिङ्गो संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन ठुलो मद्दत पु¥याउँछ तर समयमा समितिहरू गठन नहुनु र समितिहरूले स्वयं आफ्नो दायित्वलाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न नसक्दा पनि संसदीय अभ्यास कमजोर बन्न पुग्छ ।
सांसद स्वयम्ले म सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधि हुँ, म देश, जनता र संविधानप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु पर्दछ भन्ने आफ्नो प्रधान मान्यतालाई आत्मसात् गर्न र त्यस अनुरूप चल्न प्रण गर्नु पर्छ । अनि मात्र संसद् र सांसदको गरिमा र प्रतिष्ठा कायम हुन्छ । केवल सत्ता र शक्तिको राजनीतिमा मात्र आफूलाई केन्द्रित राख्ने मानसिकताले कुनै पनि सांसदबाट अपेक्षित भूमिका निर्वाह हुन सक्दैन । सांसदको न्यून उपस्थितिमा संसद्ले कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने, अधिकांश समय संसद्मा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण संसद्को बैठक बस्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्छ । सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नसक्दा पनि संसद् कामविहीन बन्न पुग्छ । यसले आम जनतामा संसद्, सांसद र सरकारप्रति निराशा पैदा हुन्छ । यसको समयमै सम्बोधन हुन जरुरी छ ।
अन्त्यमा
हामीले आत्मसात् गरेको शासन प्रणालीको संसद् केन्द्रीय अङ्ग हो । यसको प्रभावकारी भूमिका बिना समग्र शासन प्रणाली प्रभावकारी र विश्वसनीय हुन सक्दैन । यही मान्यतालाई आत्मसात् गरेर संविधानले संसद्लाई व्यापक क्षेत्राधिकार सुम्पेको हो । संसद्ले त्यसलाई आत्मसात् गरेर त्यस अनुरूपको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्छ । संसद् जति प्रभावकारी र क्रियाशील हुन्छ मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको अपनत्वको भाव त्यही रूपमा वृद्धि हुन्छ । अतः जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्लाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । निर्वाचनमा दलहरूले पनि योग्य, सक्षम र जिम्मेवार व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवारका रूपमा उठाउनु पर्छ । केही महत्वपूर्ण विषयबाहेक सांसदले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो मत र विचार व्यक्त गर्न पाउने, हरेक बैठकमा सांसदको अनिवार्य उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता हुनैपर्ने गरी कानुनको परिमार्जनतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानु पर्छ । अनि मात्र संसद् प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
