सुदर्शन खड्का
सुदर्शन खड्का
प्रतिनिधि सभाको बैठक १६ दिनका लागि स्थगित भएको छ । समितिमा एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, १६ वर्षदेखिका संवैधानिक अङ्का प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बाँकी रहेको, सरकारका काम कारबाहीउपर निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी तुल्याइ सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेलगायत थुप्रै काम समितिमा थाती रहेको समयमा सभा स्थगित भएको यो अवधिलाई संसदीय समितिहरूले कसरी उपयोग गर्दछन् त्यो विषय महìवपूर्ण हुन्छ । संसदीय समितिलाई मिनि पार्लियामेन्ट भनिने हुँदा समितिका एजेन्डा अर्थात् कार्यभार नै संसद्का पनि एजेन्डा अर्थात् कार्यभार हुन् भनि बुझ्नु पर्छ । संसद् एजेन्डाविहीन भयो भन्नुको अर्थ रहन्न । संसारभर नै पूर्ण संसद्का बैठक दिन दिनै बस्दैनन् । संसदीय समितिका बैठकमार्फत नै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने गरिन्छ ।
समितिको काम, कर्तव्य
विधेयकउपर दफावार छलफल गरी पारित गर्ने, मन्त्रालय विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अन्य कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी समुचित टिप्पणी, सिफारिससहित सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मन्त्रालय विभाग र अन्तर्गतका निकायको बजेट अनुमानको जाँच गर्ने र बजेट अनुमान गर्ने तरिका, बजेट अनुमान गर्दा लिइएको नीतिसमेतमा जाँच गरी मितव्ययिताको दृष्टिकोणले राय सुझाव र निर्देशन दिने, मन्त्रीहरूले सरकारको तर्फबाट सभा र समितिमा समय समयमा गरेका प्रतिबद्धता अर्थात् सरकारी आश्वासनलाई पूरा गर्ने तर्फ कार्य गरे नगरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए, नभएको हेर्ने समितिको काम कर्तव्य रहेको छ । त्यसै गरी ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियम निर्देशिका, कार्यविधि बनेको छ वा छैन, त्यसरी बनेका प्रत्यायोजित विधायन सिद्धान्त अनुरूप बनेको छ छैन जाँच गर्ने, सरकारद्वारा समय समयमा बनेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, कानुन कार्यान्वयन मापनसम्बन्धी कार्य गर्ने, सर्वसाधारणबाट प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ गर्नेलगायत काम समितिले गर्नुपर्ने छ ।
समितिले आफूले दिएका निर्देशन साथै प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, आवश्यकता अनुसार स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्रमण गर्नेलगायत छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सभामा पेस गरिएका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा सम्पादित कामकारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने कामकारबाही कानुनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा रहेको छ । समितिहरूले आफ्नो कामको सिलसिलामा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूलबाहेकका कागजपत्र झिकाउन र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने छन् । सभामा पेस भएका प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनको अवस्थाको जानकारी नियमित रूपमा समितिमा गराउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
समितिका यी तमाम काम, कर्तव्य र अधिकार रहँदा पनि गत सङ्घीय संसद्का समितिहरू गन्तव्यविहीन भएका, बरालिएका, सरकारका दैनिक काममा हस्तक्षेप गर्न उद्यत रहेका, अनुत्पादक भएका र कार्यपालिकाबाट अपहेलित भएका भनी नागरिक समाज र सरकारबाट आलोचना गरिएका नमिठा अनुभवहरू हाम्रासामु रहेका छन् । भर्खरै नेतृत्व पाएका सभापतिहरूले समितिलाई विगतको अनुभव लिँदै प्रभावकारी तुल्याउन समयमै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिहरूले आफ्नो कार्यलाई देहायबमोजिम प्राथमिकीकरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
कानुन निर्माण
समितिको पहिलो कार्य कानुन निर्माण हो । सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त भएका विधेयकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिई समितिले कार्य गर्नु पर्छ । विधेयकलाई मसिनो गरी अध्ययन गर्ने, विज्ञ विशेषज्ञ र सरोकारवालाको समेत राय सुझाव लिने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिई कानुन निर्माण गर्नु पर्छ । समितिमा प्राप्त विधेयकहरूको आवश्यकता र जरुरीपनलाई हेरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, विधेयक ल्याउनु पर्ने उद्देश्य, कारण, आर्थिक टिप्पणी, व्याख्यात्मक टिप्पणी, प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी टिप्पणीलाई राम्रोसँग हेर्ने, विधेयक तयारीका क्रममा सरकारले सरोकारवालासँग छलफल गरे नगरेको प्रक्रिया बुझ्ने, सम्भव भए पूर्ण समितिमा नभए उपसमिति गठन गरी विधेयकको छलफललाई अगाडि बढाउने कार्य प्रक्रिया उचित मानिन्छ । विधेयकमाथि छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव साथै कानुन मन्त्रालयको उपस्थितिमा छलफल गर्दा कानुनको एकरूपता र कार्यान्वयन पक्षलाई सहज होस् भन्ने विषयमा समितिले ध्यान पु-याउनु पर्छ । समितिमा विधेयकमाथिको छलफल सरोकारवालासँगको छलफलबाट सुरु हुन्छ र दफा दफा, लाइन लाइन, शब्द, शब्द हेरिन्छ, जाँच गरिन्छ । समितिमा हुने विधेयकको छलफललाई कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्ने संसद् सदस्यको पहिलो र सम्भवतः एक मात्र अवसरका रूपमा लिइन्छ । कानुन निर्माण समय लिने विषय हो ।
निगरानी
सरकारको निगरानी गर्ने कार्य समितिको दोस्रो महत्वपूर्ण कार्य हो । कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य नै निगरानी हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकार संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ । सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउन संसदीय समिति महत्वपूर्ण माध्यम हुन् । समितिमा सरकारको नीति, कार्यक्रम, योजना र बजेट, सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीसँग सोधपुछ गर्ने, कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल गर्ने, छानबिन गर्ने जस्ता कार्य गर्नु पर्छ । बजेट तयार गर्ने तरिका, मन्त्रालय विभागको प्राथमिकता, त्यसको उपलब्धि मूल्याङ्कन, वैकल्पिक नीतिको सिफारिस, सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग हुन नदिने जस्ता काम संसदीय समितिले गर्नुपर्ने हुन्छ । भ्यालु फर मनि अर्थात् खर्च र उपलब्धि माथिको छलफलमा समिति केन्द्रित हुनु पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा सुरुदेखि नै यससम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा रहे पनि समितिहरूले यस किसिमले छलफल र निगरानी गर्ने गरेका छैनन् । समितिले सरकारका दैनिक काम कारबाहीमा हस्तक्षेप हुने गरी निगरानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको तर्फ समितिले ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
मुलुकको संविधान, राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रम साथै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप कानुन निर्माण भए वा भएनन् ? बनेका नीति र कानुन कार्यान्वयन भए वा भएनन् ? नीति, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि संस्थागत व्यवस्था र बजेटको उपलब्धता छ वा छैन ? कानुन कार्यान्वयनका लागि नियम निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण भएका छन् वा छैनन् ? ऐन कानुनको प्रभावकारिता के रह्यो जस्ता विषयमा समितिबाट जाँच र निगरानी गरिन्छ । समितिहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर, सरोकारवालाको सहभागिता गराएर, नागरिकको गुनासो सुनेरसमेत निगरानी गर्दछन् । संसदीय समितिहरूले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मानी तिनले देखाएका अनियमितताका प्रवृत्ति र सुधारका सुझावमा केन्द्रित रही निगरानीको कार्य गर्दछन् । बेलायत, जापानलगायत मुलुकमा संसदीय समितिहरूले महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानी धेरै छलफल र छानबिन गर्दछन् । त्यसै गरी लैङ्गिक समानतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने जेन्डर ओभरसाइट पनि समितिहरूले गर्ने गर्दछन् । नीतिगत निर्णय, संस्थागत संरचना र स्रोतसाधनको विनियोजन सम्बन्धमा लैङ्गिक दृष्टिले गरिने निगरानी पनि संसदीय समितिले गर्दछन् ।
प्रतिवेदनमाथिको छलफल
लोकतन्त्रमा संसद् सर्वोच्च निकाय हो । शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका सिद्धान्त अनुरूप राज्यका संवैधानिक निकायले सम्पादन गरेका कामको प्रतिवेदन राष्ट्रप्रमुख मार्फत संसद्मा पेस हुने गर्दछ । पेस भएका ती प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, देखिएका कमीकमजोरी सुधारका लागि पहल गर्ने साथै राज्यका ती अङ्गहरू स्वयम्ले के कस्तो काम गरेका छन् भनी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने काम पनि संसद्को हो । हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संंवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संसद्प्रति उत्तरदायी रहनु पर्छ । संसद्मा पेस भएका महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदन, लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्लगायत प्रतिवेदन संसदीय समितिमा छलफल हुनु पर्छ । विगत लामो समयदेखिका प्रतिवेदनहरू छलफल हुन नसकी थन्किएर बसेको हुँदा आर्थिक अनियमितता बढेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको, सार्वजनिक सेवामा नागरिकले हैरानी भोगिरहेको, न्यायपालिकामा वर्षाैंसम्म मुद्दाको छिनोफानो हुन नसकेको जस्ता समस्या छन् ।
प्रत्यायोजित विधायनको जाँच
कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका जस्ता प्रत्यायोजित विधायन जारी भए वा भएनन्, भएका भए ती ऐनको भावना अनुसार बनेका छन् वा छैनन्, ती बनेका नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याए वा नल्याएको सम्बन्धमा समितिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले बनाउने प्रत्यायोजित विधायनले सुशासनलाई बढावा दिएको छ, छैन अथवा नागरिकले हैरानी पाएका पो छन् कि भनी हेर्ने काम समितिको हो ।
कानुनको प्रभावकारिता जाँच
संसद्ले ऐन बनाएर मात्र हुँदैन । लामो समय र स्रोत साधन खर्चेर बनाएको ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? ऐन कानुन कार्यान्वयनको माध्यमले संसद्ले बनाएको ऐनको उद्देश्य पूरा भयो वा भएन ? समाजमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भनी कानुनको प्रभावकारिता बारेमा अध्ययन गर्ने काम पनि संसद्को हो भन्ने धारणा पछिल्लो समयमा विकसित भएको छ । जसलाई पोष्ट लेजिस्लेटिभ स्व्रmुटनी भनिन्छ भने हाम्रो सन्दर्भमा ऐन कार्यान्वयन मापन भनिन्छ । जुन कार्य संसदीय समितिले सम्पादन गर्नु पर्छ ।
गुनासो सुनुवाइ गर्ने
राइट टु पेटिसन अर्थात् संसद्मा निवेदन दिन पाउने अधिकारलाई लोकतन्त्रमा नागरिकको सार्वभौम अधिकारका रूपमा लिइन्छ । संसद्ले नागरिकको अधिकार र हितलाई रक्षा गर्न सक्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायविरुद्ध नागरिकले संसद्समक्ष राखेका आफ्ना गुनासालाई समितिले सुनुवाइ गर्नु पर्छ । विश्वका धेरै जसो संसद्ले यस प्रकार गुनासो सम्बोधन गर्ने अलग समिति र संयन्त्र बनाएको पाइन्छ । ती समितिले गुनासोउपर सुनुवाइ गरी समितिबाटै समाधान गर्ने, कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने साथै सदनमा प्रतिवेदन दिने र छलफल गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । हाम्रो संसद्मा विषयगत समितिलाई नै यस किसिमको जिम्मेवारी दिइएको छ । अतः नागरिकका गुनासो सुन्ने कार्यलाई समितिहरूले प्राथमिकता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
संसदीय समितिको प्रभावकारितामा नै संसद्को प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ भन्ने समितिको नेतृत्वले बुझ्न सक्नु पर्छ । निर्वाचित भएको दुई दिनभित्रै सभामुखले समितिका सभापतिसँग छलफल गरी समितिलाई प्रभावकारी तुल्याउन सभापतिहरूले विशेष मेहनत गर्नु पर्छ । सभामुखले विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छलफल अगाडि बढाउने, एजेन्डा चयन र छलफलमा ध्यान दिने, सरोकारवालाको कुरा अनिवार्य सुन्ने तर स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावबाट सचेत रहने सुझाव दिनु हुँदै समितिमार्फत संसद् गतिशील हुने अपेक्षा राख्नु भएको छ । समितिले विगतमा दिएको आफ्ना प्रतिवेदनका सुझाव, निर्णय, निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्ने, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने, प्रतिवेदन सदनमा छलफल गराउने, निर्णय गर्दा वा निर्देशन दिँदा सटिक, व्यावहारिक, सीमित र कार्यान्वयन योग्य मात्र निर्देशन दिने, (विगतमा एउटै बैठकबाट १६ वटा समेत निर्देशन दिने गरेको), सदस्यको विज्ञता विकास गर्ने, समिति सचिवालयलाई दक्ष जनशक्तियुक्त र सबल तुल्याउने जस्ता कार्य प्राथमिकताका साथ सम्पादन गरिनु पर्छ ।
